भारतीय उत्पादन (म्यानुफ्याक्चरिङ) क्षेत्रले २०२५–२६ आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासिकमा ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल गरेको छ । उद्योगको प्रदर्शन सूचकांक (Performance Index) हालसम्मकै उच्च तहमा पुगेको छ ।

नयाँ दिल्लीमा सार्वजनिक गरिएको एफआईसीसीआईको ६८औँ त्रैमासिक उत्पादन सर्वेक्षण (Quarterly Survey on Manufacturing – QSM) अनुसार ठूला उद्योगदेखि साना तथा मध्यम उद्यमसम्म उत्पादन क्षेत्रमा निरन्तर वृद्धि र बढ्दो आशावाद देखिएको छ ।

वार्षिक रूपमा ३ लाख करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार प्रतिनिधित्व गर्ने उद्योग एकाइहरू समेटिएको सर्वेक्षणमा ९१ प्रतिशत उत्तरदाताले उत्पादन स्तर अघिल्लो त्रैमासिकभन्दा उच्च वा स्थिर रहेको बताएका छन्, जुन अघिल्लो त्रैमासिकको ८७ प्रतिशतभन्दा बढी हो ।

यो औद्योगिक आत्मविश्वास मुख्यतः बलियो घरेलु मागका कारण बढेको सर्वेक्षणले जनाएको छ । प्रतिवेदनअनुसार ८६ प्रतिशत उत्तरदाताले २०२६ को तेस्रो त्रैमासिकमा अघिल्लो त्रैमासिकको तुलनामा अर्डर उच्च वा समान रहने अपेक्षा गरेका छन्, विशेषगरी हालै गरिएको GST दर कटौतीपछि माग थप सुदृढ भएको बताइएको छ ।

इलेक्ट्रोनिक्स तथा इलेक्ट्रिकल्स र ‘मिसलेनियस’ (विविध) क्षेत्रहरूमा माग विशेष रूपमा बलियो देखिएको छ । अटो कम्पोनेन्ट्स, क्यापिटल गुड्स र टेक्सटाइल्स जस्ता अन्य प्रमुख क्षेत्रहरूमा पनि मध्यम तर स्थिर वृद्धि जारी रहने अनुमान गरिएको छ ।

उत्पादन क्षेत्रमा औसत क्षमताको उपयोग दर करिब ७५ प्रतिशत रहेको छ, जसले आर्थिक गतिविधि निरन्तर चलायमान रहेको संकेत गर्दछ । विश्वव्यापी व्यापार प्रतिबन्ध र भू–राजनीतिक अनिश्चितताजस्ता चुनौती हुँदाहुँदै पनि ३८ प्रतिशत उत्पादकहरूले आगामी तीन महिनामा थप कामदार नियुक्त गर्ने योजना बनाएका छन् । यो अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको ३५ प्रतिशतभन्दा बढी हो ।

यद्यपि, उत्पादन लागत वृद्धिले उद्योगलाई दबाबमा राखेको छ । सर्वेक्षणमा सहभागी ५७ प्रतिशत उद्योगले बिक्रीको अनुपातमा लागत बढेको बताएका छन् । यसको मुख्य कारण कच्चा पदार्थको मूल्यवृद्धि, मुद्राको अवमूल्यन तथा ढुवानी, विद्युत् र युटिलिटी खर्च बढ्नु रहेको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।

श्रम बजारतर्फ हेर्दा ८० प्रतिशत उद्योगले तत्काल श्रमिक अभाव नरहेको बताएका छन् । तर २० प्रतिशतले आफ्नो क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको कमी रहेको जनाउँदै सरकार र निजी क्षेत्रबाट सीप विकास कार्यक्रमलाई तीव्र बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन् ।

वित्तीय अवस्थाले पनि उत्पादन क्षेत्रलाई टेवा दिएको देखिन्छ । उद्योगहरूको औसत ब्याजदर ८.९ प्रतिशत रहेको छ भने ८७ प्रतिशतभन्दा बढी उत्तरदाताले बैंकबाट कार्यशील पुँजी वा दीर्घकालीन लगानीका लागि पर्याप्त रकम उपलब्ध भइरहेको बताएका छन् ।

यसका साथै, ७० प्रतिशत उद्योगले निर्यात माग उच्च वा स्थिर रहने अपेक्षा गरेका छन्, जसले भारतीय उत्पादन क्षेत्र चालु आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा पनि आफ्नो यो उच्च गति कायम राख्ने संकेत गर्दछ ।