भारतले विश्वव्यापी आर्थिक मञ्चमा अर्को ठूलो उपलब्धि हासिल गरेको छ। ४ हजार १८० अर्ब अमेरिकी डलर अर्थतन्त्रको साथ, भारत अब विश्वको चौथो ठूलो अर्थतन्त्र बनेको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन् । भारतले जापानलाई उछिनेको हो । 

यो उपलब्धि यस्तो समयमा आएको हो जब विश्वव्यापी अर्थतन्त्रले धेरै अनिश्चितताहरूको सामना गरिरहेको छ। विश्वव्यापी व्यापारमा चुनौतीहरूको बाबजुद भारतको आन्तरिक शक्तिले अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाइरहेको समाचारमा उल्लेख छ ।

समाचार अनुसार, भारतले चालू आर्थिक वर्षमा द्रुत आर्थिक प्रगति दर्ता गरेको छ। बलियो वृद्धि दरका कारण भारतले जापानलाई उछिनेको हो । संयुक्त राज्य अमेरिका विश्वको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र बनेको छ, जबकि चीन दोस्रो स्थानमा छ।

भारतको वास्तविक जीडीपी वृद्धि आर्थिक वर्ष २०२५-२६ को दोस्रो त्रैमासिकमा ८.२ प्रतिशत रेकर्ड गरिएको छ। यो संख्या पहिलो त्रैमासिकमा ७.८ प्रतिशत र अघिल्लो आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासिकमा ७.४ प्रतिशतभन्दा बढी हो । यो वृद्धि छ त्रैमासिकमा उच्चतम मानिन्छ। घरेलु उपभोग, निजी लगानी र सेवाहरूको लागि बलियो मागले आर्थिक विस्तारलाई सहयोग गरेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले पनि भारतको आर्थिक शक्तिलाई स्वीकार गरेका छन्। विश्व बैंकले २०२६ मा भारतको वृद्धि दर ६.५ प्रतिशत हुने अनुमान गरेको छ। भारत २०२६ मा ६.४ प्रतिशत र २०२७ मा ६.५ प्रतिशतको वृद्धिदरका साथ जी-२० देशहरूमध्ये सबैभन्दा छिटो बढ्दो अर्थतन्त्र रहने अनुमान छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले २०२५ को लागि ६.६ प्रतिशत र २०२६ को लागि ६.२ प्रतिशतको वृद्धिदरको पूर्वानुमान बढाएको छ।

सरकारी अनुमान अनुसार, भारतको जीडीपी २०३० सम्ममा ७ हजार ३०० अर्ब अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान छ । दैनिक जागरका अनुसार यो प्रवृत्ति जारी रह्यो भने, भारत जर्मनीलाई उछिन्दै विश्वको तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बन्न सक्छ। विज्ञहरू विश्वास गर्छन् कि बलियो नीतिहरू, युवा जनसंख्या र बढ्दो उपभोक्ता बजारले आगामी वर्षहरूमा भारतलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउन सक्छ।

समाचारअनुसार भारतको विकास कथामा निजी उपभोगले केन्द्रीय भूमिका खेलिरहेको छ। स्थिर रूपमा घट्दो बेरोजगारी, सुधारिएको निर्यात प्रदर्शन र व्यावसायिक क्षेत्रमा बलियो ऋण प्रवाहले उपभोग गतिविधिलाई बढाएको छ। शहरी क्षेत्रहरूमा खर्च र उपभोग पनि बलियो भएको छ। मुद्रास्फीति आरबीआईको सहन सकिने तल्लो सीमाभन्दा तल रहेको छ, जसले उपभोक्ता र लगानीकर्ता दुवैको विश्वास बढाएको छ।

सरकारको आयकर र जीएसटीको पुनर्संरचना, कच्चा तेलको मूल्यमा कमीको फाइदा र अग्रिम सरकारी पूँजीगत खर्चले आर्थिक विस्तारलाई समर्थन गरेको छ। यसबाहेक, अनुकूल मौद्रिक र वित्तीय अवस्थाले पनि वृद्धिलाई बलियो बनाएको छ। भारतीय रिजर्भ बैंक (आरबीआई)ले आर्थिक वर्ष २०२५-२६ को लागि आफ्नो जीडीपी वृद्धि पूर्वानुमान ६.८ प्रतिशतबाट बढाएर ७.३ प्रतिशत गरेको छ, जसले अर्थतन्त्रको बलियो आधारभूत कुराहरूलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ।

भारतले २०४७ सम्ममा उच्च मध्यम आय भएको राष्ट्र बन्ने लक्ष्य राखेको छ। यो आर्थिक रूपान्तरण निश्चित रूपमा भारतलाई विश्वव्यापी विकासमा एक प्रमुख स्थान सुरक्षित गर्ने दिशामा एक निर्णायक कदम हो ।