२५ जेठ २०८३, सोमबार
‘अब के हुन्छ ? देश कता जान्छ ? चुनाव नभए संसद् पुन:स्थापना हुन्छ ? कि, भूमिका बनाएर सेनाले सत्ता हातमा लिन्छ ? अथवा, ०४७ सालको संविधान ब्यूँतिन्छ ? राजा फर्किन्छन् ?’
पछिल्लो डेढ महिनामा गाउँदेखि शहरसम्म यिनै प्रश्न घुमिरहेका छन् । मानिसहरू भेट्दा सञ्चो–बिसञ्चो भन्दा पनि देशको कुरा पहिला गर्छन् ।
पत्रकारको हैसियतले पंक्तिकारले पनि दशैं–तिहारको बेला भेट भएका कयौं व्यक्तिबाट यही प्रश्नको सामना गर्नुपर्यो । चिनेजानेकाहरू सोध्छन्– ‘अब के हुन्छ ? मिडियामा काम गर्नेहरूलाई केही सूचना हुन्छ । देशमा के हुन्छ ?’
युट्युबमा रंगी–बिरंगी पण्डितका विश्लेषण सुनेका कतिपयले उल्टै प्रतिप्रश्न गर्छन्, ‘०४७ सालको संविधान ल्याउने सहमति भयो रे त !’ कहीँ कतै जवाफदेही बन्नुनपर्ने स्वघोषित विश्लेषकले सबै थाहा भए जस्तो गरी सबै कुराको जवाफ दिन्छ– गाउँका समस्यादेखि ‘जिओपोलटिक्स’सम्म समेट्छ ।
सरकार र सत्ता सञ्चालनको अनुभव भएका र इतिहास बोकेका राजनीतिक दलहरू रक्षात्मक बनेका बेला समाजमा अनेकथरि भ्रम फिँजिएका छन् ।
गलत सूचनाले समाज भयभीत छ । साक्षर र चेतनशील समुदायले समेत मिथ्या सूचना पत्याइरहेको छ । ‘मिस इन्फरमेसन’ले समाजलाई भ्रमित पारिरहेको छ । मिथ्या सूचना फैलाएको भनेर सामाजिक सञ्जालमाथि नियमन गर्ने सरकारको कमदविरुद्ध भएको आन्दोलनको जगमा बनेको सरकारका प्रवक्ताले मिथ्या सूचना कसरी नियन्त्रण गर्ने भनेर प्रेस काउन्सिलमा हारगुहार गरेको अवस्था छ ।
अब के हुन्छ ? सम्भावित केही परिदृश्य:
भदौ २३ को जेनजी आन्दोलन र त्यसको भोलिपल्ट जेनजीको आवरणमा भएको विध्वंशपछिका डेढ महिना अन्योल, आशंका र संशयमा बितेका छन् । मानिसहरूमा त्रास कायम छ ।
भदौ २४ को विध्वंशमा कस्ता व्यक्ति संलग्न थिए भन्ने तथ्यहरू सार्वजनिक हुँदैछन् । समाजमा ख्याति कमाएका ‘सेलिब्रेटी’हरूले आन्दोलन भड्काउन कसरी भूमिका खेलेका थिए भन्ने भिडियो ढिला गरी सार्वजनिक भइरहेका छन् ।
भदौ २३–२४ को घटनापछि समाजका नायक भनिएका व्यक्तिहरू खलनायकी भूमिकामा प्रकट हुँदैछन् । छोटो समयमै भदौ २४ को घटनाको पटाक्षेप हुँदैछ । भौतिक संरचना जलाउनेहरू पश्चताप गर्दैछन् ।
वास्तवमा भदौ २४ मा भएको विध्वंशले जायज माग राखेर २३ गते भएको जेनजी आन्दोलनलाई छायाँमा पारेको छ । त्यही आन्दोलनलाई आधार बनाएर स्वार्थ समूहले धमिलो पानीमा माछा मार्ने काम गरिरहेको छ ।
भदौ २३–२४ को आन्दोलनको सन्त्रास सेलाउन नपाउँदै फेरि सडकमा विभिन्न खालका प्रदर्शनको तयारी भइरहेका छन् ।
दुर्गा प्रसाईंले घोषणा गरेको राजमार्गकेन्द्रित आन्दोलन
‘नागरिक बचाऊ महाअभियान’का नाममा पछिल्ला वर्षहरूमा विभिन्न खाले आन्दोलन गर्दै आएको दुर्गा प्रसाईं समूहले छठ (कात्तिक १०–११) लगत्तै आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको छ । पश्चिमा शक्तिले देशको अस्मितामाथि आक्रमण गरेकाले देशको स्वाधीनताको रक्षाका लागि आन्दोलन गर्ने प्रसाईंले बताएका छन् ।
भदौ २४ गतेको घटनापछि सैनिक मुख्यालयमा सेनासँग वार्ता गरेका प्रसाईंले सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सहमति जनाएका थिए ।
पछि, पश्चिमा डिजाइनमा सरकार बनेको भन्दै पत्रकार सम्मेलन गरेरै मन्त्रीहरूको भण्डाफोर गरेका प्रसाईंले घोषणा गरेको आन्दोलनलाई सुरक्षा निकायले पनि चनाख बनेर हेरिरहेका छन् ।
पशुपतिनाथको मन्दिरमा पूजा गरेर प्रसाईंले बौद्ध र किँरातसहितको सनातन हिन्दू राष्ट्र स्थापनाका लागि आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेका थिए । प्रसाईंले यो अभियानमा आफू एक्लै नभएको भनेर कुनै शक्तिको आड भरोसा रहेको प्रस्ट संकेत गरेका छन् ।
प्रसाईंले राजमार्गकेन्द्रित आन्दोलन गर्ने भन्दै केही दिनका लागि अन्नपानीको जोहो गर्न आग्रह गरेपछि आमनागरिकमा एक प्रकारको संशय र कौतुहलता पैदा भएको देखिन्छ । २०८१ चैत १५ गते काठमाडौंको तीनकुनेमा भएको घटनापछि केही समय जेल परेका प्रसाईंले अदालतको आदेशले रिहा भएलगत्तै राजनीतिक दल खोल्ने घोषणा गरेका थिए ।
सहकारी र लघुवित्तपीडितका समस्या उठाएर एउटा स्पेस बनाएका प्रसाईंले पछि राजतन्त्र र हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डा समेत बोकेका थिए । भदौ २४ को घटनामा समेत प्रसाईं समूहको संलग्नता रहेको सुरक्षा विश्लेषण छ । भदौ २६ गते प्रधानसेनापति अशोक सिग्देलसँग सैनिक मुख्यालयमा भएको भेटपछि प्रसाईं हौसिएका देखिन्छन् ।
भदौ २४ मा तोडफोड र आगजनी गर्ने कतिपय व्यक्ति र समूहले पश्चाताप गरिरहेका छन् । यस्तो बेला अमूर्त उद्देश्य हासिल गर्नका लागि फेरि युवाहरू सडकमा आइहाल्न कठिन छ । तथापि, प्रसाईंको नेतृत्वमा हुने सडक आन्दोलनलाई नजरअन्दाज गर्न सक्ने अवस्था नरहेको विश्लेषण छ । साना ऋणीको ऋण मिनाहा, सेना–प्रहरीको तलब १ लाख पुर्याउने जस्ता नारा प्रसाईंले अगाडि सारेका छन् ।
गत वर्ष फागुन २५ गते पूर्वराजाको स्वागत र चैत १५ गते तीनकुनेमा जम्मा गरेको मासका कारण राजावादी फोर्सले पनि प्रसाईंको गतिविधि नियालिरहेको छ । यो आन्दोलनमा राजावादी समूहको पनि सहभागिता हुन सक्ने आकलन गरिएको छ ।
एमालेको प्रदर्शनले बनाउने राजनीतिक माहोल
जेनजी आन्दोलनका कारण सत्ताबाहिर पुगेको नेकपा एमालेले संसद् पुन:स्थापनाको माग राखेर सडक आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको छ । असोज २९–३१ मा सम्पन्न एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकले प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोध गर्दै पुन:स्थापनाका लागि जनमत बनाउन जनपरिचालन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार र गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको स्वेच्छचारिताविरुद्ध एमालेले युवा संघलगायत भातृ संगठनलाई सडकमा उतार्ने तयारी गरेको छ । मंसिर २७ देखि २९ सम्मको महाधिवेशनको तयारी र संसद् पुन:स्थापनाको आन्दोलनलाई एमालेले सँगसँगै अगाडि बढाउने देखिन्छ ।
एमालेले सडक प्रदर्शनको मिति तोकेको छैन । तत्कालै आन्दोलनमा जाने निर्णय गर्यो भने सडकमा प्रसाईं समूहसँग मुठभेडको खतरा छ । २०८० मंसिर ७ गते प्रसाईं समूह र युवा संघले एकै दिन प्रदर्शन गरेका थिए । बल्खुमा ठाउँ पाएको प्रसाईं समूह र युवा संघका कार्यकर्ताबीच मुठभेडको स्थिति सिर्जना भएको थियो ।
भदौ २४ गतेको घटनापछि मूलधारका राजनीतिक दलहरू रक्षात्मक बनेका बेला एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पोलिटब्यूरो सदस्य महेश बस्नेतले सरकारको कार्यशैलीको निरन्तर विरोध गरिरहेका छन् । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच आरोप–प्रत्यारोप चलिरहेको छ ।
सरकारको विरोध गरिरहेका एमाले र प्रसाईं समूहले सडक आन्दोलनमा जाने भनेर गरेको घोषणा रोचक संयोग बनेको छ । जेनजी आन्दोलन अगाडिसम्म प्रसाईंका अभिव्यक्ति एमाले र अध्यक्ष केपी ओलीप्रति लक्षित हुने गरेका थिए ।
नेपाली कांग्रेसले संसद् पुन:स्थापनाको एजेन्डालाई खुला राखेर चुनावमा जाने विषयलाई प्राथमिकता दिएको छ । माओवादीले जेनजीलगायत नयाँ दलसँग सहकार्यका लागि प्रयास गरेको छ ।
यस्तो अवस्थामा एमालेले गर्ने जनपरिचालनले संसद् पुन:स्थापनाको पक्षमा माहोल सिर्जना गर्यो भने राजनीतिक परिदृश्य अर्कै बन्ने देखिन्छ ।
संसद् पुन:स्थापनाको पक्षमा हुने प्रदर्शनमा जनता सडकमा उत्रिए भने कांग्रेस–माओवादी लगायत दल पनि आन्दोलनमा मिसिन बाध्य हुनेछन् ।
सुधन गुरुङलगायत ‘जेनजी’ प्रदर्शनको भय
भदौ २७ गते शीतल निवासमा शपथ समारोहमै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको खुट्टा ढोगेर आफूलाई आन्दोलनको मुख्य हिस्सेदार दाबी गरिरहेका ‘हामी नेपाल’का संयोजक सुधन गुरुङले आन्दोलन दबाउने भूमिका खेलेको भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लगायतलाई पक्रन दबाब दिँदै आएका छन् ।
काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन साह, सुधन गुरुङ लगायतले ओली, लेखक लगायतलाई पक्राउ गर्न सरकारमाथि दबाब सिर्जना गरिरहेका छन् ।
ओली–लेखकविरुद्ध किटानी जाहेरी लिएर प्रहरीकोमा पुगेका गुरुङ समूह यही एजेन्डालाई लिएर सडक आन्दोलनमा जाने तयारी पनि गरिरहेको छ ।
भदौ २४ को घटनापछि केही रक्षात्मक देखिएका मेयर शाहले तिहारको अघिल्लो दिन सन्देश लेख्दै चियाको टाइममा रगत पिएर अरूलाई लुसिफरको संज्ञा दिएको भन्दै एमालेप्रति आक्रामक देखिएका छन् ।
मंगलबार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारकै मान्छेहरूले जेनजी समूहलाई प्रदर्शन गर्न उक्साइरहेको बताएका थिए । ‘जेनजी भनिएकाहरूलाई बोलाएर हामीलाई दबाब देऊ भनेर सरकारका मान्छेले भनिरहेका छन् । दबाबमा पर्यौं, फलनालाई गिरफ्तार गरेर कारबाही अगाडि बढाउँछौं भनेर सिकाएर पठाएको थाहा छ,’ कात्तिक ५ गते बालकोटमा ओलीले भनेका थिए ।
पानी नपार्ने निकोलश नामको बादल (डा. निकोलश भुसाल)ले कात्तिक १६ गते प्रदर्शन गर्ने दाबी गरेका छन् । अर्कोतर्फ राजतन्त्र समर्थक ‘जेनजी समूह’ले पनि विभिन्न माग राखेर आन्दोलन गर्ने धम्की दिइसकेको छ । एमाले, दुर्गा प्रसाईं, जेनजी समूहलगायत सडकमा उत्रिँदा बहुपक्षीय भिडन्तको सम्भावना पनि उत्तिकै देखिन्छ ।
यसबीचमा गौरीबहादुर कार्की आयोगले भदौ २३–२४ को घटनामा संलग्नमाथि बयानका लागि तत्कालीन सरकारको नेतृत्व र मन्त्रीलाई पत्र काट्यो भने अर्को मुठभेडको अवस्था देखिन्छ । ओलीले कार्की आयोगलाई पूर्वाग्रही भन्दै बयानका लागि नजाने बताइसकेका छन् ।
सडकमा हुन सक्ने सम्भावित मुठभेडका कारण शान्ति सुरक्षा र अमनचयन खल्बलिएमा भदौ २४ मा जस्तै फेरि एकपटक सेनाले शान्ति सुरक्षाको जिम्मा लिनुपर्ने अवस्था आउने पनि विश्लेषण भइरहेका छन् ।
भूराजनीतिक टकराव
भदौ २३–२४ का घटनामा भूराजनीतिक संलग्नताको चर्चा व्यापक भइरहेको छ ।
यसअघि सर्वसाधारण नागरिकले खासै नबुझेको भूराजनीतिको चर्चा यसपटक छरपस्ट भएको छ । विभिन्न संस्थाको नाम लिएर मानिसहरू फलानोले सरकार बनाएको भनेर टिप्पणी गरिरहेका छन् ।
पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र)का संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भदौ २४ को घटना आन्तरिक कम र बाह्य भूमिका बढी भएको दाबी गरेका थिए– असोज २४ गते । ‘देश भूराजनीतिले जलाएको र भूराजनीतिले नै आफूहरूलाई बचाएको’ अर्थपूर्ण प्रतिक्रिया दिएका थिए ।
शक्ति राष्ट्रहरूले कमजोर देशमाथि आफ्नो प्रभाव पार्नका लागि विभिन्न काम गरिरहेका हुन्छन् भन्ने घटनाक्रम विश्वका विभिन्न मुलुकमा प्रकट हुने गरेका छन् । तेस्रो विश्वका गरिब मुलुकमा यस्ता प्रयोग भइरहेका छन् ।
नेपालको इतिहासमै पहिलोपटक दलाइ लामाको तर्फबाट सरकारलाई बधाई, आन्दोलनमा ड्र्यागनको तस्वीरसहित टीओबी (तिब्बेतियन ओरिजिन ब्लड) टिसर्टधारीको प्रदर्शन जस्ता घटनाले नेपालमा आगामी दिनमा भूराजनीतिक दबाब र टकरावको खतरा बढेको विश्लेषण भइरहेका छन् ।
यही भूराजनीतिक टकरावको नतिजास्वरूप ०४७ सालको संविधान ब्यूँतने र कुनै न कुनै खालको राजतन्त्र राख्ने गरी दलहरूबीच नयाँ सहमति जुट्ने विश्लेषण पनि भइरहेको छ । गत भदौ २६ गते पनि राजतन्त्र फर्काउने कोशिश भएको तर, पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले राजतन्त्र फालेका दलहरूले नै निर्णय गरेर पुन:स्थापना गर्नुपर्ने अडान राखेको खालका चर्चा पनि भएका थिए ।
छोटो समय संसद् पुन:स्थापनाको अन्तिम विकल्प
भदौ २७ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा फागुन २१ गतेका लागि चुनावको मिति घोषणा गरिए पनि निर्धारित मितिमा चुनाव हुने कुरामा कोही आश्वस्त देखिएका छैनन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा प्रहरी चौकी जलेको र प्रहरीका हतियार लुटिएको एवं भ्यानहरू जलाइएको अवस्थामा चुनाव हुने सम्भावना न्यून देखिन्छ ।
एकातर्फ, राजनीतिक सहमति भएपनि तयारीका हिसाबले पनि फागुन २१ गतेको चुनावका लागि समय गुज्रिसकेको छ । अर्कोतर्फ, सरकार आफैं चुनावको तयारीभन्दा पनि राजनीतिक दललाई बिच्क्याउन उद्दत जस्तो देखिन्छ । सरकारका काम ‘लुकिङ लन्डन, टकिङ टोकियो’जस्तो देखिन्छन् । एमालेले त फागुन २१ को चुनावमा सहभागी नहुने औपचारिक निर्णय नै गरिसकेको छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आह्वान गरेको सर्वदलीय बैठकमा राजनीतिक दलहरूले यस्तो बैठक सरकारले गर्ने कि कसले भनेर प्रश्न उठेपछि प्रधानमन्त्रीले सर्वदलीय बैठक राखिन् । तर, त्यो बैठकबाट पनि दलहरू चुनावप्रति आश्वस्त हुन सकेका देखिँदैनन् ।
खासगरी आन्दोलनको स्वामित्व दाबी गरेको सुधन गुरुङ समूहले ‘पुराना’ राजनीतिक दलका नेतालाई चुनाव लड्न नदिने भन्दै दिएका अभिव्यक्तिप्रति दलहरू सशंकित छन् । आजको दिनमा राजनीतिक दलका नेताहरू निर्भयका साथ भोट माग्न जाने स्थिति छैन ।
राजनीतिक दलहरू आफ्ना एजेन्डा लिएर मतदाताको घरमा जाने सुनिश्चितता नहुँदासँम्म चुनावको वातावरण बनेको मानिँदैन । आजका दिनसम्म सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले राजनीतिक दललाई विश्वासमा लिन सकेको देखिएको छैन । कांग्रेस र एमालेजस्ता दल सहभागी नभई हुने चुनावले अन्तर्राष्ट्रिय वैधता पाउन मुस्किल पर्नेछ ।
फागुनमा चुनाव गराउन सकेन भने यो सरकारको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्ने छ । संवैधानिकरूपमा पनि फागुन २१ पछि सरकारमाथि दबाब पर्नेछ, किनकि हाम्रो संविधानले संसदविहीनताको अवस्था ६ महिनाभन्दा बढी हुन नहुने परिकल्पना गरेको छ ।
पढ्नुहोस्, यो पनि:
फागुन २१ को 'काउन्टडाउन' र अन्तरिम सरकारको अग्निपरीक्षा
मिति सारेर फागुनको सट्टा वैशाख–जेठमा चुनाव गराउन सरकारले प्रस्ताव गर्यो भने पनि त्यसका लागि दलहरूलाई विश्वासमा लिनु जरुरी छ ।
सरकारले चुनाव गराउन नसकेमा जोडतोडले प्रतिनिधि सभा पुन:स्थापनाको आवाज उठ्ने देखिन्छ, पुन:स्थापना माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दर्जन रिट परेका छन् । कमजोर धरातलमा गरिएको विघटनविरुद्ध परेका रिटमाथि सुनुवाइका लागि कात्तिक १२ गतेका लागि पेशी तोकिएको छ ।
प्रतिनिधि सभा पुन:स्थापना गर्दा असन्तुष्टिको आक्रोश बढ्ने स्वभाविक छ । प्रसाईंले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई सम्बोधन गरेर लेखेको सन्देशमा पुन:स्थापना भए देश गृहयुद्ध र विभाजनको मार्गमा धकेलिने चेतावनी दिएका छन् ।
किन्तु, सबै विकल्प सकिएपछि निकासका लागि एउटै बाटो छोटो समयका लागि संसद् पुन:स्थापना गर्नु हुनसक्छ । त्यहीँबाट प्रधानमन्त्री चयन गर्ने र अर्ली–इलेक्सनमा जान सक्ने सम्भावना पनि देखिन्छ ।
सँगै, राजनीतिक दल, नागरिक समाज र जेनजी समूहका प्रतिनिधि सम्मिलित चुनावी सरकार गठनको चर्चा पनि अहिलेदेखि नै शुरू भइरहेको छ ।
चुनावबाहेक निकासको अर्को विकल्प देखिँदैन, त्यस्तो चुनाव यही सरकार, नागरिक समाजको प्रतिनिधित्वसहितको चुनावी सरकार या संसद् पुन:स्थापना गरेर बन्ने सरकारले नै किन नगरोस् ।
पढ्नुहोस्, यो पनि:
छठपछि फेरि हुँदैछ आन्दोलन ?, प्रहरी भन्छ- सूचना संकलन र विश्लेषण गरिरहेका छौं
दलसँग संवादपछि आशावादी प्रधानमन्त्री, चुनावप्रति नरम भएका हुन् कांग्रेस–एमाले ?
