२०७९ सालको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा स्याङ्जा- २ मा २७ जना मृतकको नामबाट मतदान गरेको पाइएको थियो । २०७९ जेठ १६ गते पोखरा-जोमसोम यात्राका क्रममा भएको तारा एयरको विमान दुर्घटनामा परी मृत्यु भएकी चालक दलकी सदस्य किस्मी थापा मगरको नाममा समेत मतदान भएको तथ्य खुलेको थियो ।

किस्मी जस्तै अन्य २६ जना मृतकहरूले पनि त्यस निर्वाचनमा 'मतदान गरेको' पाइएको थियो । त्यति मात्र होइन, वैदेशिक रोजगारीका शिलशिलामा विदेशमा रहेका ११ सय मतदाताले पनि विदेशमै रहेको अवस्थामा मतदान गरेको पाइएको थियो ।

निर्वाचन आयोगले मृतक मतदाताको लगत कट्टा नगरी तथा वैदेशिक रोजगारीमा गएका र फर्किएका व्यक्तिको विवरण अद्यावधिक नगरी अन्तिम मतदाता नामावली प्रकाशन गरेका कारण मृतकका नाममा तथा विदेशमा रहेका व्यक्तिका नाममा समेत फर्जी मतदान भएको हो ।

२०७९ मंसिर ४ गते सम्पन्न भएको उक्त निर्वाचनमा विभिन्न मतदान केन्द्रमा मृतकको नाममा तथा विदेशमा रहेका मतदाताको नाममा मतदान भएको उजुरी निर्वाचन आयोगमा परेपछि आयोगद्वारा गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले गरेको छानबिनबाट पनि उक्त कुरा खुलेको थियो ।

प्रतिनिधिसभातर्फ एमालेकी उम्मेदवार पद्मा अर्याल र स्याङ्जा-२ (ख) तर्फका उम्मेदवार महेश भट्टराईले कांग्रेसबाट प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार धनराज गुरुङ तथा प्रदेश सभा उम्मेदवार महेश भट्टराई एवं भोजराज अर्यालले मृतकका नाममा मतदान गराएको, विदेशमा रहेका मतदाताको नाममा समेत मतदान गराएको भन्ने व्यहोरासहित पुन: निर्वाचनका लागि निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ को कार्यालयमा उजुरी दिएका थिए ।

चापाकोट नगरपालिका वडा नम्बर ३ स्थित दिसिङकोट आधारभूत विद्यालय मतदान केन्द्र, वडा नम्बर ४ को राममन्दिर माध्यमिक विद्यालय, दार्सिङ नरसेवा मतदान केन्द्र, वडा नम्बर ५ स्थित जनसक्रिय माध्यमिक विद्यालय चिठीपोखरी मतदान केन्द्र, दिनदयालु आधारभूत विद्यालय साठीमुरे मतदान केन्द्र लगायतमा मृत्यु भइसकेका, विदेशमा रहेका र अनुपस्थित व्यक्तिहरूको नामबाट समेत मतदान गरिएको उजुरीमा दाबी गरिएको थियो ।

परिणामतः ती मतदान केन्द्रहरूमा ९८ प्रतिशतसम्म मतदान भएको दाबी उजुरीमा गरिएको थियो । अनधिकृतरूपमा बुथ कब्जा गरी भएको फर्जी मतदानका आधारमा धनराज गुरुङ, भोजराज अर्याल र महेश भट्टराईलाई २०७९ मंसिर १३ गते निर्वाचन आयोगले निर्वाचित गरेको निर्णय बदर गरी पुनः मतदान गर्नुपर्ने मागसहित निर्वाचन आयोगमा उजुरी परेको थियो ।

मृतकको नाममा मतदान भएको कुरालाई पुष्टि गर्न मृत्युदर्ताका प्रमाणपत्र पनि पेश गरिएको  थियो ।

निर्वाचन आयोगमा समेत उजुरी परी १० दिनसम्म मतगणनाको कार्य रोकिएको थियो । त्यस उजुरीका विषयमा आयोगले जाँचबुझ तथा सहजीकरण गर्न/गराउन भन्दै तत्कालीन कानून सहसचिव फणीन्द्र गौतम र कानून अधिकृत गोकुल भुजेलको नेतृत्वमा टोली खटाएको थियो ।

जाँचबुझ आयोगले जाँचबुझ गरी पेश गरेको साढे ४ सय पृष्ठको प्रतिवेदनमा पनि उजुरीकर्ता पद्मा अर्यालले दाबी गरेअनुसार मृतकको नाममा मतदान भएको पुष्टि भएको थियो ।

त्यसैगरी, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रियल टाइमको एक्जिट डेटाबमोजिम वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिको नाममा पनि मतदान भएको पाइएको भन्दै प्रतिवेदनको एनेक्स सूचीमा समावेश गरी मतदान रद्द गरी पुनः मतदान गर्न आयोगलाई जाँचबुझ समितिले सुझाव दिएको थियो ।

त्यस विषयमा सर्वोच्च अदालतमा समेत रिट पर्दा आयोगले जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन पूरै लिखित जवाफमा पेश नगरी सारसंक्षेप मात्र बुझाएको हुनाले सर्वोच्चले रिट खारेज गरिदिएको थियो ।

मतदाता नामावलीमा रहेका व्यक्तिहरूमध्ये पासपोर्ट कतिले बनाएका छन्, पासपोर्ट बनाएर पनि कति विदेश गएका छन्, विदेश गएर पनि कति फर्किएका छन्, मृत्यु कतिजनाको भएको छ, मृत्युदर्ता प्रमाणपत्र कतिजनाको बनेको छ, पासपोर्ट नै नबनाई कतिजना भारत गएका छन्, कति जना फर्किएका छन्, ती सबैको तथ्यांक नपाएपछि सत्य–तथ्य पत्ता लाग्न नसकेको भन्दै निर्वाचन आयोगले सर्वोच्चमा लिखित जवाफ पेश गरेको थियो ।

उजुरीको बेहोराको सत्यता पत्ता लगाउन सम्बन्धित निकायबाट तथ्यांक संकलन तथा विश्लेषण गर्ने कार्य गरेको र एकीकृत डेटाबेस प्रणाली नभएको तथा अलग-अलग डेटाबेससँग मतदाता नामावलीको डेटाबेसको अन्तरआबद्धता नभएका कारण अन्तिम मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएका कुन-कुन मतदाताले मतदान गरे वा गरेनन् भनी वास्तविक स्थिति पत्ता लगाउन नसकिएको भन्दै निर्वाचन आयोगले सर्वोच्चमा लिखित जवाफ पेश गरेको थियो ।

सोही जवाफका आधारमा २०८१ भदौ ५ गते सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, प्रकाशकुमार ढुंगाना र कुमार रेग्मीको संवैधानिक इजलासले उक्त रिट खारेज गरिदिएको थियो ।

‘उजुरीमा उल्लेखित बुथ कब्जा र अस्वाभाविक मतदानसम्बन्धी आरोपहरू पुष्टि गर्न पर्याप्त ठोस प्रमाणको अभाव रहेको, मतदानस्थलमा खटिएका दल वा उम्मेदवारका प्रतिनिधिहरूले मतदानकै समयमा औपचारिक विरोध दर्ता नगरेको, खटिएको जाँचबुझ टोलीले समेत एकीकृत डाटाबेस प्रणालीको अभाव र तथ्याङ्क संकलनका सीमाहरूका कारण आरोपहरूको सत्यता पत्ता लगाउन नसकेको भनी प्रतिवेदन पेश गरेको देखिन आयो। भइसकेको मतदानलाई रद्द गर्न ठोस प्रमाण आवश्यक हुन्छ । निर्वाचन ऐनहरूले तोकेको प्रक्रिया र सीमाभित्र रही निर्णय गरेको देखिएकाले निर्वाचन आयोगको मिति २०७९ मंसिर १३ गतेको  बैठक संख्या १७०, प्रस्ताव नम्बर ७४५/२०७९ को निर्णय कानून, तथ्य र प्रमाणविपरीत भन्ने देखिन आएन,’ सर्वोच्चले गरेको आदेशमा उल्लेख छ ।

'निर्वाचन आयोगबाट २०७९ मंसिर १३ गते भएको निर्णयउपर उजुरकर्तामध्ये पद्मा अर्यालले कुनै चुनौती दिएको नदेखिँदा ‘मौनम स्वीकृति लक्षणम्’ अनुसार आयोगको निर्णय स्वीकार गरेको भनी अदालतले अनुमान गर्नुपर्ने हुन्छ,' भन्ने व्यहोरा आदेशमा थियो ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रियल टाइम इन- एक्जिट डेटा प्रणाली, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको प्रणाली र निर्वाचन आयोगको अन्तिम मतदाता सूची तयार गर्ने विद्युतीय प्रणालीसँग अन्तरआबद्धता गरेर निर्वाचन हुनुभन्दा १ दिनअघि मात्र मतदान अधिकृतको कार्यालयमा अन्तिम मतदाता नामावली इमेल गर्नुपर्ने उक्त जाँचबुझ आयोगले प्रतिवेदनमार्फत सुझाव दिएको थियो ।

गत प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा फर्जी मतदान भएको कुरा स्याङ्जा- २ को उदाहरणले देखाउँछ । त्यसरी फर्जी मतदान अन्य जिल्लाका मतदान केन्द्रहरूमा पनि हुँदैन भन्न सकिने अवस्था छैन ।

यसपटक फागुन २१ गतेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले अद्यावधिक गरेको अन्तिम मतदाता नामावलीअनुसार मतदाताको संख्या १ करोड ८३ लाख ३ हजार ६८९ पुगेको छ ।

२०७९ सालमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनको तुलनामा यसपटक ९ लाख १५ हजार १९९ जना नयाँ मतदाता थपिएका छन् ।

२०७९ मा कुल मतदाता १ करोड ७९ लाख ८८ हजार ५७० जना थिए । बितेको तीन वर्षमा पुरुष  मतदाता ५ लाख २२ हजार ५५२ जना, महिला ३ लाख ९२ हजार ५५२ जना र अन्य १५ जनाले बढेको आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जनाए । यसपटक पनि आयोगले अन्तिम मतदाता सूची तय गर्दा मृतकको लगत कट्टा गरेको छैन ।

निर्वाचन आयोगका एक पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त पनि अन्तिम मतदाता नामावलीबाट चार किसिमका मतदाताको लगत कट्टा हुनुपर्ने बताउँछन् । मृत्यु भैसकेका मतदाता, बसाइँसराइ गरेका मतदाता, विवाह गरेर अन्यत्र गएका महिला मतदाता र विदेशमा बसेर एनआरएन नागरिकता पाएका मतदाताको लगत कट्टा हुनुपर्ने उनको कथन छ ।

‘मृत्यु भएका मतदाताको हकमा मृत्यु दर्ता गरेर स्थानीय तहले निर्वाचन कार्यालयमा विवरण पठाउनुपर्छ, तर स्थानीय तहका वडाध्यक्षहरूले चुनावमा धाँधली गर्न पाइन्छ भन्ने वदनियतका कारण त्यो विवरण नै पठाइदिँदैनन्,’ ती पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले लोकान्तरसँग भने, ‘त्यसैले पनि मृत्यु भएका मतदाताहरूको मतदाता नामावलीबाट लगत कट्टा हुन सकेको छैन ।’

विवाह गरेर अन्यत्र गएका महिलाको विवरण पनि अद्यावधिक गरेर लगतकट्टा हुनुपर्नेमा त्यो पनि स्थानीय तहले विवरण नपठाउँदा अद्यावधिक हुन नसकेको उनले बताए ।

त्यसैगरी, बसाइँसराइ गरेका मतदाताको हकमा पनि बसाइँसराइ गराउने, तर मतदाता नामावलीको विवरण नसार्ने प्रवृत्तिका कारण समस्या हुने गरेको उनले खुलाए ।

त्यसैगरी, विदेशमा रहेका र गैर-आवासीय नागरिकता बनाए पनि त्यसको विवरण जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत निर्वाचन कार्यालयमा अद्यावधिक हुनुपर्नेमा त्यस्तो नागरिकता लिएका व्यक्तिले नै विवरण अद्यावधिक गर्न नचाहेको हुनाले पनि समस्या हुने गरेको उनको कथन छ ।

मृतकको नाममा वा अनुपस्थित मतदाताको नाममा फर्जी मतदाताले मतदान गरेको पाइएमा निर्वाचन कानूनबमोजिम दण्ड, जरिवाना तथा सजाय समेतको प्रावधान रहेको हुनाले त्यस्तो उजुरी परे कारबाही हुने उनी बताउँछन् ।

‘हरेक मतदान केन्द्रमा राजनीतिक दलका तर्फबाट वा उम्मेदवारका तर्फबाट प्रतिनिधि खटिएका हुन्छन्,’ उनले थपे, ‘ती प्रतिनिधिले यो मतदाता सक्कली हो भनेर पठाएपछि नै मतदान गर्न पाउँछन् । त्यसैले मतदान केन्द्रमा खटिएका एकजना प्रतिनिधिले त ढाँट्न सक्छन्, तर अन्य प्रतिनिधिले रोक्छन् नि  ! त्यसैले मृतकको नाममा वा विदेशमा रहेका व्यक्तिको नाममा अन्य फर्जी मतदाताले मतदान गर्न लागेको हो भने त्यसलाई अर्को उम्मेदवारको प्रतिनिधिले रोक्नुपर्छ ।’

सोही बेला प्रतिनिधिले उजुरी गरे भने निर्वाचन कानूनअनुसार फर्जी मतदान गर्न खोज्ने व्यक्तिलाई कारबाही हुने उनले बताए ।