२४ जेठ २०८३, आइतबार
मापदण्डविपरीत नदीको छेउमै विभिन्न क्रसर उद्योग छन् । ती क्रसरको दूरी कतिपय स्थानमा सय मिटर समेत छैन । पर्वतको कुश्मा नगरपालिकादेखि बेनी सदरमुकाम पुगुञ्जेलसम्म सडक किनारबाटै देख्न सकिन्छ, क्रसरले थुपारेका मालसामान ।
ठाउँ–ठाउँमा बालुवाको थुप्रा र नदी छेउमै क्रसर देख्दा समेत प्रशासन मौन छ । कालीगण्डकी दोहनको विषयमा आवाज उठाइरहेका रामकुमार निरञ्जन नदीको अवस्था निरन्तर दयनीय बन्दै गएको सुनाउँछन् ।
कालीगण्डकीजस्तो पवित्र नदी दोहनमा तस्कर, क्रसर उद्योगी, प्रशासन र राजनीतिक नेतृत्वको ठूलो ‘नेक्सस’ बनेको देखिन्छ ।
‘दोहनका कारण कालीगण्डकीको अवस्था निरन्तर दयनीय बन्दै गएको छ । मापदण्डअनुसार नदीको ५ सय मिटरभित्र क्रसर सञ्चालन गर्न पाइन्न । तर, पर्वतमा विशेषगरी जलजला क्षेत्रमा नदीभन्दा १ सय ५० मिटरकै दूरीमा विभिन्न क्रसरहरू छन् । विशेषगरी नेताको पहुँचमा चलेका क्रसरहरू छन् । कतिपय अनुमति नै नलिई सञ्चालनमा छन्,’ उनले भने ।
भूपि शेरचन लोकमार्ग छेउका कतिपय स्थानमा बालुवाको थुप्रो देखिन्छ । ती स्टक गरेर राखेको बालुवा मापदण्डविपरीत रहेको उनको भनाइ छ ।
‘बाटोको किनारमा ठेकेदारहरू र क्रसर मालिकका मालसामानहरू छन् । त्यो स्टक गरेको बालुवा मापदण्ड विपरीतका हुन् । यो सबै गर्नका लागि एउटा यस्तो नेक्सस छ, पर्वतमा । क्रसरवालाको नेक्ससले गर्दा यहाँको राजनीतिलाई पनि असर पारेको हुन्छ,’ उनले भने ।
कालीगण्डकी दोहन जटिल बनेको छ । दोहनका कारण नदीले स्वरूप परिवर्तन गर्न थालेको छ । गुगल अर्थमा तस्बिर हेर्दा समेत पछिल्ला वर्षका तुलनामा एकै स्थानमा क्रसर उद्योग बढेको छ । उनीहरू रोकिएका छैनन् ।
तस्वीर : गूगल अर्थ
यसकारण पनि पर्वतका केही युवा मिलेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ध्यानाकर्षण गराए । विशेषगरी जेनजी आन्दोलनपछि युवाहरूले जेनजीको आवाज बोल्दै नदी दोहनको विषयमा आवाज उठाएका थिए । जिल्लामा सातवटै पालिकाबाट प्रतिनिधिको कमिटी बनेको छ । जसले पर्यावरण र कालीगण्डकीसम्बन्धी विषयलाई प्राथमिकतामा राख्दै प्रशासनको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । तीनैमध्येका एक हुन्, अभियन्ता रामकुमार ।
दोहनको समस्या भएपछि सरोकारवालाले केही नगरेको पर्वतका स्थानीय यज्ञबहादुर थापा बताउँछन् । उनका अनुसार जिल्लामा रातको समयमा पनि मालसामान ओसारपसार भइरहेको छ । कालीगण्डकी शालिग्राम बचाउ अभियानमा जुटेका अर्का अभियन्ता कालीगण्डकी किनारमा दादागिरी देखाइएको सुनाउँछन् ।
‘विकास निर्माणका काम पनि गर्नुपर्छ । प्रयोग पनि गर्नुपर्छ, तर जता पायो त्यतै खनेको छ राज्यलाई कर पनि तिर्नु छैन, केही गर्नु छैन । दादागिरी गरेर व्यक्ति मोटाउने प्रवृत्ति छ,’ ती अभियन्ताले भने ।
वर्षौंदेखि उठिरहने विषय हो, कालीगण्डकी दोहन । विषय सर्वोच्चसम्म पुगे पनि दोहनको काम रोकिएको छैन । चार वर्षसम्म कालीगण्डकी उत्खनन् गर्न रोक भने सर्वोच्चले लगायो । कालीगण्डकी डाइभर्सन र नदीजन्य पदार्थको उत्खननका विषयमा संघ सरकार, लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेश सरकारसहित गण्डकीका जिल्ला समन्वय समितिलाई विपक्षी बनाउँदै सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो । कालीगण्डकी सभ्यता र यहाँ पाइने शालिग्रामको अस्तित्व समेत खतरामा रहेको जिकिर रिटमा गरिएको थियो ।
सरकारले बनाएको ढुङ्गा गिट्टी, बालुवा उत्खनन, संकलन, क्रसिङ र बिक्री वितरण तथा क्रसर उद्योग स्थापना र सञ्चालनलाई व्यवस्थित गर्ने कार्यविधिमा राजमार्ग र बस्तीभन्दा ५०० मिटर टाढा मात्र क्रसर उद्योग राख्ने उल्लेख गरिए पनि क्रसरहरू नदीभित्रै हुलेर बनाइएको तथा अधिकांश क्रसरहरूको मापदण्ड नपुगेको रिटमा उल्लेख थियो ।
कालीगण्डकी बग्ने विभिन्न पालिकाले ठेक्कामार्फत क्रसर व्यवसायीलाई नदीजन्य वस्तु निकासी गर्न दिए पनि प्रभावकारी अनुगमन नहुँदा समस्या हुँदै आएको रिट निवेदकको दाबी थियो । सोही रिटपछि २०७८ असार २९ गते अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै नदी उत्खननसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य रोक्न आदेश दिएको थियो । पछि २०८१ कात्तिक ११ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा.कुमार चुडाल र विनोद शर्माको इजलासले उक्त रिट खारेज गर्यो ।
कालीगण्डकी नदीको जलउपयोग एवं ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको उत्खनन्, उपभोग एवं बिक्री वितरणलाई अझ व्यवस्थित, अनुमान योग्य, प्रभावकारी अनुगमन तथा कसुर गर्नेलाई दण्डित गर्ने समेतको निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्दै सर्वोच्चले फैसला गर्यो । सर्वोच्चले नदीजन्य पदार्थ निकाल्ने बाटो खुलाएसँगै विवाद झन् बढेको देखिन्छ ।
अदालतको आदेशअनुसार सरकारी तवरबाट अनुगमन नभएको पनि होइन । नदी उत्खननको काम पनि वैधानिक रूपमा शुरू भयो । त्यसअघि भने अवैध रूपमा नदी उत्खननको काम रोकिएको थिएन । तर, सर्वोच्चले रिट खारेज गरेपछि पर्वतका विभिन्न पालिकाले घाटलाई ठेक्कामा लगाए ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार पालिकाले पनि कानूनत घाटलाई ठेक्कामा लगाउन पाए । त्यही ऐनले संरक्षण र अनुगमनको जिम्मेवारी पनि स्थानीय सरकारलाई दिएको छ । घाटलाई ठेक्कामा लगाएर आम्दानी गरिरहेका पालिका भने मापदण्डविपरीत कालीगण्डकी दोहन हुँदा समेत मुकदर्शक छन् ।
जिल्ला समन्वय समिति, पर्वतका अनुसार करिब १ करोड बराबर अवैध रूपमा उत्खनन् गरेका नदीजन्य पदार्थ जफत भएको छ । यस आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा फलेवास नगरपालिकाबाट प्रशासनले ४२ घनमिटर नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थ जफत गरेको थियो । यस्तै, कुश्मा नगरपालिकाबाट यस आवमा ६९८५.४६ घनमिटर नदीजन्य पदार्थ जफत भयो भने जलजला गाउँपालिकाबाट १३४३१.५३५ घ.मि पदार्थ जफत भएको थियो ।
अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा कुश्माबाट प्रशासनले १३०४९.०० घ.मि सामग्री जफत भएको थियो । यस्तै, अघिल्लो आवमा जलजलाबाट ५४४४.६१ घ.मि नदीजन्य पदार्थ अनुगमनका क्रममा जफत भएको जिल्ला समन्वय समिति पर्वतले जानकारी दिएको छ ।
समितिले अनुगमन गरे पनि जरिवाना उठाउने जिम्मा सम्बन्धित पालिकाको नै हुन्छ । तर, समितिले यस विषयमा बारम्बार ताकेता गर्न परिरहेको छ । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख विष्णुराम विकले आफूहरूले चोरी निकासी भएका सामग्रीको राजस्व असुली गर्न पालिकालाई ध्यानाकर्षण गराइरहेको बताए ।
‘चोरी निकासी गरेका सामानहरू यो भन्दा अगाडि हामीले झण्डै १ करोडको जफत गरेर पनि राजस्व असुली गर्नतर्फ ध्यानाकर्षण गराएका छौँ । पालिकाहरूलाई पछिल्लो समयमा सहज भएको छ,’ प्रमुख विकले भने ।
जिल्ला समन्वय समितिले जफत गरेका सामग्रीबापत राजस्व असुली गर्न पालिकाहरूले हेलचेक्य्राइँ गरेका छन् । जिल्ला समन्वय समितिले ४२ घ.मि सामग्री जफत गरेर राजस्व असुली गर्न पठाएका पालिकामध्ये फलेवास नगरपालिकाका नगर प्रमुख गंगाधर तिवारीले त्यस विषयमा केही नगरेको छोटो उत्तर दिए ।
गत भदौमा यही पालिकाका प्रवक्ता एवं ४ नं. वडाका वडाध्यक्ष अच्युत तिवारी पक्राउ परेका थिए । सामाजिक सञ्जाल फेसबूकमा उनले बालुवा तस्कर र उनका संरक्षकलाई कारबाही गरी पाऊँ भन्दा सुनुवाइ नभएको गुनासो गर्दै जेनजीले कारबाही गरिदिने आशा व्यक्त गरेका थिए । उनलाई विद्युतीय कारोबार ऐनअन्तर्गत मुद्दा चलाइएको थियो ।
जिससका प्रमुख विष्णुराम विकका अनुसार पहिलाभन्दा चोरी निकासीका घटना कम भएको छ । आफूहरूले पनि यसको निगरानी गरिरहेको बताउँछन्, उनी । यसरी चोरी निकासीका घटनामा जनप्रतिनिधिको सम्बन्ध देखिएकाले राजस्व असुली नभएको उनले बताए ।
‘कतिपय स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिका आफन्त पनि जोडिएका हुन्छन् । त्यसैले उहाँहरूलाई अप्ठ्यारो परेको होला,’ विकले भने ।
यद्यपि, पछिल्लो समय जनप्रतिनिधिसँग सहजीकरणको वातावरण बनेको विकको भनाइ छ ।
सर्वोच्चले रिट खारेज गरेसँगै सबैभन्दा शुरूआतमा नदी ठेक्का लगाउने पालिका जलजला थियो । यस आर्थिक वर्ष पनि गाउँपालिकाले असोज १० गते पालिका घाटहरूमा ठेक्का लगाउन बोलपत्र आह्वान गरेको छ । नदी र वातावरणलाई असर नपुग्ने गरी घाटलाई ठेक्कामा लगाएको जलजला गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष दीपक आचार्य बताउँछन् ।
‘यसमा कालीगण्डकीको ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकाल्न हुँदैन भन्ने पनि छैन । हाम्रो कुरा कस्तो छ भने दीर्घकालीन महत्त्वको विषयहरू ठूला योजनाहरूमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा चाहिन्छ । त्यसमा घाट गद्दी बनाएर जस्तो बस्ती नभएको ठाउँ खेतीयोग्य जमिन नभएको ठाउँमा मात्र गाउँपालिकाले आधिकारिक हिसाबमा ठेक्का लगाएर त्यसरी मालहरू झिक्ने गरेको छ,’ पालिका उपाध्यक्षले भने ।
पालिकाले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरेर मात्र घाटको काम अघि सारेको बताए । पहिला नदी दोहन भएपछि अहिले समस्या न्यून भएको उनको भनाइ छ ।
‘खेतीयोग्य जमिन भएको स्थानमा ठेक्का लगाएका छैनौं । नगर प्रहरीहरू खटाएर पनि हामीले काम गरेका छौँ । जिल्ला समन्वय, प्रशासनसँग काम गरेका छौँ । नगरी प्रहरी परिचालन भएको छ,’ उनले भने ।
नदी घाटमा जलजला गाउँपालिकाले अनुगमन गरे पनि जिल्लाको सबैभन्दा बढी दोहन भएको पालिका पनि त्यही नै हो । स्थानीयका अनुसार उक्त स्थानमा रातको समय पारेर मालसामान ओसारपसार गरिन्छ । अभियन्ता रामकुमार निरञ्जनका अनुसार नगर प्रहरीको काम दोहन गरेको हेर्नेमा मात्र सीमित बनेको छ ।
‘पर्वतको सातवटै स्थानीय तहमध्ये राम्रोसँग अनुगमन गरेको जलजला गाउँपालिकाले हो । कालीगण्डकी सबैभन्दा बढी दोहन भएको पनि त्यही पालिका नै हो, किनभने नदी किनारमा त्यहाँ तीन चारवटा क्रसर छन् । नगर प्रहरीका काम नै त्यसलाई हेर्ने हो,’ रामकुमारले भने ।
यद्यपि, पालिका उपाध्यक्ष दीपक आचार्यले भने अटेर गर्नेे व्यवसायीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएको बताउँछन् । व्यवस्थित रूपमा ठेक्का प्रक्रियामा गएको हुनाले पहिला जस्तो दोहनको समस्या नरहेको उनको दाबी छ ।
‘बर्खायाममा जति पनि व्यवसायीले बालुवा उठाउनु भएको छ, उहाँहरूलाई हामीले त्यहाँ नापेर जरिवाना तोकिदिएको अवस्था छ । कतिपयले जरिवाना बुझाउनुभएको छ, कतिपयले बुझाउने अवस्थामा हुनुहुन्छ,’ उपाध्यक्ष आचार्यले भने ।
२०७६ सालदेखि कालीगण्डकी दोहनको विषयमा आवाज उठाउँदै आइरहेको पात्र हुन्, आरके अदिप्त गिरी । पर्वतका उनी पर्यावरण र कालीगण्डकी दोहनको संवेदनशीलतासँग पहिलोपटक सन् २०१० मा अवगत भएका थिए । त्यसयता यस विषयमा निरन्तर चासो राख्दै आएका उनी विगत लामो समयदेखि कालीगण्डकी दोहन बढिरहेको बताउँछन् ।
‘यहाँ हामी पर्वत सदरमुकाम कुश्मादेखि बेनी सदरमुकामसम्म गयौं भने दुई दर्जन बढी क्रसरहरू छन् । फिरफिरेहरू अझ बढी छन् । तिनीहरू आफैँमा अवैध छन्,’ गिरीले भने ।
मापदण्डविपरीत बगर नै छोएर नदी किनारमा क्रसर उद्योग सञ्चालन गरिनुमा राज्य संयन्त्र पनि जिम्मेवार रहेको उनी सुनाउँछन् ।
‘यहाँ त नदी नै छुने गरी क्रसर उद्योग सञ्चालनमा छ । एक मिटर बगरमै छ । अरु भएका पनि ५० मिटरभन्दा बढी दूरीमा छैन । अहिले त वाकीटकी राखेर गौँडागौँडाको मुखमा हेरालु राखेर यसको सुरक्षा पहरा दिने गरिएको छ । मिलिभगत छ,’ उनले भने ।
कालीगण्डकी नदी मात्र नभई हिमालको नदी भएकाले बचाउने जिम्मेवारी सबैको रहेको उनको भनाइ छ । कालीगण्डकीलाई हेर्ने दृष्टिकोण राज्यले पनि बदल्न जरुरी रहेको उनी बताउँछन् ।
गिरीले भने जस्तै कालीगण्डकी क्षेत्र संवेदनशील छ । तर, नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्नै नमिल्ने भने होइन । यसका लागि मापदण्ड, विस्तृत अध्ययन र अनुगमन जरुरी रहेको भूगर्भविद् सुबोध ढकाल बताउँछन् ।
जथाभावी दोहनले पारेको असर देखिन थालिसकेको उनको भनाइ छ । भौगर्भिक हिसाबले कालीगण्डकी क्षेत्रमा पनि फरक–फरक स्थिति छ । सबै स्थानमा एकै नासको संरचना छैन । अर्थात्, एकै क्षेत्रमा बलियो संरचना छ भने त्यसको केही तल भौगर्भिक हिसाबले कमजोर स्थान हुनसक्छ । त्यसैले सबै ठाउँबाट बराबर हिसाबले उत्खनन गर्न नमिल्ने उनले बताए ।
‘नदीबाट गिटी, ढुंगा निकाल्नै नहुने भन्ने होइन । विकास गर्नका लागि केही न केही निकाल्नै पर्छ । तर, हामीसँग अन्त कहीँ नभएका फोसिलहरू छन् । त्यसका भण्डारण नै सकिने भए । पहिले भूगर्भ विद्यार्थीलाई लैजाँदा देखाउन मिल्थ्यो, अहिले मिल्दैन । जथाभावी दोहन गर्दा बाढी आउने सम्भावना पनि एकदम बढी छ । पहिला बाढी नआउने स्थानमा पनि बाढी आउने गरेको छ,’ उनले भने ।
नदीजन्य पदार्थ निकाल्नु अगाडि वातावरणीय प्रभावबारे अध्ययन अनिवार्य छ । त्यसको मूल्यांकन गरेपछि मात्र कति मात्रामा सामग्री निकाल्ने भनेर सम्बन्धित पालिकाले तोक्नुपर्ने हुन्छ । तर, कालीगण्डकी क्षेत्रको संवेदनशीलता मध्यनजर गरेर यस्ता ईआईआए अपर्याप्त भएको ढकाल बताउँछन् ।
‘टेक्निकल पार्टका लागि ईआईए अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्छ । भौगर्भिक हिसाबले कालान्तरमा यसले धेरै असर गर्न सक्ने भएकाले यसमा छुट्टै र विस्तृत खालको अध्ययन गरेर मात्र उत्खनन गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
मापदण्ड विपरीतको क्रसरको रजगज
जिल्ला समन्वय समिति, पर्वतका अनुसार पर्वतमा अहिले चारवटा क्रसर दर्ता छन् । जलजला गाउँपालिकामा १, कुश्मा नगरपालिका दुई र मोदीमा एक गरी जिल्लामा चार क्रसर उद्योग दर्ता भएका छन् । त्यस बाहेक विभिन्न आयोजनासँग सम्बन्धित अस्थायी क्रसर सञ्चालनमा छन् । पर्वतमा क्रसर उद्योग नदी छेउ नै छन् । तिनको दूरी करिब १ सय मिटर पनि छैन, जुन मापदण्डविपरीत हो । त्यसो त देशका अधिकांश क्रसर उद्योग मापदण्डविपरीत छन् ।
२०७७ साउन ५ मा सरकारले ल्याएको ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन्, बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड अनुसार खोला वा नदी किनार, पक्की पुल र राजमार्गको ‘राइट अफ वे’ र ऐतिहासिक ताल, तलैया तथा जलाशयबाट पाँच सय मिटर टाढा मात्र क्रसर सञ्चालन गर्न पाइन्छ । यो मापदण्ड पर्वतका कुनै पनि उद्योगले पालना गरेका छैनन् । सरकारले ल्याएको मापदण्ड व्यावहारिक नरहेको पर्वतका क्रसर व्यवसायी विप्लव हमाल बताउँछन् ।
तस्वीर : गूगल अर्थ
‘क्रसर मापदण्डको कुराले गर्दा नेपालभरी नै समस्या छ । व्यावहारिक मापदण्ड बनाउनुपर्छ । मौकाको फाइदा उठाएर अवैध क्रसर पनि सञ्चालन गरिरहेको छ । कुन वैध, अवैध हो, त्यो त स्थानीय निकायले हेर्नुपर्यो नि,’ विप्लवले भने ।
उनले कालीगण्डकी दोहनको विषयमा क्रसर उद्योग यसै बदनाम भएको जिकिर गरे । उनले क्रसर भन्दा टेन्डर पाउनेहरूलाई अनुगमन गर्न आवश्यक रहेको सुनाए ।
‘अवैध गर्ने अरू, तर क्रसर उद्योगको बदनाम भइरहेको छ । धान खाने मुसा, चोट खाने भ्यागुतो भइरहेको छ । अरू बाहिरी मान्छे त्यो अवसर खोजेर आइदिने के । टिप्पर भाडामा लिने अनि ढुंगा गिटी निकाल्ने । यसलाई कन्ट्रोल गर्यो भने खासै समस्या छैन । त्यसलाई भयावह बनाउन सामाजिक सञ्जालमा पनि कतिपयको विरोधको लागि विरोध छ,’ उनले भने ।
टिप्पर भाडामा लिएर अवैध उत्खनन् गर्नेलाई रोके नदीजन्य पदार्थको चोरी रोकिने उनले जिकिर गरे । यद्यपि, केही क्रसर पनि अवैध ढंगले चलेको उनको स्वीकारोक्ति छ । त्यसमा अनुगमन गरेर सरकारले पूर्णरूपमा प्रतिबन्ध लगाउन आवश्यक रहेको उनले बताए । केही बाहेक अधिकांशको हकमा कालीगण्डकीमा नियमानुसार नै बालुवा उत्खनन् भइरहेको उनको जिकिर छ ।
