नेपालमा पहिलोपटक ठूलो दायरामा सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन प्रक्रिया शुरू भएको छ ।

पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि पूर्वन्यायाधीश, मन्त्री, सांसद, सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारी र सरकारी संस्थानका प्रमुखसम्म गरी करिब ३० हजार जनालाई ३० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउन आयोगले अल्टिमेटम दिएको छ ।

आयोगले बिहीबार दुईवटा विशेष सूचना जारी गर्दै आर्थिक वर्ष २०६२/६३ देखि २०८२/८३ को चैत मसान्तसम्म सार्वजनिक पदमा रहेका सबै विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई आफ्नो सम्पत्तिको पूर्ण विवरण बुझाउन निर्देशन दिएको हो । यस अवधिमा पदमा रहेका, सेवा निवृत्त भएका वा पदमुक्त भइसकेका सबै व्यक्तिहरू यो दायरामा पर्नेछन् ।

आयोगले एक सूचनामार्फत सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन भनेको छ भने अर्को सूचनामार्फत सर्वसाधारणलाई पनि भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानमा सहभागी हुन आह्वान गरेको छ ।

यदि कुनै सार्वजनिक पदाधिकारीले अस्वाभाविक रूपमा गैरकानूनी सम्पत्ति कमाएको, परिवार वा नाता नपर्ने व्यक्तिको नाममा सम्पत्ति लुकाएको वा विदेशमा राखेको जानकारी भए प्रमाणसहित उजुरी दिन आयोगले आग्रह गरेको छ । उजुरीकर्ताको नाम, थर र ठेगाना पूर्ण रूपमा गोप्य राखिने प्रतिबद्धता आयोगले जनाएको छ ।

तर, जानीजानी गलत विवरण बुझाउने वा तोकिएको समयभित्र विवरण नबुझाउने व्यक्तिमाथि प्रचलित कानूनअनुसार कडा कारबाही हुने चेतावनीसमेत दिइएको छ ।

आयोगका सदस्य तथा प्रवक्ता, पूर्व डीआईजी गणेश केसीका अनुसार प्रक्रिया शुरू भएसँगै पूर्वपदाधिकारीहरूको चहलपहल आयोगमा देखिन थालेको छ । आयोगको कार्यालयमा शुक्रबार पुग्दा एक जना पूर्वन्यायाधीश आठ पन्ने विवरण लिएर फर्किएको र अन्य पूर्वपदाधिकारीहरू पनि सोधीखोजी गर्न पुगेको दृश्य देखिएको थियो ।

आठ पन्ने फारममा के–के खुलाउनुपर्छ ?

आयोगले माग गरेको आठ पन्ने विवरण अत्यन्त विस्तृत छ ।

सबैभन्दा पहिले सम्बन्धित पदाधिकारीहरूले आफ्नो व्यक्तिगत परिचय खुलाउनुपर्नेछ । कर्मचारी भए कर्मचारी सञ्चय कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, नागरिक लगानी कोषका प्रमाणपत्र नम्बर, स्थायी लेखा नम्बर (प्यान), मोबाइल नम्बर, नागरिकता नम्बर र राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बरसमेत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यसपछि पारिवारिक विवरण मागिएको छ ।

बाबु, आमा, पति/पत्नी, छोराछोरीसहित एकासगोलका सदस्यहरूको विवरण दिनुपर्नेछ । विवाहिता महिलाले सासू–ससुराको विवरणसमेत खुलाउनुपर्नेछ भने विवाहित छोरा–छोरी भए बुहारी र ज्वाइँको विवरण पनि समावेश गर्नुपर्नेछ ।

हाल एकासगोलमा बसोबास गर्ने परिवारका सदस्यहरूको पारिश्रमिक, भत्ता, निर्वाचित वा मनोनयनद्वारा नियुक्ति भएको विवरण पनि खुलाउनुपर्नेछ । पटक–पटक नियुक्ति भएको भए त्यसको विवरणसमेत राख्नुपर्नेछ ।

आयोगले परिवारको दायरा पनि निकै फराकिलो बनाएको छ ।

पति/पत्नी, छोरा, अविवाहित छोरी, बुहारी, आफैँले पालनपोषण गर्नुपर्ने बाबु–आमा, दाजुभाइ, दिदीबहिनी, नाति–नातिनी, अविवाहित नातिनी, धर्मपुत्र, धर्मपुत्री, विधवा, सासू र ससुरासम्मको विवरण मागिएको छ ।

यदि बहालवाला कर्मचारी वा पदाधिकारी भए राजनीतिक नियुक्तिको विवरण पनि खुलाउनुपर्नेछ । विदेशमा अध्ययन, भ्रमण, तालिम, मिसन वा सभासमारोहमा सहभागिता जनाएको भए त्यसको विवरण पनि अनिवार्य गरिएको छ ।

विदेशबाट आएको रेमिट्यान्स वा अन्य विप्रेषण आय, विभिन्न कोषबाट प्राप्त रकम, घर–जग्गा, कृषि तथा पशुधन, उद्योग–व्यवसाय, साझेदारी र कम्पनीमा लगानीको विवरण पनि खुलाउनुपर्नेछ ।

त्यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्था, सहकारीमा रहेको मौज्दात, शेयर, ऋणपत्र, बचतपत्र र विदेशस्थित बैंक खातासम्मको विवरण दिनुपर्नेछ । सुन, चाँदी, बहुमूल्य गहना, सवारी साधन, विद्युतीय उपकरण, ऋण लिए–दिएको वा तिरेको विवरणसमेत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

विदेशमा लुकाइएका सम्पत्तिको खोजी आयोगका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती बन्ने देखिन्छ  ।

आयोगले छानबिनको दायरा विदेशसम्म विस्तार गर्ने संकेत दिएको भए पनि त्यसको कार्यान्वयन सहज छैन  ।

अपराधबाट आर्जन गरी विदेशमा लुकाइएको चल–अचल सम्पत्ति रोक्का गर्न र फिर्ता ल्याउन पारस्परिक कानूनी सहायतासम्बन्धी सम्झौता आवश्यक पर्छ । नेपालले हालसम्म चीन र भारतसँग मात्र यस्तो सम्झौता गरेको छ ।

नेपालले पहिलोपटक सन् २०१९ अक्टोबरमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जीनपिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा चीनसँग पारस्परिक कानूनी सहायता सन्धिमा हस्ताक्षर गरेको थियो ।

त्यसैगरी, नेपाल र भारतबीच सन् २०२६ फेब्रुअरी ५ मा ‘फौजदारी विषयमा पारस्परिक कानूनी सहायता सम्झौता’मा हस्ताक्षर भएको हो । तर, त्यो अझै पूर्ण कार्यान्वयनको चरणमा पुगिसकेको छैन ।

भारत र चीनबाहेक अन्य देशमा रहेका नेपालीहरूको सम्पत्ति कसरी छानबिन गर्ने भन्ने प्रश्न अझै खुला नै छ ।

पारस्परिक कानूनी सहायता ऐन, २०७० को दफा ३(२) अनुसार द्विपक्षीय सन्धि नभएका देशसँग पनि कूटनीतिक माध्यमबाट सहयोग लिन सकिने व्यवस्था छ ।

आयोगले यही कानूनी आधार प्रयोग गर्दै अन्य देशका कूटनीतिक निकायसँग सहकार्य गर्ने तयारी गरेको छ ।

को–को परे छानबिनको दायरामा ?

आयोगको सूची निकै व्यापक छ । साविकका श्री ५ को सरकार र नेपाल सरकारका पूर्वप्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्नेछ ।

त्यसैगरी संविधानसभाका सदस्य, तत्कालीन संसदका सदस्य, हालका प्रदेशसभा सदस्य तथा पदाधिकारीहरू पनि यो दायरामा छन् ।

संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारी, पूर्वन्यायाधीश, महान्यायाधिवक्ता र मुख्य न्यायाधिवक्ताले पनि ३० दिनभित्र विवरण बुझाउनुपर्नेछ ।

नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिका पूर्व तथा वर्तमान अधिकारीहरू पनि आयोगको सूचीमा परेका छन् ।

निजामती सेवा, संसद सेवा, स्वास्थ्य सेवा र राष्ट्रिय मानव अधिकार सेवाका सह–सचिव तथा उप–सचिव तहका अधिकारीहरू, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेश मन्त्री, जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी र स्थानीय तहका प्रमुख–उपप्रमुखहरूले पनि सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्नेछ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, डेपुटी गभर्नर, सञ्चालक समिति सदस्य, कार्यकारी निर्देशक, सरकारी बैंक र सार्वजनिक संस्थानका अध्यक्ष, सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरू पनि छानबिनको दायरामा परेका छन् ।

राजदूत तथा कूटनीतिक नियोगका प्रमुख र कर्मचारी, विश्वविद्यालय तथा अनुदान प्राप्त निकायका पदाधिकारी र उच्च कर्मचारी, साथै राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष र मन्त्रीहरूका सल्लाहकार, स्वकीय सचिव र निजी सचिवहरूले पनि विवरण पेश गर्नुपर्नेछ ।

३० दिनभित्र विवरण नबुझाए कारबाही

आयोगले तोकेको फारम भरेर काठमाडौँको केशरमहलस्थित कार्यालयमा स्वयं उपस्थित भएर, हुलाकमार्फत वा इमेलमार्फत पनि विवरण बुझाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरेको तथ्य र प्रमाण फेला परे आयोगले अन्तिम प्रतिवेदन मुख्यसचिवमार्फत नेपाल सरकारलाई बुझाउनेछ । आयोगका प्रवक्ता केसीका अनुसार आवधिक रूपमा पनि प्रतिवेदन सरकारलाई दिइनेछ ।

प्रतिवेदन प्राप्त भएको ४५ दिनभित्र सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग वा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमार्फत आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था राखिएको छ ।

तर, यति ठूलो अभियान सञ्चालन गर्न आयोग आफैं भने जनशक्ति अभावमा छ ।

आयोगमा सह–सचिव नेतृत्वमा ३८ जनाको दरबन्दी भए पनि हालसम्म प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट केवल दुईजना कर्मचारी मात्र खटिएका छन् ।

शाखा अधिकृत झबिन्द्र पाण्डेसहित दुई कर्मचारी वैशाख १० गतेदेखि खटिए पनि बाँकी कर्मचारी अझै पठाइएको छैन । प्रधानमन्त्री कार्यालयले छिट्टै बाँकी कर्मचारी पनि खटाउने बताइएको छ ।

हेर्नुहोस्, भिडियो: