२५ जेठ २०८३, सोमबार
ललितपुरको खुमलटारस्थित राष्ट्रिय खाद्य अनुसन्धान केन्द्रका वैज्ञानिक अच्युत मिश्र २०७४ सालमा तलबी अध्ययन बिदा स्वीकृत गराएर अमेरिका पुगे ।
२०७४ भदौ १ गतेदेखि लागु हुने गरी ३ वर्षका लागि डेरी एन्ड फूड साइन्समा पीएचडी गर्न उनको बिदा स्वीकृत भएको थियो ।
अमेरिकामा छँदा पनि ३ वर्षसम्म उनले नियमानुसार राज्यको तलब भत्ता बुझे । तर, अध्ययन बिदा सकिएपछि कार्यालयमा हाजिर हुनुपर्नेमा मिश्र बेपत्ता छन् ।
सुनसरीको तरहरास्थित कृषि अनुसन्धान निर्देशनालयका वैज्ञानिक नवीनकुमार दंगालको पनि अत्तोपत्तो छैन । प्लान्ट एन्ड प्याथोलोजी विषयमा पीएचडी गर्न भनेर उनले २०७६ भदौ १ गते तलबी बिदा लिएका थिए ।
तीन वर्षसम्म उनले पनि राज्यबाट पाउनुपर्ने तलब/भत्तासहितको सबै सुविधा लिए । बिदा सकिएपछि कार्यालयमा हाजिर हुनुपर्नेमा उनी पनि हालसम्म बेपत्ता छन् ।
ललितपुरकै खुमलटारस्थित राष्ट्रिय कृषि अनुवांशिक स्रोत केन्द्रमा वैज्ञानिक पदमा कार्यरत होमन रेग्मी पनि अध्ययनका लागि २०७३ सालमै अमेरिका पुगे ।
नेमाटोलोजी विषयमा पीएचडीका लागि २०७३ माघ १७ गते तलबी बिदा स्वीकृत गराएर अमेरिका पुगेका उनले अध्ययन अवधिको सबै तलब भत्ता बुझे । तर, अध्ययन बिदाको समयावधि सकिएपनि उनी अमेरिकामै हराएका छन् ।
त्यसैगरी, खुमलटारस्थित राष्ट्रिय आलुबाली अनुसन्धान कार्यक्रममा कार्यरत अर्का वैज्ञानिक सञ्जीव गौतम पनि बेपत्ता छन् ।
हर्टिकल्चर साइन्समा पीएचडीका लागि २०७५ भदौ १ गते अमेरिका पुगेका गौतम हालसम्म कार्यालयमा फर्किएका छैनन् ।
चितवनको रामपुरस्थित राष्ट्रिय मकैबाली अनुसन्धान कार्यक्रमका वैज्ञानिक देवराज चालिसे पनि बेपत्ता छन् । स्वाइल साइन्समा पीएचडी गर्नका लागि २०७३ चैत ६ गते अस्ट्रेलिया पुगेका उनी पनि फर्किएका छैनन् ।
त्यसैगरी, खुमलटारस्थित राष्ट्रिय बागवानी अनुसन्धान केन्द्रमै कार्यरत प्रतिष्ठा अधिकारी पनि बेपत्ता छिन् ।
चितवनको रामपुरमा प्याथोलोजीमा पीएचडी गर्न भनेर २०७४ मंसिर ९ गते अध्ययन बिदा लिएकी थिइन् ।
बेतलबी बिदा स्वीकृत गराएर पीएचडी गर्न पुगेकी उनी पनि कार्यालयमा हालसम्म उपस्थित भएकी छैनन् । अन्य कर्मचारीजस्तो उनले तलब भत्ता लिएकी थिइनन् । तर, अध्ययन सकिएपछि आफ्नो कार्यालयमा फर्किनुपर्नेमा फर्किएकी छैनन् ।
खुमलटारकै राष्ट्रिय कृषि नीति अनुसन्धान केन्द्रका अर्का वैज्ञानिक दिनेशबाबु थापा मगर इकोनोमिक्समा पीएचडी गर्न २०७५ साउन ८ गते अस्ट्रेलिया पुगे । अध्ययन अवधिसम्म तलब भत्ता बुझेका मगर हालसम्म कार्यालयमा फर्किएका छैनन् ।
त्यसैगरी, धनकुटाको कृषि अनुसन्धान केन्द्र पाख्रीबासमा प्राविधिक अधिकृत पदमा कार्यरत सुमन कार्की पनि सम्पर्कविहिन छन् ।
चितवनको रामपुरमा एनिमल साइन्समा पीएचडी गर्नका लागि २०७७ फागुन २ गते अध्ययन बिदा लिएका कार्कीले पनि अन्यले जस्तै तलब भत्ता बुझे ।
हालसम्म पनि उनी कार्यालयमा उपस्थित हुनसकेका छैनन् ।
यस्तै, खुमलटारस्थित राष्ट्रिय खाद्य अनुसन्धान केन्द्रका अर्का प्राविधिक अधिकृत उज्ज्वल सुवेदी पनि बेपत्ता छन् ।
२०७८ भदौ १५ गते तलबी अध्ययन बिदा स्वीकृत गराएर फूड साइन्समा मास्टर्स गर्न अमेरिका पुगेका उनी हालसम्म फर्किएका छैनन् ।
खुमलटारकै राष्ट्रिय बाली प्रजनन तथा अनुवांशिक अनुसन्धान केन्द्रका प्राविधिक अधिकृत अतित पराजुली पनि सम्पर्कविहीन छन् ।
२०७५ माघ १ गते तलबी बिदा स्वीकृत गराएर प्लान्ट ब्रिडीङमा पीएचडी गर्न अमेरिका पुगेका उनी हालसम्म फर्किएका छैनन् ।
त्यसैगरी, खुमलटारस्थित राष्ट्रिय पशु विज्ञान अनुसन्धान प्रतिष्ठानमा कार्यरत प्राविधिक अधिकृत अस्मिता श्रेष्ठ पनि गायब छिन् ।
२०८० साउन ३० गते भेटेरिनरी साइन्समा पीएचडीका लागि तलबी अध्ययन बिदा स्वीकृत गराएर अमेरिका पुगेकी उनी फर्किएकी छैनन् ।
त्यसैगरी एमएससीएजी अध्ययन गर्नका लागि तलबी बिदा स्वीकृत गराएर नेदरल्यान्ड पुगेकी विनिता थापा पनि गायब छिन् ।
उनीहरूको हकमा प्रथमपटक २०८२ मंसिर ४ गते र दोस्रोपटक २०८२ माघ ९ गते सेवाबाट बर्खास्त किन नगर्ने भन्दै नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद (नार्क)ले गोरखापत्रमा सूचना नै प्रकाशित गरिसकेको छ ।
अध्ययन बिदा स्वीकृत गराएर कबुलियतनामा गरी अध्ययन गर्न गएकोमा हालसम्म नफर्किएकाले बर्खास्त किन नगर्ने भनी स्षष्टीकरणको ७ दिने सूचना प्रकाशित भएको थियो ।
हालसम्म कुनै पनि कर्मचारीले स्पष्टीकरणको जवाफ दिएका छैनन् ।
त्यसबाहेक नार्क मातहतका अन्य कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरू पनि तलबी अध्ययन बिदा लिएर सम्पर्कविहीन छन् । दोलखाको काब्रेस्थित पहाडी बाली अनुसन्धान कार्यक्रमका वैज्ञानिक किरण बराल पनि बेपत्ता छन् ।
२०७१ फागुन २२ गते तलबी अध्ययन बिदा स्वीकृत गराएर प्लान्ट साइन्समा पीएचडी गर्न क्यानडा पुगेका बराल हालसम्म फर्किएका छैनन् ।
खुमलटारस्थित राष्ट्रिय व्यावसायिक बाली अनुसन्धान केन्द्रका अर्का वैज्ञानिक राजु चौधरी पनि विगत ९ वर्षदेखि गायब छन् । २०७३ भदौ २१ गते प्लान्ट ब्रीडिङमा पीएचडी गर्न क्यानडा पुगेका उनी हालसम्म फर्किएका छैनन् ।
त्यसैगरी, दैलेखको किमुगाउँस्थित बागवानी अनुसन्धान केन्द्रका प्राविधिक अधिकृत विकास घिमिरे त १० वर्षदेखि गायब छन् । क्रप साइन्समा मास्टर्स गर्ने भनेर २०७२ साउन ३१ गते तलबी अध्ययन बिदा स्वीकृत गराएर उनी अमेरिका पुगे । तर, हालसम्म पनि फर्किएका छैनन्, अमेरिकामै बेपत्ता छन् ।
खुमलटारस्थित राष्ट्रिय किट विज्ञान अनुसन्धान केन्द्रका अर्का प्राविधिक सुशीलकुमार गैरे पनि ८ वर्षदेखि गायब छन् । २०७४ जेठ १८ गते अमेरिकामा पीएचडी गर्न बिदा स्वीकृत गराएका उनी हालसम्म कार्यालयमा फर्किएका छैनन् ।
त्यसैगरी, चितवनको रामपुरस्थित राष्ट्रिय मकैबाली अनुसन्धान कार्यक्रमका प्राविधिक अधिकृत बुद्धिबहादुर अछामी पनि १० वर्षदेखि बेपत्ता छन् । इकोलोजी एन्ड इन्भाइरोन्मेन्ट साइन्समा अमेरिकामा पीएचडी गर्न २०७२ फागुन १ गते बिदा स्वीकृत गराएका अछामी पनि हालसम्म कार्यालयमा फर्किएका छैनन् ।
ती ५ जनाको हकमा पनि नार्कले सेवाबाट बर्खास्त किन नगर्ने भनेर पटक–पटक सूचना प्रकाशन गरिसकेको छ ।
पहिलोपटक २०८२ भदौ १२ गते र दोस्रोपटक २०८२ मंसिर १४ गते गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशन गरी नार्कले स्पष्टीकरण मागेको थियो । उनीहरूले पनि त्यसको जवाफ दिएका छैनन् ।
त्यति मात्र होइन, कोही-कोही त असाधारण बिदा स्वीकृत गराएर पनि गायब भएका छन् । खुमलटारस्थित राष्ट्रिय जैविक अनुसन्धान केन्द्रमा वैज्ञानिक पदमा कार्यरत नमिता भट्टराई पनि गायब भएपछि नार्कले सूचना नै प्रकाशन गरेको छ ।
२०७९ पुस २७ गतेदेखि २०८० पुस २६ गतेसम्म १ वर्षको असाधारण बिदा स्वीकृत गराएकी उनी त्यसपछि पनि कार्यालयमा उपस्थित भइनन् ।
त्यसैगरी, सुनसरीको तरहरास्थित कृषि अनुसन्धान निर्देशनालयमा कार्यरत प्राविधिक अधिकृत पार्वती जोशी पनि असाधारण बिदा लिएर बेपत्ता भइन् ।
२०७९ जेठ १९ गते देखि २०८० जेठ १८ गतेसम्म १ वर्षका लागि असाधारण बिदा स्वीकृत गराएकी जोशी त्यसपछि कार्यालयमा उपस्थित भइनन् ।
ती दुवै जनालाई सेवाबाट बर्खास्त किन नगर्ने भनेर लिखित जवाफ पेश गर्न नार्कले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरिसकेको छ ।
यसरी राज्यको तलब/भत्तासहित सबै सुविधा लिएर अध्ययन गर्न पुगेका ती कर्मचारीलाई सेवाबाट बर्खास्त गर्नुपर्नेमा नार्कको केन्द्रीय कार्यसमितिले आलटाल गर्दै आएको छ ।
पटक–पटक सूचना प्रकाशन गर्ने र त्यसपछि कारबाहीको प्रक्रिया अघि नबढाउने नार्कको लाचारी देखिन्छ । नार्कअन्तर्गतका कर्मचारीलाई आवश्यक विभागीय कारबाही गर्ने निकाय कार्यकारी समिति हो ।
नार्कका कार्यकारी निर्देशक डा. कृष्णप्रसाद तिम्सिनाको अध्यक्षतामा कार्यसमिति छ । समितिमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सहसचिव, राष्ट्रिय योजना आयोगका कृषि क्षेत्र हेर्ने सहसचिव, कृषि विभाग र पशु सेवा विभागका महानिर्देशक सदस्य छन् ।
त्यसैगरी,नार्ककै कार्यकारी निर्देशकद्वारा मनोनीत बाली तथा बागवानी निर्देशक डा. टेकप्रसाद गोतामे कार्यकारी समितिका सदस्य सचिव हुन् ।
सदस्य सचिव गोतामेले कारबाहीका लागि फाइल कार्यकारी समितिमा पेश भए पनि निर्णय नभएको बताए । भविष्यमा परिषदको सेवाका लागि अयोग्य नहुने गरी सेवाबाट बर्खास्त किन नगर्ने भनेर नियमानुसार सूचना प्रकाशित गरिए पनि लिखित जवाफ पेश नभएको उनले खुलाए ।
अहिले अध्ययन बिदामा गएकाहरू त्यहाँ थप अध्ययन र काम गरिरहेका कारण पछि भविष्यमा अस्थायीमा जागिर दिएर सेवा लिन सकिने गरी बर्खास्त गर्न कार्यसमितिमा प्रस्ताव पेश गरिएको उनले खुलाए ।
भविष्यमा अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गर्नुपर्नेमा त्यसरी प्रस्ताव लगिएको छैन । १ करोड रूपैयाँसम्मको फन्ड ल्याउन सके अस्थायीरूपमा सेवामा लगाउन सकिने प्रवाधानबमोजिम नै त्यस्तो कारबाही सिफारिश गरिएको उनले बताए ।
अध्ययन गर्न जाँदा बुझेको तलब/भत्तासहितको रकम फिर्ता गर्न ती कर्मचारीहरू तयार भएपनि कति रकम असुलउपर गर्ने भन्ने हिसाब गर्न बाँकी नै रहेको उनले बताए । झन्डै १ करोड रूपैयाँको हाराहारीमा बेरुजू देखिएको गोतामेको कथन छ ।
यसरी कारबाहीका लागि प्रस्ताव पेश भएपनि कार्यकारी समितिले कारबाहीको निर्णय गर्न सकेको छैन ।
समितिका अध्यक्ष समेत रहेका कार्यकारी निर्देशक तिम्सिना नार्कले मात्र कारबाही गर्नुभन्दा मन्त्रालयबाटै नीतिगत निर्णय होस् भनेर कुरेको बताउँछन् ।
नार्कअन्तर्गत मात्र नभएर कृषि मन्त्रालय, कृषि विभाग, पशु सेवा विभाग समेतका कतिपय कर्मचारी अध्ययन बिदामा गएर नफर्किएको हुनाले मन्त्रालयले नै नीतिगत निर्णय गरे हुन्थ्यो भन्ने उनको आशय छ ।
यसरी राज्यको सेवा सुविधा उपभोग गर्दै छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्न विदेश जाने, विदेश जाँदा अध्ययन अवधिको तलब भत्ता बुझ्ने र उतै हराउने प्रवृत्ति मौलाउँदो छ ।
त्यस्ता कर्मचारीहरूबाट राज्यले गरेको लगानी सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गरी सेवाबाट बर्खास्त गर्ने निर्णय नगर्दा कर्मचारी प्रशासनमा यो विकृति दिनप्रतिदिन झाँगिदै गएको छ ।
कारबाहीमा पर्नुपर्नेहरूले दरबन्दी ओगटेर बस्दा नयाँ पदपूर्ति समेत हुन सकेको छैन ।
बालेन शाह नेतृत्वको सरकार गठन भएपछि त्यस्ता कर्मचारीहरूको हकमा तत्काल एक्सन लिएर कारबाही होला कि भन्ने अपेक्षा बढेको छ । तर, यस विषयमा सरकारका तर्फबाट अहिलेसम्म कुनै कदम चालिएको छैन ।
हेर्नुहोस्, भिडियो :
