संविधानविद्ह‌रूले प्रधानमन्त्री बालेन तथा संसद्‌मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलसँग छलफल गरेर अध्यादेश सम्बन्धमा निर्णय लिन राष्ट्रपतिलाई सुझाव दिएका छन् ।

संविधानको सीमाभित्र रहेर उपयुक्त निर्णय लिन उनीहरूले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई सुझाव दिएका हुन् । संसद्को अधिवेशन स्थगित गरेर सरकारले भटाभट अध्यादेश सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपति पौडेलले बिहीबार संविधानविद्ह‌रूसँग परामर्श गरेका थिए ।

‘ठूलो संख्यामा अध्यादेश आयो, दुई/दुई पटक फर्काइसकेको अध्यादेश पनि आयो । यसमा के गर्न सकिन्छ ? भन्ने उहाँको जिज्ञासा थियो’, राष्ट्रपतिसँगको परामर्शमा सहभागी एक वरिष्ठ अधिवक्ताले भने । संवैधानिक परिषद्को काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक विगतमा राष्ट्रपतिले फिर्ता गरेका थिए ।

उपस्थित प्राय: सबै वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले संविधानको सीमामा रहेर उपयुक्त कदम चाल्न सुझाव दिएका थिए ।

‘अध्यादेश सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्नुस्, संसद्‌मा उपस्थित राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गर्नुस् भनेर सुझाव दियौं’, राष्ट्रपतिले बोलाएको परामर्शमा सहभागी वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले लोकान्तरसँग भने, ‘संविधानको संरक्षक र पालकको हैसियतले संविधानको सीमाभित्र रहेर उपयुक्त निर्णय लिनुस् भन्ने सुझाव राख्यौं ।’

सरकारले विगतमा गरिएका राजनीतिक नियुक्ति एकमुष्ट खारेज गर्नका लागि विशेष व्यवस्थासहितको अध्यादेश पनि राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेको छ । भटाभट अध्यादेश आएपछि राष्ट्रपतिले संविधानविद्लाई शीतल निवास बोलाएका थिए ।

संविधानविद्ह‌रूको कुरा सुनेपछि राष्ट्रपति पौडेलले सबैसँग परामर्श गर्ने बताएका थिए । सरकारले सिफारिस गरेकामध्ये सहकारी सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपतिले बिहीबार जारी गरिसकेका छन् ।

राष्ट्रपति पौडेलले गरेको परामर्शमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू बद्रीबहादुर कार्की, महादेव यादव, पूर्णमान शाक्य, भीमार्जुन आचार्य र टीकाराम भट्टराई सहभागी थिए ।