सर्वोच्च अदालतले शैक्षिक सत्र शुरू भएपछि मात्रै विद्यार्थी भर्नाको सूचना र कार्यक्रम प्रकाशन गर्न/गराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।​

आयुष बडालसमेतले दायर गरेको रिटमा शुक्रबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले सरकारको नाममा उक्त अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र, सानोठिमी, भक्तपुरद्वारा २०८२ चैत ५ मा प्रकाशित सूचनामा वार्षिक परीक्षा सञ्चालन गरी सो को नतिजा प्रकाशनपश्चात् नयाँ शैक्षिक सत्र २०८३ शुरू भएपछि भर्ना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न/गराउन निर्देशन दिइएको थियो ।

तर, उक्त सूचनाको बर्खिलाप हुने गरी विभिन्न छापा एवं विद्युतीय सञ्चार माध्यममा विद्यार्थी भर्नाको सूचना प्रकाशित भएको भन्दै रिटमा उल्लेख गरिएको थियो ।

विद्यार्थीको परीक्षाफल नै प्रकाशित नभएको, शैक्षिक सत्र नै शुरू नभएको र शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम ७८ (१) (ग) बमोजिम विद्यार्थी भर्नाका लागि आवश्यक सक्कल प्रमाणपत्र नै प्राप्त नभएको अवस्थामा विभिन्न विद्यालयले प्रकाशित गरेका विद्यार्थी भर्नासम्बन्धी सूचनाहरू शिक्षा नियमावलीको उक्त व्यवस्था अनुकूल रहेको नदेखिएको भन्दै रिट दायर गरिएको थियो ।