२३ जेठ २०८३, शनिबार
जेठ २ गते मात्रै ५६ लाखमा ब्याक लोडर खरिद गरेका सिन्धुलीका पुरन नेपाली अलमलमा छन् । किस्तामा खरिद गरेको उक्त ब्याक लोडरको किस्ता तिर्दै गर्दा उनीमाथि सरकारले अतिरिक्त भार थपिदिएको छ ।
‘यत्तिकै ब्याकलोडर लगाउँदैनन्, अब मूल्य बढेपछि यता रेट लगाउनै नसक्ने भइयो’, उनले सुनाए, ‘यता तेलको मूल्य बढेर मार परेको छ । अब झन् यो के भ्याट लाग्ने भन्छन्, यसले झन् कसरी रेट लगाउने ?’
सिन्धुलीका नेपाली धेरै पढेलेखेका होइनन्, अरूकोमा काम गर्दा गर्दै ऋण लिएर डाउन पेमेन्टमा ब्याक लोडर खरिद गरेका हुन् ।
उनी जस्तै देशभर ७५ प्रतिशत साना तथा मझौला हेभी इक्विपमेन्ट चलाउने व्यवसायी छन् । यी ७५ प्रतिशत आफैं मशिनरी चलाउने वर्गमा पर्छन् । त्यसबाहेक २५ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै अरूलाई भाडामा दिएर हेभी इक्विपमेन्ट व्यवसाय गर्नेहरू छन् ।
हेभी इक्विपमेन्ट एउटा यस्तो क्षेत्र जुन देशको विकासमा पहिलो खम्बा हो । यस क्षेत्रले न जात हेर्छ, न वर्ण हेर्छ, न वर्ग हेर्छ, न शिक्षा वा ज्ञान नै । हेर्छ त केवल सीप र परिश्रम । एउटा यस्तो क्षेत्र जसमा अधिकांश पढेलेखेका अथवा जान्ने हुँदैनन् । जसले कुनै पनि जातपात नभनी पहिचानसँगै आम्दानी र रोजगारी दुवै दिएको छ । सोही क्षेत्रलाई राज्यले प्रताडित गर्ने काम गरेको छ ।
देशको पूर्वाधार विकासमा प्रयोग हुने ‘कन्स्ट्रक्सन इक्विपमेन्ट’ मा सरकारले ठूलो धक्का दिएको छ । सरकारले आर्थिक विधेयक २०८३/८४ मार्फत कन्स्ट्रक्सन इक्विपमेन्टहरूमा भ्याटको भारी थपिदिएको हो । अर्थात्, अहिलेसम्म सरकारले पूर्वाधार विकासमा प्रयोग हुने हेभी इक्विपमेन्टहरूमा दिँदै आएको कर छुट सुविधा हटाइदिएको छ ।
मूल्य अभिवृद्धि कर २०५२ को अनुसूची १ मा कर छुट हुने वस्तु तथा सेवाको समूह ११ मा हेभी इक्विपमेन्टहरू थिए । जसमा बुल्डोजर, एङ्गलोडोजर, ग्रेडर, लेभेलर, स्क्रेपर, यान्त्रिक शावेल, एक्सक्या–भेटर, शाबेल लोडर्स, ट्याम्पिङ मशिन, रोड रोलर लगायतका कन्स्ट्रक्सन इक्विपमेन्टहरू राखिएका थिए, जसलाई आर्थिक विधेयकले हटाइदिएको छ ।
योसँगै यस्ता उपकरणहरूमा अब १३ प्रतिशत भ्याट लागेको छ । भ्याट लागेपछि निर्माण मशिनरीहरूको मूल्य ७ देखि १५ लाख रुपैयाँसम्म बढ्ने हेभी इक्विपमेन्ट व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । यसका साथै विकास निर्माणका आयोजनाहरूको लगत पनि बढाउने महासंघको भनाइ छ ।
नेपालमा कन्स्ट्रक्सन इक्विपमेन्ट खरिद गरी सञ्चालन गर्ने ७५ प्रतिशत एक मात्रै मशिन खरिद गरी आफैँ चलाउने व्यवसायी रहेको महासंघका अध्यक्ष उमाकान्त शर्मा बताउँछन् ।
त्यसबाहेक २५ प्रतिशतभन्दा कम सीमित व्यवसायीहरूले मात्रै एकभन्दा बढी मशिन खरिद गरी सञ्चालन गर्दै आएको उनको भनाइ छ । यी ७५ प्रतिशत बढी साना तथा मझौला व्यवसायीहरूमाथि अब १३ प्रतिशत भ्याट थपिएको छ ।
‘यो क्षेत्रमा मशिन किनेर व्यवसाय गर्नेभन्दा बढी पूर्व अपरेटरहरू आफैँ व्यवसायी बनेका छन् । काम गर्नेहरू नै एक मशिन किनेर आफैँ चलाएर आफ्नो गुजारा गरिरहेका छन् । अधिकांश यो क्षेत्रका व्यवसायीहरू कम पढेलेखेका हुन्छन्’, उनले भने, ‘अब ती आफै मशिन चलाएर गुजारा गरिरहेका माथि १३ प्रतिशत भ्याटको भारी सरकारले थपिदिएको छ । अब कसैले काम सिकेर एउटा मशिन किनेर चलाउँछु भन्दा १३ लाख बढी तिर्नुपर्ने भएको छ । बिक्रेताले उपभोक्तामाथि थुपार्ने हो, भ्याट । आखिर मारमा पहिले व्यवसाय गर्छु भन्नेहरू परे, त्यसपछि मशिनको मूल्य र भ्याट बढेपछि स्वत: लागत पनि बढ्ने भयो ।’
भ्याट लाग्नेबित्तिकै व्यवसायीहरूको मनोबल घटेको डीएस हेभी इक्विपमेन्ट सोलुसनका सञ्चालक दानबहादुर सिंह बताउँछन् ।
सुदूरपश्चिम धनगढीका दानबहादुरका अनुसार भाडामा दिनका लागि हेभी इक्विपमेन्ट किन्ने निर्माण व्यवसायीहरू हातोत्साहित भएका छन् । मशिनगरी खरिदका लागि तिर्नुपर्ने डाउन पेमेन्ट नै १०/१२ लाखले बढेपछि खरिद गर्नेहरू पनि पछि हट्न थालेको उनको भनाइ छ ।
‘पहिले ५६ लाखमा बिक्री गरिरहेको जेसीबी अहिले ६५/६६ लाखमा बेच्नुपरेको छ । यसरी एकैपटक १३ प्रतिशत मूल्य बढेपछि किन्ने व्यवसायीहरू हिचकिचाइरहेका छन्’, उनले भने, ‘खरिद गर्नेलाई डाउन पेमेन्ट नै बढ्यो कसरी किन्छन् ? बेच्नका लागि हेभी इक्विपमेन्ट किन्नेहरू पनि मारमा परेका छन्, बेच्दा पनि भ्याट तिर्नैपर्यो । भाडामा दिनका लागि खरिद गर्ने निर्माण व्यवसायीहरू पनि पछि हट्न थालेका छन् ।’
व्यवसायीहरूका अनुसार सरकारले भ्याट लगाएपछि मशिनरी खरिद गर्नका लागि बुक गरेकाहरू पनि पछि हट्न थालेका छन् । बजेटपछि १३ जनाले बुक गरिसकेको मशिन खरिद नगर्ने भन्दै रद्द गरेको एक व्यवसायीले बताए ।
‘बजेटअघि सबै कुरा ठिक्क भएर डाउन पेमेन्टमा पनि हामीले सक्ने गरेर खरिदका लागि उहाँहरूले बुक गरिसक्नु भएको थियो’, ती व्यवसायीले सुनाए, ‘बजेटको भोलिपल्ट नै फोन गरेर ३ जनाले बूकिङ क्यान्सिल गर्नुपर्ने भने । त्यसपछि आजसम्म १३ जानले बुकिङ क्यान्सिल गरिसकेका छन् ।’
एकतिर सरकारले बजेटमार्फत पूर्वाधार विकासमा जोड दिँदै सबैभन्दा बढी बजेट यही क्षेत्रमा विनियोजन गरेको छ । अर्कोतर्फ, साना व्यवसायीहरूमाथि १३ प्रतिशतको भ्याट लगाएर निरुत्साहित गर्ने काम गरेको छ ।
यसरी सरकारले लगाएको भ्याटले साना तथा मझौला व्यवसायीहरूलाई मारमा पार्नुका साथै योजनाको लागत र उपभोक्तालाई पनि महंगाइमा पारेको छ ।
