कोशी प्रदेश सरकारले ‘प्रदेशको गौरव’ भन्दै प्रचार गरेका दुई ठूला आयोजना अहिले भ्रष्टाचार र बेथितिको अखडा बनेको आरोप लागेपछि अर्थ समितिले छानबिन गर्ने भएको छ ।

सुनसरीको कोशी रिफ्रेसमेन्ट सेन्टर र झापाको गौरादह पोखरी निर्माणमा अर्बौं रूपैयाँ खर्च भइसक्दा पनि उपलब्धि शून्य देखिएपछि प्रदेशसभाको अर्थ समितिले स्थलगत अनुगमन गर्ने भएको हो ।

झापाको गौरादह बजार छेउमा रहेको करिब ९ बिघाको पोखरी संरक्षणका नाममा २०६५ सालदेखि नै बजेट खन्याउने काम भइरहेको छ । अचम्मको कुरा के छ भने, पोखरी निर्माण उपभोक्ता समितिको अध्यक्षमा मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीका सहोदर दाजु दीपक कार्की नै थिए ।

शुरूमा ३ करोड ८५ लाखमा सम्पन्न गर्ने भनिएको यो आयोजनाको गुरुयोजना पटक–पटक परिवर्तन गर्दै अहिले ३५ करोड पुर्‍याइएको छ । आर्थिक वर्ष २०७४–७५ देखि अहिलेसम्म करोडौं रूपैयाँ खर्च भइसके पनि पोखरीको अवस्था भने उस्तै छ । 

कतिपय वर्षमा बजेट फ्रिज हुने र कतिपय वर्षमा घेराबारकै नाममा करोडौं सिध्याउने काम भएको छ । आफ्नै दाजु अध्यक्ष रहेको समितिमा मुख्यमन्त्रीले अध्यादेशमार्फत समेत बजेट विनियोजन गरेपछि यसलाई सांसदहरूले ‘पैसा खाने आयोजना’को उपनाम दिएका थिए ।

सुनसरीको कोशी गाउँपालिकामा निर्माणाधीन रिफ्रेसमेन्ट सेन्टरको कथा झनै निराशाजनक छ । हिक्मत कार्की आन्तरिक मामिला मन्त्री हुँदा शुरू गरिएको यो आयोजनामा पहिलो चरणको कामका लागि मात्र ३३ करोड ६० लाख रूपैयाँ खर्च भइसकेको छ । 

उक्त आयोजना प्रदेशको लगानी सम्मेलनमा सोकेसिङमा समेत राखिएको थियो । केही प्रस्ताव परेको प्रदेश लगानी प्राधिकरणले जनाएको छ । तर ती प्रस्ताव भने सम्झौता भएका छैनन् । 

लेखा समितिका सभापति विनोद बान्तावाले सरकारले सांसदहरूलाई समेत प्रभावमा पारेर काम गर्न बाधा पुर्‍याएको भन्दै बैठकमै असन्तुष्टि पोखेका थिए । बैठकमा सहभागी एक सांसदका अनुसार उनले सरकारले ‘ललिपप’ देखाए पनि त्यता नलाग्न सांसदहरूलाई आग्रह गरेका थिए । 

‘समानुपातिकलाई पदको लोभ र प्रत्यक्ष जितेकालाई क्षेत्रमा योजना दिने भन्दै सरकारले ‘ललिपप’ देखाएको छ, जसले गर्दा बेथितिविरुद्ध बोल्न असहज बनाइएको छ,’ बान्तावाले भनेका थिए ।

यी योजनाका बारेमा बाहिर व्यापक नकारात्मक टिप्पणी आएपछि अर्थ समितिले आगामी १२ र १३ गते स्थलगत अनुगमन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

समितिले स्थानीयसँग छलफल गरी सरकारलाई लिखित प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ । उपभोक्ता समितिमार्फत् गरिएका केही योजनामा समेत अनियमितता भएको भनेर जनगुनासो बढेको अर्थ समितिका सदस्य बाबुराम गौतमले बताए । 

प्रतिफलविहीन क्षेत्रमा लगानी गरेर प्रदेश समृद्ध नहुने समितिको ठहर छ । दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर सरकारको कामको समीक्षा गरिने सभापति बान्तावाले बताएका छन्  ।