प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर भएका रिटमा सभामुख देवराज घिमिरे, तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) चन्द्रकुवेर खापुङलगायतले लिखित जवाफ पेश गरेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार सभामुख घिमिरे, तत्कालीन आईजीपी खापुङ, निर्वाचन आयोग, संघीय संसद् सचिवालय र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका तर्फबाट लिखित जवाफ पेश भइसकेको हो ।

तर, तत्कालीन रक्षामन्त्री मानवीर राई, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री आरजु राणा देउवाकोमा हालसम्म म्याद तामेल हुन नसकेको कोइरालाले बताए ।

तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री देउवा भने उपचारका लागि सिंगापुर गएकी थिइन् । उनी शुक्रबार स्वदेश फिर्ता भएकी छन् ।

त्यसैगरी, अन्य ५ स्थानमा म्याद तामेली गर्न गए पनि तामेल नभएर फिर्ता आएको उनले खुलाए ।

‘पाँचवटा ठाउँमा म्याद तामेल गर्न कर्मचारी खटाइएको भए पनि तामेल नभई फर्किएको छ,’ प्रवक्ता कोइरालाले लोकान्तरसँग भने, ‘तामेलदारले म्याद तामेल नभएको प्रतिवेदन समेत पेश गरिसकेको अवस्था छ । अब पुनः म्याद तामेल गर्नका लागि शून्यबाट प्रक्रिया शुरू हुन्छ ।’

कुन–कुन ठाउँमा म्याद तामेल नभई फिर्ता भएको भन्ने कुरा उनले खुलाउन मानेनन् ।

सर्वोच्च स्रोतका अनुसार प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि सिफारिश गरेकी अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नाममा म्याद तामेल हुन सकेको छैन ।

त्यसैगरी, अन्य केही व्यक्तिको हकमा पनि म्याद तामेल नभई फिर्ता भएको छ । त्यसैले उक्त रिटमा सुनुवाइ हुन कम्तीमा पनि दुई साता लाग्ने देखिन्छ ।

‘फिर्ता भएर आएको म्यादलाई पुनः तामेल गर्नका लागि शून्यबाट नै प्रक्रिया शुरू हुन्छ,’ कोइरालाले लोकान्तरसँग भने, ‘फेरि सबै प्रक्रिया पूरा गरेर म्याद तामेल गर्न र त्यसपछि लिखित जवाफ पेश गर्न १५ दिनको म्याद हुने हुनाले कम्तीमा पनि अब दुई साता लाग्छ । म्याद तामेल भएर लिखित जवाफ पेश भइसकेपछि मात्र सुनुवाइका लागि पेशी तोकिन्छ ।’

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गत कात्तिक १२ गते प्रधानमन्त्रीमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नियुक्ति र प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर भएको निवेदनमा सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश गरेको थियो ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाँल र डा. मनोज कुमार शर्मासहितको संवैधानिक इजलासले उक्त आदेश गरेको थियो । 

अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवाल, युवराज पौडेल, अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल, आयुष बडाल, मकबुल मियाँ, अधिवक्ता खड\कबहादुर शाह, डम्बरप्रसाद शिवाकोटी, अधिवक्ता दलबहादुर धामी, अधिवक्ता प्रकाश भुजेल, आयुष भण्डारी, अधिवक्ता आभाष पोखरेल, ओमप्रकाशजंग शाह, अधिवक्ता विमल पोखरेल, अधिवक्ता डा. पुण्यप्रसाद खतिवडा, अधिवक्ता शेरबहादुर रोकाया लगायतले दायर गरेको रिटमा उक्त आदेश भएको थियो ।

निवेदक र कानुन व्यवसायीले मागे बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्न त्यतिबेला सर्वोच्चले अस्वीकार गरेको थियो । एक साताभित्र बाटोको म्यादसहित लिखित जवाफ पेस गर्न आदेशमा भनिएको थियो ।

तर, ५ ठाउँमा अझै म्याद तामेल नभएर फर्किएको र तीन ठाउँमा म्याद तामेल नै नभएको हुनाले उक्त मुद्दाको सुनुवाइ हुन् अझै बढी समय लाग्ने भएको हो ।

रिटमा विपक्षी बनाइएका सबैले लिखित जवाफ पेश गरेपछि मात्र संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुनेछ ।