श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य हर्क साम्पाङले सरकारले २८ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिने तयारी गरेको विषयमा आपत्ति जनाएका छन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा राख्दै साम्पाङले यस्तो महत्वपूर्ण निर्णय मुठ्ठीभर मन्त्रीहरूको सहमतिमा मात्र गरिनु लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता विपरित हुने बताएका हुन् । 

उनले भने, 'चार–पाँच जना मन्त्रीहरू मिलेर देशलाई ऋणको भार बोकाउने निर्णय गर्नु न्यायसंगत छैन। यस्ता विषयमा सार्वभौम संसदमा व्यापक छलफल र अनुमोदन हुनुपर्छ।'

उनले अर्थमन्त्रीले संसद्‌मा आएर ऋणबारे स्पष्ट खाका पेश गर्नुपर्ने मा समेत गरेका छन् । 'ऋण केका लागि लिने हो? कुन–कुन शीर्षकमा कसरी खर्च हुन्छ ? र कहिलेसम्म खर्च गरिसक्ने हो ? यी सबै कुराको 'ब्रेकडाउन' अर्थमन्त्रीले संसदमा दिनुपर्छ,' साम्पाङले भने । 

साम्पाङले नेपालले क्रमशः वैदेशिक ऋण घटाउँदै लैजानुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, 'हामी त वैदेशिक ऋण लिनै हुन्न भन्ने पक्षमा छौँ, यसलाई घटाउँदै लैजानुपर्छ। सरकारले मनलाग्दी ऋण लिने चलनलाई रोकेर संसदको स्वीकृति अनिवार्य बनाउने पद्धति बसाल्नुपर्छ।'

संसदको छलफल बिना लिइने ऋणलाई राष्ट्रिय हितमा मान्न नसकिने जिकिर गर्दै साम्पाङले यस विषयलाई आफूले संसद्‌मा जोडदार रूपमा उठाउने समेत बताएका छन् । 'धारामा पानी छैन ! खेतमा कुलो छैन , मल बीऊ छैन ! अस्पतालमा न्युनतम औषधि छैन ! विद्यालय र अस्पताल जाने पुल छैन ! गाउँमा अझै बाटो पुगेको छैन ! उत्पादनको उ छैन ! तिम्रो डिजिटल नेपाल ? त्यो पनि ऋण लिएर ! घोर आपत्ति ! घोर विरोध !' उनले लेखेका छन् ।