२५ जेठ २०८३, सोमबार
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले १५ वटा ऐन खारेज गर्ने निर्णय गरेका छन् । शुक्रबार पदभार ग्रहण गर्दै उनले पहिलो निर्णयका रूपमा विभिन्न १५ वटा ऐन खारेज गर्ने गरेका हुन् ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले निवर्तमान अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगको प्रतिवेदनको सुझावअनुसार ती ऐनहरू तत्काल खारेज गर्ने निर्णय गरेका हुन् ।
अर्थमन्त्री वाग्लेको निर्णयअनुसार अब आय टिकट दस्तुर ऐन २०१९, कालोबजारी तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन २०३२, निजी वन जंगल राष्ट्रियकरण ऐन २०१३, प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन २०१३, क्षतिपूर्ति ऐन २०१९, बिर्ता उन्मुलन ऐन २०१६, बिर्तावालले बिर्तामा रकम लगाइ–लिन खान नपाउने ऐन २०१५, राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन २०५२, विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन २०२१, नेपाल एजेन्सी ऐन २०१४, प्रादेशिक विकास योजना (कार्यान्वयन गर्ने) ऐन २०१३, निकासी–पैठारी (नियन्त्रण) ऐन २०१३, सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन २०३३, नेपाली मुद्राको चलनचल्ती बढाउने ऐन २०१४ तथा वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्ने संस्थासम्बन्धी ऐन २०५५ खारेजीको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने छ ।
अर्थमन्त्री वाग्लेको निर्णयपछि उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगको प्रतिवेदन बनाउन नेतृत्व गरेका निवर्तमान अर्थमन्त्री खनालले असान्दर्भिक ऐनहरू खारेज गर्ने प्रक्रियाको शुभारम्भ भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । असान्दर्भिक ऐनहरू खारेज भएपछि व्यापार व्यवसाय गर्नेहरूले अनावश्यक दुःख नपाउने उनको भनाइ छ ।
हेर्नुहोस्, भिडियो :
