भारतले घरेलु रक्षा कम्पनीहरूमा विदेशी लगानी बढाउन नियमहरू उल्लेख्य रूपमा खुकुलो बनाउने तयारी गरेको सरकारी स्रोतहरूले बताएका छन् । गत वर्ष पाकिस्तानसँग भएको द्वन्द्वपछि स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने प्रयाससँग यो कदम मेल खाने स्रोतहरूको भनाइ छ ।

सरकारी स्वीकृति नचाहिने ‘अटोमेटिक रुट’ अन्तर्गत विद्यमान लाइसेन्स भएका रक्षा कम्पनीहरूमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (FDI)को सीमा हालको ४९ प्रतिशतबाट बढाएर ७४ प्रतिशत पुर्‍याइने तयारी भइरहेको छ । हाल भने नयाँ लाइसेन्स लिने कम्पनीहरूमा मात्रै अटोमेटिक रुटबाट ७४ प्रतिशतसम्म विदेशी स्वामित्व अनुमति छ ।

यसका साथै, ७४ प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानीलाई ‘आधुनिक प्रविधिमा पहुँच सुनिश्चित हुने’ अवस्थामा मात्र अनुमति दिने सर्त हटाउनेबारे पनि सरकार छलफलमा छ । विज्ञहरूले यो शब्दावली अस्पष्ट र द्विअर्थी रहेको भन्दै आलोचना गर्दै आएका छन् ।

विदेशी कम्पनीलाई बहुमत स्वामित्वको बाटो खुल्ने

पहिलेदेखि सार्वजनिक नभएका यी सुधारहरू रक्षा साझेदार मुलुकका कम्पनीलाई भारतीय संयुक्त परियोजनामा बहुमत स्वामित्व लिन प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले ल्याउन लागिएको हो । स्रोतहरूका अनुसार यी सुधारहरू आगामी केही महिनाभित्र लागू हुन सक्छन् । यसबारे भारतका वाणिज्य र रक्षा मन्त्रालयले रोयटर्सको प्रश्नमा कुनै जवाफ दिएका छैनन् ।

स्रोतहरूका अनुसार पूर्ण रूपमा निर्यातमुखी रक्षा उत्पादकले देशभित्र मर्मत तथा सहयोग सेवा केन्द्र अनिवार्य रूपमा स्थापना गर्नुपर्ने सर्त पनि हटाइनेछ । रक्षा मन्त्रालयका पूर्व अधिकारी अमित काउशिशका अनुसार, 'यस सर्तका कारण कम्पनीहरू पहिले मर्मतसम्भारको आधार बनाउनु पर्ने बाध्यतामा थिए । अब निर्यातमुखी इकाइहरूले यी सेवा बाहिरबाट लिन सक्ने भएकाले विदेशी लगानी आकर्षित गर्न सजिलो हुनेछ ।'

हालसम्म अपेक्षाकृत कम लगानी

हाल भारतमा संयुक्त उद्यम वा रणनीतिक साझेदारीमार्फत काम गरिरहेका विदेशी रक्षा कम्पनीहरूमा फ्रान्सको एअरबस, अमेरिकी लकहीड मार्टिन र इजरायलको राफेल एड्भान्स्ड डिफेन्स सिस्टम्स छन् । भारतको रुससँग पनि व्यापक रक्षा सम्बन्ध छ ।

यद्यपि, सरकारी तथ्यांकअनुसार सेप्टेम्बर २०२५सम्मका २५ वर्षमा भारतको रक्षा क्षेत्रमा आएको विदेशी इक्विटी लगानी जम्मा २६.५ मिलियन डलर मात्रै छ, जुन सो अवधिको कुल ७६५ अर्ब डलर विदेशी लगानीको अत्यन्तै सानो हिस्सा हो ।

गत मे महिनामा पाकिस्तानसँग भएको छोटो तर घातक द्वन्द्वपछि भारतले रक्षा क्षेत्रमा लगानी बढाउने नीति लिएको छ, जहाँ ड्रोन र लडाकु विमान प्रमुख रूपमा प्रयोग भएका थिए । रक्षा मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०२६/२७ को बजेटमा चालु वर्षको ७५.३६ अर्ब डलरको विनियोजनभन्दा २० प्रतिशत बढी खर्च माग गरिरहेको छ ।

सरकारले सन् २०२९ सम्म घरेलु रक्षा उपकरण उत्पादनलाई लगभग दोब्बर बनाएर ३३.२५ अर्ब डलर पुर्‍याउने र रक्षा निर्यात ५.५ अर्ब डलरमा बढाउने लक्ष्य पनि राखेको छ । आर्थिक वर्ष २०२४/२५ मा रक्षा निर्यात वार्षिक १२ प्रतिशतले बढेर २.६ अर्ब डलर पुगेको छ, जुन हालसम्मकै उच्च हो । यससँगै, भारतले विश्वका ठूला हतियार आयातकर्तामध्ये एकको छवि बदल्ने प्रयास गरिरहेको छ ।