मुलुकको आन्तरिक सुरक्षा सम्हाल्ने सबैभन्दा संवेदनशील मन्त्रालय गृह हाल नेतृत्वविहीन जस्तै बनेको छ । तत्कालीन गृहमन्त्री सुधन गुरुङले पदबाट राजीनामा दिएको ८ दिन बितिसक्दा पनि नयाँ गृहमन्त्री नियुक्त हुन सकेको छैन ।

शेयर प्रकरणमा नाम जोडिएपछि गुरुङले वैशाख ९ गते प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको निर्देशनमा राजीनामा दिएका थिए । त्यसयता प्रधानमन्त्री शाहले गृह मन्त्रालय आफैंसँग राख्दै आएका छन् ।

गृह मन्त्रालयअन्तर्गत नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागजस्ता प्रमुख सुरक्षा निकाय सञ्चालन हुन्छन् । साथै, देशभरका ७७ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) पनि यही मन्त्रालयअन्तर्गत पर्छन् । यस्तो अवस्थामा लामो समयसम्म गृहमन्त्री नियुक्त नहुनुले सुरक्षा संयन्त्रको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

हाल सरकारसमक्ष विभिन्न चुनौतीहरू छन् । देशभर अव्यवस्थित तथा सुकुम्बासी बस्ती हटाउने अभियान अघि बढाइएको छ, जसमा सुरक्षा निकायको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहन्छ । त्यस्तै, बाढीका कारण विभिन्न राजमार्ग प्रभावित भएका छन् । विशेषगरी बीपी राजमार्गमा आवागमन अवरुद्ध हुने क्रम जारी छ, जसले उद्धार तथा राहत कार्यमा थप दबाब सिर्जना गरेको छ ।

यसैबीच, भारतसँग सीमा जोडिएका जिल्लाहरूमा सय रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका सामान ल्याउँदा भन्सार महसुल लाग्ने व्यवस्थाले स्थानीय स्तरमा समस्या उत्पन्न गरेको छ । सीमावर्ती क्षेत्रमा दैनिक विवाद बढिरहेका छन् भने सुरक्षा निकाय सीमामा केन्द्रित हुँदा तस्करी बढ्ने जोखिम पनि देखिएको छ ।

यस्तो जटिल परिस्थितिमा गृह मन्त्रालयको नेतृत्व नहुँदा प्रशासनिक निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ र अन्योलता देखिन थालेको विश्लेषण भइरहेको छ । दैनिक कामकाज गृह सचिवले सम्हाल्ने भए पनि नीतिगत तथा निर्णायक भूमिकाका लागि मन्त्रीको आवश्यकता पर्ने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ ।

राजनीतिक रूपमा पनि यो विषय चासोको केन्द्रमा छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका १८२ सांसद रहेको अवस्थामा नयाँ गृहमन्त्री चयन किन ढिला भइरहेको भन्ने प्रश्न उठेको छ । साथै, पुन: गुरुङलाई नै जिम्मेवारी दिने तयारी हो कि भन्ने अड्कलबाजी पनि भइरहेको छ ।

गुरुङको नियुक्ति शुरूमा त्यति सहज ढंगले भएको थिएन । पार्टी सभापति रवि लामिछाने स्वयं उनलाई गृहमन्त्री बनाउन इच्छुक नरहेको चर्चा भए पनि प्रधानमन्त्रीको अडानमा उनी नियुक्त भएका थिए । कार्यकालमा केही सकारात्मक काम भए पनि पछि उनको सम्पत्ति र व्यावसायिक सम्बन्धबारे प्रश्न उठेपछि सार्वजनिक दबाब बढ्दै गएको थियो ।

गुरुङ प्रकरणमा छानबिन समिति गठन गर्ने भनिए पनि हालसम्म समिति बन्न सकेको छैन । यसले सरकारको नियतमाथि समेत प्रश्न उठाएको छ ।

यसअघि जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री हुँदा बजेट निर्माण विवादमा संसदीय छानबिन समिति गठन गरिएको थियो । त्यसपछि उनले राजीनामा दिएका थिए र निर्दोष ठहरिएपछि पुन: पदमा फर्किएका थिए । अहिले गुरुङको विषय पनि सोही प्रक्रियामा जाने हो कि भन्ने चर्चा शुरू भएको छ ।

समग्रमा, मुलुकको शान्ति सुरक्षा जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा नेतृत्व अभाव कति समयसम्म रहन्छ भन्ने प्रश्न अहिले सर्वत्र उठिरहेको छ । नयाँ गृहमन्त्री नियुक्तिको प्रतीक्षामा सरकारमाथि जनचासो र दबाब दुवै बढ्दै गएको छ ।

हेर्नुहोस्, भिडियो :