काठमाडौं, २६ फागुन – मुलुकमा गरीबी न्यूनीकरणका लागि सरकारले आयोजना गरेको स्थानीय विकास कोषको करोडौं रुपैयाँ रकम लथालिंग भएको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) को वित्तीय सहयोगमा झण्डै दुई दशकदेखि शुरु भएको कार्यक्रम समेत परिणामहीन समेत देखिएको छ ।
सरकारी कमजोरीका कारण वार्षिक झण्डै नौ करोड रुपैयाँको हाराहारीमा रकम खर्च हुने यो कोषको रकम ‘बालुवामा पानी’ साबित भएको हो ।
उक्त कोषका लागि चालू आर्थिक वर्षमा समेत गरेर करीब ६० करोड रुपैयाँ विनियोजन भइसकेको संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले बताएको छ । तर त्यत्ति ठूलो परिमाणको रकमको कुनै पनि हिसाबकिताब छैन ।
जनताको आयस्तर बढाई ग्रामीण सशक्तीकरण गर्ने योजनाका साथ युनडीपीमार्फत शुरु भएको उक्त कार्यक्रम विगत सात वर्षदेखि सरकारकै आर्थिक सहयोगमा चलिरहेको छ ।
कोषमार्फत रकम परिचालन गर्न चालू आवमै सरकारले जिल्ला विकास समितिमार्फत खर्च गर्नेगरी ९ करोड ६४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
तर विनियोजित रकमको अधिकांश हिस्सा भने चालू खर्च अर्थात् कर्मचारीको तलबभत्ताकै लागि खर्च हुँदै आएको छ भने पूँजीगततर्फको ठूलो हिस्साको रकम कहाँ कसरी खर्च भयो भन्ने विवरण नै छैन ।
मन्त्रालयका अनुसार चालू आवमा विनियोजित करीब साढे ९ करोड रुपैयाँमध्ये ५ करोड ६४ लाख रुपैयाँ चालू खर्चका लागि हो ।
ग्रामीण गरीबी न्यूनीकरण र सामाजिक सशक्तीकरणका लागि सरकारले विनियोजन गरेको करोडौं रुपैयाँको बजेटको हिसाबकिताब पारदर्शी नभएको मन्त्रालयकै अधिकारीहरू बताउँछन् ।
मुलुकभरका विभिन्न ४८ जिल्लामा कोषका लागि भनेर सरकारले बजेट पठाउँछ । जिविस अनुदानबाट उक्त शीर्षकमा बजेट विनियोजन हुँदै आएको छ ।
जिल्लामा सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा खर्च गर्नेगरी उक्त शीर्षकको रकम विनियोजन गरिँदै आएको छ ।
ग्रामीण क्षेत्रमा स्थानीय आवश्यकता हेरेर सम्बन्धित क्षेत्रका जनताको आयस्तर र सशक्तीकरणका लागि विनाधितोमा सामूहिक जमानीमा रकम लगानी गर्ने भनिएपनि ‘टाठाबाठा’ले यसको प्रयोग गरिरहेको मन्त्रालय बताउँछ ।
झण्डै एक दशकसम्म संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडीपी) को वित्तीय सहयोगमा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयसमेतको समन्वयमा सञ्चालित कार्यक्रम आर्थिक वर्ष २०६६÷६७ देखि सरकारले नै चलाउँदै आएको छ ।
२०६२ सालमा युएनडीपी बाहिरिएपछि बेवारिसे जस्तै बनेको उक्त कार्यक्रम सरकारले चलाउँदै आएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार उक्त कार्यक्रमका लागि बर्सेनि नियमित रूपमा बजेट विनियोजन हुँदै आएपनि यसको प्रभावकारिता र खर्चको स्थितिको कुनै मूल्याङ्कन र अनुगमन भने भएको छैन ।
उक्त कार्यक्रम हाल प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा काठमाडौंबाहेकका मुलुकका ७४ जिल्लामा विस्तार भएपनि बजेट भने ४८ जिल्लामा मात्र जान्छ ।
गैससको खर्च पारदर्शी भएन
ग्रामीण गरीबी न्यूनीकरणका लागि आर्थिक वर्ष २०५३÷५४ देखि युएनडिपीले ३० जिल्लामा स्थानीय स्वायत्त शासन कार्यक्रम (एलजीपी) र सहभागितामूलक जिल्ला विकास कार्यक्रम (पीडीडीपी) मार्फत कार्यक्रम अघि बढाएको थियो । त्यसको केही वर्षपछि अन्य ६ जिल्लामा समेत गरेर ६६ जिल्लामा यस्तो कार्यक्रम अघि बढायो । युएनडीपीले विभिन्न मोडलमा यस्ता कार्यक्रम अघि बढाएको थियो ।
कोषका लागि भनेर युएनडीपीले अर्बौंको लगानी गरेको मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् । तर युएनडीपीले कुल कति लगानी ग–यो भन्नेमा मन्त्रालयले अनभिज्ञता प्रकट गरेको छ ।
शुरुमा शतप्रतिशत लगानीलाई क्रमशः घटाउँदै लगेर युएनडीपीले २०६२ सालमा यो कार्यक्रमबाट हात झिकेको थियो ।
‘युएनडीपीले हात झिक्दा कार्यक्रमका लागि आफूले गरेको लगानीको स्पष्ट तथ्याङ्क दिएन,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।
पछि मन्त्रालयले सम्बन्धित जिल्लाबाटै विवरण माग गर्दा करीब ३७ करोड रुपैयाँको अक्षयकोष फेला परेको मन्त्रालय बताउँछ । त्यसमध्ये करीब सबा ३१ करोड रुपैयाँ लगानीमा रहेको छ ।
करीब आठ वर्षअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत कोष सञ्चालनका लागि लगानी भएको रकमका सम्बन्धमा सोधखोज गरेपछि मन्त्रालयले कार्यक्रम सञ्चालन भएका जिल्लाबाट माग गरेर उक्त विवरण संकलन गरेको थियो ।
तर उक्त कार्यक्रमका लागि युएनडिपीले अर्बौंको लगानी गरेको मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् । हाल करीब आधा दर्जन जिल्लामा मात्र यो कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा चलिरहेको मन्त्रालय बताउँछ ।
