राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेर जंगबहादुर राणा बेलायत भ्रमण गएको बेला बिजुलीबत्ती बलेको देखेर तीनछक्क नपरेका भए त्यति छिटो नेपालमा बिजुलीको गर्भ बस्थेन शायद ।

बेलायतबाट फर्केपछि उनले १९६८ जेठ ९ गते आफ्नै नाममा चन्द्र ज्योति जल विद्युतगृहको स्थापना र उत्पादन शुरु गर्न लगाएपछि फर्पिङबाट ५०० किलोवाट बिजुली निस्क्यो र क्रमशः दोस्रो सुन्दरीजल (६४० किलोवाट) र तेस्रो पनौती (२४ सय किलोवाट) विद्युत् आयोजनाको उदय भयो । फर्पिङ नेपालको पहिलो र सम्भवतः एसियाकै दोस्रो जलविद्युत् आयोजना थियो ।

तर यी अध्ययनहरू ठोस रूपमा नेपालले गरेको नभई दातृराष्ट्र, छिमेकी राष्ट्रहरू, संघसंस्थाहरू, औपनिवेशिक समयको इष्टइण्डिया कम्पनी र व्यक्तिगत अध्येताहरूबाट तयार पारिएको प्रतिवेदनको एकमुष्ठ संश्लेषण मात्र हो । तैपनि नेपालको जलस्रोतको अवस्थालाई हेर्दा सारा नेपालको भूगोललाई झलमल्ल पार्दै छिमेकी देशहरूमा समेत बिक्री गर्न सकिने क्षमतालाई नकार्न सकिँदैन । नेपालमा जलभण्डार छ तर विद्युत् उत्पादन र व्यवस्थापन छैन ।

यसका लागि सरकारी नीतिनियमहरू, कर्मचारी प्रशासन, पूँजी, स्थानीय समस्याको उचित व्यवस्थापन जस्ता कुरामा ध्यान दिनु जरूरी छ । स्वदेशमा तथा विदेशमा रहेका नेपालीहरू मात्रै नभएर राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरू नेपालको जलविद्युतमा लगानी गर्न इच्छुक भएपनि व्यवधानहरू अधिक छन् ।

त्यसका कारण छिमेकी देशहरू, नेतागण तथा सचिव, कर्मचारी लगायतले भाषणमा लगानी आकर्षित गर्ने विषय उच्च स्वरमा उठाएपनि माथिदेखि तलसम्म बाधा र अड्चनका लहराको पहरा उभिएको छ ।

जलविद्युतमा लगानी प्रक्रिया

जलविद्युतमा लगानी गर्दा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन पास भइसकेको आयोजना रोज्नुपर्दछ । मूल्याङ्कनमा जलविद्युत् निर्माण गर्दा प्रभावित क्षेत्रका असरबारे लेखिएको हुन्छ ।

वातावरणविद्ले गहिरोसँग मूल्याङ्कन गर्दै पहुँच मार्ग, आवश्यक जग्गा, सुरुङमार्ग, बस्ती विस्थापन वा व्यवस्थापन, अल्पकालीन पुनर्वासदेखि लिएर विद्युतगृह, बाँध क्षेत्रका पूरै खाका प्रस्तुत गर्छन् । वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) पास हुनका लागि नै धेरै समय तथा रकम खर्च हुन्छ ।

मुख्य गरी जनसङ्ख्या तथा वातावरण मन्त्रालय, वातावरण विभाग, उर्जा विभाग तथा उर्जा मन्त्रालयले उक्त मूल्याङ्कन पास गर्नुपर्दछ । तर उनीहरू सीधै पास गर्दैनन् । हरेक विभाग र मन्त्रालयमा करोडौं रकम अपचलन र घुसखोरी हुने भएकाले जलविद्युत् प्रवर्द्धकलाई सर्वेक्षण पक्षले नाफासहित असुल नगरी लगानीकर्तालाई आयोजना दिने कुरै भएन ।

लगानीकर्ता उक्त कम्पनीमा जोडिएपछि विद्युत उत्पादनमा लगानी गर्छु भनेर विद्युत् सम्बन्धी विभागहरूमा वर्षौं धाउनुपर्छ । हरेक विभाग र मन्त्रालयमा पैसा नदिएसम्म फाइल एक टेबुलबाट अर्को टेबुलमा सर्दैन ।

अब सबै कुरा सकिएपछि अन्त्यमा फाइल ऊर्जा मन्त्रालयमा पुग्छ ऊर्जा खरिद सम्झौता (पीपीए)का लागि । पीएमा हिउँद र वर्षायाममा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले किन्नेबारे सम्झौता हुनुपर्छ । त्यस चरणसम्म पुग्न नै प्रवर्द्धकले टेबुलमाथि र मुनिबाट करोडौं खर्चिइसकेको हुन्छ । यतिञ्जेलसम्म भीरको बीचमा पुगेको प्रवर्द्धक पछि फर्किऊँ भने यतिका रकम खर्च भइसक्यो, अघि जाऊँ भने अबका समस्या कसरी हल गर्ने भन्ने चिन्ताले हैरान हुन्छ । अब प्रवर्द्धकले प्रत्यक्ष रूपमा निर्माण कार्यका लागि साइटमा जानुपर्दछ ।

यस्ता समस्या बेवास्ता गरी अगाडि बढ्न खोज्दा निर्माण कार्य रोकिन्छ, खर्च बढ्छ अनि दशकसम्म पनि विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य धरापमा पर्छ भने ठेकेदार，कन्सल्ट्यान्ट र डिजाइनरहरूले समयबमोजिम लगानी बढेको डाटा दिएर प्रवर्द्धकलाई कस्दछन् ।

जलविद्युत् कम्पनीले सामाजिक दायित्वअन्तर्गतका परियोजनाहरू पनि पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसमा पनि व्यवधानहरू अनेक हुन्छन् । प्रभावित क्षेत्र कति हो भन्ने विषय ईआईएमा लेखिने भएपनि गाउँवासीहरू आफ्नो क्षेत्र पनि प्रभावितमा राखिनुपर्ने माग राख्न थाल्छन् । सामाजिक दायित्वको बजेट बाँडफाडमा अति प्रभावित，कम प्रभावित लगायतलाई कति दिने भन्नेमै गाउँले र पार्टीबीचमै हानाथाप हुन्छ । परिणामस्वरूप विवाद चर्किएर काम नै रोकिन्छ ।

समाधानको बाटो

सामान्य माग नै १३०० मेगावाट भएको नेपालमा हाल हिउँदमा ४०० मेगावाटको हाराहारीमा र वर्षायाममा करीब ९०० मेगावाट मात्र विद्युत् उत्पादन हुन्छ । कुलमान घिसिङ नेतृत्वमा आएपछि विद्युत् प्राधिकरण व्यवस्थापनले धेरै क्षेत्रमा लोडसेडिङ अन्त्य गरेको छ । इच्छाशक्ति भएमा सफल हुन सकिन्छ भन्ने उदाहरण पनि हो यो ।

लोडसेडिङको स्थायी अन्त्यका लागि जलविद्युतको विकास अपरिहार्य छ । रन अफ रिभरमा आधारित आयोजनाबाट हिउँदमा धेरै कम उत्पादन हुने हुँदा कुलेखानीजस्तै बूढीगण्डकीलाई पनि जोड दिनुपर्छ ।

स्थानीयका समस्यालाई वैज्ञानिक र उचित ढङ्गले समाधान गर्नुपर्दछ । स्थानीयलाई परियोजना बन्नुका फाइदा बुझाइनुपर्छ । प्रवर्द्धधक कम्पनीले पनि घोषित सामाजिक दायित्व अक्षरशः पूरा गर्नुपर्छ । साँच्चै नै नेपाललाई उज्यालो बनाउने हो भने नेपाल सरकारका निकायहरू, ऊर्जा मन्त्रालय, ऊर्जा विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंक, वातावरण मन्त्रालय, जिल्लास्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मालपोत विभाग, स्थानीय विकास कार्यालय, वन मन्त्रालय तथा वन विभागका साथै जिल्लास्थित जिल्ला वन कार्यालयले भित्री मनदेखि नै अप्ठ्यारा बाटाहरू फुकाइदिनुपर्छ र प्रवर्द्धधकलाई सजिलोसँग काम गर्ने वातावरण मिलाइदिनुपर्छ । यसका साथै राजनीतिक दल तथा उनीहरूका भ्रातृसङ्गठनहरूले पनि जलविद्युत् विकासका लागि हार्दिक रूपमा प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुपर्छ ।


फर्पिङको चन्द्रज्योति विद्युत् गृहको बिजुली उत्पादनदेखि हालसम्म नेपालमा बिजुली बल्न थालेको एक शतक पूरा भयो । तर यत्रो अवधिमा हाम्रो विद्युत् उत्पादन कति भयो ? जबकि स्थापनाको १४ वर्षमै चीनको एउटा कम्पनी चाइना थ्री गर्जेजले १० खर्ब किलोवाट बिजुली निकाल्नसक्छ भने राजनीतिक र प्रशासनिक जालोमा अल्झिएर हाम्रो देशको सुन्दर भविष्य कति पर धकेलिएको रहेछ त ?

जनता र सरकारले के अग्रगामी विचार लिए ? दलहरूले जलविद्युत् उत्पादनमा के कस्ता प्रतिबद्धता जनाए ? एउटा दलको सरकार हुँदा विद्युत् उत्पादनमा गरिएका सम्झौता अर्को दलको सरकार परिवर्तनसँगै कमिसनको कारणले किन बिलाउँछन् ?

अतिरिक्त पैसा नभए अर्को टेबुलसम्म फाइल नसार्ने कर्मचारी प्रशासन किन दोषी हैन ? यो कुरा सर्वसाधारणले बुझेका छैनन् । अतः भ्रष्ट मानसिकता नत्यागेसम्म अथाह जलस्रोतको भण्डार भएपनि नेपालीको घर उज्यालो हुने छैन ।

जलविद्युतमा चिनियाँ लगानी र माथिल्लो मर्स्याङ्दी

हालसम्म धेरै जलविद्युत् आयोजनामा चीनले चासो देखाउँदै गएको छ । त्रिशूली ३ आयोजना, कुलेखानी ३ आयोजना, हाल निर्माणाधीन माथिल्लो तामाकोशी लगायत थुप्रै जलविद्युत् आयोजना तथा सिँचाइमा सिक्टा आयोजना, चमेलिया जलविद्युत आयोजना तथा केही भागसम्म मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा पनि चीनका विभिन्न कम्पनीले भाग लिइरहेका छन् ।

काम गर्ने वातावरण नभएको भनेर विदेशी लगानीकर्ताहरूले विकासप्रतिका नेपाली चाहनामाथि खेलवाड गरेका छन् भने विकास हाम्रै लागि हो भन्ने जनताले महसूस नगरेकाले पनि वर्षौंदेखि कैयन् योजना अलपत्र छन् ।

सन् २००६ मा ईआईए भएको तथा सन् २०१० मा पीपीए भएको ५० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो मर्स्याङ्दी ए आयोजना चीनको प्रत्यक्ष लगानीमा बनेको हो ।

सन् २०१३ को जनवरीबाट निर्माण कार्य शुरु गरेको यस कम्पनीले सन् २०१६ को सेप्टेम्बर २६ बाट कमर्सियल अपरेसन शुरु गरेको छ । यो आयोजना बिल्ट अन अपरेट ट्रान्सफर अर्थात् बूट पद्धतिमा आधारित छ । सम्पूर्ण रूपमा लगानी गर्ने, आफैं बनाउने, अपरेसन गर्ने र ३० वर्षसम्म पीपीए बमोजिमको दररेटमा विद्युत् प्राधिकरणसँग पैसा उठाएर अन्त्यमा नेपाल सरकारलाई उक्त आयोजना सुम्पेर जाने प्रणाली नै बूट प्रणाली हो । तोकिएकै समयमा यो आयोजना तयार भयो ।

निर्माण अवधिभरि करीब १,५०० जना नेपालीले पूर्णकालीन काम पाए भने सामाजिक दायित्वअन्तर्गत करीब २० करोड रूपियाँ बराबरका आयोजनाहरू पनि पूरा गरिए ।

यसमा तीनवटा ठूला बेलीब्रिज, वरिपरिका अस्पतालमा विविध सेवा, प्रभावित क्षेत्रका विद्यालयका भौतिक पूर्वाधार निर्माण, फूटबल मैदान निर्माण, मोटरबाटो निर्माण, अस्पतालको फोहोर जलाउने प्लान्ट, सातवटा मरनघाट निर्माण, पाटीपौवा, भक्ति थापाको मूर्ति निर्माण, पिकनिक स्पट निर्माण, महिला आयआर्जन, सामुदायिक भवन निर्माण, सामूहिक चुलो निर्माण, अलैंची खेती प्रवर्द्धन, कुलो निर्माण जस्ता शीर्षकमा उक्त रकम खर्च भएको थियो ।

यो माथिल्लो मर्स्याङ्दी ए आयोजना निर्माणका क्रममा क्लबहरू, गुम्बा，मन्दिर तथा प्रहरी चौकी पनि निर्माण भएको छ । विद्यालय खेलकुद सामग्री, एम्बुलेन्स र गाउँले स्वयंको सहभागिताले स्थानीयको रकम गाउँभित्रै विकासमा लागेको छ । हाल यस आयोजनाले प्रतिवर्ष ३१७ गिगावाट बिजुली विद्युत् प्राधिकरणलाई दिने योजना छ । नेपालमा यस आयोजनाले पाँच प्रतिशत विद्युतको योगदान गरेको छ ।

[दाहाल सिनो हाइड्रो कम्पनी लिमिटेडमा कार्यरत छन्]