नेपाल सरकारले भारतसँगको आपसी आपराधिक कानूनी सहायतासम्बन्धी सन्धि 'ट्रिटी अन म्युचुअल लिगल एसिस्टेन्स इन क्रिमिनल म्याटर' स्वीकृत गरेको खुलेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले २०८२ असोज ३० गते उक्त सन्धि स्वीकृत गरेको खुलेको हो । यससँगै अब नेपाल प्रहरी भारत पुगेर तथा भारतीय प्रहरी नेपाल आएर सहजै अनुसन्धान गर्न सक्ने भएका छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय उच्च स्रोतका अनुसार कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले भारतसँगको समन्वयमा तयार पारेको सन्धिसम्बन्धी मस्यौदालाई असोज ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको हो ।

'उक्त मस्यौदा स्वीकृत भएसँगै मन्त्रिपरिषद्को निर्णय प्रमाणीकरण गरेर कानून मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत भारतमा पनि स्वीकृतिका लागि पठाइसकेको छ,' कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका एक कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने, 'अब केही दिनमै उताबाट स्वीकृत भएर आएपछि कार्यान्वयनमा आउँछ ।'

सन्धिका लागि नेपाल र भारतका प्रतिनिधिबीच विगत ४/५ वर्षदेखि निरन्तर छलफल हुँदै आएको थियो ।

'विगत ४/५ वर्षदेखि सन्धि स्वीकृतिका लागि दुवै देशका प्रतिनिधिबीच निरन्तर संवाद तथा छलफल हुँदै आएको भएपनि मन्त्रिपरिषद्सम्म प्रस्ताव पुग्न सकेको थिएन,' कानून मन्त्रालयका ती कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने, 'पछिल्लो समय कानून सचिव पाराश्वर ढुंगाना, गृह मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव गोकर्णमणि दुवाडी, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक चन्द्र कुबेर खापुङ, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रतिनिधि, विज्ञसहितका विभिन्न प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको बैठकमा सो प्रस्ताव अगाडि बढाउने सहमति जुटेपछि मस्यौदा तयार गरेर भारतीय पक्षलाई पठाइएको थियो ।'

भारतीय पक्षले त्यसमा आवश्यक सुधार गरी पठाएपछि सोहीबमोजिम मस्यौदासहितको प्रस्ताव गत भदौ ३० गते मन्त्रिपरिषदमा पठाइएको उनले बताए । 'भदौ ३० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सो प्रस्ताव अस्वीकृत भएको थियो । पछि पुनः असोज ३० गते प्रस्ताव पठाएपछि स्वीकृत भएको थियो,' ती अधिकारीले भने ।

२०८१ चैत २९ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको उपस्थितिमा आयोजित पारस्परिक कानूनी सहायतासम्बन्धी बैठकबाट उक्त मस्यौदा तयार गर्ने निर्णय भएको थियो ।

सहमति प्राप्त भएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयको २०८२ असार ५ गतेको पत्र, अर्थ मन्त्रालयको असार २२ गतेको पत्र, गृह मन्त्रालयको २०८२ असार २७ गतेको पत्र, परराष्ट्र मन्त्रालयको भदौ २७ गतेको पत्र बमोजिम कानून मन्त्रालयले मस्यौदा तयार गरेको थियो ।

सन्धिमा के-के प्रावधान छन्?

कानून मन्त्रालयका एक कर्मचारीका अनुसार स्वीकृत सन्धिबमोजिम नेपालमा अपराध गरेका व्यक्ति यदि भारतमा गएर लुकेको रहेछ भने त्यस विषयमा अब भारतमै पुगेर पनि अनुसन्धान गर्न सकिने भएको छ ।

'अपराधसँग सम्बन्धित कुनै पनि कागजात, प्रमाण माग्नुपर्‍यो भने नेपालको अनुसन्धान गर्ने निकायले अब माग्न पाउने भएको छ,' उनले थपे, 'त्यो व्यक्तिलाई त्यहीँ भारतमै पक्राउ गरेर भारतको हिरासतमै थुन्न सकिन्छ । त्यहीँ अन्य कुनै साक्षी छन् भने त्यसको पनि बकपत्र गर्न सकिने प्रावधान उक्त सन्धिको मस्यौदामा राखिएको छ ।'

अपराध वा आपराधिक वारदातसँग सम्बन्धित कुनै पनि अभिलेखको आदानप्रदान गर्न सकिने, भारतमा लुकेको अवस्थामा व्यक्तिलाई खोज्न सकिने, तर्साउन सकिने, त्यही व्यक्ति हो कि होइन भन्ने कुराको परीक्षण गर्न सकिने उनले बताए ।

'त्यसबाहेक भारतमै पनि अब सोधपुछ गर्न सकिने, खानतलासी गर्न सकिने, दस्तावेजी प्रमाण संकलन गर्न सकिने, बरामद गर्न सकिने, नियन्त्रण तथा जफत गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ,' उनले थपे, 'अपराध गर्दा प्रयोग भएका हातहतियारदेखि अन्य उपकरण समेत जफत गर्न सकिने 'सीज एन्ड फ्रीज'सहितको प्रावधान राखिएको छ ।'

कुनै पनि व्यक्तिको आपराधिक अभिलेखसँग सम्बन्धित दस्तावेज आदानप्रदान गर्न सकिने समेत उल्लेख रहेको उनले खुलाए । त्यसैगरी, त्यहाँ थुनुवामा राखिएको अवस्थामा नेपालमै पनि ल्याउन सकिने उनले बताए ।

ती सबै कुराहरू नेपालको हकमा मात्र नभएर भारतको हकमा पनि लागू हुनेछन् ।

कुनै व्यक्ति भारतमा अपराध गरी नेपालमा आएर लुकेको अवस्थामा नेपालमा पनि भारतीय प्रहरी वा अन्य अनुसन्धान गर्ने निकायले यहीँ आएर अनुसन्धान गर्न पाउने भएको छ ।

नेपालमा अदालतबाट दोषी ठहर भएर कैद सजाय तोकिएका व्यक्तिलाई पनि भारतमा पक्राउ गर्न सकिने र नेपाललाई हस्तान्तरण गर्न मिल्ने प्रावधान राखिएको उनले बताए ।

विशेष अवस्थामा अस्वीकार

तर, कतिपय अवस्थामा भने दुवै देशले सूचना आदानप्रदान गर्न वा अनुसन्धानमा सहयोग गर्नका लागि अस्वीकार समेत गर्न सक्नेछन् ।

'नेपालको कानूनमा अपराध भए पनि भारतमा यदि त्यो कुरा अपराध मानिएको छैन भने त्यस्तो अवस्थामा भारतले नेपालको प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्न सक्छ,' उनले थपे, 'सोहीबमोजिम भारतमा त्यो कार्य अपराध मानिएको तर नेपालमा अपराध मानिएको छैन भने त्यस्तोको हकमा नेपालले पनि अस्वीकार गर्न सक्छ ।'

त्यसैगरी, सन्धिको प्रावधानबमोजिम, कुनै आपराधिक मुद्दासँग सम्बन्धित व्यक्ति नै नरहेको भए त्यस्तोको हकमा पनि दुवै देशले इन्कार गर्न सक्नेछन् । त्यसबाहेक सैन्य अपराधको हकमा पनि दुवै देशले अस्वीकार गर्न सक्ने प्रावधान सन्धिमा राखिएको उनले खुलाए ।

'सैन्य अपराधको विषयमा सैनिकलाई कारबाही गर्ने विषयमा दुवै देशले अस्वीकार गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ,' उनले थपे, 'त्यसैगरी, न्यायिक प्रक्रियामा प्रभाव पार्ने विषयदेखि जारी रहेको अनुसन्धानमा समेत नकारात्मक प्रभाव पार्ने विषयमा दुवै देशले अस्वीकार गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ ।'

संयुक्त अनुसन्धान टोली गठन गर्न सकिने

असोज ३० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल र भारत दुवै देशको संयुक्त अनुसन्धान टोली गठन गर्न सक्ने अर्को प्रस्तावलाई समेत स्वीकृत गरेको छ ।

कानून मन्त्रालयका ती अधिकारीका अनुसार खासगरी सीमापार अपराधदेखि अन्य आतंकवादी गतिविधि वा दुई देश जोडिने विषयमा नेपाल र भारतले संयुक्त रूपमा संयुक्त अनुसन्धान टोली गठन गरेर संयुक्त अनुसन्धान गर्न पाउने प्रस्तावलाई नेपालको मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति प्रदान गरेको उनले खुलाए ।

अन्य देशसँग पनि सन्धि गर्ने तयारी

फौजदारी न्याय प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगलाई सुदृढ गर्नुपर्ने भन्दै सन् २०१९ मा पहिलोपटक नेपाल सरकारले चीन सरकारसँग पारस्परिक कानूनी सहायता आदानप्रदान गर्ने भनेर द्विपक्षीय सन्धि गरेको थियो । तर, प्रक्रिया पूरा गरेको भनेर चीनले जानकारी नगराएकाले हालसम्म उक्त सन्धि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको उनले खुलाए ।

'त्यही बेलादेखि भारतसँग पनि पारस्परिक कानूनी सहायतासम्बन्धी सम्झौता सम्पन्न गर्नका लागि कूटनीतिक माध्यमबाट छलफल अघि बढेकोमा अहिले आएर भारतसँगको सन्धिमा नेपालबाट हस्ताक्षर गरिएको हो,' कानून मन्त्रालयका ती अधिकारीले थपे, 'अब भारतबाट पनि केही दिनमै हस्ताक्षर भएर आएपछि उक्त सन्धि कार्यान्वयनमा जान्छ ।'

सन्धिको अभावमा नेपाल र भारतबीच पारस्परिक कानूनी सहायता आदानप्रदानमा सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक समस्या उत्पन्न हुने गरेको थियो ।

'भारतबाट पक्राउ गरेर ल्याउँदा पनि नेपाल-भारतको सीमावर्ती क्षेत्रबाट पक्राउ गरेको भनेर भन्नुपर्ने हुन्थ्यो भने अब भारतबाटै पक्राउ गर्न सकिने भनेर औपचारिक रूपमा नै भन्न सक्ने अवस्था आउने हुनाले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ,' ती अधिकारीले लोकान्तरसँग भने, 'नेपालमा कसूर गरी अन्य मुलुकमा बसोबास गर्ने गरेका सम्भावित मुलुकहरूसँग फौजदारी मामिलाका सम्बन्धमा पारस्परिक कानूनी सहायतासम्बन्धी सम्झौता सम्पन्न गर्न आवश्यक छ । खासगरी नेपालमा अपराध गरेर खाडी मुलुकमा गएर बस्ने गरेको हुनाले ती सम्भावित देशहरूको सूची तयार पार्न कानून मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई भनिसकेको छ ।'

२०७० चैत १२ गते नेपालले पारस्परिक कानूनी सहायता ऐन, २०७० जारी गरे पनि कुनै पनि देशसँग औपचारिक रूपमा सन्धि हुन सकेको थिएन । न्यायिक कारबाहीका विषयमा नेपाल र विदेशी राज्यबीच पारस्परिक कानूनी सहायता आदानप्रदान गर्ने सम्बन्धमा उक्त ऐन बनेपनि त्यस बमोजिम पहिलो पटक भारतसँग औपचारिक सन्धि हुन लागेको हो । भारतले उक्त सन्धिमा हस्ताक्षर गरेलगत्तै सन्धि कार्यान्वयनमा आउनेछ ।