काठमाडौं, १८ माघ – भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त सरकारी संरचना पुनर्निर्माणका लागि करोडौं रुपैयाँ मूल्यमा खरिद गरिएका जस्तापाता लामो समयदेखि ‘प्रयोगविहीन’ भएका छन् । सरकारले समयमा निर्णय दिन नसक्दा साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडले ३० करोड रुपैयाँमा खरिद गरेका उच्च गुणस्तरका जस्तापाता दुई वर्ष पुग्न लाग्दासम्म गोदाममै थन्किएका छन् ।२०७२ वैशाख १२ गतेको विनाशकारी भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी तथा अन्य सरकारी भवन निर्माणका लागि तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर खरिद गरिएका ५० हजार बन्डल जस्तापाता संस्थानको गोदाममै थन्किएका हुन् । तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले नेसलन ट्रेडिङमार्फत आयात गरी आवश्यकताअनुसार सरकारी संरचना निर्माणका लागि व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको थियो ।

तर सरकारले आवश्यक प्रबन्ध नगरिदिँदा ती जस्तापाता ‘प्रयोगविहीन’ झैं भएका छन् ।

मन्त्रिपरिषद्ले २०७२ जेठ २२ गते ती जस्तापाता खरिद गर्ने निर्णय गरी साल्ट ट्रेडिङमार्फत सोको आयात तथा बिक्री वितरणको व्यवस्था मिलाउन तत्कालीन वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।
‘सरकारी निर्देशनमुताबिक लिमिटेडले ग्लोबल टेन्डरमार्फत भारतको प्रतिष्ठित जिन्दल कम्पनीमार्फत जस्तापाता खरिद गरेको थियो,’ लिमिटेडका सहायक महाप्रबन्धक कुमार राजभण्डारीले लोकान्तरसँग भने, ‘उक्त कम्पनीबाट नेपाली बजारमा पाइनेभन्दा उच्च गुणस्तरको जस्तापाता खरिद गरेर ल्याइएको थियो ।’

दोब्बर महंगो, भएन बिक्री

साबिकको बजारमूल्यभन्दा झण्डै दोब्बर महंगो भएका कारण जस्तापाता बिक्री हुन नसकेको लिमिटेड बताउँछ । ‘उच्च गुणस्तरयुक्त भएपछि महंगो हुने नै भयो,’ राजभण्डारीले भने, ‘बजार मूल्यभन्दा महंगो भएपछि बिक्री नै हुन सकेन ।’

लिमिटेडका अनुसार ५० हजारमध्ये हालसम्म करीब डेढ सय बन्डल जस्तापातामात्र बिक्री भएको छ ।

संस्थान रुष्ट

जस्तापाता बिक्रीवितरणको उचित व्यवस्था नमिलाइदिएको भन्दै संस्थानले रोष प्रकट गरेको छ । ‘उतिबेला जुन प्रयोजनका लागि जस्तपाता खरिद गर्न लगाइएको थियो, सोको उचित व्यवस्था सरकारले गरिदिएन,’ राजभण्डारीले थपे । सरकारी बेवास्ताका कारण जस्तापाता बिक्री हुन नसकेको संस्थान बताउँछ ।

‘जस्तपाता बिक्रीको व्यवस्था मिलाउन पटक–पटक शिक्षा, स्वास्थ्य, आपूर्ति मन्त्रालय र पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई पत्राचार गरेका छौं,’ सहायक महाप्रबन्धक राजभण्डारीले भने, ‘तर अहिलेसम्म पनि हाम्रो मागको कुनै सुनुवाइ नै भएन ।’

सरकारले आफ्नै निर्णयको अपनत्व नलिइदिँदा समस्या उत्पन्न भएको संस्थानको गुनासो छ ।

ब्याज र भण्डारण शुल्कले अर्को समस्या

सरकारले बिक्रीको उचित व्यवस्थापन नगरिदिँदा ती जस्तापाता खरिद गर्दा लिएको ऋणको ब्याज र भण्डारण शुल्कले लिमिटेडलाई अर्को पिरलो सृजना गरेको छ । तत्कालीन अवस्थामा लिमिटेडले ऋण लिएर जस्तापाता खरिद गरेको थियो । ‘यसैपनि घाटामा गइरहेको लिमिटेडलाई जस्तापाता खरिद गर्दा लिएको ऋण दिनदिनै बढ्दै गएको ब्याज र भण्डारण शुल्कले अर्को व्ययभार थपिदिएको छ,’ राजभण्डारीले भने ।

जस्तापाता बेच्न पुनर्निर्माण प्राधिकरणकै आनाकानी

यता, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले संस्थानको ती जस्तापाता बिक्री गर्न आनाकानी गरेको छ । ‘खुल्ला बजार व्यवस्थामा कुनै निश्चित उत्पादनलाई प्राथमिकता दिएर महंगोमा बेच्न कठिन छ,’ प्राधिकरणका सहायक प्रवक्ता भीष्मराज भुसालले भने । महंगो मूल्यका कारण ती जस्तापाता बिक्रीमा समस्या हुने उनी बताउँछन् । यद्यपि, यस सम्बन्धमा सरोकारवाला निकायसँग छलफल चलिरहेको उनले बताए ।

यसैपनि पछिल्लो समय घाटामा गइरहेको संस्थानलाई जस्तापाताले अर्को घाटा निम्त्याएको छ । अहिले संस्थानको घाटा झण्डै पोनै अर्ब पुगिसकेको छ ।