२३ जेठ २०८३, शनिबार
गत भदौ २३–२४ मा भएको जेनजी आन्दोलनको बलमा बनेको सरकारले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका रिट सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छन् । प्रधानमन्त्री नियुक्त भएलगत्तै सुशीला कार्कीले भदौ २७ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर फागुन २१ का लागि चुनावको मिति घोषणा गरेकी थिइन् ।
प्रमुख राजनीतिक दलले चुनावको वातावरण नभएको बताइरहेका बेला प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनामार्फत् निकास खोज्नुपर्ने आवाज पनि उठिरहेको छ ।
नेकपा एमालेले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको माग गर्दै जनदबावका अभियान शुरू गरिसकेको छ । तर, प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाले निकास नदिने मत पनि छन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण विडारी प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाले निकास नदिने दाबी गर्छन् । यदि सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापना गरिदिए प्रतिनिधि सभा स्वयंले १ महिनाभित्र काम सकेर आफैं विघटनको घोषणा गर्नुपर्ने उनको तर्क छ ।
फरक प्रसंगमा, वरिष्ठ अधिवक्ता विडारीले रास्वपा सभापति रवि लामिछाने सहकारी ठगीमा संलग्न हुन् भनेर बोलेवापत् रास्वपाका कार्यकर्ता र झोलेले आफ्नो घर जलाएको बताए ।
–प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना किन उपयुक्त निकास होइन ? चुनाव नभएको अवस्थामा के हुन्छ ? यीलगायत समसामयिक विषयमा गरिएको कुराकानी हेर्नुहोस् भिडियोमा:
