जेनजीको आन्दोलनपछि ठूलो जनधनको क्षतिको रापतापमा बनेको पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार सुस्त देखिएको छ । भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनपछि भदौ २७ गते कार्की प्रधानमन्त्री बनेकी थिइन् ।

एकै दिन १९ युवाको ज्यान गएपछि परम्परागत राजनीतिक दलमाथि ठूलो नैतिक प्रश्न उठ्यो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिए । बदलामा संविधानको धारा नै नटेकी राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भदौ २७ गते कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरे ।

‘मुलुकमा उत्पन्न विषम तथा असाधारण परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्दै युवा पुस्ताद्वारा प्रकट गरिएको इच्छा र आकांक्षाअनुसार’ भन्ने आधार लिइएको थियो । जबकि संविधानत: संसद् सदस्य भएकाले मात्रै प्रधानमन्त्री बन्न पाउँछ ।

यद्यपि, राजनीतिक दल र सरोकारवालाहरूसँग परामर्श गरिएको दाबी राष्ट्रपतिले कार्कीलाई नियुक्ति गर्दा लिएका थिए । शर्तसहित फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्ने गरी पौडेलले कार्कीलाई नियुक्त गरेकी थिइन् । विषम परिस्थितिमा बनेकाले यो कुनै नियमित चुनावबाट आएको जस्तो सरकार होइन । तर हरेक दिन मात्रै होइन, हरेक घण्टाको महत्त्वलाई ख्याल गर्नुपर्ने सरकार परम्पराबाट माथि उठ्न सकेको छैन ।

कार्की नियुक्त भएको १० दिन भएको छ । नियुक्ति लिएको दिन उनले पदभार ग्रहण गरिनन् । आइतबारलाई पदभार ग्रहणको कार्यक्रम सारिन् । जबकि प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति भएपछि कार्कीले संसद् विघटन जस्तो महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव तत्कालै राष्ट्रपतिसमक्ष गरेकी थिइन् । यही पेचिलो राजनीतिक घटनाक्रमको स्वामित्वको विषय भएकाले पनि उनले औपचारिक पदभार ग्रहण आइतबारलाई सारेको हुन सक्ने बताइन्छ ।

पदभार ग्रहण गर्दै विषम परिस्थितिमा ६ महिनाभित्र चुनाव गराएर आफू बाहिरिने उनले बताएकी थिइन् । तर, यसमा उनको बोली अनुसारको अग्रसरता, स्पिड र नतिजा छैन ।  यसबीचमा उनले तीन मन्त्री मात्र नियुक्ति गरेकी छिन् ।

भदौ २९ गते कार्कीले तीन मन्त्री चयन गरेकी थिइन् । सो दिन पनि राति मात्रै मन्त्री चयन गरिएको थियो, जसमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, गृह र कानूनमा ओमप्रकाश अर्याल र उर्जा, भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकासमा कुलमान घिसिङलाई ल्याइएको थियो । उनीहरूले ३० गते सोमबार पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका थिए ।

यो नियमित परिस्थितिको जस्तो सरकार नभएकाले १० देखि १२ जना मात्रै मन्त्री चयन गर्ने कार्कीले बताउँदै आएकी छिन् । मन्त्री चयनको पनि ८ दिन बितिसकेको छ । अरु कुनै मन्त्री थप गरिएको छैन । अझै ८ जना जति मन्त्री चयन गर्न बाँकी छ । तर, कार्कीले प्रभावकारी अग्रसरता लिइरहेकी छैनन् ।

भ्रष्टाचारको अन्त्य, सुशासनको मागमा जेनजीले आन्दोलन गरेका थिए । तर, आन्दोलनपछिको सम्झौता र घटनाक्रमबाट वास्तविक जेनजी नै असन्तुष्ट बन्न पुगेका छन् ।

आफूहरूको भ्रष्टाचारको अन्त्य, सुशासनको मागलाई बेवास्ता गरिएको उनीहरूको आरोप छ । जेनजीभन्दा अरूले नै नेतृत्व गरेको, मन्त्री चयनमा ढिलाइ भएको, २३ र २४ गते भएको जनधनको क्षतिको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोग वा समिति गठनमा ढिलाइ भएकोमा कार्की नेतृत्वको सरकारको आलोचना शुरू भइसकेको छ ।

पूर्व न्यायाधीशको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने हल्ला भएको धेरै दिन बितिसक्यो । गृहमन्त्री अर्यालले जेनजीमाथि भएको आक्रमणको छानबिनलाई सरकारले प्रमुख प्राथमिकता दिने बताएका थिए । तर, १० दिनसम्म आइपुग्दा पनि सरकारले यस्तो आयोग गठन गरिसकेको छैन । यसबीचमा प्रधानमन्त्री कार्कीले आन्दोलनका घाइते भेटिन् । संविधान दिवसका कार्यक्रम र चियापानमा सहभागी भइन् ।

विश्वासको वातावरणभन्दा विग्रहको बोली

अप्ठ्यारो अवस्थामा सरकार गठन गरेको र समयको सीमितता भएकाले कार्कीलाई राष्ट्रपतिदेखि दलहरूसम्मलाई सन्तुलनमा राख्नुपर्ने चुनौती छ ।

अहिलेको कोर्सलाई परम्परागत प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीले असंवैधानिक भनेका छन् । अप्ठ्यारो परिस्थितिमा बनेकाले कार्की सरकारप्रति दलहरूले तीखो बोली बोलेका छैनन् । फागुन २१ गतेलाई घोषित निर्वाचनलाई लिएर पनि उनीहरूले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् । तर, प्रधानमन्त्री कार्कीको अभिव्यक्ति अस्वाभाविक देखिन थालिसकेको छ । बीबीसीलाई दिएको अन्तर्वार्तामा कार्कीले राष्ट्रपतिलाई समेत विवादित बनाउने गरी अभिव्यक्ति दिएकी थिइन् ।

‘विषम परिस्थितिमा राष्ट्रपतिले दलहरूलाई पनि विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्नुभयो भने चुनावमा सहजता हुने राष्ट्रपतिको सुझाव थियो । इंगित गरेर सबै दलका नेतालाई मन्त्री बनाउनुस् भनेर राष्ट्रपतिले भन्नुभएको छैन, भन्ने कुरा पनि होइन,’ राष्ट्रपतिनिकट स्रोतले भन्यो, ‘तर, उहाँले राष्ट्रपतिले सबै दलका नेतालाई मन्त्री बनाउनुस् भनेर निर्देशन दिएको शैलीमा अन्तर्वार्ता दिँदा हामी नै छक्क परेका छौं । यस्तो अभिव्यक्तिले विश्वासको वातावरण बनाउने होइन, बिगार्दै लान्छ ।’

राजनीतिक विश्लेषक केशव दाहाल निश्चित उद्देश्यले बनेकाले कार्की नेतृत्वको सरकार अरू जस्तो नियमित नभएको बताउँछन् ।

‘यो सरकारको मुख्य प्राथमिकता स्टेकहोल्डर, नागरिक समाज, मिडियासँग संवाद गरेर तोकिएको मितिमा निर्वाचन गर्नु र सत्ता हस्तान्तरण गर्नु हो । ९/१० दिनमा दलसँग संवाद गर्नुभएको छैन । ग्याप देखिन्छ,’ दाहाल भन्छन्, ‘तर यति छिट्टै आलोचना गर्ने बेला भइसकेको छैन । हामी बाहिरबाट सल्लाह दिन्छौं, उहाँहरूले दिनरात नभनी काम गर्नुपर्छ । सर्वपक्षीय हिसाबले चुनावतिर लानुपर्छ ।’

मन्त्रीका लागि मन्त्री मात्र भन्दा पारदर्शी र राम्रा अनुहार देशले खोजेको उनी बताउँछन् ।

‘यो सरकार पारदर्शी, भइदिए हुन्थ्यो  । सार्वजनिक छवि भएकालाई समेटे हुन्थ्यो भन्ने अपेक्षा छ । मन्त्री सरल भएदिए हुन्थ्यो र मानक स्थापित गरिदिए हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘यो कुरा सरकारका मन्त्रीले बुझेनन् । कुरा मात्रै ठूला गरे भने सरकारले नतिजा दिन सक्दैन ।’

अर्कोतिर आन्दोलनको रापतापमा बनेकाले जेनजीले राजनीतिक परिवर्तनमा ठूलो अपेक्षा राखेको पनि उनले बताए । ‘जेनजीले राजनीतिक परिवर्तनको आशा गरेका छन् । भ्रष्टाचारीलाई कारबाही र सुशासन देऊ भनेका हुन्,’ दाहालले भने ।

जेनजीमा उतारचढाव

जेनजीको आन्दोलनपछि बनेको सरकारमा अनेक उतारचढवाको शृंखला आएका छन् । प्रधानमन्त्रीको खोजी हुँदै गर्दा जेनजीका अनेक समूहले नेपाली सेनाको मुख्यालय भद्रकालीमा धर्ना दिएका थिए । विकसित घटनाक्रमलाई नजिकबाट व्यवस्थापन गरेको सेनालाई जेनजीको दबाब चिर्न हम्मेहम्मे परेको थियो । एकथरीले अहिले जेनजीको नेतृत्व गरेका सुधन गुरुङलाई नक्कली भन्दै मुद्दा हाइज्याक गरेको आरोप लगाएका छन् ।

शुरूमा आफूले आन्दोलन नगरेको, सहजीकरण र स्यंवसेवा मात्रै गरेको उनले बताएका थिए । तर पछि गुरुङ नै जेनजीको नेतृत्वकर्ता बन्दा अरू भड्किएका हुन् । उनी आफैंमा पनि विरोधभाष देखिएको छ । कार्की मन्त्री नियुक्त हुँदा उनले शीतलनिवास गएरै उनको खुट्टा ढोगेका थिए । एकदुई दिनमै फेरि बालुवाटार पुगेर कार्कीको राजीनामा माग्नेमा गुरुङ नै देखा परे ।

८/१० दिनमा छिटो–छिटो यस्ता घटना आँखैअगाडि देखिएपछि वास्तविक जेनजीहरू असन्तुष्ट बनिरहेका छन् । शुरूमा भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासनका लागि मिराज ढुंगानाले जेनजीहरूलाई संगठित गरेका थिए । आन्दोलनको आधार तयार गर्नमा उनीसहित पुरुषोत्तम यादव, तनुजा पाण्डेसहितका जेनजीले काम गरे । भदौ २३ गते दिउँसोसम्म प्रदर्शन गर्दा उनीहरू फ्रन्टमै थिए ।

आफूहरूको शान्त आन्दोलनमा घुसपैठ र अराजकता मच्चाउनेहरू मिसिएपछि वास्तविक जेनजी त्यही बेलादेखि पछाडि फर्किएको जेनजी आन्दोलनलाई नजिकबाट हेरेका एक युवा बताउँछन् । मिराजलाई राजनीतिक तहबाट समेत दबाब आएपछि उनी पछाडि फर्किएको उनी बताउँछन् । रुटिन अफ नेपाल बन्द, एमआरआरसहितका फेसबुक पेज र ग्रुपले पनि जेनजी आन्दोलनमा महत्त्वपूर्ण योगदान गरेका थिए । रुटिन अफ नेपाल बन्दका सञ्चालक भिक्टर पौडेलले जेनजीको वास्तविक आन्दोलनमा घुसपैठ भएको पटक–पटक बताउने गरेका छन् । त्यसपछि आन्दोलनमा पानी बाँड्ने सुधनले आफूलाई जेनजीको रूपमा उतारेका थिए । रक्षा बम, धिरज जोशीसहितका युवाले पनि जेनजीलाई संगठित गर्न योगदान गरेका थिए । सम्झौता गरेर आन्दोलन टुंग्याएको भन्दै नयाँ–नयाँ जेनजीहरूले रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै दबाब बढाउँदै आएका छन् ।

पहिलो दिन धेरै युवाको ज्यान गयो । तर, दोस्रो दिन त्यसको आक्रोशमा केही युवा निँस्कँदा घुसपैठ गर्नेले विध्वंश मच्चाए । सिंहदरबार, संसद् भवनदेखि सर्वोच्च अदालतसम्म जलाउने र ठूलो भौतिक क्षति पुगेपछि वास्तविक जेनजी थप रक्षात्मक भएको एक युवा बताउँछन् ।