०७ असार २०८३, आइतबार
सामान्यतया कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच टकराब हुँदा शुरूमा सरकार नै शक्तिशाली देखिन्छ । तत्कालै निर्णय लिन सक्ने क्षमता, प्रशासनिक नियन्त्रण, संसद्को समर्थन र जनमतको आडमा सरकारले नै जित्दै आएको जस्तो लाग्न सक्छ । तर लामो समयको इतिहास हेर्दा संविधान, कानूनी वैधता र संस्थागत स्मरण शक्तिले गर्दा अन्ततः अदालतको व्याख्या नै बलियो सावित हुने गरेका उदाहरण प्रशस्त छन् । किनभने सरकारहरू बदलिन्छन्, नेताहरू फेरिन्छन्, तर अदालतले स्थापित गरेका संवैधानिक नजिरहरू भने युगौंसम्म जीवित रहन्छन् ।
यद्यपि, यो कुरा सधैँ पूर्ण सत्य भने होइन । केही देशहरूमा कार्यपालिकाले न्यायपालिकालाई कमजोर बनाउने, न्यायाधीश नियुक्तिमा दखल दिने वा अदालतका फैसला नै बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति पनि देखिएको छ । त्यसैले ‘अन्ततः अदालतकै जित हुन्छ’ भन्नु भन्दा पनि ‘कानूनी राज्यको परम्परा बलियो भएका देशहरूमा (लोकतान्त्रिक) न्यायपालिकाको वैधानिकता टिकिरहने सम्भावना बढी हुन्छ’ भन्नु नै बढी सन्तुलित र यथार्थपरक हुन्छ ।
शक्ति र समयको यो दौडमा सरकार र न्यायालय दुई विपरीत ध्रुव जस्तै हुन् । एउटालाई तत्कालै निर्णय लिनुपर्ने छटपटी हुन्छ भने अर्कोले धैर्यतापूर्वक न्यायको प्रतीक्षा गर्छ । सरकार शक्तिको आडमा अघि बढ्छ भने न्यायालय समयको विशाल भण्डारमा विश्वास गर्छ । यो भनाइले एउटा शाश्वत सत्य बोल्छ, जब सरकारले शक्ति प्रदर्शन गर्छ, तब न्यायालयसँग धैर्य गर्नुको विकल्प हुँदैन । तर के शक्ति सधैँ समयमाथि विजयी हुन्छ त ? के न्यायालय केवल एक निरीह दर्शक भएर सरकारको स्वेच्छाचारी निर्णय हेरेर बस्नुपर्ने हो ? सतही रूपमा हेर्दा यो भनाइ सही लागे पनि गहिरो विश्लेषण गर्दा यसका आफ्नै सीमा महसुस हुन्छन् ।
शुरूमा सरकारको शक्तिलाई हेरौं; सरकार चाहे लोकतान्त्रिक होस् वा अधिनायकवादी, त्यो शक्तिको केन्द्र नै हो । यसले तुरुन्तै नीति लागू गर्न सक्छ र आफ्नो निर्णयको विरुद्धमा आउनेहरूलाई दमन गर्न सक्छ । प्रशासनिक संयन्त्र, सुरक्षा निकाय र कहिलेकाहीँ जनमतको सहारा लिएर सरकार आफूलाई अजेय ठान्छ । संसद्मा स्पष्ट बहुमत भएको सरकारले त आफूलाई कानून र संविधानभन्दा माथि नै देख्न थाल्छ । यस्तो अवस्थामा न्यायालय केही समयका लागि कमजोर देखिन सक्छ । सरकारका निर्णयहरू तत्कालै लागू हुन्छन् र समाजमा प्रत्यक्ष असर पार्छन्, जबकि न्यायालयले मुद्दाको सुनुवाइ गर्दासम्म धेरै ढिलो भइसकेको हुन्छ । तर शक्तिको यो उन्माद सधैँ टिक्दैन । इतिहासले सिकाएको छ कि जतिसुकै शक्तिशाली शासक भए पनि समयको चक्रले उनीहरूलाई एकदिन धुलिसात बनाउँछ ।
अर्कोतर्फ, न्यायालयको वास्तविक शक्ति भनेको संविधान र कानूनको व्याख्या गर्ने अधिकार हो । यो शक्ति तत्कालै प्रभावकारी नदेखिन सक्छ, तर यसको प्रभाव दीर्घकालीन हुन्छ । न्यायालयले बनाएका नजिरहरूले भविष्यमा सरकारका कामकारबाहीलाई मार्गनिर्देश गर्छन् । अन्यायपूर्ण कानूनलाई बदर गर्ने, नागरिक अधिकारको रक्षा गर्ने र सरकारलाई जवाफदेही बनाउने काम न्यायालयकै हो ।
नेपालको सन्दर्भमा पनि विभिन्न समयमा सरकारका विवादास्पद निर्णयलाई अदालतले उल्टाइदिएको छ । २०५१ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले संसद् विघटन गरेको निर्णयलाई सर्वोच्चले असंवैधानिक ठहर गरेको थियो । त्यसैगरी, २०७७ सालमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद् विघटनको निर्णयलाई पनि अदालतले बदर गरिदिएको थियो । यी घटनाहरूले प्रमाणित गर्छन् कि सरकार जतिसुकै बलियो भए पनि न्यायालयले संविधानको रक्षा गर्न सक्छ ।
शक्ति र समयको यो खेलमा जनचेतना पनि एउटा निर्णायक तत्व हो । जब नागरिकहरू आफ्नो अधिकारप्रति सजग हुन्छन्, उनीहरूले सरकारका गलत कदमको विरोध गर्छन् । स्वतन्त्र प्रेस, नागरिक समाज र सामाजिक सञ्जालले पनि यसमा ठूलो भूमिका खेल्छन् । यदि नागरिकले अदालतको फैसलालाई समर्थन गरे भने त्यसको कार्यान्वयन सुनिश्चित हुन्छ । सरकारले अदालतको निर्णय मान्न नचाहे पनि जनदबाबका कारण पछि हट्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ ।
यद्यपि, न्यायालयको भूमिका सुदृढ छ भन्नुको अर्थ यसमा कुनै समस्या छैन भन्ने होइन । न्यायालयभित्र हुने ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार र राजनीतिक हस्तक्षेपले यसको गरिमा र प्रभावकारितालाई घटाउँछ । मुद्दाहरू वर्षौंसम्म फैसलाविना थन्किँदा न्यायको प्रतीक्षामा रहेका नागरिकहरू निरास हुन्छन् । राजनीतिक दलले आफ्ना मान्छेलाई न्यायाधीश बनाउन खोज्दा न्यायालयको निष्पक्षतामाथि ठूलो प्रश्न उठ्छ । त्यसैले न्यायालयलाई स्वच्छ, सक्षम र प्रभावकारी बनाउनु आजको मुख्य आवश्यकता हो ।
यस सन्दर्भमा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त बुझ्न जरुरी छ । आधुनिक लोकतन्त्रमा सरकार, संसद् र न्यायालयलाई एउटै केन्द्रमा सीमित हुन नदिने ‘चेक एण्ड ब्यालेन्स’को व्यवस्था गरिएको हुन्छ । यसको मुख्य उद्देश्य कुनै पनि संस्थाले असीमित शक्ति प्रयोग गरेर अर्कोलाई कमजोर पार्न नपाओस् भन्ने हो । सरकारसँग कार्यकारी शक्ति हुन्छ भने न्यायालयसँग त्यो शक्तिको वैधता जाँच्ने अधिकार हुन्छ । त्यसैले सरकारको निर्णय अन्तिम सत्य नभई न्यायालयको परीक्षणमा टिक्नुपर्ने एउटा प्रक्रिया मात्र हो ।
तर व्यवहारमा यो सिद्धान्त सधैँ आदर्श रूपमा लागू हुँदैन । धेरैजसो अवस्थामा कार्यपालिकाले आफ्नो बहुमत र राजनीतिक प्रभावको भरमा अन्य निकायमाथि प्रभुत्व जमाउन खोज्छ । विशेषगरी राजनीतिक अस्थिरता भएको देशमा सरकारहरू छोटो अवधिकै लागि ठूला निर्णयहरू लिने गर्छन्, जसले दीर्घकालीन कानूनी प्रभावलाई बेवास्ता गर्न सक्छ । यही मोडमा न्यायालयको भूमिका अझ बढी संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण बन्छ ।
न्यायालय केवल विवाद सुल्झाउने निकाय मात्र होइन, यो संवैधानिक नैतिकताको संरक्षक पनि हो । जब संविधानको मर्म विपरीत कानून वा नीति बनाइन्छ, न्यायालयले त्यसलाई सच्याउँछ । यसलाई ‘न्यायिक सक्रियता’ भनिन्छ । कतिपय अवस्थामा कार्यपालिका मौन बस्दा वा ढिलो प्रतिक्रिया दिँदा न्यायालयले आफैं अग्रसर भएर नागरिक अधिकारको रक्षा गर्न आदेश जारी गर्छ । यसले न्यायालयलाई केवल एउटा प्रतिक्रियात्मक संस्था मात्र नभई एक सक्रिय संरक्षकको रूपमा स्थापित गर्छ ।
तर न्यायिक सक्रियताको पनि आफ्नै सीमा हुन्छ । यदि न्यायालयले नीति निर्माणमै अत्यधिक हस्तक्षेप गर्न थाल्यो भने शक्ति पृथकीकरणको सन्तुलन बिग्रिन सक्छ । यस्तो अवस्थामा आलोचकहरूले यसलाई ‘न्यायिक अतिक्रमण’ को नाम दिएर विरोध गर्न सक्छन् । त्यसैले न्यायालयले सधैँ आफ्नो भूमिका संवैधानिक मर्यादा र सीमाभित्र रहेर मात्र निर्वाह गर्नुपर्छ ।
समयको कुरा गर्दा, न्यायालयसँग वास्तवमा ‘अनन्त समय’ हुँदैन । बरु, यसले त सीमित स्रोत, सीमित जनशक्ति र मुद्दाहरूको बढ्दो चापसँग जुधिरहनुपर्ने हुन्छ । तर न्यायालयले गर्ने निर्णयको प्रभाव भने निकै लामो समयसम्म रहन्छ । एकपटक स्थापित भएको नजिरले दशकौंसम्म कानूनको व्याख्यालाई नयाँ दिशा दिन सक्छ । त्यसैले, सरकारको शक्ति तत्कालै देखिने र प्रभावशाली भए पनि न्यायालयको प्रभाव भने दीर्घकालीन र संरचनात्मक हुन्छ ।
समकालीन विश्व राजनीतिलाई हेर्ने हो भने शक्ति र न्यायबीचको द्वन्द्व प्रष्टै देखिन्छ । कतिपय देशहरूमा सरकारले आपतकालीन अधिकारको आडमा स्वतन्त्र संस्थाहरूलाई कमजोर बनाउने कोसिस गरेको पाइन्छ । तर इतिहासले के सिकाएको छ भने, यस्ता अभ्यासहरूले अन्ततः लोकतन्त्रलाई नै संकटमा पार्छन् । यसको विपरीत, जहाँ न्यायालय स्वतन्त्र र सक्षम हुन्छ, त्यहाँ राज्यको स्थिरता र नागरिक अधिकार दुवै सुरक्षित रहन्छन् ।
अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको न्यायालयप्रति मानिसहरूको भरोसा हो । न्यायालयको शक्ति कानूनमा मात्र नभई यसको नैतिक बलमा पनि अडिएको हुन्छ । यदि नागरिकले न्यायालयलाई विश्वास गर्छन् भने मात्र यसका निर्णयहरूले व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउन सक्छन् । तर यदि न्यायालय राजनीतिक दबाबमा परेको महसुस भयो भने यसका निर्णयहरू कागजमा मात्र सीमित हुन पुग्छन् । त्यसैले न्यायालय स्वतन्त्र हुनु मात्र पर्याप्त छैन, यो पारदर्शी र जवाफदेही पनि हुनुपर्छ ।
शक्ति र समयबीचको सम्बन्ध केवल प्रतिस्पर्धा मात्र होइन, यो त एउटा निरन्तर सन्तुलन कायम गर्ने प्रक्रिया पनि हो । सरकारलाई देश चलाउन शक्तिको आवश्यकता पर्छ, तर त्यो शक्तिलाई न्यायालयले नियन्त्रण नगरेमा त्यो खतरनाक हुन सक्छ । त्यस्तै, न्यायालयले धैर्य र स्थिरता नअपनाएमा न्याय प्रणालीले आफ्नो प्रभाव गुमाउँछ । त्यसैले, यी दुई संस्थाहरूबीच टकराब हुनुभन्दा मिलेर काम गर्नु नै लोकतन्त्रको जग हो ।
शक्ति र समयको यो सम्बन्ध राज्यका निकायमा मात्र होइन, सामाजिक न्याय र ऐतिहासिक परिवर्तनमा पनि देखिन्छ । कतिपय शक्तिशाली निर्णयहरू समय बित्दै जाँदा गलत सावित हुन्छन्, किनकि ती न्याय, समानता र मानव अधिकारमा आधारित हुँदैनन् ।
न्यायालयको निर्णय ढिलो आउन सक्छ, तर यदि त्यो संविधान र नैतिकतामा आधारित छ भने त्यसले समाजमा स्थायी छाप छोड्छ । यसले भविष्यमा नीति निर्माण गर्नेहरूलाई पनि जिम्मेवार र संयमित हुन सिकाउँछ ।
