प्रविधि प्रयोगमार्फत बढ्दो लैङ्गिक हिंसा नियन्त्रणका लागि सरकार, सुरक्षा निकाय, नागरिक समाज र अधिकारकर्मीहरूले समन्वित र तत्काल पहल आवश्यक रहेको बताएका छन् । यस्तो हिंसाले महिला, बालबालिका र किशोरकिशोरीको जीवनमा गम्भीर असर पार्दै गएको उनीहरूको भनाइ छ ।

बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजप) र साथी संस्थाले आयोजना गरेको 'प्रविधिमार्फत हुने लैङ्गिक हिंसाबाट प्रभावित बालबालिका, किशोरकिशोरी र युवामा न्यायको पहुँच' विषयक राष्ट्रिय संवादमा वक्ताहरूले विद्यमान काननी र संस्थागत संरचना अपर्याप्त रहेको बताएका हुन् ।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयकी उपसचिव नीरा अधिकारीले डिजिटल प्रविधिबाट हुने हिंसाको बदलिँदो स्वरूपलाई हालका कानूनले पर्याप्त रूपमा सम्बोधन गर्न नसकेको बताइन् । डिजिटल साक्षरताको अभाव र न्यायमा कमजोर पहुँचका कारण अपाङ्गता भएका महिला तथा किशोरीसहित सीमान्तकृत समूह बढी प्रभावित भएको उनले बताइन् । प्रविधिसम्बन्धी लैङ्गिक हिंसालाई सम्बोधन गर्न घरेलु हिंसा (कसूर तथा सजाय) ऐनलगायतका कानुन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी उनले दिइन् ।

नेपाल प्रहरी साइबर ब्यूरोका प्रहरी उपरीक्षक तथा प्रवक्ता दीपक राज अवस्थीले अनलाइन ग्रुमिङ, सहमतिविनाको तस्बिर तथा भिडियो सार्वजनिक गर्ने र डिजिटल जबरजस्ती असुली प्रमुख समस्या रहेको बताए । सामाजिक लज्जा र डरका कारण उजुरी न्यून हुने, साइबर हिंसाको स्पष्ट कानूनी परिभाषा नहुनु, ९० दिनको हदम्याद र सामाजिक सञ्जाल कम्पनीबाट विवरण प्राप्त गर्न ढिलाइ हुनु अनुसन्धानका चुनौती रहेको उनले बताए ।

इन्टरसेक्स अधिकारकर्मी इसान रेग्मीले प्रविधिलाई मोबाइल वा सामाजिक सञ्जालमा मात्र सीमित रूपमा बुझ्न नहुने बताए । उनले इन्टरसेक्स बालबालिकामाथि सहमतिविनै गरिने शल्यक्रियामा चिकित्सकीय प्रविधिको दुरुपयोग भइरहेको भन्दै शारीरिक स्वायत्तताको उल्लंघनप्रति ध्यानाकर्षण गराए ।

अधिवक्ता अप्सरा मगरले प्रविधिको तीव्र विकाससँगै डाटा चुहावट र नयाँ प्रकृतिका अपराध बढिरहेको भए पनि नेपालको कानूनी संरचना कमजोर रहेको बताइन् । उनले केही युट्युबरहरूले लैङ्गिक हिंसा पीडितको पहिचान असंवेदनशील रूपमा सार्वजनिक गर्ने प्रवृत्तिको आलोचना गरिन् ।

साथी तथा सिजपकी बोर्ड सदस्य पिंकी सिंह रानाले सामाजिक कलङ्क र दोस्रोपटक पीडित हुने डरका कारण धेरै घटना उजुरीसम्म नपुग्ने बताइन् । सिजपका अध्यक्ष तिलोत्तम पौडेलले प्रविधि प्रयोगमार्फत हुने लैङ्गिक हिंसालाई ‘नयाँ महामारी’को संज्ञा दिँदै दीर्घकालीन प्रभावबारे सचेत गराए ।

कार्यक्रममा १०० भन्दा बढी सहभागी थिए । राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का देवीप्रसाद डोटेलले बाल संरक्षण प्रणाली सुदृढ बनाउनुपर्ने बताए । सहभागी युवा र किशोरकिशोरीले प्रविधिको सुरक्षित प्रयोगबारे पाठ्यक्रममै समावेश गर्न माग गरेका थिए ।