२५ जेठ २०८३, सोमबार
धनुषाको विदेह नगरपालिकाको ठाढी गाउँ नेपाल-भारत सीमाको आडैमा अवस्थित छ । पछिल्लो दुई सातादेखि भारतबाट १ सय रूपैयाँभन्दा बढीको सामान ल्याउन कडाइ गरिएपछि त्यहाँको जनजीवन अत्यन्त प्रभावित भएको छ ।
महिनाथपुर भन्ने स्टेसन विदेह नगरपालिकामै पर्छ । जनकपुर-जयनगर चल्ने रेल त्यही स्टेसन भएर जाने गर्छ । रोचक कुरा त के छ भने महिनाथपुर गाउँ नेपाल र भारत दुवैतिर अवस्थित छ ।
वारि विदेह– १ महिनाथपुर स्टेसन र पारि बिहारको मधुवनी जिल्लास्थित एक गाउँ– महिनाथापुर ।
सुगौली सन्धिपछि नेपाल र भारतबीचको दशगजाले सो गाउँलाई दुई देश र दुई भूगोलमा विभाजित गरिदिएको हो ।
वारि र पारि दुवै देशका नागरिकबीच बिहेबारीदेखि अन्य गहिरो सामाजिक र सांस्कृतिक सम्बन्ध छ ।
खुला सिमानाका कारण यहाँका मानिसबीचको सम्बन्धलाई शब्दमा मात्रै वर्णन गर्न सकिन्न । दशकौंदेखि चलिआएको यही सहज जनजीवनमाथि अहिले एउटा कानूनी डण्डा बर्सिएको छ ।
कारण हो, भारतबाट १ सय रुपैयाँभन्दा बढीको सामान ल्याउन गरिएको कडाइ ।
पछिल्लो दुई सातादेखि भारततर्फबाट सय रुपैयाँभन्दा बढीको सामान ल्याउन नपाइने गरी नियममा कडाइ गरिएपछि सीमावर्ती क्षेत्रको जनजीवन अत्यन्त कष्टकर बनेको छ ।
वारि ठाढी गाउँका स्थानीयलाई जीवनयापनका लागि आवश्यक पर्ने भान्साका सामान, लत्ताकपडा वा भाँडावर्तन किन्न पारिकै सानो बजार सहज थियो ।
गाउँका अधिकांश किसान कृषि उपज र पशुपालनबाट हुने थोरै आम्दानीले पारिबाटै ५ सयदेखि २-३ हजारसम्मको किनमेल गर्थे । तर, अहिले सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीले सिमानामा पूर्ण कडाइ गरेपछि उनीहरू मर्कामा परेका छन् ।
गाउँको सानो पसलमा ती सामान पारिको तुलनामा निकै महँगो हुने भएकाले स्थानीयहरू हिँडेर भए पनि भारतीय बजारतर्फ जाने गरेका थिए ।
विवाह, व्रतबन्ध, श्राद्धसहित अन्य सामाजिक कार्यका लागि पनि स्थानीयले वडा कार्यालयको सिफारिशमा २/३ लाखसम्मकै खाद्यान्न सामग्री ल्याउन पाउँथे । नेपालमा सामान महँगो हुने र भारतको बजारमा सस्तो हुने हुनाले स्थानीयले भारतीय बजारबाट किनमेलको काम गर्दै आएका थिए ।
तर, पछिल्लो दुई सातादेखि स्थानीयले १ सय रूपैयाँभन्दा बढीका सामान ल्याउन नपाउने भएपछि जनजीवनमा गहिरो असर परेको छ ।
त्यही बोर्डरमा पहिले छोटी भन्सार कार्यालय पनि थियो, तर दशकौँदेखि छोटी भन्सार बन्द छ । त्यहाँको पहिलो घेरामा सशस्त्र प्रहरी बलको बोर्डर आउटपोस्ट छ, जसको कमान्ड सशस्त्र प्रहरी निरीक्षकले सम्हाल्छन् ।
अहिले सशस्त्र प्रहरीले १ सय भारूभन्दा बढीको सामान भारतबाट ल्याउन रोक लगाएको छ ।
त्यसबाट २ सय मिटरको दूरीमा नेपाल प्रहरीको चौकी छ । प्रहरी सहायक निरीक्षकको कमान्डमा रहेको उक्त चौकीले पनि पूर्ण रूपमा कडाइ गरेको छ ।
स्थानीयको यही पीडालाई नजिकबाट देखेका विदेह नगरपालिका १ ठाढीका वडाध्यक्ष सञ्जय पाण्डे तस्करी नियन्त्रणमा समर्थन जनाए पनि सर्वसाधारणका लागि नियम खुकुलो पार्नुपर्ने बताउँछन् ।
धनुषाको जनकनन्दिनी गाउँपालिका पनि बोर्डरमै अवस्थित छ । उक्त गाउँपालिकाका अध्यक्ष दिपिन देव यादव पनि बोर्डरमा भएको कडाइका कारण स्थानीयवासी त्राहिमामको अवस्थामा रहेको बताउँछन् ।
नजिक नेपालमा कुनै बजार हुँदैन, किनमेलका लागि सबै नागरिक पारिको भारतीय बजारमा नै आश्रित छन् । त्यस कारण अहिले १ सय रूपैयाँभन्दा बढीको सामान ल्याउन नदिँदा महँगो मूल्य तिर्न स्थानीयवासी विवश रहेको उनले बताए ।
सय रूपैयाँकै सामान ल्याउँदा पनि बोर्डरमा तनाव हुने, स्थानीयको मानसम्मानमा आँच आउने स्थिति बनेको उनको गुनासो छ ।
कुनै सामाजिक कामका लागि विगतमा स्थानीय तहले सिफारिश गर्दा ल्याउन दिने गरिएको थियो । तर, अहिले त्यो पनि बन्द हुँदा सामाजिक कार्यमा स्थानीयलाई धेरै असहज भएको उनले खुलाए ।
यस विषयमा संघ सरकारले अहिलेसम्म आफूहरूसँग कुनै पनि समन्वय नगरेको उनको गुनासो छ ।
महोत्तरीको मटिहानी नगरपालिका पनि नेपाल र भारतको बोर्डरमै अवस्थित छ । उक्त नगरपालिकाका नगरप्रमुख हरिप्रसाद मण्डल पनि नेपालमा नजिक कुनै बजार नहुँदा बिहारकै बजारमा स्थानीयवासी आश्रित हुनुपरेको बताउँछन् । यस्तो अवस्थामा अहिले बोर्डरमा कडाइ गर्दा स्थानीयलाई सास्ती भएको उनले बताए ।
नेपालको ग्रामीण बजारमा प्रशस्त उपभोग्य वस्तुको उपलब्धता नहुने हुँदा चिनी, तेल, कपडा जस्ता सामान स्थानीयले पारिको भारतीय बजारबाट किन्ने गरेको उनले बताए ।
सबै ठाउँमा भन्सार नहुनु, छोटी भन्सारमा जम्मा ५ हजार मूल्य बराबरको मात्रै भन्सार काट्ने नियम हुनुले पनि समस्या भएको उनको कथन छ ।
५ हजारभन्दा बढीको सामान किनेर ल्याउनुपर्यो भने १०/११ किलोमिटर वा त्यसभन्दा पनि बढी दूरीमा हुने मूल भन्सार कार्यालयमार्फत आउनुपर्ने हुन्छ । त्यसकारण संघ सरकारको अहिलेको निर्णयले सीमाका बासिन्दा त्रासको अवस्थामा बस्नुपरेको उनले बताए ।
धनुषा, महोत्तरी मात्र होइन, पूर्वदेखि पश्चिमसम्म नेपाल-भारतबीच झन्डै १८ सय किलोमिटर सीमा क्षेत्रका बासिन्दा अहिले मारमा छन् । यस विषयमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) मधेश प्रदेशका कैयन सांसदसँग प्रतिक्रिया लिन खोज्दा उनीहरू कोही पनि बोल्न तयार भएनन् ।
२०८२ जेठ १५ गते नेपाल राजपत्रमा सरकारले प्रकाशन गरेको एउटा सूचना अहिले बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।
भन्सार महसुल ऐन, २०८१ को दफा १३ को उपदफा (३) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी जेठ १५ गतेदेखि लागू हुने गरी अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले नेपालबाट बाहिर जाने र विदेशी मुलुकबाट नेपालभित्र आउने यात्रुले आफ्नो साथमा ल्याउन र लैजान पाउने निजी प्रयोगका वस्तुसम्बन्धमा सूचना प्रकाशन गरेका थिए ।
स्थलमार्गबाट सिमाना ओहोरदोहोर गर्ने व्यक्तिलाई १ सय रूपैयाँ मूल्यसम्मका निजी प्रयोगका वस्तु ल्याए वा लगेमा भन्सार प्रमुखले औचित्य हेरी महसुल नलिई छाड्न सक्ने उक्त सूचनामा उल्लेख थियो ।
तत्कालीन सरकारले उक्त प्रावधान कार्यान्वयनमा ल्याउन खोज्दा त्यतिबेला पनि सीमा क्षेत्रका स्थानीयले विरोध गरेका थिए । त्यसपछि सो प्रावधान खुकुलो पारिएको थियो ।
अहिले फेरि बालेन सरकारले उक्त प्रावधानमा कडाइ गरेपछि स्थानीय मर्कामा परेका छन् ।
सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका प्रवक्तासमेत रहेका प्रहरी नायब महानिरीक्षक विष्णुप्रसाद भट्ट भन्सार ऐनको प्रावधान कार्यान्वयन गरिएको बताउँछन् ।
डीआईजी भट्टले कसैलाई पनि दु:ख दिने हिसाबले व्यवहार नगरिएको बताए ।
घरायसी प्रयोजनको कुरालाई व्यावहारिकतामा हेरिएको भन्दै उनले पटक-पटक भारतीय बजारबाट सामान ल्याएर यता व्यापार गर्नेहरूलाई मात्र कडाइ गरिएको जिकिर गरे ।
भन्सार विभागका सूचना अधिकारी किशोर बर्तौला पनि बोर्डरमा कडाइभन्दा कानून कार्यान्वयन गरेको बताउँछन् ।
६५ सालदेखि नै १ सय रूपैयाँभन्दा बढीको सामान ल्याए भन्सार महसुल बुझाउनुपर्ने प्रावधानसहितको कागजात नै भेटिएको उनले बताए ।
तर, त्यसभन्दा पनि पहिले २०५९/६० सालदेखि नै सो प्रावधान रहेको उनको अनुमान छ । खुला छाडिराख्दा त्यसैको नाममा तस्करी बढेको बर्तौलाले बताए ।
खुला सिमाना भएकाले दिनको चौबीसचोटि पारि गएर सामान ल्याउने अनि यता संकलन गर्दै ठूलो परिमाणमा बिक्री-वितरण हुने गरेको उनको कथन छ ।
परिणामस्वरूप चोरी निकासी हुने, राजस्व छली हुने हुँदा नेपालतर्फको व्यापार बिग्रिएको बर्तौलाले जिकिर गरे ।
पारिको व्यापार सधैँ हराभरा भइरहने र वारिको व्यापार सुक्ने गरेकाले यस्तो कदम चालिएको उनको कथन छ ।
सामान्य झोलामा सामान ल्याउने सर्वसाधारणलाई कडाइ गरे पनि तस्करी भने फस्टाएकै छ । सेटिङमा लाइन मिलाएर राति ट्रकका ट्रक सामान भन्सार नतिरी ल्याउने गरिएको स्थानीयहरू बताउँछन् ।
भारत र नेपालबीचको क्रसिङ पोइन्ट नै झन्डै ३ हजारभन्दा माथि रहेको तथा सबै ठाउँमा भन्सार नभएको हुनाले पनि तस्करी नियन्त्रण गर्न नसकिएको बर्तौलाको कथन छ ।
सोही कारण विभिन्न छिद्र खोजेर तस्करी हुने गरेको उनको कथन छ ।
एक साताअघि धनुषाका व्यापारी राजीव महासेठ र वरिष्ठ प्रहरी नायब निरीक्षक सागर राणाबीच प्रहरीको महिनावारि कमिसन बार्गेनिङको अडियो लिक भएको थियो । त्यसले पनि सीमामा अवैध तस्करीको सञ्जाल कतिसम्म भयावह छ भन्ने देखाउँछ ।
महासेठले विदेह नगरपालिका पारिको सीमावर्ती बजार दुहबीबाट अवैध ढंगले सामान भित्र्याउने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । दुहबी पनि नेपाल र भारत दुवैतर्फ पर्ने गाउँ हो ।
अडियो बाहिरिएपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले मधेश प्रदेश प्रहरी प्रमुख रहेका डीआईजी गोविन्द थालियाको प्रत्यक्ष मातहतमा रहेर असुली धन्दा चलाइरहेको आरोप लागेका अर्का सई जयलाल यादव, वरिष्ठ सई गोपाल थापा मगर र जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका वरिष्ठ सई सागर राणालाई छानबिनमा तानेको छ ।
उजुरी छानबिन महाशाखामा तानिएका उनीहरूमाथि अनुसन्धान जारी नै छ ।
त्यसैले अवैध तस्करी, चोरी निकासी तथा पैठारी नियन्त्रण गर्नुपर्ने निकायले त्यसमा कडाइ गर्नुको साटो स्थानीयवासीलाई कस्न थाल्दा अहिले चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ ।
दशकौँ अघि १ सय रूपैयाँमा जे सामान पाइन्थ्यो अहिले त्यसको हजारौं पर्छ । भन्सार महसुलमा पनि सोही अनुसार संशोधन गर्नुपर्थ्यो ।
भारतीय बजारमा हुने गरेको किनमेलका कारण तराई-मधेशको शहरकेन्द्रित बजारमा नकारात्मक असर परेकै हो । विभिन्न जिल्लाका उद्योग वाणिज्य संघका पदाधिकारीहरूले बेलाबखत बोर्डरमा कडाइ गरिनुपर्ने बताउने गरेका थिए ।
नेपालको बजार सुक्दै गएको साँचो हो, यसलाई बचाउन राजस्व चुहावट रोक्नैपर्छ ।
तर, दशकौं अघि १ सय रुपैयाँमा जे पाइन्थ्यो, आज त्यतिमा पाइँदैन । त्यसैले समानुसार भन्सार छुटको दायर बढाउनुपर्ने मधेशको जनजीवनलाई नजिकबाट नियाल्नेहरू बताउँछन् ।
हेर्नुहोस्, भिडियो :
