भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनमा प्रमुख राजनीतिक दलहरू मुख्य निशानामा परे । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा एकीकृत समाजवादी जस्ता परम्परागत दललाई तारो बनाइयो । यी सबै दलका केन्द्रीय कार्यालय मात्रै होइन, निजी निवास र डेरासमेत उग्र आन्दोलनकारीले खरानीमा परिणत गरे ।

एकातिर नसोचेको भौतिक क्षति भयो, जसले हेर्दाहेर्दै विशाल भवन र भव्य निवासहरू खरानीमा परिणत हुन बेर लागेन । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र उनकी श्रीमती एवं नेतृ आरजु राणा देउवामाथि निर्ममतापूर्वक आक्रमण भयो । यी दुवै अझै उपचाररत छन् ।

प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका केपी शर्मा ओली अहिले पनि नेपाली सेनाको ब्यारेकको सुरक्षामा बसिरहेका छन् । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मंगलबार आगजनीमा परेर खरानीमा परिणत भएको कोटेश्वर पेरिसडाँडास्थित केन्द्रीय कार्यालय अवलोकन गरे । समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल पनि कोटेश्वरस्थित जलाइएको निजी निवास हेरेर अस्थायी डेरामा फर्किए ।

भौतिक क्षतिको खरानी टकटक्याएर नयाँ कार्यालय खडा गर्नेमा प्रमुख दल अघि सर्न सक्छन् । पेरिसडाँडा पुगेर प्रचण्डले सबै जलेको भन्दै पार्टीका शुभेच्छुककै सहयोगमा भव्य र व्यवस्थित पार्टी कार्यालय खडा गर्ने उद्घोष गरिसके ।

वर्षौंसम्म पनि पुराना दलमा सुधार नआएपछि यसपटकको जेनजी विद्रोहको सन्देश धेरै छ । ३० औं वर्षदेखि आलोपालो राष्ट्रिय राजनीतिको सम्पूर्ण सत्ता र शक्ति चलाएको तर नतिजा नदिएको आरोप यी दलका प्रमुख नेताले खेपेका छन् । भ्रष्टाचारको अन्त्य नगरेको, सुशासन नदिएको र नागरिकलाई गरिखान नदिएको आरोप लागेको छ । यिनै मागलाई अघि सार्दै जेनजीहरू जाग्दा मुख्य निशानामा कांग्रेस, एमाले र माओवादीका शीर्ष नेता परेका छन् ।

भौतिक क्षतिबाट दलहरू विस्तारै उठ्लान् । तर, यो भन्दा ठूलो विषय प्रश्न–प्रश्नै उठेका दलका प्रमुख नेताहरू कसरी उठ्छन् भन्ने छ । जेनजीका माग स्वाभाविक थिए । अराजकता र विध्वंशमा पुर्‍याएर अरूले नै फाइदा उठाए । तर, यस्तो भनेर यसपटक प्रमुख दललाई उम्किने ठाउँ छैन ।

पाँचपटक प्रधानमन्त्री भएका देउवा र बहालवाला परराष्ट्र मन्त्री आरजुलाई लछारपछार पारिएको र रगताम्मे बनाइएको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा अहिले पनि छरपस्ट छन् ।

प्रधानमन्त्रीबाट केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएपछि मात्रै नेपाल सेनाले उद्धार गरेर ब्यारेकको सुरक्षामा पुर्‍याएको विषय बाहिरिएका छन् । विपक्षमा रहेका प्रचण्ड अझै खुलेर बोल्न सकेका छैनन् । सहकारी ठगीको गम्भीर मुद्दा खेपेका रवि लामिछाने आन्दोलनको अराजकतामा स्टन्ट गर्दै बाहिरिए । अनि पार्टीभित्रै थेगिनसक्नुको आलोचना भएपछि पुन: नख्खु जेल पुगेका छन् । अर्थात्, देउवा, ओली, प्रचण्ड मात्रै होइन, आफूलाई नयाँ शक्तिको रूपमा उभ्याएका लामिछाने समेत रक्षात्मक हुनुपर्ने अवस्था आएको छ ।

एकाएक सल्किएको आगोले व्यवस्थापिकाको अभ्यास गर्ने संसद् भवन, कार्यपालिकाको सिंहरदबार र न्यायपालिकाको सर्वोच्च अदालत खण्डहर बनेका छन् । संसद् विघटन भएर विषम परिस्थितिका आधारमा संसद् बाहिरकी पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की अन्तरिम प्रधानमन्त्री बन्नुपर्ने स्थिति देशले सामना गर्नुपरेको छ ।

जेनजीको मागअनुसार २०७९ को चुनावी जनमतको सान्दर्भिकता एकैपटक ढल्यो । सट्टामा काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहको एजेन्डाअनुसार प्रधानमन्त्री र मन्त्री चयन हुने स्थिति आएको छ । तर, पनि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलेको सुझबुझले गर्दा संविधान जोगिएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन भए पनि फागुन २१ गतेका लागि नयाँ चुनाव घोषणा भएको छ ।

यस्तोमा अब प्रमुख दलहरू भौतिक रूपमा खरानी बनेका संरचना र आफैंमाथि उठेका प्रश्नको घेराबाट कसरी उठ्लान् ? दलहरूले भनेअनुसार असंवैधानिक कदमबाट देशलाई कसरी बाहिर निकाल्लान् ? यही रापतापका बीच ६ महिनामा हुने चुनावमा प्रश्न उठेका पुरानै अनुहारलाई अगाडि सार्लान् कि नयाँ अनुहार लिएर जालान् ? जेनजीहरूले परम्परागत सबै दललाई चुनौतीको चाङमा धकेलेका छन् । यी सबै पार्टीभित्र अब परम्परागत नेतृत्व, कार्यशैली, ढर्रा र संगठनले पार्टी नचल्ने बहस उठिसकेको छ ।

यी दुवै महामन्त्रीले २५ भदौमा संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै जेनजीको भावना र आवश्यकताको सिद्धान्तअनुसार संविधान भित्रैबाट समाधान खोज्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । कांग्रेसले स्पष्ट रूपमा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने र प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिन ढिलाइ गरेकाले आन्दोलन चर्किएको जनाएको थियो ।

सत्तालाई जवाफदेही बनाउन आफूहरूको प्रयास अपूर्ण र अपर्याप्त रहेको तथा समयमै युवाको चाहना नबुझेको भन्दै कांग्रेसले औपचारिक रूपमा आत्मालोचना नै गरेको थियो । उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा बसेको कार्यसम्पादन समितिको भर्चुअल बैठकले महामन्त्रीद्वयको विज्ञप्ति पार्टीको औपचारिक धारणा रहेको जनाएको थियो ।

‘गम्भीर आत्मसमीक्षा एवं आत्मशोधन गर्दै नवीन र चुनौतीपूर्ण परिस्थितिकै बीचबाट हामी फेरि नयाँ ढंगबाट अगाडि बढ्नेछौं र समुन्नतिको यात्रालाई सम्हाल्नेछौं’ महामन्त्रीद्वयको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

कांग्रेस कार्यसम्पादन समितिको बैठकले भदौ २९ गते जेनजीको आन्दोलनमा भएको जनधनको क्षतिप्रति दु:ख व्यक्त गरेको थियो । प्रतिनिधिसभा विघटन पूर्ण रूपमा अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक रहेको निर्णय गरेको थियो । सर्वोच्चकै फैसलाविपरीत रहेको भन्दै विघटनको विपक्षमा उभिन अपिल गरेको थियो । अप्रत्याशित रूपमा यो सबै बेहोर्नुपरेपछि सबै दलका नेताहरू केन्द्रीय कार्यालय अवलोकनमा निस्किन थालेका छन् ।

उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का पनि बुधबार आगजनीमा परेको केन्द्रीय कार्यालय अवलोकन गर्न ललितपुरको सानेपा पुगे । क्षतिग्रस्त कार्यालय भवनको अवलोकन गरेपछि उनले सञ्चारकर्मीसँग क्षतिग्रस्त कार्यालय हेर्दा आफू बोल्न पनि नसक्ने स्थितिमा पुगेको बताए ।

‘पार्टीका कार्यालय जलाइएको हेर्दा मलाई बोल्न पनि गाह्रो भएको छ । हामीले चन्दा उठाएर बनाएको कृष्णप्रसाद भट्टराईको आश्रम समेत बाँकी राखेनन्,’ खड्काले भने, ‘युवाको आन्दोलन भनियो, तर नेपालको नक्सा तानेर जुत्ताले हानेको समेत देखिएको छ । के युवाले यसरी सार्वजनिक सम्पत्ति खरानी बनाउनै आन्दोलन गरेका थिए ?’

खड्काले यतिखेर पार्टीमा एकता चाहिएकाले हतार गर्न नहुने बताए ।

‘हतार गर्दा हामी उचित निर्णयमा पुग्दैनौं । यतिखेर कांग्रेसलाई एकता चाहिएको छ,’ खड्काले भने, ‘हामी एकताकै आडमा उठेको पार्टी हौं । विवेकपूर्ण तरिकाले पार्टीमा सबै पुस्ताका मान्छेलाई समेटेर अगाडि बढ्छौं ।’

तर, कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले केन्द्रीय कार्यालयको अवलोकन केही दिन अगाडि नै गरेका थिए । उनीहरूले पनि पार्टी कार्यालय मात्रै होइन, ढलेका देशकै संरचना उठाउने गरी अब राजनीतिमा सक्रिय हुने उद्घोष गरेका छन् । महामन्त्री शर्माले त शीर्ष नेताले पद छाड्न नमानेकाले देशले आजको क्षति बेहोरेको टिप्पणी गरेका छन् ।

कांग्रेस सह–महामन्त्री जीवन परियारले यथाशीघ्र केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बोलाउन माग गरेका छन् ।

‘यथाशीघ्र केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बसी समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमको समीक्षा र पार्टीको आगामी रणनीतिबारे आमनेपाली जनतासमक्ष औपचारिक धारणा सार्वजनिक गर्न ढिलाई गर्नुहुँदैन’ परियारले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् ।

एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले पनि सोमबार केन्द्रीय कार्यालय पुगेर पार्टी फेरि उठ्ने बताएका थिए । सडकबाट समाधान खोज्ने विकल्प अनुचित भएको भन्दै संविधानलाई ट्रयाकमा ल्याउन पनि चुनाव आवश्यक भएको उनको भनाइ थियो ।

एमालेमा पनि पुरानो नेतृत्त्व लिएर चुनावमा जान नसकिने मत उठेका छन् ।

वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, सचिव गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराई, नेताहरू गोकुल बाँस्कोटा, कर्णबहादुर थापासहित थुप्रैले पार्टी नयाँ ढंगले अगाडि बढ्नुपर्ने मत अगाडि सारेका छन् ।

अहिलेसम्म पार्टीको धारणा महासचिव पोखरेलले नै राखिरहेका छन् । अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अझै पनि सेनाकै सुरक्षामा रहेकाले एमालेले औपचारिक बैठक उनी फर्किएपछि मात्रै गर्ने तयारी गरेको छ । बुधबार मात्रै पनि पोखरेलले मनन गर्नुपर्ने कुरा भन्दै नयाँ पुस्ताको आकांक्षा, माग र बलिदानको सम्मान गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

‘त्यसको आवरणमा गर्न खोजिएका प्रतिगमनकारी हर्कत र विध्वंशको विरोध गरौं । नयाँ पुस्ताको विश्वास जित्ने गरी पार्टी गतिविधि अघि बढाऔं । जनतासँगको सम्बन्धलाई जीवन्त र घनिष्ठ बनाऔं । जनपक्षीय जीवनशैली र आचरणमा जोड दिऔं,’ पोखरेलले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘आन्तरिक एकतामा जोड दिऔं । पार्टी पंक्तिको मनोबल उच्च बनाऔं । संविधान र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षाका लागि जागरूक बनौं र बनाऔं । लोकतान्त्रिक शक्तिहरूसँगको सम्बन्ध र सहकार्यमा जोड दिऔं । जबजको जगमा उभिएको हाम्रो पार्टी र आन्दोलनले वर्तमानका सबै चुनौतीलाई सम्बोधन र समाधान गर्न सफल हुनेछ ।’

बुधबार नै एमालेका उपाध्यक्षहरू सुरेन्द्र पाण्डे, रामबहादुर थापा बादलसहितका नेताहरू केन्द्रीय कार्यालय ललितपुरको च्यासल पुगेका थिए । निर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरेर अनागरिक र असंवैधानिक सरकार गठन गरिएको भन्दै उनीहरूले समीक्षा गर्ने बताए । खण्डहरमा परिणत भएको कार्यालयबाट एमालेले असोज ३ गते संविधान दिवस मनाउने निर्णय गरेको छ ।

माओवादीमा पनि प्रतिनिधिसभा विघटन हुनुमा प्रमुख दलहरू जिम्मेवार रहेको आरोप उपमहासचिव जनार्दन शर्माले लगाएका छन् । १६ बुँदे प्रस्ताव राख्दै शर्माले प्रचण्डको राजीनामा मागेका हुन् । पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डको राजीनामा माग्दै अब युवा नेतृत्वमा जानुपर्ने उनको माग छ । माओवादीभित्र पनि अब पार्टीमा नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्ने बहस भएको छ ।

नेकपा माओवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि चुनाव नै अहिलेको प्रमुख कार्यभार भएको बताएका छन् ।

‘घोषित मितिमा चुनाव गर्नु नै अहिलेको देशको प्रमुख कार्यभार हो,’ श्रेष्ठले भनेका छन्, ‘निर्वाचन एक दिन पनि धकेलिए देशमा संकट आउँछ । यसैले प्रधानमन्त्रीले निर्वाचनमै सम्पूर्ण ध्यान लगाउनुपर्छ ।’