०८ असार २०८३, सोमबार
बालेन शाह नेतृत्वको सरकार गठन भएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्टिङ अपरेसनको गति बढाएको छ । सेवाग्राहीले समेत धमाधम उजुरी गर्न थालेपछि अख्तियारले एकपछि अर्को स्टिङ गर्न थालेको हो ।
गत चैत १३ गते बालेन शाहको नेतृत्वमा सरकार गठन भएयता अख्तियारको टोलीले हालसम्म ६ वटा स्टिङ अपरेसन गरी ८ जना कर्मचारीलाई पक्राउ गरिसकेको छ । यो चालु आवभर भएका कुल स्टिङ अपरेसनको एकतिहाइ संख्या हो ।
घुस रकम लिइसकेको अवस्थामा अख्तियारको टोलीले उनीहरूलाई रंगेहात पक्राउ गरेको हो । विभिन्न बहानामा सेवाग्राहीलाई दुःख दिई घुस माग गर्ने प्रहरी, अदालतका कर्मचारीदेखि इन्जिनियरसम्मका ८ जनालाई अख्तियारले रंगेहात पक्राउ गरेको छ । पक्राउ परेका सबैमाथि थप अनुसन्धान भइरहेको छ ।
को-को कहिले पक्राउ परे ?
नेपाल विद्युत प्राधिकरण कञ्चनपुर वितरण केन्द्र, सप्तरीका प्रमुख समेत रहेका इन्जिनियर महेन्द्रकुमार दास १ लाख ४० हजार रूपैयाँ घुससहित पक्राउ परेका छन् ।
चार्जिङ स्टेसनका लागि ट्रान्सफर्मर राखेर लाइन जोडिदिने भन्दै दासले सेवाग्राहीसँग उक्त रकम लिएका थिए ।
उनलाई अख्तियारको टोलीले सप्तरीको हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिका वडा नम्बर १ बाट चैत २३ गते रंगेहात पक्राउ गरेको थियो ।
यस्तै, सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना, धनकुटाका तीनजना कर्मचारी ८५ हजार रूपैयाँ घुससहित पक्राउ परेका छन् । भोजपुरको एउटा विद्यालय भवन निर्माणको अन्तिम बिल भुक्तानी गरिदिएबापत उनीहरूले घुस लिएका थिए ।
अख्तियारको टोलीले चैत २३ गते आयोजनाका इन्जिनियर सुमन राईलाई ललितपुरबाट पक्राउ गरेको थियो । सोही क्रममा लेखा अधिकृत इन्द्रबहादुर कार्कीलाई धनकुटाबाट र सब-इन्जिनियर रविन श्रेष्ठलाई भोजपुरबाट पक्राउ गरिएको थियो ।
यही बीचमा सशस्त्र प्रहरी बल सुरक्षा बेस नक्टाझिज, धनुषाका सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक वकिल अधिकारी ४० हजार रूपैयाँ घुससहित पक्राउ परेका छन् ।
कमला–ढल्केवर–बाग्मती सडक निर्माणका क्रममा माटो र ग्राभेल भर्ने गाडीलाई रोकेर दुःख दिई उनले उक्त रकम असुलेका थिए । अख्तियारको टोलीले उनलाई गत चैत २० गते पक्राउ गरेको थियो ।
रौतहट जिल्ला अदालत, गौरका डिठ्ठा लवकुमार सिंह ५० हजार रूपैयाँ घुससहित पक्राउ परे । अदालतको फैसलाबमोजिम जग्गाको दाखिला खारेज र फुकुवा गरिदिएबापत उनले घुस लिएका थिए । अख्तियारको टोलीले उनलाई गत चैत १७ गते पक्राउ गरेको थियो ।
प्रहरी वृत्त मालीगाउँ, काठमाडौंका प्रहरी नायव निरीक्षक दिनेश राउत पनि २० हजार रूपैयाँ घुससहित यही बीचमा गहनापोखरीबाट पक्राउ परे ।
बैंकिङ कसुरको मुद्दामा मिलापत्र गराउने र जाहेरवालाको रकम फिर्ता दिलाउन सहजीकरण गरिदिने भन्दै उनले उक्त रकम लिएका थिए । उनलाई अख्तियारको टोलीले चैत १७ गते पक्राउ गरेको थियो ।
यसैगरी, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, बबरमहलको अनुगमन तथा निरीक्षण शाखाका प्राविधिक सहायक सञ्जय चौधरी ३० हजार रूपैयाँ घुससहित विभागकै परिसरबाट पक्राउ परेका छन् ।
उद्योग नवीकरण गरिदिने भन्दै उनले सेवाग्राहीसँग घुस लिएका थिए । अख्तियारको टोलीले उनलाई चैत १६ गते रंगेहात पक्राउ गरेको थियो ।
यी त बालेन सरकार बनेपछिका स्टिङ अपरेसन भए । चालु आर्थिक वर्षमा अख्तियारले १८ वटा स्टिङ अपरेसन गरिसकेको छ ।
अख्तियारले सबैभन्दा बढी स्टिङ असार मसान्तमा गर्ने गर्छ । सालतामामीका बेला योजनाको बिल भुक्तानी गर्दा प्रायः जसो विकासे अड्डाहरूमा घुस लिने मौसम हुने हुनाले अख्तियारले बढीजसो स्टिङ असार महिनामा नै गर्ने गर्छ ।
तर, अहिले जनतामा चेतना बढेसँगै उजुरी पनि दिन थालेपछि अख्तियारले स्टिङको संख्या बढाएको हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपाने भने आयोगको नियमित काम अनुरूप नै उजुरीका आधारमा स्टिङ अपरेसन गर्ने गरिएको बताउँछन् ।
२०७८ सालसम्म अख्तियारले ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली, २०५९’को नियम ३० लाई टेकेर स्टिङ अपरेसन गर्थ्यो ।
अख्तियारले सोही नियमलाई टेकेर सेवाग्राहीलाई राज्यको पैसा दिएर घुस लिने कर्मचारीलाई रंगेहात पक्राउ गर्ने गर्दथ्यो ।
२०७८ वैशाख ८ मा सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडासहितको संवैधानिक इजलासले उक्त नियम ३० लाई खारेज गर्दै स्टिङ अपरेसनमा रोक लगायो ।
सर्वोच्च अदालतको मुख्य ठहर के थियो भने, राज्यको काम अपराध अनुसन्धान गर्ने हो, अपराध सिर्जना गर्ने (उक्साउने) होइन ।
सेवाग्राहीलाई पैसा दिएर घुस दिन पठाउनु भनेको राज्यले नै व्यक्तिलाई अपराध गर्न उक्साउनु हो, जुन फौजदारी न्यायको सिद्धान्तविपरीत हो ।
अख्तियार आफैंले पैसा दिने, आफैंले पक्राउ गर्ने र आफैंले मुद्दा चलाउने कार्यले आरोपितको ‘स्वच्छ सुनुवाइ’को संवैधानिक अधिकार हनन् भएको अदालतले ठहर गर्यो ।
यस्तो गम्भीर फौजदारी विषय संसद्ले बनाएको ‘ऐन’मा हुनुपर्नेमा अख्तियार आफैंले बनाएको ‘नियमावली’को (नियम ३०) मा मात्र राखिएको थियो ।
मौलिक हकमा असर पर्ने व्यवस्था नियमावलीबाट गर्न नमिल्ने अदालतको व्याख्या थियो ।
सर्वोच्च अदालतको उक्त फैसलापछि झन्डै ४ सयजना स्टिङ अपरेसनका प्रतिवादीहरूले सफाइ पाए । सर्वोच्चको उक्त फैसलापछि पनि अख्तियारले स्टिङ अपरेसनलाई निरन्तरता दियो, तर विधि भने फरक थियो ।
कुनै कर्मचारीले घुस माग्दा पहिले अख्तियारले सेवाग्राहीलाई रकम उपलब्ध गराउँथ्यो भने पछि अख्तियारमा उजुरी दिँदा सेवाग्राहीले कर्मचारीलाई आफ्नै पैसा दिनुपर्थ्यो ।
कर्मचारीलाई घुस रकम दिनुअघि सेवाग्राहीले अख्तियारमा उजुरी गर्न जाँदै पैसाको नोट नम्बर टिपाउने, त्यस पैसामा केमिकल चिह्न लगाउनेजस्ता काम गर्ने गरिएको थियो । पैसा लिँदा हात रातो हुने प्रमाणका लागि उक्त केमिकल प्रयोग गर्ने गरिन्थ्यो ।
तर, पछि सेवाग्राहीले आफ्नै पैसा घुसबापत दिनुपर्दा सेवाग्राहीले त्यसलाई त्यति सहज लिएनन् । घुसहित पक्राउ परेको कर्मचारीमाथि मुद्दा चलिसकेपछि वा अनुसन्धानको क्रममा, सेवाग्राहीले घुसबापत दिएको आफ्नो रकम अदालत वा अख्तियारको प्रक्रिया पूरा गरी फिर्ता पाउने हो वा होइन भन्ने अन्यौलताका कारण सेवाग्राहीले उजुरी नै दिन छाडे ।
परिणामस्वरूप २०७८ सालअघि बढी संख्यामा हुने गरेको स्टिङ अपरेसन अत्यन्त न्यून संख्यामा सीमित भयो । विगत केही वर्षको तथ्यांक हेर्दा पनि त्यो कुरा पुष्टि हुन्छ ।
अख्तियारले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ३६ वटा स्टिङ अपरेसन गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १३२ वटा, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १७० वटा, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ६४ वटा स्टिङ अपरेसन गरेको थियो ।
तर, २०७८ सालको सर्वोच्चको उक्त फैसलापछि स्टिङ अपरेसनको संख्या ह्वातै घट्यो ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा २५ वटा स्टिङ अपरेसन गरिएको थियो भने आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ३७ वटा, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ३२ वटा र आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा २१ वटा स्टिङ अपरेसन अख्तियारले गरेको थियो ।
तर, २०८१ चैत ३ गते भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ संशोधन भएपछि अख्तियारले पुनः उजुरीकर्ता सेवाग्राहीलाई आवश्यक परेको पैसा उपलब्ध गराउन थालेको अख्तियारका प्रवक्ता न्यौपाने बताउँछन् ।
उजुरीकर्ताले १०७ नम्बरमा फोन गरेर टिपाएपछि अख्तियारको टोलीले त्यसलाई उजुरीको रूपमा लिने गरेको छ । सोही फोन नम्बरमा कुनै पनि सेवाग्राही वा उजुरीकर्ताले घुस मागेको भन्ने खबर दिएपछि अख्तियारले उक्त सेवाग्राहीसँग सम्पर्क गरेर घुस माग्ने कर्मचारीलाई रंगेहात पक्राउ गर्ने गरेको छ ।
अख्तियारले घुस माग्ने कर्मचारीलाई दिने रकमको नोटको सिरियल नम्बर पहिल्यै राखेको हुन्छ र सोही रकम सेवाग्राहीमार्फत दिन लगाएर स्टिङ अपरेसनमार्फत रंगेहात पक्राउ गर्ने गरेको छ ।
अदालतमा घुस लिएको स्थापित गर्नका लागि उक्त रकमको नोट सिरियल र उजुरीसँगै स्टिङ अपरेसन गर्दाका अवस्थामा बुझेका साक्षीहरूको बयान कागजलाई प्रमाणको रूपमा पेश गर्ने गरिन्छ ।
अख्तियारको स्टिङ अपरेसनमा बढीजसो प्रहरी कर्मचारी नै परिचालित हुने गरेका छन् । इन्टेलिजेन्समा काम गरेको, फिल्डमा जस्तोसुकै अवस्था आउन सक्ने हुनाले परिस्थितिलाई तत्काल नियन्त्रणमा लिन तालिमप्राप्त प्रहरी कर्मचारी पर्फेक्ट हुने हुनाले बढी संख्यामा प्रहरी नै परिचालित हुने गरेका हुन् ।
सबै स्टिङ सफल नै हुन्छन् भन्ने पनि छैन । कतिपय अवस्थामा अख्तियारको अपरेसन असफल पनि हुने गरेका छन् ।
कुन-कुन कर्यालयमा हुन्छ बढी घुस लेनदेन ?
अख्तियारकै विगतका वार्षिक प्रतिवेदन हेर्दा अहिले सबैभन्दा बढी घुस लेनदेनको काम स्थानीय तहमा हुने गरेको पाइएको छ ।
स्थानीय तहमा नक्सापास स्वीकृति दिन, भवन निर्माण अनुमति दिन, व्यवसाय दर्ता र सिफारिसमा घुस लिने गरेको पाइएको छ । त्यसैगरी, विकास बजेट परिचालन, सार्वजनिक खरिद तथा उपभोक्ता समितिमार्फत हुने आयोजना स्थानीय तहबाट उपलब्ध गराउने सेवाहरूमा घुस लिने गरेको पाइएको छ ।
विकास आयोजना पूरा नगरी वा आंशिक रूपमा मात्र काम गरेर पूर्ण भुक्तानी लिने, उपभोक्ता समितिको नाममा नक्कली समिति गठन गरी रकम हिनामिना गर्ने, एउटै कामका लागि दोहोरो भुक्तानी लिने, लागत अनुमान कृत्रिम रूपमा बढाई रकम अपचलन गर्नेजस्ता कामका लागि घुस लिने गरिएको छ ।
त्यसैगरी, योजना छनोटमा मिलेमतो गरी आफ्ना नजिकका व्यक्ति वा समूहलाई फाइदा पुर्याउने कामका लागि पनि घुस लिने गरेको पाइएको छ ।
स्थानीय तहबाहेक अन्य सरकारी कार्यालयमा पनि घुस लिने गरेको पाइएको छ । मालपोत कार्यालयमा जग्गा नामसारी, रोक्का फुकुवा, संशोधन आदिमा घुस लिने गरेको पाइएको छ ।
जग्गाको मूल्यांकन कम वा बढी देखाई राजस्व छल्न घुस लिने , सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा निजी नाममा दर्ता गर्न सहयोग गर्ने, जग्गा अभिलेखमा अनधिकृत संशोधन गर्ने काममा पनि घुस माग्ने गरिएको छ ।
कर्मचारीहरूले फाइल हराएको वा रोकिएको देखाई सेवाग्राहीसँग घुस माग्ने प्रवृत्ति देखिएको छ ।
अर्कोतिर नापी कार्यालयमा जग्गाको नक्सा परिवर्तन गर्न घुस लिने गरेको पाइन्छ । त्यति मात्र होइन, सिमाना परिवर्तन गरी अनधिकृत लाभ दिलाउने काम होस् वा नक्सा सच्याउने क्रममा सेवाग्राहीसँग रकम असुल्ने गरिएको छ ।
सार्वजनिक खरिद तथा निर्माण क्षेत्रमा प्रकियामा मिलेमतो गरी निश्चित कम्पनीलाई ठेक्का दिन कामका लागि घुस लिने गरिएको छ ।
कम गुणस्तरको निर्माण सामग्री प्रयोग गर्ने, काम नगरी वा अपूर्ण काममा पनि पूर्ण भुक्तानी गर्ने, बिल तथा भौचर कृत्रिम रूपमा बढाई रकम अपचलन गर्ने, निरीक्षण नगरी काम सम्पन्न भएको प्रमाणित गर्नेजस्ता अनियमितता गर्न पनि घुस लिने गरिएको पाइएको छ ।
यातायात व्यवस्थातर्फ सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) दिन घुस लिने, सवारी दर्ता र नवीकरणमा अनियमितता गर्ने, नियमविपरीत सवारी अनुमति दिने गरिएको छ ।
एकपटक अस्थायी रूट परमिट लिएको सडकमा पटकपटक सोही अनुमति देखाई सवारी चलाउने र ट्राफिकले विभिन्न बहानामा घूस लिने गरेको देखिन्छ ।
शिक्षा क्षेत्रमा हेर्दा शिक्षक नियुक्तिमा घुस लिने, शिक्षक सरूवा तथा पदस्थापन गर्नका लागि घुस लिने गरिएको छ ।
स्वास्थ्यतर्फ पनि अस्पताल सेवामा प्राथमिकता दिन घुस लिने गरिएको छ । स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा अनियमितता गर्न पनि आपूर्तिकर्तासँग मिलेमतो गरी घुस लिने गरेको पाइएको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नागरिकता, सिफारिस र प्रमाणपत्र दिन घुस लिने, प्रशासनिक निर्णयमा अनियमितता गर्न घुस लिने, सेवाग्राहीसँग अनावश्यक रकम असुल्ने जस्ता विकृति देखिएको छ ।
सुरक्षा निकायतर्फ भर्ती प्रक्रियामा उम्मेदवारसँग घुस माग्ने, परीक्षा परिणाममा अनियमितता गर्न घुस लिने, योग्य उम्मेदवारलाई वञ्चित गरी अयोग्यलाई छनोट गर्न घुस लिने जस्ता उजुरीहरू अख्तियारमा छन् ।
हेर्नुहोस् भिडियो :
