२२ जेठ २०८३, शुक्रबार
जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका घटना सम्बन्धमा जाँचबुझका लागि पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा बनेको आयोगको प्रतिवेदनलाई लिएर यतिबेला समाज विभाजित छ ।
एकातिर जेनजी आन्दोलनका अगुवाले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर दोषीलाई अविलम्ब कारबाही गर्नुपर्ने बताइरहेका छन् भने अर्कातर्फ तत्कालीन अवस्थामा सत्तामा रहेका राजनीतिक दल र प्रहरी वृत्त सशंकित छ ।
आयोगले प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक, प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङ लगायतलाई फौजदारी कसुरमा अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न सिफारिस गरेको विषय बाहिर आइसकेको छ ।
तर, विगतमा यस्ता आन्दोलन हुँदा बनेका आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको कुरा त परै जाओस्, सार्वजनिक समेत हुन सकेको छैन ।
अहिले कार्की आयोगको प्रतिवेदनले संशय पनि जन्माएको छ । कार्कीले आयोगको नेतृत्व लिनुअघि नै सरकारी दमनको विरोध गर्दै ओली र लेखकलाई जेल हाल्नुपर्ने निष्कर्ष सामाजिक सञ्जालबाटै सुनाएका थिए । अहिले उनले तयार पारेको प्रतिवेदन कति निष्पक्ष छ ? भन्नेमा पनि प्रश्न उब्जिरहेको छ ।
अर्कोतर्फ, भीड नियन्त्रणमा खटिएको प्रहरीले ऐतिहासिक धरोहरसँगै आफ्नो जीवन रक्षाका लागि गोली चलाउँदा उसैमाथि कारबाहीको डन्डा चलाउने कार्य कति न्यायसम्मत छ ? भन्ने प्रश्न प्रहरी वृत्तमा सुन्न सकिन्छ ।
कार्की आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुने वा नहुने ? सार्वजनिक गर्दा वा नगर्दा त्यसले पार्ने असर के हुनसक्छ ? विगतका आन्दोलनबाट सरकार तथा प्रहरीले सिक्नुपर्ने पाठ के हो ? भन्ने लगायत विषयमा लोकान्तरले पूर्व प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) हेमन्त मल्ल ठकुरीसँग कुराकानी गरेको छ ।
३० वर्ष प्रहरी सेवामा काम गरेर अवकाश पाएका ठकुरीसँग केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो, काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय, विशेष ब्यूरो र लागूऔषध ब्यूरोजस्ता कार्यालयमा रहेर चुनौतीपूर्ण काम गरेको अनुभव छ । उनै ठकुरीसँग लोकान्तरकर्मी सुवास गोतामेले गरेको कुराकानीको हेर्नुहोस्, भिडियोमा :
