२४ जेठ २०८३, आइतबार
नेपालमा राजनीतिक स्थायित्वका लागि राजसंस्थासहितको नयाँ व्यवस्थामा जानुपर्ने धारणा राख्ने मध्येका एक हुन्– अधिवक्ता स्वागत नेपाल ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)लगायत राजसंस्था पक्षधर समूहले ०४७ सालको संविधान फर्काउनुपर्ने तर्क गरिरहँदा अधिवक्ता नेपाल भने २०१९ र २०७२ सालको संविधानका विशेषता झिकेर नयाँ व्यवस्थामा जानुपर्ने तर्क गर्छन् ।
मुलुकको दीर्घकालिन स्थायित्वका लागि राजासहितको नयाँ व्यवस्थामा जानुको विकल्प नरहेको उनको जिकिर छ । त्यसका लागि अन्तरिम शासन विधान लागु गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।
नेपालमा ‘राइट टू रिजेक्ट र राइट टू रिकल’सम्बन्धी व्यवस्थाका लागि गर्न सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेर आदेश गराएका अधिवक्ता नेपाल यथास्थितिमा गरिने चुनावले निकास नदिने दाबी गर्छन् ।
०१९ साल र ०७२ सालको संविधानका सकारात्मक विशेषता झिकेर कस्तो व्यवस्था ल्याउन खोजेको ?
०१९ सालको संविधानको के व्यवस्था लागू गर्ने ?
यथास्थितिमा गरिने चुनाव ‘आफ्नो पाकेटमार आफैँ छान्ने’ भनेको के हो ?
यीलगायत समसामयिक विषयमा गरिएको कुराकानी हेर्नुहोस्, भिडियोमा:
