काठमाडौं, ११ माघ – स्वदेशमा रोजगारी नपाएर दैनिक ठूलो संख्यामा विदेशिने नेपाली युवामाथि स्वास्थ्य परीक्षणका नाममा खुलेका संस्थाले शुल्क बढाउन बार्गेनिङ शुरु गरेका छन् । गल्फ कोअपरेसन काउन्सिल (जीसीसी) मेडिकल सेन्टर एसोसियसन (गाम्का) नेपाल नामक संस्थाले स्वास्थ्य परीक्षणको शुल्क बढाउन पछिल्लो समय सरकारसमक्ष बार्गेनिङ गर्दै आएको छ ।
गाम्का नेपालले विदेशिने नेपाली युवाको स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा लाग्ने शुल्कमा वृद्धि गराउन सरकारसमक्ष लबिङ गर्दै आएको हो । गाम्काले प्रतिकामदार स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क अतिरिक्त करीब ११ सय रुपैयाँ वृद्धि गर्न लबिङ गरेको हो ।
स्वास्थ्य परीक्षण रोक्ने चेतावनीयही माघ २५ गतेसम्म ११ सय रुपैयाँ बढाउनका लागि बाटो नखोलिदिए स्वास्थ्य परीक्षण रोक्ने चेतावनीसमेत गाम्काले दिएको छ । ‘जीसीसीबाटै स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क बढाउन गाम्कालाई पत्राचार भएको छ,’ गाम्का नेपालका सञ्चालक सदस्य मोहन चौलागाईंले लोकान्तरसँग भने, ‘त्यसअनुसार शुल्क वृद्धिका लागि हामीले सरकारसमक्ष जानकारी गराएका छौं ।’ दुई महिनाअघि शुल्क वृद्धिका लागि जीसीसीले पत्र पठाएको गाम्काले बताएको छ ।
‘हामीले फेब्रुअरी ७ गतेसम्म प्रतिकामदार अतिरिक्त १० डलर जीसीसीलाई बुझाउनुपर्छ,’ चौलागाईंले थपे, ‘यसको व्यवस्थापनका लागि कामदारबाट उक्त रकम लिन लागेका हौं ।’
यसअघि पनि गाम्काले आफ्नो माग पूरा गराउन जनवरी १ देखि १७ गतेसम्म स्वास्थ्य परीक्षणको कामै छाडेर आन्दोलनमा उत्रेको थियो ।
गाम्काले स्वास्थ्य परीक्षण गरेबापत हाल प्रतिव्यक्ति ५ हजार ५ सय रुपैयाँ असुल्दै आएको छ । उक्त संस्थाले साउदी अरब, बहराइन र ओमन जाने युवाको स्वास्थ्य परीक्षण गर्छ । त्यस्तै, गाम्काले सम्बन्धित कम्पनीको माग आए कतार र युनाइटेड अरब इमिरेट्स (युएई) जाने युवाको पनि स्वास्थ्य परीक्षण गर्छ ।
विभिन्न १२ वटा स्वास्थ्य संस्थामार्फत गाम्काले स्वास्थ्य परीक्षण गर्छ । साउदी अरब, बहराइन र ओमानले गाम्काको स्वास्थ्य परीक्षणलाई मात्र आधिकारिकता दिन्छ ।
जीसीसीबाटै अतिरिक्त माग भएको भन्दै गाम्काले स्वास्थ्य शुल्क वृद्धिका लागि लबिङ गर्दै आएको हो ।
शुल्क वृद्धि गर्न र त्यसलाई आधिकारिकता दिन गाम्काले हाल वैदेशिक रोजगार विभाग, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकसमक्ष लबिङ गर्दै आएको छ ।
स्वास्थ्य परीक्षणका नाममा विदेशिने कामदारसँग चर्को शुल्क असुलेको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला गाम्काले फेरि शुल्क वृद्धि गर्न लागेको हो ।
संसदीय समितिको निर्देशन अवज्ञाव्यवस्थापिका संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र श्रम समितिले शुल्क नबढाउन श्रम र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । स्वास्थ्य परीक्षणका नाममा असुलिएको शुल्क नै बढी भइरहेको समयमा थप शुल्क बढाउनु नाजायज भएको समितिको भनाइ छ ।
समिति सदस्य चुडामणि जंगली विश्वकर्माले स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क नबढाउन संसदीय समितिले निर्देशन दिइसकेको बताए । ‘शुल्क बढाउने प्रस्ताव आपत्तिजनक छ । विदेशिने युवामाथिको ठगी नरोकिए संसदीय समिति मूकदर्शक बन्दैन,’ विश्वकर्माले भने ।
सरकार र म्यानपावर व्यवसायीको विरोधतर शुल्क वृद्धि गराउने गाम्काको निर्णयको सरकार र व्यवसायी दुवैले विरोध जनाएका छन् । व्यवसायीले कुनै पनि हालतमा शुल्क वृद्धि गर्न नहुने बताइरहेका छन् भने सरकार पनि शुल्कवृद्धिको विपक्षमा देखिएको छ ।
‘स्वास्थ्य परीक्षणका नाममा गाम्काले हाल लिएको शुल्क पनि आफैंमा बढी हो,’ नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव रोहन गुरुङले लोकान्तरसँग भने । स्वास्थ्य परीक्षणका नाममा अतिरिक्त शुल्क लिनु कुनै पनि हालतमा जायज नभएको संघ बताउँछ ।
‘स्वास्थ्य परीक्षणका नाममा १० डलर वृद्धि गर्नु विदेशिने नेपाली कामदारमाथि आर्थिक बोझ थोपर्नेबाहेक केही होइन,’ महासचिव गुरुङले थपे, ‘कुनै पनि हालतमा शुल्क वृद्धि गरिनुहुन्न ।’
गाम्काले साधारण स्वास्थ्य संस्थामा स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा लाग्ने शुल्कको तुलनामा झण्डै दोब्बर असुलेको र यसमा पनि थप शुल्क व्यवसायीलाई मान्य नहुने संघको भनाइ छ ।
यता सरकारले पनि गाम्काको उक्त माग पूरा गर्न नसकिने प्रतिक्रिया दिएको छ । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका एक उपसचिवले कामदारलाई अतिरिक्त आर्थिक भार पर्नेगरी गाम्काले ल्याएको प्रस्ताव स्वीकार गर्न नसकिने प्रतिक्रिया दिए ।
‘गाम्काले जीसीसीले नै अतिरिक्त शुल्क माग ग–यो भनेर शुल्क वृद्धिको प्रस्ताव मन्त्रालयमा पेश गरेको छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘तर यो जायज माग होइन र पूरा गर्न गाह्रो हुन्छ भन्ने निष्कर्षमा मन्त्रालय छ ।’
अन्य स्वास्थ्य संस्थाको तुलनामा गाम्काले कामदारबाट स्वास्थ्य परीक्षणमा बढी असुलेकाले शुल्क वृद्धि गर्न नसकिने उनको तर्क छ ।
तर यस विषयमा श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयभित्रै र परराष्ट्र मन्त्रालयसँग पनि छलफल चलिरहेको ती अधिकारीले बताए ।
बरू गाम्काले हाल उठाइरहेकै शुल्कबाट निश्चित हिस्सा जीसीसीलाई दिनसक्ने गरी वैधानिकता दिन सकिने विषयमा मन्त्रालय सकारात्मक छ । संघले पनि जीसीसीबाट माग गरिएको हो भने विद्यमान शुल्कभित्रैबाट मिलाउन गाम्कालाई आग्रह गरेको छ । तर हाल उठाइएको रकमबाट व्यवस्थापन गर्न नसकिने गाम्काले बताएको छ ।
गाम्काले भने लामो समयअघिदेखिको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्कले हाल धान्न नसक्ने भएकाले शुल्क वृद्धि गराउनुपर्ने बताएको छ ।
हाल गाम्काले सम्बन्धित मुलुक जाने कामदारसँग अधिकतम झण्डै तीन दर्जन शीर्षकमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्दै आएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले तोकेको अधिकतम परिधिभित्र रहेर गाम्काले स्वास्थ्य परीक्षण गर्छ । तर गाम्काले कामदारबाट चर्को शुल्क असुलेको व्यवसायीको आरोप छ ।
विदेश जान खोज्ने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि सरकारले २ सय ८४ संस्थालाई अनुमति दिएको छ । तर व्यवसायीले भने साउदी अरब, बहराइन र ओमन जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणमा गाम्काको सिन्डिकेट तोड्नुपर्ने र सरकारद्वारा अनुमतिप्राप्त सबै स्वास्थ्य संस्थालाई स्वास्थ्य परीक्षण गर्न दिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।
Advertisment
Advertisment