गुप्तचर निकाय राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (राअवि)का पूर्वप्रमुख देवीराम शर्मा अहिले पनि सम्झन्छन्– ‘मलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले दैनिक बिहान ४ बजे भेट्ने समय दिनुहुन्थ्यो, सबै सूचना लिएपछि तत्काल कार्यान्वयनमा जानुहुन्थ्यो ।’

उनका अनुसार अर्का तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले त आफूलाई भेट्न कुनै समय लिनु नपर्ने बताउँथे । जुनसुकै बेला आएर पनि ब्रिफिङ गर्न सक्ने भन्दै देउवाले भेटघाटमा कुनै रोकटोक गर्थेनन् ।

शर्मा भन्छन्, ‘माओवादीलाई १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वपछि शान्ति प्रक्रियामा ल्याउन गुप्तचरी निकायको सूचना धेरै प्रभावकारी थियो । सत्ता कब्जा गर्न हिँडेको माओवादीलाई हाम्रै सूचना तत्काल कार्यान्वयनमा लैजाँदा उनीहरू बुलेट छाडेर ब्यालेटमा आउनुपर्‍यो ।’

सुरक्षा निकायका विशेष कार्यक्रममा अहिले पनि शर्मा छुट्दैनन् । उनले राअविको नेतृत्व लिँदा आन्तरिकसँगै बाह्य सूचनासमेत तत्कालीन सरकारलाई छिट्टै दिनसक्ने हैसियतमा थिए । जसले नेपालमाथि हुनसक्ने भू–राजनीतिक हस्तक्षेपका पूर्वसूचना सरकारसमक्ष पुर्‍याएका थिए ।

यहाँ गुप्तचरी निकाय हालै जेन–जीको प्रदर्शनसँग जोड्न खोजिएको हो । नेपालमा हालै जेन–जीको प्रदर्शनपछि सत्ता नै उलटपलट भयो । प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारसँगै संसद् भवन, सर्वोच्च अदालतलगायत सयौँं सरकारी संरचना जलाइयो । जेन–जीको आवरणमा घुसपैठ गरेर आफ्ना अभीष्ट पूरा गर्न खोज्दाको परिणाम अब नेपालले १० देखि १५ वर्षसम्म झेल्ने पूर्वानुमान हुँदै आएको छ ।

जेन–जी प्रदर्शनमा हुनसक्ने सम्भावित घुसपैठबारे गुप्तचर निकाय जानकार थियो कि थिएन ? सुरक्षा निकाय (प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी) किन हतियार छाडेर भाग्नुपर्ने विवशतामा पुगे ? प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने परिस्थिति आन्तरिक वा बाह्य (भू–राजनीति)बाट सिर्जना भयो ? यी र यस्ता प्रश्नको उत्तर दिने ठाउँमा गुप्तचर निकाय किन पुग्न सकेन ? सेनाले परमाधिपति (राष्ट्रपति)कै कार्यालय जोगाउन किन सकेन ? यसको जवाफ अब उच्चस्तरीय छानबिन आयोगले देला ।

राअविलाई शक्तिशाली बनाएर लैजान विधेयक बनाउन खोज्दा संसद्भित्र र बाहिर राजनीतिक दलका नेताहरूले ‘हाम्रो व्यक्तिगत सूचना रेकर्ड गर्न मिल्छ ?’ भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि प्रश्न उठाइरहे ।

विज्ञका रूपमा रहेका राअविका पूर्वप्रमुख शर्मा भन्छन्, ‘भारत, अमेरिका, बेलायत, चीनलगायत मुलुक हेर्‍यौं भने त्यहाँ प्रधानमन्त्रीकै प्रत्यक्ष मातहतमा गुप्तचर निकाय छन्, प्रधानमन्त्री भनेको तत्कालन एक्सनमा जाने कार्यकारी हुन्, उनलाई पहिलो सूचना पुग्दा त्यसको कार्यान्वयन छिटो हुन्छ । तर, नेपालमा यो निकायलाई पंगु बनाइएको छ ।’

उनले सामरिक शक्तिका आधारमा नेपाली सेनाले आफ्नो लक्ष्य हासिल गर्न नसक्ने अवस्था र नेपालमा भू–राजनीतिको चर्को दबदबा भएका बेला गुप्तचर निकायलाई बलियो र स्रोतसाधन सम्पन्न बनाउनुपर्ने बताए । ‘प्रधानमन्त्रीले शपथ खाँदै देश र जनताको रक्षा गर्ने भन्ने वाक्य आउँछ, उहाँको हतियार भनेको इन्टेलिजेन्स हो,’ शर्माले लोकान्तरसँग भने, ‘अहिले फेरि सुन्दैछु, राअविलाई गृहमा लैजाने रे, यसो गरिनु हुँदैन, प्रधानमन्त्री मातहत नै राख्नुपर्छ तर, भुत्ते बनाएर होइन ।’

शर्माले वर्तमान प्रधानमन्त्री शुसीला कार्कीको कार्यकाल सकशपूर्ण रहेको बताउँदै उनलाई गुप्तचरी सूचना विगतको भन्दा धेरै आवश्यक पर्ने बताए । उनले भने, ‘देशमा अस्थिरता मच्चिँदा यहाँँ विदेशी शक्तिले आफ्नो अभीष्ट पूरा गर्न विभिन्न हर्कत गर्न सक्छन्, यस्तो अवस्थामा बाह्य गुप्तचरी संरचना खडा गरेर दूतावासमार्फत् इन्टेलिजेन्स विकास गरेर प्रधानमन्त्रीलाई अलर्ट राख्नुपर्छ र उहाँले सम्बन्धित मन्त्रालयलाई तत्काल एक्सनमा जाउ भन्न सक्नुपर्छ ।’

त्यसो त राअविलाई राजनीतिक नेतृत्वले नै पटक–पटक गिजोल्दै अहिले भुत्ते बनाएका उदाहरण छन् । गृह मन्त्रालय मातहत रहेको विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लगेर राखिदिँदा आफूखुसी सूचनाको दुरुपयोग हुन थालेको थियो ।

नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, अध्यागमन विभाग र सीडीयो कार्यालयहरू गृहको प्रत्यक्ष मातहतमा चल्ने निकाय हुन् । यी कार्यालयको मुख्य कार्यभार शान्तिसुरक्षासँगै अपराध रोकथाम तथा नियन्त्रण, तस्करी नियन्त्रणलगायत छन् । पूर्वसूचना दिएरै हुने गरेका प्रदर्शनमा कति जना भेला हुने, प्रदर्शनको नेतृत्व कसले गर्ने, प्रदर्शन कुन तहसम्म पुग्ने जस्ता पूर्वसूचना संकलन गरेर राअविले प्रधानमन्त्रीसम्मलाई ‘रिपोटिङ’ गर्छ । तर, जेनजीको प्रदर्शनमा राअविले कुनै खतरा हुनसक्ने सम्भावनालाई हेक्का नराखी तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई रिपोर्टिङ गरेको थियो । ओलीले चार वटै सुरक्षा निकाय क्रमश: नेपाली सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राअविका नेतृत्वलाई डाकेर सम्भावित सुरक्षा चुनौतीबारे सोधपुछ गरेका थिए । कसैले पनि संसद् भवन, सिंहदरबार र सर्वोच्च अदालतसम्म प्रदर्शनकारीको निशानामा पर्नसक्नेतर्फ पूर्वसूचनाबारे ओलीलाई ब्रिफिङ गरेनन् ।

भीडलाई मुडेबलमा प्रहरीका बन्दुक, लाठी, अश्रुग्यास र पानीका फोहोराले हटाउने रणनीति तय गर्दा घुसपैठ राज्यका प्रमुख प्रशासनिक केन्द्रसँगै अदालत र संसद् भवनसम्म पुग्यो । भीडले तोडफोड र आगजनी गरे । अर्बौंको सरकारी सम्पत्ति खरानी बन्न पुगे ।

त्यसो त नेपाली सेनाको आफ्नै ईन्टलीजेन्स (डीएमआई) छ । प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको पनि ईन्टलिजेन्स शाखा छ । राजनीतिक गतिविधि निगरानी गर्न प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालमा एसपीकै कमाण्डमा इन्टलीजेन्स शाखा छ । यी निकायका संयन्त्रले आफ्नै ढंगले सूचना संकलन गर्दै आएका छन् । तर, राअविको मूल जिम्मेवारी नै हुनसक्ने सम्भावित खतरा वा चुनौतीको पूर्वमूल्यांकन गरेर पूर्वसूचना लिई सरकारलाई खबरदारी गर्ने हो । यो दायित्वबाट राअवि भदौ २३ र २४ मा मात्रै होइन, गत चैत १५ राजावादीहरूको प्रदर्शनमा पनि चुकेको देखिन्छ ।

जेनजीको प्रदर्शन अन्य राजनीतिक दलको प्रदर्शनभन्दा फरक हुनसक्ने भित्री सूचना राअविले नपाएकै कारण घुसपैठलाई अन्य सुरक्षा निकायले रोक्न नसकेका हो ।

स्रोत साधनको अभावमा थलिएको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री मातहत पुगेपछि विभागका नेतृत्वदेखि तल्लो तहका कर्मचारी खुसी देखिन्थे । सूचना पहुँच विस्तार गर्न अझ सशक्त हुने आंकलन थियो । तर, ठिक उल्टो हुन पुग्यो । प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट विपक्षी दलका नेताहरूको सूराकीका लागि राअवि प्रयोग हुन थाल्यो । सरकारी कर्मचारीलाई आफ्नो निहित स्वार्थका लागि प्रयोग गर्नु प्रधानमन्त्री कार्यालयको गलत कदम थियो ।

‘नेपाल राज्यको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनताको रक्षा, आन्तरिक एवं राष्ट्रिय सुरक्षा र हितको निम्ति सरकारलाई आवश्यक पर्ने सबै प्रकारका सूचना उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी बोकेको गुप्तचर निकायले आफूलाई प्रधानमन्त्री मातहत भन्दै अन्य सुरक्षा निकायसँग दुरी बढाउँदै गयो । त्यसको प्रतिफल जेनजीको प्रदर्शनमा देखियो,’ गृहका एक उच्च अधिकारीले लोकान्तरसँग भने, ‘राअविले प्राप्त प्रारम्भिक सूचना बाँड्ने हिम्मतसम्म गरेन, प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको सूचना गृहमा रिले हुन पाएन ।’

७० वर्ष पुरानो इतिहास बोकेको गुप्तचर विभागमा हाल ३ हजारबढी जनशक्ति छन् । तर, अधिकांश जनशक्ति राजधानी केन्द्रित छन् । उनीहरूले धेरै बटुल्ने राजनीतिक गतिविधिका सूचना हुन् । नेपालको गुप्तचरी संयन्त्र आन्तरिक मात्रै छ । बाह्य संयन्त्र छैन ।

भारतमा अन्तरिक गुप्तचरी गर्न ईन्टलीजेन्स ब्यूरो (आइबी) र बाह्य गुप्तचरी गर्न रिसर्च एण्ड एनालाइसिस विङ (रअ) छन् । नेपालमा पनि त्यो खालको संरचना नहुँदा गुप्तचरी संयन्त्र सामाजिक सञ्जाल र मिडियामा आएका सूचनामा भर परिरहेका छन् ।

०४६ को आन्दोलनपछि गुप्तचर संयन्त्र फिक्का बनेको हो । सरकारले बलियो संरचनालाई निरन्तरता दिन चाहेन । गुप्तचर विभागबाट नाम फेरेर राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग राखिएको थियो । बहुदलीय व्यवस्था आएपछि प्रत्यक्ष राजसंस्था मातहत रहेको गुप्तचरलाई गृह मन्त्रालय मातहत राखिएको थियो । तत्कालीन गृहमन्त्री खुमबहादुर खड्का (स्वर्गीय)ले राअविमा मनपरि भर्ना लिएर थुप्रै कार्यकर्तालाई भर्ती गरे । त्यसको असर विभागमा अहिले पनि देखिन्छ ।

विज्ञहरू भने गुप्तचरलाई दुइटा भागमा विभाजन गरेर प्रधानमन्त्री मातहतमै राख्नुपर्ने बताउँछन् । राअविका पूर्वअतिरिक्त प्रमुख देवराज भट्ट गुप्तचरलाई सरकारले राष्ट्रको हितमा उपयोग गर्न नसकेको बताउँछन् । सिद्धान्तत: गुप्तचर निकाय प्रधानमन्त्री मातहतकै रहने भए पनि गृह मातहत राख्दा पनि त्यसले कुनै हानी नपुग्ने भट्ट बताउँछन् । उनले आन्तरिक र बाह्य गरी दुई भागमा जिम्मेवारी दिएर गुप्तचर निकायलाई थप परिष्कृत बनाउनुपर्ने बताए । ‘गुप्तचर निकायलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा राख्दा जगेडामा राखिएका सचिवलाई गुप्तचर प्रमुखले रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने अवस्था छ,’ भट्टले भने, ‘एक त त्यो सचिव आफैंँ जगेडामा छ, उसले गुप्तचरबाट पाएको सूचना तत्काल प्रधानमन्त्रीलाई वा मुख्य सचिवलाई रिले गर्छ /गर्दैन त्यसमा विचार गर्नुपर्छ ।’

उनले गुप्तचर र सुरक्षा निकायको नेचर एउटै तर, कार्यक्षेत्र फरक रहे पनि शान्ति सुरक्षासँगै जोडिएको संस्था भएकाले गृह मातहत राख्दा उचित हुने बताए ।