१५ असार २०८३, सोमबार
२०४८ सालको संसद् । त्यतिबेला एकल बहुमत ल्याएको नेपाली कांग्रेसको रापताप आजको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)भन्दा कत्ति पनि कम थिएन ।
२०४८ मै सभापति बनेर पार्टीको नेतृत्व सम्हाल्न थालेका गिरिजाप्रसाद कोइरालाको त कुरै छाडौं, आजका वालेन्द्र शाहभन्दा शक्तिशाली थिए ।
पार्टी र सरकार दुवैको नेतृत्वमा रहेका गिरिजाको हालिमुहाली नै चलेको थियो भन्दा फरक पर्दैन ।
२०४६ को आन्दोलनबाट राजाको प्रत्यक्ष शासन अन्त्य गर्दै पञ्चायत फालेको दलसँग अपार जनमत पनि थियो । तर, कर्मचारीतन्त्र पञ्चायतकालीन नै भएकाले गिरिजालाई त्यो ठीक लागिरहेको थिएन ।
२०४९ सालमा गिरिजा सरकारले बोल्ड निर्णय लियो– ३० वर्षे सेवा अवधि र ५८ वर्षे उमेरहद लागु गर्ने । यो निर्णयको प्रभावस्वरूप एकसाथ ३ हजार कर्मचारीले अवकाश पाए ।
त्यो अप्रत्यासित निर्णयले प्रशासनमा यस्तो रिक्तता आयो कि त्यसको २ वर्ष पछिसम्म मुख्य सचिव र सचिव बन्न योग्य व्यक्ति नै भेटिएनन् ।
अन्ततः सरकारले अवकाश पाइसकेका मधुसुदनप्रसाद गोर्खालीलाई मुख्यसचिव र अन्य सचिवहरूलाई करारमा राखेर काम चलाउनुपर्ने स्थिति आयो ।
त्यसपछिको कानूनी लडाइँको कथा छुट्टै छ, जुन कुरा समाचारमा अगाडि उल्लेख गरिएको छ ।
वालेन्द्र शाह नेतृत्वको वर्तमान सरकारद्वारा प्रस्तावित निजामती सेवा विधेयकमा सुटुक्क घुसाइएको '५५ वर्षे उमेरहद वा ३० वर्षे सेवा अवधि'को प्रस्तावले अहिले सिंहदरबार तातेको छ ।
झण्डै साढे ३ दशकअघि नै फेल भएको मोडललाई अहिले सरकारले फेरि अपनाउन खोजेको छ । कर्मचारीहरू पुराना भए, नयाँ प्रविधि र चाहिएको स्पिड तथा स्पिरिटमा चल्न सकेनन्, त्यसैले नयाँ ल्याउनुपर्छ भन्ने सरकारको आशय देखिन्छ ।
यदि यो ऐन यही अवस्थामा आयो भने निजामती र अन्य विभिन्न सेवा समूहका गरी १० हजारभन्दा बढी कर्मचारीको जागिर एकसाथ जानेछ । कुन सेवा र पदका कति कर्मचारीको जागिर जान सक्छ, समाचारमा अगाडि उल्लेख गर्नेछु ।
अहिले फेरि गिरिजा सरकारको निर्णय सम्बन्धमा भएको कानूनी लडाइँको कुरा गरौं ।
ततकालीन सरकारले २०४९ साल कात्तिक २१ गते मुख्यसचिव गोर्खालीका अलावा ८ सचिवलाई करारमा भर्ना गरेको थियो ।
यसरी करारमा भर्ना हुनेमा मन्त्रिपरिषद सचिवालयमा शारदाप्रसाद दाहाल, परराष्ट्रमा यादवकान्त सिलवाल, रक्षामा रमेशजंग थापा, वाणिज्यमा दुर्गाप्रकाश पाण्डे, अर्थमा डा. ठाकुरनाथ पन्त, सामान्य प्रशासनमा जीतबहादुर मानन्धर, कृषिमा विन्देश्वरीप्रसाद सिन्हा र निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयमा शिवबहादुर प्रधानाङ्ग थिए । उनीहरूको कार्यकाल २०५१ कात्तिक २३ सम्म रह्यो ।
करार नियुक्ति गैरकानूनी भएको र अनधिकृत रूपमा ओगटेको पदबाट हटाउनुपर्ने माग गर्दै अधिवक्ता केशवप्रसाद भट्टराईले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
तत्कालीन निजामती सेवा ऐन, २०१३ र निजामती सेवा नियमावली, २०२१ मा यस्ता विशिष्ट श्रेणीका पदहरूमा करारमा नियुक्ति गर्न मिल्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था थिएन ।
नयाँ लागू भएको निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ र निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १३४ ले निजामती सेवाका रिक्त पदहरू ऐन र नियमावलीमा तोकिएको प्रक्रियाबाहेक अन्य कुनै पनि तरिकाबाट पूर्ति गर्न बन्देज लगाएको जिकिर निवेदकले गरेका थिए ।
नयाँ ऐन/नियमावलीले ती करार नियुक्तिहरूलाई निरन्तरता दिने गरी कुनै बचाउको व्यवस्था गरेको थिएन ।
२०५० सालमा नियमावली प्रारम्भ हुनासाथ करारमा नियुक्त भएका विपक्षीहरू स्वतः पदमुक्त हुनुपर्नेमा पदमा बहाल राखिरहनु गैरकानूनी भयो भन्ने तर्क निवेदकको थियो ।
अदालतमा सरकारले राम्रैसँग आफ्नो प्रतिरक्षा गर्यो ।
तत्कालीन सरकारले लिखित जवाफमा भनेको थियो- २०४९ कात्तिक २१ मा निजामती सेवा नियमावली, २०२१ मा २९औं संशोधन गरी अवकाशको उमेर ६० वर्षबाट घटाएर ५८ वर्ष वा ३० वर्षे सेवा अवधि कायम गर्दा धेरै पदहरू खाली हुन पुगे । सरकारी कार्य सञ्चालनमा बाधा नपुगोस् भनी परिवर्तित सन्दर्भमा प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०१३ अन्तर्गत बनेको करार सेवा नियमहरू, २०२६ को नियम २ र ५ बमोजिम लोक सेवा आयोग तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको परामर्शमा बढीमा २ वर्षका लागि उनीहरूलाई करारमा नियुक्त गरिएको हो, जुन पूर्ण रूपमा कानूनसम्मत छ ।'
अन्त्यमा सरकारको तर्क नै 'प्रिभेल' गर्यो । २०५१ साउन १० गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्याय र न्यायाधीश कृष्णकुमार वर्माको संयुक्त इजलासले रिट खारेज गरिदियो ।
कानूनी रूपमा त यो मुद्दा सरकारले जित्यो, तर निर्णयका कारण सिर्जना भएको भ्याकुम अन्त्य गर्न वर्षौं लाग्यो । नयाँ कर्मचारीहरूको क्षमतावृद्धिमा ठूलै लगानी पनि गर्नुपर्यो ।
अहिलेको अवस्था २०४९ को भन्दा बिलकुल फरक छ । कर्मचारीको संख्या र कार्यालयहरू पनि कैयन गुणा बढेका छन् । राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती) को तथ्याङ्क अनुसार यो नयाँ व्यवस्था लागू भएमा निजामती, स्वास्थ्य र संसद् सेवा समेत गरेर तत्कालै १० हजारभन्दा बढी कर्मचारीको जागिर चैट् हुनेछ ।
यसको पहिलो सिकार मुख्यसचिव सुमनराज अर्याल र थप ३६ जना विशिष्ट श्रेणीका सचिवहरू हुनेछन् ।
त्यसैगरी, १ सय ९३ जना सहसचिव, ५ सय ८० जना उपसचिव, ६ सय ८९ जना शाखा अधिकृत र ३ हजार ४१ जना राजपत्रअनंकित नायब सुब्बा र खरिदारले तत्कालै जागिरबाट हात धुनुपर्नेछ ।
तहगततर्फ पनि अधिकृत छैटौंदेखि बाह्रौं तहसम्मका ७ सय २५ जना कर्मचारीहरू तत्काल घर फर्किनुपर्नेछ ।
अधिकृत बाह्रौं तहका २ जना, ११ औं तहका २४ जना, १० औं तहका २३ जना, नवौं तहका १ जना, आठौं तहका १७ जना, सातौं तहका ६५ जना, छैटौं तहका ३ सय ६५ जना र सहायक कर्मचारीहरू २ सय २८ जना पनि घर जानेछन् ।
जागिर गुमाउने त मारमा पर्ने छन् नै, त्योभन्दा बढी मारमा बढुवाको मुखैमा पुगेका झन्डै २ हजारभन्दा बढी कर्मचारी पर्नेछन् । वर्षौं दुःख गरेर सेवाको अन्तिम समयमा एक तह बढुवा हुने आशा राखेकाहरूका लागि यो नयाँ नियम बज्रपात सावित भएको छ ।
अचम्मको कुरा त के छ भने, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा संघीय मामिला मन्त्रालयले सबै सरोकारवालासँग छलफल गर्दा अवकाशको उमेर ५८ वर्षबाट बढाएर ६० वर्ष बनाउने सहमति भएको थियो र सार्वजनिक प्रतिक्रियाका लागि पेस गरिएको विधेयकमा त्यही प्रावधान थियो ।
तर, जब यो मस्यौदा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा परामर्शका लागि पुग्यो, त्यहाँ निजामती प्रशासनका कसैसँग पनि सल्लाह नगरी सुटुक्क ३० वर्षे सेवा अवधि र ५५ वर्षे उमेर हदको बुँदा थपियो ।
आखिर कसको स्वार्थमा भयो त यो खेल?
लोकसेवा आयोगका पूर्व अध्यक्ष तथा पूर्व गृहसचिव उमेश मैनालीका अनुसार निजामती सेवामा ५५ वर्षे उमेर हद र ३० वर्षे सेवा अवधिको प्रावधान राख्नु प्रशासनिक र आर्थिक दुवै हिसाबले प्रत्युत्पादक छ ।
प्रशासनिक भाषामा प्राविधिक ज्ञानको 'हार्ड स्किल' र नीति निर्माण गर्ने क्षमताको 'सफ्ट स्किल' ५५ वर्ष पुगेका कर्मचारीहरूसँग प्रचुर मात्रामा हुन्छ । उनीहरूलाई बाहिर पठाउँदा राज्यले उनीहरूको तालिम र अनुभवमा गरेको करोडौंको लगानी बालुवामा पानी हालेसरह खेर जानेछ ।
मैनालीका अनुसार यदि सरकारले साँच्चै प्रशासन चुस्त बनाउन खोजेको हो भने जबरजस्ती निकाल्नुको साटो दरबन्दी फ्रिज गर्ने वा स्वेच्छिक अवकाश (गोल्डेन ह्यान्डशेक) जस्ता व्यावहारिक विकल्पहरू रोज्न सक्छ ।
उनले नेपालमा नयाँ सरकार बन्नेबित्तिकै वा चुनाव सकिनेबित्तिकै राजनीतिक नेतृत्वले ‘कर्मचारीले हामीलाई सहयोग गरेनन्’ भनी आरोप लगाउने पुरानै चलन रहेको बताए ।
मैनाली यसलाई राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक प्रणालीबीचको 'लय नमिल्ने' समस्या भन्छन् ।
यही असमझदारीका कारण सरकारले आफ्नो अनुकूल प्रशासन चलाउन वा आफूलाई मन नपर्ने कर्मचारी हटाउन यस्ता कडा नियमहरू ल्याउन खोज्छ ।
तर, कर्मचारीतन्त्र एक स्थायी सरकार हो; यसलाई चलाउनेहरूलाई तर्साएर होइन, उनीहरूलाई प्रोत्साहित गरेर काममा लगाउने दायित्व सरकारकै हो ।
विगतमा पनि यस्ता राजनीतिक हस्तक्षेप र जथाभाबी अवकाश दिने प्रयासहरू असफल भएको हो ।
मैनालीका अनुसार २००७ सालमा प्रजातन्त्र आएपछि प्रशासन चुस्त बनाउने भन्दै 'स्क्रिनिङ टेस्ट' गरेर कर्मचारी हटाउन खोजिएको थियो, तर त्यो सफल भएन ।
मैनालीले गिरिजा सरकारको तत्कालीन निर्णय पनि असफल नै भएको टिप्पणी गरे । अहिले फेरि त्यही इतिहास दोहोर्याउन खोज्नु ठुलो भूल हुने उनको सुझाव छ ।
मैनालीका अनुसार दक्ष र अनुभवी कर्मचारीलाई सेवाभित्रै बाँधेर राख्न आकर्षक प्याकेज दिनुपर्छ, न कि उनीहरूलाई जबरजस्ती बाहिर धकेल्ने ।
यता पेशागत महासंघ नेपालका उपाध्यक्ष तथा ट्रेड युनियन इन्टरनेसनल पब्लिक सर्भिस एलाइडका उपाध्यक्ष भोलानाथ पोखरेल पनि यो नीतिलाई अत्यन्तै विरोधाभासपूर्ण र अन्योलग्रस्त मान्छन् ।
एकातिर अवकाश उमेर ६० वर्ष बनाउने भनिएको छ, अर्कोतिर ५५ मै अनिवार्य घर पठाउने भनिएको छ ।
नेपालीको औसत आयु ५२ वर्ष हुँदा तय गरिएको ५८ वर्षे अवकाशको उमेरलाई अहिले औसत आयु ७२ वर्ष नाघिसक्दा घटाएर ५५ वर्षमा झार्नु कति व्यावहारिक होला? यसले राज्यलाई दोहोरो आर्थिक भार थपेर अर्थतन्त्रको ढाड सेक्ने पोखरेल दाबी गर्छन् ।
सरकारले एकातिर दरबन्दी कटौती गर्ने कुरा गर्छ, अर्कोतिर नयाँ भर्ना गर्ने दाबी गर्छ, जुन व्यवहारमा मेल खाँदैन ।
दरबन्दी बढी भए कर्मचारीहरूलाई स्थानीय र प्रदेश तहमा खटाएर व्यवस्थापन गर्न सकिन्थ्यो । तर, ३०-३५ वर्ष सेवा गरेर जीवनको अन्तिम समयमा एक तह बढुवा हुने आशा राखेका कर्मचारीहरूलाई घर पठाउँदा उनीहरूमा चरम निराशा आउने निश्चित छ ।
यद्यपि, यो विधेयकमा एउटा राम्रो र सकारात्मक पक्ष पनि छ । त्यो हो– 'एउटा मन्त्रालयमा एउटा मात्र सचिव राख्ने' व्यवस्था ।
यसअघि एउटै मन्त्रालयमा दुई-तीन जना सचिव राख्दा उत्पन्न हुने कार्यक्षेत्र विवाद र अहम् अर्थात् इगोको बेथिति यसले अन्त्य गर्ने उनी बताउँछन् ।
निजामती सेवालाई सुधार गर्ने नाममा ल्याउन लागिएको यो ५५ वर्षे उमेर र ३० वर्षे सेवा अवधिको मापदण्डले कस्तो प्रभाव पार्ला भन्ने कुरा अहिले नै प्रस्ट छैन ।
सरकारले अपेक्षा गरेको कामको स्पीड, कामको शैली तथा अहिलेको सूचना प्रविधिको अत्यधिक उपयोग पुराना कर्मचारीबाट सम्भव नहुने सरकारको बुझाइ छ ।
त्यसैले अहिलेका पुराना कर्मचारीहरूको सेटलाई नै एकसाथ घर पठाएर युवा, प्रविधिमा पोख्त र जोश जाँगर भएकालाई नयाँ जागिर दिने सरकारको लक्ष्य रहेको देखिन्छ । एक हिसाबले हेर्दा यो नराम्रो कुरा पनि होइन ।
अर्कातर्फ पुरानालाई बिदा गर्दा थोपरिने आर्थिक भार र नयाँलाई जागिर दिँदा थपिने अर्को आर्थिक दायित्वले प्रशासन र ढुकुटी दुवैमा चाप पर्ने कतिपयको तर्क छ ।
भिडियो सामग्री :
