नेपालमा किन एउटा पुल बन्न १० वर्ष लाग्छ ? किन अर्बौंको बजेट बालुवामा पानी हाले जस्तै बिलाएर जान्छ ? यसको एउटै मुख्य कारण हो– वर्षौंदेखि अलपत्र पारिएका र बन्धक बनाइएका ठेक्काहरू ।

तर अब, दशकौंदेखि अल्झिएको विकासको यो गाँठो फुकाउन प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले एउटा यस्तो 'बोल्ड एक्सन' लिने तयारी गरेको छ, जसले देशको निर्माण क्षेत्रमा ठूलो भूकम्प ल्याउने पक्का छ ।

लामो समयदेखि अलपत्र परेका, रुग्ण अवस्थामा पुगेका र समयमा सम्पन्न हुन नसकेका ५ सय ७८ वटा ठूला ठेक्कामाथि सरकारले एकसाथ ‘कारबाहीको डण्डा’ चलाउने अन्तिम तयारी गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले लोकान्तरलाई दिएको विशेष जानकारी अनुसार, यी अलपत्र ठेक्काहरूको कुल रकम सुन्दा जो कोहीको होस उड्छ ।

यी ठेक्काहरूको कुल रकम १ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी छ । र, अचम्मको कुरा त के छ भने, यसमध्ये करिब ९६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको काम भएकै छैन ।

ठेकेदारहरूले राज्यसँग सम्झौता गरे, पेस्की लिए, तर काम नगरी आयोजनालाई बेवारिसे छाडिदिए ।

अब सरकारले यीमध्ये अधिकांश ठेक्का तोडेर ठेकेदारबाटै बाँकी रकम असुलउपर गर्ने कठोर रणनीति अघि सारेको छ ।

कहाँ, कति ठेक्का अलपत्र छन् त ?

सबैभन्दा बढी साविकको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत ३२१ वटा ठेक्का अलपत्र छन् ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय अन्तर्गत १६९ वटा,​ साविक शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत ५१ वटा र साविक खानेपानी मन्त्रालय अन्तर्गत २८ वटा ठेक्का रुग्ण अवस्थामा छन् ।

यसबाहेक साविक स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि लगायतका मन्त्रालयका ९ वटा ठेक्का पनि बेवारिसे छन् ।

क्षेत्रगत रूपमा हेर्दा अवस्था झन् भयावह छ: सडकका २०८ वटा, पुलका १३० वटा, विद्युतीकरणका ६६ वटा, जलविद्युतका ५५ वटा, सिँचाइका ३७ वटा, भवन निर्माणका २६ वटा र अन्य १३ वटा आयोजना वर्षौँदेखि अलपत्र छन् ।

समयको हिसाबले हेर्दा, २०७२ सालभन्दा अघिका अर्थात् ११ वर्षभन्दा पुराना १०३ वटा ठेक्का अझै पूरा भएका छैनन् । त्यस्तै, २०७२ देखि २०७५ सम्मका १८२ वटा र २०७७ देखि २०८२ सम्मका २९३ वटा ठेक्काहरूको हालत पनि उस्तै छ ।

आखिर यो बेथिति सुल्झाउने योजना कसरी बन्यो त ? यसको शुरूआत २०८२ चैत १३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट भयो । सरकारले स्वीकृत गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीमध्ये ४९ (ख) मा स्पष्ट लेखिएको छ– 'काम नभएर थन्किएका योजनाहरूलाई कि त छिटो सक्ने, कि त सधैंका लागि बन्द गर्ने ।'

समस्याग्रस्त वा प्रतिफल नदिने आयोजनामा लगानी रोक्न ३० दिनभित्र अध्ययन टोली बनाउने कार्यसूचीमा उल्लेख थियो ।

सोही आधारमा मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालले गत चैत २५ गते साविक भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव गोपालराज सिग्देलको संयोजकत्वमा एउटा कार्यदल गठन गरे ।

कार्यदलमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव सुमन दाहाल, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सहसचिव रामप्रसाद आचार्य, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयका सहसचिव डा. महेश्वर श्रेष्ठ, साविकको सहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव महेशचन्द्र न्यौपाने, साविक भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव सुशीलबाबु ढकाल सदस्य थिए ।

त्यसैगरी, साविकका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री सुनिल लम्सालका स्वकीय उपसचिव प्रतिक श्रेष्ठ र मन्त्री लम्सालका सल्लाहकार सन्तोष पाण्डेय पनि कार्यदलमा विज्ञ सदस्यका रूपमा समेटिएका थिए ।

त्यसबाहेक राधाकृष्ण मल्लिक, दिनेश रावत, कपिल भट्टराई र प्रकाश बराललाई पनि विज्ञ सदस्यका रूपमा समेटिएको थियो ।

यस टोलीले देशभरका ठेकेदार र सरकारी कार्यालय प्रमुखहरूसँग पटक-पटक लामो छलफल गर्‍यो । र, यही जेठ ५ गते मुख्यसचिव अर्याललाई ५७८ रुग्ण ठेक्काहरूको विस्तृत रिपोर्ट बुझाइसकेको छ ।

कार्यदलको अनुसन्धानले आयोजनाहरू अलपत्र पर्नुमा सरकारी निकाय र ठेकेदार दुवैको चरम लापरबाही र मिलेमतो औंल्याएको छ । तर, मुख्य दोषी ठेकेदारहरू नै देखिएका छन् ।

ठेकेदारको लापरबाहीको भण्डाफोर गर्दै प्रतिवेदनमा भनिएको छ– सार्वजनिक खरिद कानूनको फाइदा उठाउँदै अनुमानित लागतभन्दा ३० देखि ४० प्रतिशतसम्म घटेर ठेक्का लिने । क्षमताभन्दा बढी दर्जनौं आयोजना ओगट्ने, तर पर्याप्त इन्जिनियर र उपकरण नराख्ने । अनि, कुनै एउटा आयोजनामा ५ सय मिटर पर बिजुलीको पोल सारिएन भन्ने जस्ता सामान्य बहाना बनाएर समस्या नभएको ठाउँमा पनि वर्षौँ काम रोक्ने समस्या देखिएको छ ।

यसैगरी सरकारी निकायहरू पनि कमजोरीरहित छैनन् ।

जग्गा प्राप्ति, रुख कटान र बिजुलीको पोल सार्ने काम नसकी हतार-हतार ठेक्का लगाउने । समयमै बजेट निकासा नगर्ने र महालेखा परीक्षकले अनावश्यक बेरुजु लेखिदिने डरले कर्मचारीले निर्णय गर्न हिचकिचाउने समस्या देखिएको छ । यस्तै, आयोजनालाई बहुवर्षीयमा राखेर आवश्यक बजेट नदिने शैलीका कारण पनि समस्या भएको छ ।

यसबाहेक निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धि र प्राकृतिक विपत्तिलाई पनि बहाना बनाइएको देखिन्छ ।

सबैभन्दा ठूलो रोग त, कारबाहीबाट बच्न ठेकेदारहरू 'आर्बिट्रेसन' (मध्यस्थता) मा जाने र त्यहाँबाट चित्त नबुझे उच्च हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेर आयोजनालाई वर्षौँसम्म कानूनी बन्धक बनाउने गरेको पाइएको छ ।

यी सबै रोगको उपचार गर्न कार्यदलले सरकारलाई १६ बुँदे 'कठोर' सुझाव दिएको छ ।

सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सुझाव हो– अब मुद्दा मामिलामा आयोजना नअड्कियोस् भन्नका लागि छुट्टै ‘पूर्वाधार न्यायाधीकरण’ गठन गर्ने ।

फास्ट ट्र्याकमै विवाद सुल्झाउन यो न्यायाधीकरण 'गेम चेन्जर' बन्न सक्छ ।

कार्यदलले स्पष्ट पारेको छ:

काम गर्न नसक्ने भनी हात उठाएका ठेकेदारको ठेक्का तत्काल तोड्ने ।

डिजाइन परिवर्तन वा भेरिएसन गर्नुपर्ने भए तुरुन्तै स्वीकृत गरी काम सक्न लगाउने ।

राज्यले रोकेको भुक्तानी तुरुन्त दिने र ठेकेदारलाई साइटमा पठाउने ।

वन क्षेत्रको रुख कटान र जग्गा अधिग्रहणका लागि कानूनमै संशोधन गर्ने ।

यो महत्त्वपूर्ण प्रतिवेदन यतिबेला प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको टेबलमा पुगिसकेको छ । अबको केही दिनमै मन्त्रिपरिषद्ले यसमा अन्तिम र कठोर निर्णय लिने सम्भावना छ ।

सरकारको सन्देश अब प्रस्ट छ: 'कि काम गर, होइन भने कारबाही भोगेर बाटो छोड !'

हेर्नुहोस्, भिडियो :