जेनजी आन्दोलन जुन रूपमा अघि बढ्यो यो विश्वकै लागि एक ऐतिहासिक बन्न गएको छ । जेनजीहरूको नि:शस्त्र (विध्वंशबाहेक) आन्दोलनले २७ घण्टाभित्रै निर्वाचित सत्ता पल्टिएको सम्भवत: विश्व इतिहासमा यो नै पहिलो होला।

आन्दोलनको पहिलो दिन (भदौ २३ गते) सुरक्षा निकाय आफ्नो कर्तव्यअनुसार संवेदनशील नबन्नु र दोस्रो दिन (भदौ २४ गते) अधिक दयालु बनी सिंहदरबार र शीतल निवास जल्दासमेत जिम्मेवारविहीन जस्तै बन्नु समीक्षाको विषय त बनेकै छ। कत्रा-कत्रा प्रकोपमा त मानवीय कार्यमा अग्रणी देखिने हाम्रा सुरक्षा निकायहरू घरभित्र मान्छे जल्दा र सरकारी निकायहरू जलिरहँदासम्म पनि मानवीय उद्वारका लागिसमेत निस्कन सकेनन् । न त दमकललगायत प्रकोप नियन्त्रणका साधन वा विधि नै प्रयोग गर्न सके।

परिणामत: मुलुकले अपूरणीय धनजन गुमाउनु मात्रै परेन, केही समय धेरै अन्यौलता सृजना भयो। मुलुक दोधारमा पुगेको थियो, धनजनको क्षति हेर्दा मुलुकलाई क्रान्तिकारी धारबाट आमुल रूपान्तरण (Revolutionary Action)तर्फ डोर्‍याउने वा साविककै संविधानलाई परिमार्जन गरी सुधारात्मक  (Reformist Action) हुँदै जाने भन्ने अन्योल थियो। आन्दोलनलगत्तै अकल्पनीय जिम्मेवारी आफ्नै काधमा आइलागेपछि जेनजीहरूमा अब कसरी अघि बढ्ने कुरामा अन्योलता पनि सृजना भएको थियो। यही समय सैनिक मुख्यालयको सक्रियताले झन संशयसमेत फैलिएको थियो। तर, जेनजी आन्दोलनको मनसाय र मागहरू शुरूदेखि नै राजनीतिक पुस्तान्तरण र भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन कायम गर्नु थियो ।

तसर्थ यसले सुधारात्मक बाटो पक्रिनु स्वाभाविक थियो । सोही अनुरूप सैनिक मुख्यालयकै सहजीकरणमा राष्ट्रपतिसँगको वार्ता र प्रधानमन्त्री नियुक्ति भएपछि प्रतिनिधिसभा विघठनले सुधारात्मक मार्ग पहिल्यायो ।

मैले यो अन्यौलतालाई चिर्न सम्पर्कमा रहेका जेनजी भाइबैनीहरूसँग परामर्श गरी भाद्र २५ गते नै पहिलो चरणमा गरिनु पर्ने कार्यहरू र भदौ २९ मा प्रधानमन्त्री नियुक्त भइसकेको अवस्थामा केही सुझावहरू राखेको थिएँ।

त्यसपछि भने नागरिक समाज र जेनजी तथा युवाका विभिन्न समुहहरूसँग अन्तरक्रिया गर्ने मौका मिल्यो। धेरै जेनजी भाइबैनीहरूसँग भेटघाट गर्ने मौका पनि मिल्यो। सोकी क्रममा जेनजीका प्रतिनिधिसहित नागरिक समाज र विभिन्न प्रबुद्ध व्यक्तिहरूसँग जेनजी आन्दोलन र भावी कार्यदिशासम्बन्धी विभिन्न छलफलमा उठेका सवाल, अपेक्षा र त्यसको कार्यान्वयन सम्बन्धमा अहिलेको सरकारले गर्न सक्ने दायराबारे यहाँ प्रस्तुत गरेको छु ।

कतिपय कुराहरू त सरकारको निर्णयबाट नै हुने किसिमका छन्, जसका लागि सरकारको इच्छाशक्ति भए पुग्छ।  तर, कतिपय कुराहरू भने संविधान संशोधन र कानूनमा संशोधन नगरी नहुने देखिन्छ। कानून संशोधन अध्यादेश ल्याएर गर्नु पर्ने हुन्छ र त्यो संविधानको धारा ११४ (क) र (ग) बमोजिम् निर्वाचन भएपछि दुवै सदनले पारित गर्नु पर्ने हुन्छ। त्यसो नभएमा सदनको बैठक बसेको ६० दिनपछि स्वत: निष्क्रिय हुने प्रावधान छ। तसर्थ अब जारी हुने अध्यादेश त्यो अवधिसम्म कार्यान्वयन हुने त पक्का भयो नै, पछि निष्क्रिय भए छ भने पनि उक्त अध्यादेशअनुसार भएका काम/कारवाही कानून बमोजिम कायम नै रहन्छन्।

निर्वाचनपछि बस्ने संसद्‌ले पनि यत्रो आन्दोलनबाट आएको विषयहरूमा अन्यथा गर्ला भन्ने लाग्दैन। अलि जटिल विषय मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको प्रत्यक्ष निर्वाचन र प्रदेश खारेजी हो, जुन संविधान संशोधनबिना सम्भव देखिँदैन। कार्यकारी प्रमुखको प्रत्यक्ष निर्वाचन अझै जटिल कुरा हो, जुन दीर्घकालीन विषय हो र यसले वृहत्तर नागरिक तथा राजनीतिक बैधता खोज्छ। तर यो जेनजीको बटमलाइन माग रहेकाले छलफल भएअनुसार सुझाव यहाँ प्रस्तुत गरेको छु।

अब संविधानका प्रावधान स्थगन कसरी गर्ने प्रश्न उठ्न सक्छ। संविधान संशोधन गर्न नसकिए पनि यस्तो अवस्थामा केही प्रावधान स्थगन गर्न सकिन्छ भन्ने अभ्यास भइसकेको छ। जसरी प्रतिनिधि सभा विघटन र प्रधानमन्त्री चयनको संवैधानिक प्रावधानलाई स्थगन गरी धारा ६१ (४) बमोजिम् गरियो, त्यसैगरी यो पनि आवश्यकताको सिद्धान्तअनुसार मन्त्रिपरिषद्‌को निर्णय अनुसार प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले धारा ६१ (३) र (४) बमोजिम् सूचना जारी गर्ने नै अहिलेको विधि हो। तर यसमा राजनीतिक सहमति बनाउन सक्ने गुन्जायस पनि छ। राष्ट्रिय सभा संसद्‌को भूमिकामा कायम नै छ। यदि सभा बस्ने अनुकूलता छ भने छलफल गरी उल्लेखानुसार संकल्प प्रस्ताव पारित गरी सरकारलाई पठाउन सक्छ। तर अब सभा बस्न सक्ने अवस्था रहेन भने पनि संसदीय समितिहरूको संयुक्त बैठक बसी सो अनुसार सरकारलाई आग्रह गर्न सक्छ र सोही मुताविक मन्त्रिपरिषद्‌को निर्णयअनुसार प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले सूचना जारी गरी स्थगन गर्न सकिन्छ। यसो गर्दा राजनीतिक वैधता पनि कायम हुन्छ।

यीलगायत छलफलमा उठेका विभिन्न विषयहरू अहिलेको सरकारको सीमिततालाई मध्यनजर गर्दै छलफलका आधारमा उच्चतमरूपले सम्बोधन गर्न सकिने यहाँ उल्लेख गरेको छु।

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख:

यो विषय वृहत्तर नागरिक तथा राजनीतिक वैधताको विषय भएकोले संविधान संशोधनबिना अवलम्बन गर्न कठिन छ। हुन त धारा ६१ नै प्रयोग गरी राष्ट्रपतिबाट आदेश जारी गराएर गर्न सकिने कुरा पनि आएको छ। यो विधिबाट नागरिक, राजनीतिक तथा संवैधानिक वैधता प्राप्त हुन्छ भने यो तरिका उपयुक्त हुन्छ। तर यसो हुन सकेन भने पनि योपटक राजनीतिक सहमतिमा इच्छुक दलले प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार घोषणा गरी चुनाव लड्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ। प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा यो कुरा संशोधनबाट उल्लेख गर्न सकिन्छ। प्रतिनिधि सभा बनेपछि संवैधानिक प्रक्रिया पुर्‍याई सोहीअनुसार जिम्मा दिने र त्यसपछि हुने संविधान संशोधनमा यो कुरा उल्लेख गर्ने राजनीतिक सहमति बन्न सक्छ। यसको लागि माथि उल्लेख गरिएअनुसार अहिले नै राष्ट्रिय सभामार्फत् राजनीतिक सहमति जुटाउन सकिए झनै राम्रो हुने।

प्रदेश खारेजी:

विभिन्न राजनीतिक दलहरूले पनि प्रदेश तह संरचनात्मक रूपले भद्दा, खर्चिलो र कार्यदक्षताका हिसाबले प्रभावहीन र कार्यदायराका हिसाबले संकुचित रहेको कुरा पहिलेदेखि नै उठाउँदै आएका हुन्। यो विषय संविधानको भाग १३, १४ र १५ सँग सम्बन्धित विषय हो। तसर्थ सामान्यतया संविधान संशोधनबिना यो सम्भव देखिँदैन। यसका लागि आवश्यकताको सिद्धान्तलाई टेकेर मन्त्रिपरिषद्‌को निर्णयअनुसार प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले धारा १६२ बमोजिमको प्रदेश कार्यकारिणी अधिकार हाललाई संघीय मन्त्रिपरिषद्‌मा रहने गरी उल्लेखित भागहरू स्थगनको सूचना जारी गर्नु नै उपयुक्त विधि हो।

तसर्थ, सम्भव भए राष्ट्रिय सभामार्फत् राजनीतिक सहमति जुटाएर नत्र आवश्यकताको सिद्धान्त बमोजिम् हाललाई प्रदेशको प्रावधान स्थगन गर्नु पर्ने हुन्छ। यसो गर्दा हालको माग पूरा पनि हुने र संविधान संशोधनका बेला यसबारे समीक्षा गर्ने स्थान पनि खुला रहने हुन्छ।

समानुपातिक निर्वाचन:

संविधानको धारा ८४ मा प्रतिनिधिसभाका २७५ जना दुइटा तरिकाबाट चुनिने प्राव्धान रहेको छ। यसको प्रयोग भने संविधानको मर्मअनुसार हुन नसकेको कुरा राजनीतिक दलहरूले पनि स्वीकार गरेको विषय हो। संविधानको धारा ८४ (क) मा १६५ जना प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट सदस्य चुनिने प्रावधान रहेको छ। त्यसका लागि निर्वाचन क्षेत्र कायम गर्दा जनसंख्या र भौगोलिक अनुकुलता तथा विशिष्टताका आधारमा १६५ निर्वाचन क्षेत्र कायम गर्ने कुरा उल्लेख छ, जसमा प्रत्यक्ष निर्वाचनमा पनि समानुपातिक हुनु पर्ने अन्तरनिहित आसय देखिन्छ। अध्यादेशबाट सोअनुसार निर्वाचन ऐन संशोधन गर्ने र धारा २८६ अनुसार गठित निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगलाई समानुपातिक हुने गरी लक्षित समुदायहरूका लागि निर्वाचन क्षेत्र तोकिदिने कार्यादेशसमेत दिएर प्रत्यक्ष निर्वाचनलाई समानुपातिक बनाउन सकिन्छ। सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रका तोकिएको समुदायबाहेक अन्य आकांक्षीहरूका लागि छिमेकी निर्वाचन क्षेत्रबाट उठ्न पाउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ।

संविधानको धारा ८४ (ख) मा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट ११० सदस्य छनोट गर्ने प्रावधान छ तर, यसलाई समानुपातिक प्रणालिबाट पनि वर्चश्वशालीहरू नै जाने वैकल्पिक ढोका बनाइयो। राष्ट्रियसभा समेत रहेको अवस्थामा २७५ संख्याको प्रतिनिधि सभा ठूलो हो कि भन्ने प्रश्न पनि उठ्ने गरेको छ। संघीय प्रणालीमा विभिन्न तहमा जनप्रतिनिधि हुने हुँदा प्रतिनिधि सभामा १६५ जना हाम्रोजस्तो मुलुकको लागि उपयुक्त संख्या हो भन्ने तर्क पनि उठेको छ। यो संविधान संशोधनको विषय बन्ला। तर अहिले प्रतिनिधि सभा बन्न यी दुवै प्रणाली संविधानत: आवश्यक हुन्छन्। प्रत्यक्ष निर्वाचनलाई समानुपातिक बनाउन सकिँदैन भने प्रतिनिधि सभामा उपस्थितिको पुरै संख्यामा समानुपातिक हुने गरी सम्बन्धित समुदायको नपुग सदस्य समानुपातिकबाट जाने यकिन हुनेगरी निर्वाचन ऐनमा संशोधन गरिनु पर्छ।

राजनीतिक दलमा लोकतान्त्रिक अभ्यास र प्रतिनिधित्व:

राजनीतिक दलभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र र नेतृत्व पुस्तान्तरण हुनु आवश्यक छ। त्यस्तै दलका विभिन्न तहका संरचनाहरू पनि समानुपातिक समावेशीताका आधारमा गठन हुनु जरुरी छ। दलको सांगठानिक अभ्यास लोकतान्त्रिक र समावेशी भएन भने शासकीय अभ्यास लोकतान्त्रिक र समावेशी हुन सक्दैन, किनकि दलहरूबाट प्रशिक्षित नै शासन सञ्चालनमा जाने हुन्। त्यसका लागि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन अध्यादेशमार्फत् संशोधन गरी राजनीतिक दलका अभ्यास लोकतान्त्रिक बनाउने र केन्द्रीय संरचनादेखि विभिन्न संरचनाहरूमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व रहनु पर्ने व्यवस्था गर्ने र निर्वाचन आयोगले सोही बमोजिम् मात्र दलहरू दर्ता गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने हुन्छ।

विशेष,संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र:

नेपालको संविधानको धारा ५६ (५) बमोजिम् सामाजिक, सांस्कृतिक वा आर्थिक विकासका लागि विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र कायम गर्ने व्यवस्था छ। तर हालसम्म यस सम्बन्धमा कुनै प्रक्रिया अघि बढाइएन। यो स्थायी किसिमको संरचनात्मक व्यवस्था भएकाले अध्यादेशबाट सान्दर्भिक नहोला। यसका लागि स्थान विशेषको विस्तृत अध्ययन पनि चाहिन्छ। अहिलेलाई निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा यस्ता विशिष्टतालाई मध्यनजर गर्ने कुरा उपयुक्त हुन्छ। बरू सरकारले यस सम्बन्धमा काम गर्न संरचनात्मक व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुन्छ।

नियुक्तिमा निष्पक्षता र समावेशीकरण:

राज्यबाट हुने संवैधानिक, न्यायिक, कूटनीतिक, राजनीतिक तथा व्यवसायिक नियुक्तिमा दलहरूको भागवण्डामा कार्य दक्षता नभएका विवादित तथा कतिपय अवस्थामा योग्यता नै नपुगेका व्यक्तिहरू नियुक्ति हुने गरेका कुरा सर्वविधितै छ। यसबाट हाम्रा शासकीय निकायहरू कमजोर मात्र हैन प्रतिउत्पादक हुन पुगेका छन्। तसर्थ लोकसेवा आयोगबाट हुने छनोटबाहेक राज्यबाट हुने संवैधानिक, न्यायिक, कूटनीतिक, राजनीतिक तथा व्यवसायिक पदाधिकारीहरू एकीकृत कार्यविधि बनाई समानुपातिक समावेशिता कायम हुने गरी निष्पक्ष ढंगले  नियुक्ति गर्ने व्यवस्था यो सरकारले नै मिलाउन सक्छ।

रोजगारीको व्यवस्था:

रोजगारीको अभाव युवापुस्तामा देखिएको सबैभन्दा ठूलो वितृष्णा हो। युवाहरूको जनसंख्या ठूलो भएको बेलामा पनि जनसांख्यिक लाभ लिन नसक्नु बरू यस्ता युवाशक्ति विभिन्न तरिकाले वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य हुनु विडम्बनायुक्त स्थिति हो। यो छोटो अवधिको अन्तरिम सरकारले रोजगारीको क्षेत्रमा धेरै काम गर्न त नसक्ला तर, रोजगारी सृजनाका आधारशीला खडा गर्न भने सक्छ। प्रत्येक स्थानीय तहका सूचना केन्द्रहरूमा बेरोजगार युवाहरूको सूची छँदैछ। ती सूचीका आधारमा स्थानीय तहले सृजना गर्न सक्ने रोजगारीका क्षेत्रहरू पहिल्याउन सक्छन्। कतिपय स्थानीय तहहरूले युवाहरूलाई श्रम सहकारीमा सँगठित गरी स्थानीय रोजगारी दिन थालेका पनि थिए। तर, त्यसको नीतिगत व्यवस्था हुन सकेन। बरू ठेक्कामार्फत् नै काम गराउने कुरा प्राथमिकतामा पर्‍यो । तर अहिले नीतिगत व्यवस्था गरी युवाहरूलाई स्थानीय स्तरमै रोजगारी सृजना गर्ने आधार यो सरकारले कोर्न सक्छ। अहिले बैङ्कमा अधिक तरलताको अवस्था भएकाले यो अनुकूल समय पनि छ। आवश्यक परे सरकार आफैं जमानी बस्नु पर्ने हुन सक्छ।

स्थानीयस्तरमा खपत नभएका वा राष्ट्रिय स्तरमा काम गर्न इच्छुकहरूका लागि राष्ट्रिय विकास दस्ता तयार गरी विकास निर्माणको काममा लगाउन सकिन्छ। यसलाई स्वैच्छिक तथा सम्झौतामा आधारित अर्धसैनिक बलका रूपमा खडा गरी विकास निर्माणका काममा लगाउन पनि सकिन्छ। निर्वाचनका बेला छनोट गरिएका म्यादी प्रहरीलाई त्यसमा रुपान्तरण गर्न मैले सुझाएको पनि थिएँ। अब फेरि चुनावमा प्रयोग गरिने म्यादी प्रहरीलाई रुपान्तरण गर्न सकिन्छ। विभिन्न मुलुकमा निश्चित काम र अवधिका लागि म्यादी सैनिक प्रयोग गरिने चलन छ। हामीले पनि यस्तो संरचनात्मक व्यवस्था गरी ठूला भौतिक संरचना र उत्पादन इकाईहरू सञ्चालन गर्न सकिन्छ। यसका लागि राष्ट्रिय बजेटले नपुग्ला तर, हामीले बैङ्किङ तरलताको प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसको शुरूवात अहिले नस्ट भएका भौतिक संरचनाको निर्माण/पुनर्निर्माणबाट गर्न सकिन्छ। सोही बमोजिम् निजी क्षेत्रलाई पनि प्रोत्साहन गर्न सकियो भने वार्षिक पाँच लाख रोजगारी ठूलो कुरा होइन। 

भूमिहीन र आवासविहिन दलितलाई जग्गा व्यवस्था:

संविधानको धारा ४० (५) र (६) ले भूमिहीन र आवासविहीन दलितहरूका लागि एक पटकका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने सुनिश्चित गरेको छ तर, हासम्म यस सम्बन्धमा कुनै काम हुन सकेको छैन। यो विषय संविधानले किटान गरेको विषय भएकाले अध्यादेश ल्याएर एक पटकका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठन गरी वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनु श्रेयस्कर हुन्छ। यसका लागि धेरै सूचनाहरू संकलन भइसकेको छ भने छुटेकाहरूका लागि पुन: सूचना जारी पर्नु पर्ने हुन्छ। यो व्यवस्थाले सामाजिक न्याय त प्राप्त हुन्छ नै लक्षित समुदायका युवाहरूमा रोजगारी सृजनाको ठूलो आधार तयार हुन्छ।

रैथाने सीप कला संस्कृतिको जगेर्ना:

संविधानको धारा ४० (४) र अन्य विविध धारामा मुलुकका रैथाने सीप, कला तथा संस्कृतिको जगेर्ना गर्ने उल्लेख छ। यी हाम्रा पहिचान मात्र हैन स्थानीय रोजगारीका आधार हुन। तसर्थ 'रैथानेमा गर्व गरौं' अभियान स्वरूप यसलाई शिक्षा र रोजगारीमा जोड्नु आवश्यक छ। सोअनुसार संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्रालयबाट अध्ययनसमेत गराई यसका लागि शिक्षा नीति २०६७ अनुसार रैथाने शिल्पकला तथा संस्कृति विश्वविद्यालय तैयारी समिति समेत बनेको छ। यो कामलाई सरकारका यस्तै केही शिक्षण तथा प्रशिक्षण संस्थाहरूलाई एकीकृत गरी अध्यादेशमार्फत् अघि बढाउन सकिन्छ। त्यस्तै उल्लेखित प्रतिवेदनअनुसार प्रतेक पालिकामा रैथाने शिल्पकला तथा संस्कृति सिकाई केन्द्र स्थापना गर्ने प्रावधान छ। त्यसका लागि सरकारको सहजीकरण आवश्यक छ। यसबाट युवाहरूलाई स्थानी यस्तरमै रोजगारीमा संलग्न गराउने अवसर खुल्छ।

जातीय ज्यादतिहरूको सत्य निरुपण:

हाम्रो मुलुक छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा भइसकेको छ। दलित समुदायले विभेद मात्र हैन जातकै आधारमा ज्यादति भोग्दै आएको छ। राज्यले यसको जिम्मेवारी लिनु पर्ने हुन्छ। यसका लागि प्रजातन्त्र प्राप्तिपछि जातीय विभेदकै कारण भएका ज्यादतीपूर्ण घटनाहरूको सत्यतथ्य निरुपण गरी परिपुरणको सिफारिससमेत गर्नेगरी एक उच्चस्तरीय आयोगलाई जिम्मेवारी दिँदा सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति हुन्छ। यो काम मन्त्रिपरिषद्‌को निर्णयबाट नै हुने हुँदा सहजै गर्न सकिने विषय हो।

विभेद विरुध्दको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि अनुमोदन:

विभेद विरुध्दको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि (ICERD) नेपालले सन् १९७० मा अनुमोदन गर्दा महासन्धिका धारा ४, ६, १४ र २२ बाहेक गरेको र नागरिक समाजबाट निरन्तर अनुरोध गर्दा पनि बेवास्ता गरिएको छ। यो सरकारले स्थगनमा परेका यी धाराहरूलाई अनुमोदन गरी विश्वसँग सबै खाले विभेद विरुध्दको प्रतिवद्धता प्रस्तुत गर्नु श्रेयस्कर हुन्छ। यो काम परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्‌को निर्णयबाट नै हुने हुँदा सहजै गर्न सकिने विषय हो।

जेनजी आन्दोलनको बेला भएका विभिन्न घटनाहरूको छानबिन र दोषीलाई कारबाही, भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू अघि बढाउने, जलेका भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण र सेवा प्रवाह चुस्तदुरुस्त बनाउनेलगायत काम त छँदै छन्। जेनजीलगायत आम नागरिकमा रूपान्तरणका धेरै अपेक्षा भएता पनि सार्वजनिक प्रशासनमा केही आधारभूत परिवर्तनसहित निर्वाचनभन्दा बढी यो सरकारले धेरै रूपान्तरण गर्न सक्दैन भन्ने सबैले बुझेका छन्। तथापि, अहिले यति गर्न सकिएमा जेनजी र आम नागरिकले राज्य रूपान्तरणउन्मुख भएको अनुभूति गर्न पाउनेछन्। राज्य सञ्चालन र राजनीतिक प्रणालिलाई यसले दिने सन्देश र भावी मार्गदर्शन महत्वपूर्ण हुन्छ। अन्यथा यति धेरै जनधनको क्षतिमा उभिएको सरकारमाथि नै प्रश्न उठ्न सक्छ।

उल्लेखित कुराहरू आफ्नो प्रशासनिक अनुभवका आधारमा स्वतन्त्ररूपमा उल्लेख गरेको हु। जेनजीको प्रदर्शनमा शहादत भएका युवाहरूको रगत र जलेको सिंहदरबारको खरानीको कसम खाएर हामी सबैले मुलुक, समाज, नागरिक र अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई अब देश शान्त, सुरक्षित, समावेशी, सम्बृद्ध तथा उन्नत लोकतान्त्रिक बन्छ/बनाउछौं भन्ने कुराको सामूहिक प्रण गर्नु र सो को लागि सरकारलाई सघाउनु नागरिक कर्तव्य हो । सरकारले पनि आफ्नो कार्यकारी अधिकारको उच्चतम प्रयोग गर्न जरुरी छ। जय होस्।