बैशाख १८, २०८१
प्रत्येक वर्ष वैशाख शुक्ल पूर्णिमा दिन मनाइँने बुद्धजयन्ती एवं लुम्बिनी दिवसको तयारी शुरू भएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको लुम्बिनी विकास कोषले बुद्धजयन्ती एवं लुम्बिनी दिवसका रुपमा...
काठमाडौं, १ पुस – भूकम्पप्रभावित जिल्लामा खटिएका पुनर्निर्माण प्राविधिकले आफूहरूको मागमा सरकारले बेवास्ता गरेको दाबी गर्दै अब आन्दोलन चर्काउने धम्की दिएका छन् ।
पाइराखेको सेवासुविधा बढाउनुपर्ने उनीहरूको माग थियो ।
भूकम्पप्रभावित १४ जिल्लामा खटिएका प्राविधिक (इन्जिनियर, सब इन्जिनियर र ओभरसियर) ले सरकारले उपलब्ध गराएको सेवासुविधा कम भएको बताइरहेका छन् ।
आफूहरूलाई कुनै पनि अधिकार प्रत्यायोजन नगरिएको र जिल्लामा पनि काम गर्ने वातावरण नभएको उनीहरूको गुनासो छ । तिनै कारण देखाउँदै सामूहिक राजीनामा दिने तयारी समेत गरिरहेको उनीहरूले लोकान्तरलाई बताए ।
शुक्रवार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरेर उनीहरूले सुनुवाइ नभए आउँदो मंगलवार सामूहिक राजीनामा दिने बताए ।
‘हामीले भदौदेखि माग सम्बोधनका लागि सरकारसमक्ष पटकपटक आग्रह गर्दै आएका छौं,’ इन्जिनियर अनुप गौतमले लोकान्तरसँग भने, ‘तर चार महिना बितिसक्यो । सरकारले माग सम्बोधन गर्ने कुनै तदारुकता देखाएन । अब हाम्रो धैर्यको बाँध टुट्न लाग्यो ।’
माग सम्बोधनका लागि आफूहरूले सम्बन्धित जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालय, शहरी विकास मन्त्रालय र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा बारम्बार आग्रह गरेपनि माग सुनुवाइ गर्नेतिर सरकार उदासीन रहेको भन्दै उनले असन्तुष्टि प्रकट गरे ।
‘सरकारले इन्जिनियरमाथि घोर अविश्वास ग-यो । काम गर्ने वातावरण नै खल्बलाइदियो,’ उनले थपे । पेशागत अभिवृद्धितर्फ पनि सरकारले चासो नदिएको उनको दाबी छ ।
सिन्धुपाल्चोकमा खटिएका अर्का इन्जिनियर अर्जुन मल्होत्राले सरकारले तोकेको मापदण्डमै आफूहरूको चित्त नबुझेको बताए ।
‘सरकारले हामीलाई कुनै अधिकार प्रत्यायोजन गरेन,’ उनले भने । कसरी काम गर्ने भन्ने स्पष्ट निर्देशन पनि नदिएको र भद्रगोल पाराले काममा लगाएको उनको गुनासो छ ।
‘हामीलाई सरकारले पनि दबाब दिन्छ । गाउँगाउँमा उस्तै दवाब छ,’ उनले प्रश्न गरे, ‘यस्तो स्थितिमा कसरी काम गर्ने ?’
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भने इन्जिनियरको तलब, सेवा र सुविधाका सम्बन्धमा प्राधिकरण निर्देशक समितिले निर्णय गरेर अर्थमन्त्रालय र संसदमा पेश गरिसकेको भन्दै आन्दोलन गर्नु नाजायज भएको प्रतिक्रिया दिएको छ ।
‘प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ,’ प्राधिकरणका सहसचिव भीष्मकुमार भुसालले भने, ‘संकटका समयमा इन्जिनियर यति असंवेदनशील हुनु हुँदैन ।’
इन्जिनियरले सामूहिक राजीनामा दिने कुरा अनुमान गर्न नसकिने उनले बताए ।
प्रत्येक वर्ष वैशाख शुक्ल पूर्णिमा दिन मनाइँने बुद्धजयन्ती एवं लुम्बिनी दिवसको तयारी शुरू भएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको लुम्बिनी विकास कोषले बुद्धजयन्ती एवं लुम्बिनी दिवसका रुपमा...
अर्थमन्त्री वर्षमान पुन 'अनन्त' समेत मुछिएको १३८ किलो सुन तस्करीको फाइल पर्याप्त अनुसन्धानविनै सरकारी वकिलको कार्यालयमा पुगेको छ । अर्थमन्त्रीका रूपमा पुन आएलगत्तै भन्सार विभागले पर्याप्त अनुसन्धानविनै फा...
कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत नसक्ने अवस्थाबाट गुज्रेको नेपाल वायु सेवा निगम (एनएसी)ले आर्थिक अवस्था सुधारेर अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि विमान खरिद गर्दा लिएको ऋणको किस्ता तिर्न शुरू गरेको छ । लामो समय घाटामा रहे...
एक वर्षको बीचमा भएको १३८ किलो सुन तस्करीका नाइके जीवनकुमार गुरुङ हाल अर्थ मन्त्रालय मातहत रहेको भन्सार विभागको हिरासतमा छन् । लामो समय फरार रहेका गुरुङलाई यही फागुन १४ गते काठमाडौंको सामाखुशी क्षेत्रबाट ...
काठमाडौंको चण्डोल घर भएका कामोद ढुंगाना २०८० असार ३१ गते वुलिङ एयरको विद्युतीय गाडी (ईभी) किन्न नयाँ बानेश्वरस्थित बज्र ग्रुपको इभी-नेपाल मोटर्स प्रालि पुगेका थिए । अंकित मूल्य (एमआरपी) ३० लाख ९९ हजार रुप...
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री भगवती चौधरीले ढुक्क भएर लगानी गर्न आग्रह गरेकी छिन् । आजदेखि शुरू भएको लगानी सम्मेलन २०२४ का अवसरमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् । ...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...