काठमाडौँ उपत्यकाभित्र सार्वजनिक यातायात चढ्नुहुन्छ ? भाडा १९ रुपैयाँ हुँदा २० रुपैयाँ तिर्नुभयो ? अहिले २४ रुपैयाँ हुँदा पनि २५ रुपैयाँ तिर्नुहुन्छ ? कहिल्यै आफ्नो १ रुपैयाँ फिर्ता माग्नुभएको छ ? या तपाईँले माग्दा पनि सहचालकले फिर्ता दिएका छन् ? 

यो पछिल्लो समय मात्र भएको कुरा होइन, काठमाडौंमा १७/१८ रुपैयाँ न्यूनतम भाडा हुँदा पनि यात्रुले २० रुपैयाँ नै तिरेका थिए । कहिले पनि सर्वसाधारणले बाँकी रहने १/२ रुपैयाँ सहचालकबाट फिर्ता पाएनन् । एक व्यक्तिका लागि त्यो १ रुपैयाँ मात्रै हो तर, काठमाडौं उपत्यकामा प्रत्येक दिन सार्वजनिक यातायात चढ्नेको हजारौँ/लाखौँको संख्यालाई हिसाब गर्ने हो भने त्यो करोडमा जान्छ । 

जहिल्यै सार्वजनिक यातायात चढ्दा सहचालकसँग भाडाका लागि किचकिच गनुपर्ने, कहिले बढी भाडा लिनेलगायत समस्या यात्रुहरूले भोग्दै आएका छन् ।  तर, यसको समाधान के त ? यसको समाधान हो डिजिटल पेमेन्ट । 

गत चैत २५ गतेदेखि लागू गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाभित्रको भाडादर अनुसार ५ किलोमिटरसम्म यात्रा गर्दा २४ रुपैयाँ, १० किलोमिटरसम्म ३३ रुपैयाँ, १५ किलोमिटरसम्म ३९ रुपैयाँ, २० किलोमिटरसम्म ४४ रुपैयाँ र २० किलोमिटरभन्दा माथि ५० रुपैयाँ तोकिएको छ । 

यो भाडादर अनुसार सार्वजनिक यातायात चढ्ने सर्वसाधारणहरू न १/२ रुपैयाँ खुद्रा बोकेर हिँड्छन्, न त सहचालकले नै १/२ रुपैयाँ फिर्ता दिनका लागि बोकेका हुन्छन् । त्यसैले पटक–पटक अनलाइनबाट भाडा दिने व्यवस्था लागु गर्नुपर्ने कुरा उठ्दै आएको छ । तर, सफल भने हुन सकेको छैन । 

विकसित मुलुकहरूमा सार्वजनिक यातायातमा यात्रुहरूले स्मार्ट कार्ड प्रयोग गर्छन् । यसका साथै गुगल पेलगायत माध्यमहरूमार्फत पनि सहज भाडा तिर्न सकिने व्यवस्था लागु गरिएको हुन्छ । 

छिमेकी मुलुक भारतले सार्वजनिक यातायातहरूमा ‘वान नेसन, वान कार्ड’को अवधारण ल्याएको छ । एउटै कार्डबाट बस, मेट्रोलगायत सार्वजनिक यातायातमा सहजै भुक्तानी गर्न सकिन्छ ।

यही सन् २०२६ नोभेम्बर २४ मा नेपाल अल्पविकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुँदैछ । नेपाल विकाशील मुलुकमा जानुभन्दा अघि नै प्रविधिमैत्री हुनुपर्ने आवश्यकता छ । 

नयाँ सरकारको सुशासन मार्गचित्रमा यातायात तथा सडक पूर्वाधार क्षेत्रको मास्टर प्लान तयार गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । 

त्यस्तै, काठमाडौँको सार्वजनिक यातायात पुन:संरचनासम्बन्धी गुरुयोजना तयार गर्ने, नयाँ नियमावली बनाउनेलगायत कुरा उल्लेख गरिएको छ । 

यसका साथै, ३ वर्षअघि ल्याइएको सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात (व्यवस्थापन) प्राधिकरण ऐन, २०७९ मा सार्वजनिक यातायातका साधनबीच सूचना प्रविधिमा आधारित एकीकृत र नगदविहीन विद्युतीय भाडा प्रणालीको विकास गरी कार्यान्वयन गर्ने कुरा उल्लेख छ । ऐन ल्याइएको तीन वर्ष हुँदा पनि हालसम्म कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन । 

अहिलेको नयाँ सरकारबाट धेरैलाई आशा छ र, अहिलेका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री सुनिल लम्साल पनि प्रविधिमैत्री र युवा छन् । यहाँबाट केही आशा गर्न सकिने अवस्था रहेको यातायात व्यवसायीहरू बताउँछन् । 

विगतमा जे जसरी डिजिटलमा जान नसके पनि अहिलेको जसरी पनि डिजिटलमा जानुपर्ने राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौला बताउँछन् । यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि भए पनि अनलाइनबाटै भाडा तिर्ने प्रविधि अंगाल्नुपर्ने उनको भनाइ छ । 

अहिलेसम्म सार्वजनिक यातायातमा डिजिटल सेवा लागु नभएको होइन । २०७७ सालमा नै फिनटेक इन्टरनेसनलले रिद्धीसिद्धी यातायात र मत्स्‍य राजधानी यातायातमा कार्डबाटै भुक्तानी गर्न शुरू गरेको थियो । तर, त्यो सफल हुन सकेन । त्यसबाहेक पनि निजी क्षेत्रका केही व्यवसायीहरूले डिजिटलमार्फत सेवा शुरू गरेका थिए । तर, अव्यवहारिक भएको भन्दै लागु भएन ।

अहिले पनि यसलाई स्वीकार गर्न खोजेजस्तो देखिँदैन । यद्यपि,  यातायात व्यवसायीहरूले अहिले डिजिटलको विकल्प नभएको बताउँदै आएका छन् । 

यता साझा यातायातले हरेक बस मा डिजिटल सेवा लागु गर्न परीक्षण शुरू गरिसकेको छ । छिट्टै नै साझा यातायातले कार्ड अथवा क्यूआरमार्फत भाडा लिने सिस्टम ल्याउने साझा यातायातका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुपेन्द्र अर्याल बताउँछन् ।