०३ असार २०८३, बुधबार
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका तत्कालीन विकास आयुक्त भाइकाजी तिवारीविरुद्ध १० करोड बढी अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्दै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
आयोगले बिहीबार विशेष अदालत काठमाडौंमा उनीविरुद्ध १० करोड ५४ लाख ९५ हजार ८७१ रूपैयाँ गैरकानूनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै आरोपपत्र दायर गरेको हो ।
तिवारी सरकारी सेवामा प्रवेश गरेको २०४४ भदौ १९ गतेदेखि अवकाश पाएको २०७८ वैशाख ९ गतेसम्मको ३४ वर्षे अवधिको सम्पत्ति आयोगले छानबिन गरेको थियो ।
अनुसन्धानका क्रममा सो अवधिमा तिवारी र उनको परिवारले तलब, भत्ता, जग्गा बिक्री, बैंक ब्याज लगायतका विभिन्न स्रोतबाट जम्मा १४ करोड ५१ लाख ९१ हजार रूपैयाँ वैध (कानूनी) रूपमा कमाएको देखिएको छ ।
तर, सोही अवधिमा उनले घरजग्गा खरिद, सेयर लगानी, अध्ययन, बीमा, गाडी खरिद लगायतमा २५ करोड ६ लाख ८७ हजार रूपैयाँ खर्च तथा लगानी गरेको पाइएको छ ।
आफ्नो कानूनी कमाइभन्दा १० करोड ५४ लाख ९५ हजार ८७१ रूपैयाँ बढी खर्च तथा लगानी गरेको पाइएपछि अख्तियारले उक्त रकमलाई गैरकानूनी सम्पत्ति ठहर गरेको हो ।
उक्त रकमको स्रोत खुलाउन नसकेपछि उनीविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
तिवारीले भ्रष्टाचार गरेर कमाएको गैरकानूनी सम्पत्ति आफ्नी श्रीमती मिना देवी तिवारी र छोरी मीरा तिवारीको नाममा जोडेको हुनाले उनीहरूको नाममा राखिएको सम्पत्ति जफत गर्ने प्रयोजनका लागि श्रीमती र छोरीलाई पनि यस मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएको छ ।
