मैले राजदूत हुन नै किन स्वीकारें, किन तयार भएँ ? 

मलाइ के लाग्छ भने अहिले नेपाल–भारत सम्बन्ध यस्तो चरणमा छ, जतिबेला अलिकति पाको मान्छे राजदूत भएर जानुपर्छ कि भन्ने लाग्छ । मलाई के लाग्छ भने राजनीतिक पृष्ठभूमि बलियो भएकै मानिस जानुपर्छ । किन भन्दाखेरी हाम्रा पुराना जेजस्ता सम्बन्ध छन्, त्यसले जगको काम गरेकै छ । तर पुरानै किसिमले काम हुन्छ भन्ने हुँदैन । हिजोसम्म भारतसँग केकस्तो सम्बन्ध थियो, त्यस्तै किसिमले अहिले पनि चल्छ भन्ने हुँदैन । अहिले नयाँ स्तरको र व्यापकतामा आधारित सम्बन्ध हुन्छ किनभने नेपालको विकास र अन्य देशको विकास सँगसँगै हुने हो । 

अहिले एउटा मानसिकतामा परिवर्तन गर्न जरूरी छ । २१ औं शताब्दीमा आएर नेपालको डे टू डे एक्टिभिटीमा भारतले सल्लाह दिन मिल्दैन । हिजो देशमा प्रजातन्त्र ल्याउन भारतले सहयोग गरेको हो तर अहिले हिजोको स्थितिबाट परिवर्तन आएको छ । हिजो म सल्यान जाँदा भारततिरबाट नेपालगञ्ज जान्थें, आज आफ्नै देशको बाटोबाट जान्छु । हिजो नेपालको सम्बन्ध जम्मा चार देशसँग थियो, आज १ सय ६० देशसँग छ । त्यसकारण आजको मानसिकताबाट हेर्नुपर्छ हाम्रो सम्बन्धलाई । त्यसलाई थप विकसित गर्नुपर्छ । व्यापक विस्तारका सम्भावना छन् । 

चीनसँगको सम्बन्धले भारतसँगको सम्बन्ध कटौती हुने होइन । यो जिरो सम गेम होइन । अर्थात् एउटासँग सम्बन्ध बढायो भने अर्कोको कटौती हुने कुरै हैन यो । त्यसैले एउटा राजनीतिक एप्रोच, अलिकति एक्सेसिब्लिटी अहिले आवश्यक छ । राजदूत भनेको संवादकर्ता नै हो । कुराकानी भनेको शब्द, व्यवहार, बोली र व्यक्तित्वले निर्धारण गर्छ । त्यसैले हिजोको मानसिकतालाई समाप्त पारेर विश्वास आर्जन गर्नुपर्ने र २१ औं शताब्दीको उचाइबाट हाम्रो सम्बन्धलाई हेर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता छ । 

नेपाल–भारत सम्बन्ध नेपालको समृद्धि निर्माणको निम्ति, नेपाली जनताको जीवनस्तर माथि उठाउनको निम्ति अत्यन्त जरूरी छ । यो हाम्रो समृद्धि निर्माणको अंग नै हो । हामीले आर्थिक विकास गर्नुछ भने भारतसँगको सम्बन्ध राम्रो हुनुपर्छ, शंकारहित हुनुपर्छ । आर्थिक सम्बन्ध, व्यापारिक सम्बन्ध तथा हरेक क्षेत्रमा सम्बन्ध कायम हुनुपर्दछ । 

अन्य देशसँगको सम्बन्धले भारतलाई कटौती गरियो कि ? उता ढल्किइयो  कि ? उता गइयो कि ? यो आशंकालाई चिर्नुपर्ने प्राथमिकता देखेको छु । अन्य कुरा त आउँछन् नै । हाम्रा भौतिक र आर्थिक सहायताका कुरा आउँछन् । आशंकालाई चिर्न सक्यौं भने बाटो खुल्छ । यसमा म प्रयास गर्छु ।

राजदूतले कुन कुरालाई प्राथमिकताका साथ उठाउने हो थाहा पाइराख्नुपर्छ । मनपरी गर्ने प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन गर्न दिनुहुँदैन भन्ने लाग्छ किनभने परराष्ट्र मन्त्रालयको प्राथमिकता हुन्छन् । इस्यु त धेरै हुन्छन् । कुन कुरा कुन समयमा उठाउने भन्ने कुरा त राजनीतिक सम्बन्ध र निर्णयबाट पनि अगाडि बढ्ने हो किनभने परराष्ट्र मन्त्रालयभित्रको एउटा अंग राजदूतावास भनेको । 

अहिले मैले देखेको विश्वास निर्माण र मानसिकता परिवर्तन नै हो । अनि केही थाती रहेका कुरालाई उठाउनुपर्नेछ । ती थाती रहेका कुरा भनेको मानिसको सम्बन्ध हो । सीमामा नागरिकले दुःख पाउनु हुँदैन । हाम्रो सीमामा अनेकौं विवाद छन् । ती कुरालाई कसरी समाधान गर्ने ? समाधान गर्नैपर्नेछ किनभने सीमा विवाद टुंगिसकेको छैन । फिक्स्ड बाउन्ड्री सिस्टममा जाँदा भारततिरको केही जमीन नेपालले उपयोग गरेको र नेपालको जमीन भारतले उपयोग गरेको पनि देखिन्छ । यसलाई तुरुन्त सम्बोधन गर्नुपर्नेछ । 

केही हामीले सहमति गरिसकेका आयोजना किन कार्यान्वयनमा परेका छैनन् ? किन यसमा ध्यान गइरहेको छैन ? यो प्राथमिकतामा पर्नु आवश्यक छ ।

मूल कुरा – जुन आशंका छ त्यसका पछाडि मलाई लागेको कारण भनेको हाम्रो बोर्डर त खुला छ तर मन खुला छैन । खुलस्तसँग हामीले कुरा राख्नुपर्छ । चीनसँग सम्बन्ध हुन्छ भनेर हच्किनुभएन । अन्य मुलुकसँग सम्बन्ध हुनसक्छ त्यो भारतको मूल्यमा हुने होइन । रेलको कुरा छ । भारतबाट पनि रेल ल्याऊँ, चीनबाट पनि ल्याऊँ । सम्बन्ध अझ विस्तार गरौं । त्यसैले हामीले खुलस्त भएर कुरा गर्नुपर्छ । एक मित्रसँग पनि हामीले खुला रूपमा अनि शिष्ट रूपमा मर्यादित भएर कुरा राख्न सक्दैनौं भने विश्वास निर्माण हुँदैन । विश्वास निर्माणका लागि वचन पूरा गर्नुपर्‍यो । हामीहरू सम्झौता गर्छौं तर वर्र्षांैसम्म त्यसको कार्यान्वयन हुँदैन । अब त्यो स्थिति रहन्न भनेर भारतलाई कन्भिन्स गर्ने आवश्यकता महसूस भएको छ ।

भारतमा रहेका नेपालीका समस्यालाई समाधान गर्नुपर्छ । त्यस्तै, सीमावर्ती क्षेत्रमा मानिसको समस्याको समाधान गर्नुपर्छ किनभने दुई देशको अप्ठेरोको पहिलो अनूभूति लिने तिनै मानिसले हो । डुबानको समस्यामा केही प्रगति त भएको छ । 

मेरो योग्यता बारेको कुरा गर्दा म राजदूत फगत जागिर खानको निम्ति हुन खोजेको होइन । साँच्चै भनौं भने म दार्शनिक चिन्तनमा जाऊँ, आध्यात्मिक चिन्तनमा जाऊँ र नेपालीबारे राखेको कुरा लेखौं भन्ने मनस्थितिमा थिएँ । ईपीजीको काम पूरा भएपछि जिम्मेवारी लिन्न भनेको हो । अनि यो जिम्मेवारी लिने कुरा चुनौतीपूर्ण छ । यसको गम्भीरतालाई मैले बुझेको छु । त्यसैकारणले पनि शायद केही गर्न सक्छु कि भनेर चुनौती स्वीकारें । 

उमेरले असर त पार्छ नै । म ७५ वर्ष नाघिसकें । तर मेरो भूमिकालाई उमेरले मात्र होइन, समग्रतामा हेर्नुपर्ला । अहिले चुनौतीपूर्ण समय छ । नयाँ मोडमा छ नेपाल–भारत सम्बन्ध । एकदम घनिष्ठता बढाउनुपर्नेछ । दुई सार्वभौम देशका बीचमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध जस्तो हुनुपर्ने हो, त्यो गर्नुपर्नेछ । दुईवटा कुरालाई सन्तुलन गर्नुपर्नेछ । 

हामी नजिकका हौं भन्ने भावना पनि राख्नुपर्नेछ । हामी दुई समान देश हौं । समान सम्मान हुनुपर्छ, सार्वभौमिकताको सम्मान हुनुपर्छ भन्नेलाई पनि राख्नुपर्नेछ । यी दुईवटा कुरालाई सन्तुलन गर्न सक्छु कि भनेर तयार भएको हुँ । 

मलाई थाहा छ, भारतसँग सम्बन्ध सुधार्न चाहिँ कठोर मेहनत गर्नुपर्नेछ । त्यो दौडने अनि कुश्ती खेल्ने मेहनत होइन । बौद्धिक मेहनत, कूटनीतिक कौशल र विश्लेषण पनि चाहिन्छ । हाम्रा यति व्यापक अनगन्ती सम्बन्धहरूलाई राम्रो पार्ने एउटै सूत्र भनेको हामीमा रहेका आशंका समाप्त पारेर विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । हामीमा यति घनिष्ठता छ भने मन किन घनिष्ठ हुँदैन ? खुलस्त कुराकानी किन हुँदैन ? कैयौं कुरा आपसमा खुलस्त भएर बाहिर नभन्ने पनि हुने होला । बाहिर खुलस्त  छ भन्दिन्छौं तर भित्र कुरा गर्न सक्दैनौं । यो स्थितिलाई पनि समाप्त पार्नुपर्छ ।

अर्को कुरा, म सीधै भन्छु । हाम्रा सामाजिक सम्बन्ध छन्, नातागोता छन् । यी नातागोता व्यक्तिगत तथा पारिवारिक हुन् । देश देशका रूपमा न हामी बाबु छोरा हौं, न दाजु भाइ नै । देश देशका बीचमा हामी समान छौं भनेर त्यही ढंगले अगाडि बढ्नुपर्छ । छिमेकीको दृष्टि हामीले फेर्न सक्नुपर्छ, मानसिकता हाम्रो अनुकूल बनाउन सक्नुपर्छ । र यो हाम्रो समृद्धि निर्माणका लागि जरूरी छ । त्यसको लागि म प्रयास गर्नेछु, हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वसँग निकट सम्पर्कमा रहेर । 

मूलतः  राजदूत सरकारको प्रतिनिधि हो । नागरिक, बौद्धिक क्षेत्र, सास्ंकृतिक क्षेत्रको भावनालाई पनि के कति सुधार गर्न सकिन्छ भनेर म सम्बन्ध बढाउन काम गर्नेछु । अहिले बनाउनुपर्ने विश्वासको वातावरण निर्माण गरेर खुलस्त सम्बन्धका लागि संवादको पहुँच बढाउनु जरूरी छ । संवाद बढाउन राजनीतिक तहमा विश्वासको वातावरण निर्माणमा मेरो जोड हुनेछ ।

ईपीजीको प्रतिवेदन 

ईपीजीको प्रतिवेदन पहिले भारतका प्रमलाई बुझाउने सहमति भएको हो । प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको भए धेरै कुरा प्रस्ट हुन्थ्यो । त्यो सार्वजनिक नहुँदा अन्योल र अनुमानको आधारमा कुरा भए । 

नेपालको कुरा गर्ने हो भने ईपीजीले तराईमा पनि अन्तर्क्रिया गरेको हो । सबै राजनीतिक दलका नेता र तिनका प्रतिनिधिसँग पटकपटक कुरा भएको छ । प्रमुख नेतासँग मैले कुरा गरेको छु । कुनै मानिसले ईपीजीले कोठमा बसेर गफ मात्र गर्‍यो भन्यो भन्दैमा त्यसैलाई भारतीय सरकारको भनाइ भनेर लिनु जरूरी छैन ।

सार्कको कुरा गर्नुस् न, बैठक भएन भन्दैमा सार्क नै काम नलाग्ने भयो भनेर निष्कर्षमा पुग्न त भएन नि । हाम्रो प्रतिवेदन तयार भएको ४/५ महिना भयो । यो समयमा नबुझ्दैमा अब काम नलाग्ने भयो भनेर बुझ्नुहुँदैन किनभने सम्बन्ध अगाडि बढाउनु पर्नेछ । केही कारण परे होलान्, कतिपय गाँठा फुकाउनु पर्ने होला । 

ईपीजीको प्रतिवेदन आठजना सदस्यको साझा प्रतिवेदन हो, न कि नेपाल र भारतका बुद्धिजीवीको मात्र । त्यसमा नेपालको राष्ट्रिय हित र भारतको हितको पनि सामन्जस्य खोजिएको छ । मित्रतालाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरा खोजिएको छ । 

राजदूतले भारतसँगको सम्बन्ध विस्तारलाई मात्र दृष्टिगत गर्दैन । अन्य देशसँग बढेको सम्बन्ध जो छ त्यो भारतको हितविपरीत होइन । अन्य देशसँग सम्बन्ध बढ्दा भारतसँगको सम्बन्ध पनि अघि बढ्छ । बाह्य सम्बन्ध बढ्दा द्विपक्षीय सम्बन्ध पनि बढ्छ भन्ने कुरामा कन्भिन्स गर्नुपर्नेछ । 

सीमाक्षेत्रमा रहेका विवाद सल्टाउनुपर्ने स्थिति छ । जति विवादका विषयलाई सल्टाउँदै जान्छौं, त्यति विश्वास निर्माणमा सजिलो पर्नेछ । ईपीजी प्रतिवेदन आइसकेपछि धेरै कुरा सजिलो हुन्छ र एउटा बाटो लिन्छ । कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने त सरकारको कुरा हो । 

ईपीजीले समस्याहरूलाई औंल्याएको छ र समस्या समाधानको निकास निकालेको छ । हामीहरू हिजोको दृष्टि र सम्बन्धका आधारमा मात्र सम्बन्ध अगाडि बढाउन सक्दैनौं । नयाँ आयाम, नयाँ खोजी र नयाँ सिद्धान्त २१औं शताब्दी अनुकुल हुन्छ । त्यसलाई अंगीकार गर्नैपर्नेछ । 

(भारतका लागि प्रस्तावित राजदूत नीलाम्बर आचार्यले संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिमा सांसदहरूले सोधेका प्रश्नमा दिएको जवाफको सम्पादित अंश) 

पढ्नुहोस्, यो पनि :

ईपीजी प्रतिवेदनबारे भारतीय विदेशमन्त्रीलाई गलत ब्रिफिङ भएछ : परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवाली [अन्तर्वार्ता]