१४ असार २०८३, आइतबार
काठमाडौं, ३ असार–नयाँ संविधान जारी भएको ३ वर्ष पुग्नै लाग्दा मौलिक हक कार्यान्वयनमा भने सरकार नै उदासिन देखिएको छ ।
संविधानले व्यवस्था गरेका ३१ मौलिक हकमध्ये करिब १ दर्जन मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि नयाँ कानून निर्माण गर्नुपर्ने छ । संविधानको धारा ४७ अनुसार संविधान जारी भएको ३ वर्ष (आगामी असोज ३ गते)सम्म सबै मौलिक हकको कार्यान्वयन गरिसक्नु पर्ने हुन्छ ।
तर सरकारले भने मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि बनाउनुपर्ने कानून निर्माणमा तीब्रता दिएको देखिँदैन ।
नयाँ संविधानअन्तर्गत आवश्यक पर्ने नयाँ कानून निर्माणका लागि सरकारले महान्यायाधीवक्ताको संयोजकत्वमा छुट्टै समिति पनि बनाएको छ । तर निश्चित समयभित्र निर्माण गरिसक्नुपर्ने मौलिक हकअन्तर्गतका कानून निर्माणमा भने समितिले पनि सक्रियता लिएको देखिँदैन ।
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि ८ देखि १० वटा नयाँ कानून निर्माण गर्नुपर्ने निष्कर्श निकालेको छ । तर आवश्यक नयाँ ऐनका लागि एउटा पनि विधेयक निर्माण भइसकेको छैन ।
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव एवम् प्रवक्ता रमेश ढकाल प्रचलनमै रहेका धेरै ऐनले मौलिक हकको मर्म समेटेको बताउँछन् ।
‘सबै मौलिक हकका लागि नयाँ कानून निर्माण गर्नु नै पर्छ भन्ने छैन,’ लोकान्तरसँगको कुराकानीमा सहसचिव ढकालले भने, ‘हाल प्रचलनमै रहेका कतिपय पुराना ऐनमा नै संविधानले व्यवस्था गरेका मौलिक हकको विषयलाई समेटेका छन् ।’
यद्यपि आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विषयसँग सम्बन्धित हकको कार्यान्वयनका लागि भने नयाँ कानून निर्माण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
अदालतमा प्रश्न उठ्नसक्छ : संविधानविद्
नयाँ संविधानले नागरिकको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार प्रत्याभूत हुनेगरी मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ । तर, संविधानले गरेको व्यवस्थाअनुसार सरकारले कानून निर्माण गर्न नसके अदालतमा प्रश्न उठ्ने संविधानविद्हरु बताउँछन् ।
‘राज्यले मौलिक हकको प्रत्याभूत गर्न नसके नागरिकले जाने ठाउँ अदालत नै हुन्छ,’ संविधानविद् काशीराज दाहाल भन्छन्, ‘यदि मौलिक हकअन्तर्गतका कानून बनाइएन भने अदालतमा पनि प्रश्न उठ्न सक्छ । अदालतले सरकारका नाममा आदेश पनि जारी गर्न सक्छ ।’
कार्यान्वयनयोग्य विषयलाई नै मौलिक हकका रुपमा राखिने भएकाले सरकारले संविधानको मर्मअनुसार समयमै कानून निर्माण गर्नुपर्ने दाहालको भनाइ छ । ‘मौलिक हक कार्यान्वयन योग्य नै हुन्छन्,’ दाहाल भन्छन्, ‘त्यसैले राज्यदेखि नागरिकसम्मले मौलिक हकको सम्मान गर्नुपर्छ ।’
अर्का संविधानविद् विपिन अधिकारी मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने कानून निर्माण ढिलाइ गर्न नहुने तर्क राख्छन् । ‘नागरिकका अधिकांश मौलिक हक राज्यबाटै उल्लंघन हुन्छन्,’ अधिकारी भन्छन्, ‘यदि सरकारले मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि समयमै कानून निर्माण गर्दैन भने नागरिकमाथि थप अन्याय हुन्छ ।’
सरकारले नै निर्माण गरेका कानूनका आधारमा अदालतले पनि मौलिक हक प्रचलनमा ल्याउने भएकाले कानून निर्माण नहुँदा अदालती कार्यमा समेत बाधा पुग्ने उनको भनाइ छ । ‘सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक विषयसँग सम्बन्धित प्रत्येक मौलिक हकका सम्बन्धमा कानून बनाउनुपर्ने हुन्छ,’ अधिकारी भन्छन्, ‘जसका आधारमा मात्रै अड्डा अदालतले उल्लंघन भएका मौलिक हकलाई प्रचलन गराउँछन् । त्यस्तो ऐन नहुँदा अदालतले प्रचलन गराउने कार्यमा बाधा पुर्याउँछ ।’
केही संशोधन, केही नयाँ कानून
कानूनविद्हरुका अनुसार संविधानमा भएका मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि केही पुराना ऐनहरुलाई संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । केही मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि भने नयाँ ऐन नै बनाउनुपर्ने हुन्छ ।
‘नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७’ र ‘नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३’मा भएका मौलिक हकअन्तर्गत बनेका कतिपय कानून संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । यातनाविरुद्धको हक, न्यायसम्बन्धी हक, स्वतन्त्रता र समानतासम्बन्धी हक, शिक्षा सम्बन्धी हक, स्वच्छ वातावरणको हक कार्यान्वयनका लागि पुराना ऐनहरु संशोधन गर्नुपर्ने छ ।
यस्तै अपराध पीडितको हक, खाद्य सम्बन्धी हक, आवासको हक, दलितको हक, ज्येष्ठ नागरिकको हक, सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, उपभोक्ताको हकलगायतका मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि नयाँ कानून निर्माण गर्नुपर्ने छ ।
यसअघि अन्तरिम संविधानले वातावरण र स्वास्थ्य सम्बन्धी हकलाई एउटै धारामा उल्लेख गरेको थियो । नयाँ संविधानमा भने यी हकलाई फरक फरक रुपमा परिभाषित गरी फरक धारामा राखिएको छ ।
यसअघि २०४७ सालको संविधानका लागि १३ वटा मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको थियो भने २०६३ सालको अन्तरिम संविधानमा २१ वटा मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको थियो ।
