
काठमाडौं, १ पुस – भूकम्पप्रभावित जिल्लामा खटिएका पुनर्निर्माण प्राविधिकले आफूहरूको मागमा सरकारले बेवास्ता गरेको दाबी गर्दै अब आन्दोलन चर्काउने धम्की दिएका छन् । 
पाइराखेको सेवासुविधा बढाउनुपर्ने उनीहरूको माग थियो ।
भूकम्पप्रभावित १४ जिल्लामा खटिएका प्राविधिक (इन्जिनियर, सब इन्जिनियर र ओभरसियर) ले सरकारले उपलब्ध गराएको सेवासुविधा कम भएको बताइरहेका छन् ।
आफूहरूलाई कुनै पनि अधिकार प्रत्यायोजन नगरिएको र जिल्लामा पनि काम गर्ने वातावरण नभएको उनीहरूको गुनासो छ । तिनै कारण देखाउँदै सामूहिक राजीनामा दिने तयारी समेत गरिरहेको उनीहरूले लोकान्तरलाई बताए ।
शुक्रवार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरेर उनीहरूले सुनुवाइ नभए आउँदो मंगलवार सामूहिक राजीनामा दिने बताए ।
‘हामीले भदौदेखि माग सम्बोधनका लागि सरकारसमक्ष पटकपटक आग्रह गर्दै आएका छौं,’ इन्जिनियर अनुप गौतमले लोकान्तरसँग भने, ‘तर चार महिना बितिसक्यो । सरकारले माग सम्बोधन गर्ने कुनै तदारुकता देखाएन । अब हाम्रो धैर्यको बाँध टुट्न लाग्यो ।’
माग सम्बोधनका लागि आफूहरूले सम्बन्धित जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालय, शहरी विकास मन्त्रालय र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा बारम्बार आग्रह गरेपनि माग सुनुवाइ गर्नेतिर सरकार उदासीन रहेको भन्दै उनले असन्तुष्टि प्रकट गरे ।
‘सरकारले इन्जिनियरमाथि घोर अविश्वास ग-यो । काम गर्ने वातावरण नै खल्बलाइदियो,’ उनले थपे । पेशागत अभिवृद्धितर्फ पनि सरकारले चासो नदिएको उनको दाबी छ ।
सिन्धुपाल्चोकमा खटिएका अर्का इन्जिनियर अर्जुन मल्होत्राले सरकारले तोकेको मापदण्डमै आफूहरूको चित्त नबुझेको बताए ।
‘सरकारले हामीलाई कुनै अधिकार प्रत्यायोजन गरेन,’ उनले भने । कसरी काम गर्ने भन्ने स्पष्ट निर्देशन पनि नदिएको र भद्रगोल पाराले काममा लगाएको उनको गुनासो छ ।
‘हामीलाई सरकारले पनि दबाब दिन्छ । गाउँगाउँमा उस्तै दवाब छ,’ उनले प्रश्न गरे, ‘यस्तो स्थितिमा कसरी काम गर्ने ?’
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भने इन्जिनियरको तलब, सेवा र सुविधाका सम्बन्धमा प्राधिकरण निर्देशक समितिले निर्णय गरेर अर्थमन्त्रालय र संसदमा पेश गरिसकेको भन्दै आन्दोलन गर्नु नाजायज भएको प्रतिक्रिया दिएको छ ।
‘प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ,’ प्राधिकरणका सहसचिव भीष्मकुमार भुसालले भने, ‘संकटका समयमा इन्जिनियर यति असंवेदनशील हुनु हुँदैन ।’
इन्जिनियरले सामूहिक राजीनामा दिने कुरा अनुमान गर्न नसकिने उनले बताए ।