नयाँ दिल्ली र बेइजिङले तिब्बतस्थित हिन्दू तीर्थस्थल (मानसरोवर) जाने मार्ग खोल्ने घोषणा गरेपछि नेपाल र भारतबीचको लामो समयदेखिको सीमा विवाद फेरि चर्किएको छ ।

नेपालले तीनै देशको सिमानामा रहेको उच्च हिमाली भञ्ज्याङ लिपुलेक हुँदै जाने प्रस्तावित तीर्थयात्रा मार्गप्रति औपचारिक रूपमा आपत्ति जनाएको छ र उक्त मार्ग आफ्नै भूभाग हुँदै जाने दाबी गर्दै भारत र चीनसमक्ष विरोध दर्ज गराइसकेको छ । भारतले नेपालको दाबीलाई अस्वीकार गर्दै यस क्षेत्रमाथिको काठमाडौंको दाबीलाई 'एकतर्फी कृत्रिम विस्तार' भनेर खारेज गरेको छ । चीनले भने अहिलेसम्म मौनता साँधेको छ ।

लिपुलेक भञ्ज्याङ पुनः खोल्ने विषयमा नेपालको हालैको विरोधले भारत र चीन सुटुक्क मिल्दा सानो हिमाली राष्ट्र कसरी किनारा लाग्ने जोखिममा छ भन्ने सङ्केत गर्छ, जसले गर्दा काठमाडौंलाई कठोर सार्वभौमसत्ताको दाबीभन्दा व्यावहारिक आर्थिक सम्बन्ध छनौट गर्न बाध्य बनाउँछ ।

नेपालले देशको सिमाना कायम गर्ने सन् १८१६ को सुगौली सन्धिदेखि नै महाकाली नदीको पूर्वमा पर्ने लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी आफ्नो अभिन्न भूभाग भएको दाबी गर्दै आएको छ । यस हिमाली राष्ट्रले भारतलाई विवादित क्षेत्रमा सडक निर्माण, सीमा व्यापार वा तीर्थयात्रा जस्ता कुनै पनि गतिविधि नगर्न पनि आग्रह गरेको छ ।

भारतले नेपालको दाबीको प्रतिवाद गरेको छ । भारतीय विदेश मन्त्रालयले सन् १९५४ देखि लिपुलेक भञ्ज्याङ कैलाश मानसरोवर यात्राको मार्ग भएको र यो कुनै नयाँ विकास नभएको बताएको छ ।

भारत र चीनबीचको द्विपक्षीय सम्झौतामा लिपुलेकको विषय उठान भएको यो पहिलो पटक होइन । सन् २०१५ मा दुवै राष्ट्रले लिपुलेक हुँदै व्यापार विस्तार गर्न सहमति जनाएका थिए, जसले नेपालमा कडा विरोध निम्त्यायो । तत्कालीन समयमा नेपाल सरकारले दुवै राष्ट्रलाई कूटनीतिक नोट पठाउँदै औपचारिक रूपमा आपत्ति जनाएको थियो ।

सन् २०२० मा, नेपालले कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकको विवादित क्षेत्रलाई आफ्नो सार्वभौम भूभागको रूपमा दाबी गर्दै नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गर्‍यो । तर, भारतले त्यतिबेला यसलाई एकतर्फी कदम र क्षेत्रीय दाबीको कृत्रिम विस्तार भन्दै स्वीकार नगर्ने बताएको थियो ।

सोही वर्ष, कैलाश-मानसरोवर तीर्थयात्राको समय छोट्याउन लिपुलेक भञ्ज्याङ हुँदै जाने ८० किलोमिटर सडकको उद्घाटनमा पनि नेपालले आपत्ति जनाएको थियो । नयाँ दिल्लीले उक्त सडक पूर्ण रूपमा भारतीय भूभाग भित्र रहेको दाबी गरेको थियो । सन् २०२५ मा, चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको नयाँ दिल्ली भ्रमणका क्रममा दुवै छिमेकी लिपुलेक हुँदै व्यापार पुनः शुरू गर्न सहमत भएपछि तनाव फेरि चर्किएको थियो ।

नेपाल भारत र चीनबीच च्यापिएको छ र यसले दुई छिमेकी राष्ट्रहरू बीच सन्तुलन कायम राख्दै आएको छ । दुई प्रमुख राष्ट्रहरूबीच मतभेद हुँदा यो सन्तुलनले राम्रो काम गरेको थियो । अहिले, नयाँ दिल्ली र बेइजिङबीचको सम्बन्धमा व्यावहारिक सुधारको सङ्केत देखिँदा, मध्यम मार्ग खुम्चिँदै गएको छ । लिपुलेक मुद्दाले क्षेत्रीय शक्तिहरूबीचको द्विपक्षीयताले नेपालजस्ता साना राष्ट्रहरूलाई कसरी बारम्बार किनारा लगाउँछ भन्ने देखाउँछ ।

काठमाडौं (नेपाल)को सरकारले घरेलु समर्थन जुटाउन सीमा विवादमा राष्ट्रवादी बयानबाजी प्रयोग गरेको छ । हालैका विरोध प्रदर्शनहरूले वास्तविक जनभावनालाई प्रतिबिम्बित गर्छन्, तर तिनीहरूले नेपाललाई कुनामा धकेल्ने जोखिम पनि बढाउँछन् । पेट्रोलियम आपूर्ति, औषधि, मल, बन्दरगाह र विद्युत् सहकार्यका लागि नेपाल भारतमाथि धेरै निर्भर छ । चीनले पनि नेपालमा आफ्नो प्रभाव बढाइरहेको छ र यस हिमाली राष्ट्रमा पूर्वाधार र जलविद्युत परियोजनाहरूमा लाखौं युआन लगानी गरिसकेको छ । विश्वसनीय विकल्पहरू नदिई भारत-चीनको हरेक कदमको विरोध गर्दा काठमाडौं रणनीतिक भन्दा पनि प्रतिक्रियात्मक देखिन्छ ।

नेपाल सरकारले सुझबुझपूर्ण कूटनीतिमार्फत यो मुद्दा अघि बढाउनुपर्छ । सार्वभौमसत्ताप्रतिको जनभावना बुझ्न सकिन्छ, तर रचनात्मक संवाद, संस्थागत संलग्नता र राजनीतिक संयमबाट नै दिगो परिणाम हासिल हुन्छ । नयाँ दिल्लीले तथ्य, इतिहास र आपसी सम्मानका आधारमा बाँकी रहेका मुद्दाहरूमा वार्ता गर्न तयार रहेको पटक-पटक बताउँदै आएको छ । त्यो प्रस्ताव टेबलमै रहनुपर्छ । सीमा व्यवस्थापनका लागि बलियो संयन्त्र निर्माण गर्दा दुवै पक्षलाई फाइदा हुनेछ । ऐतिहासिक अभिलेख र सन्धि दायित्वहरूसँगै आधुनिक सर्वेक्षण विधिहरूले पनि त्रिदेशीय विन्दु (tri-junction) क्षेत्रको स्पष्ट बुझाइमा योगदान पुर्‍याउन सक्छ ।

विरोध मात्रै गर्नुभन्दा पनि साझा आर्थिक हितका विषयमा दुवै छिमेकीसँग प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हुनु नै चतुर कूटनीति हुनेछ । नेपालले आन्तरिक शक्तिलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । कुनै एउटै साझेदारमाथिको अति निर्भरता कम गर्न यसलाई राम्रो पूर्वाधार, विविध व्यापारिक मार्गहरू र वास्तविक आर्थिक सुधारहरू आवश्यक छ । आफ्नै कनेक्टिभिटी (सडक, ऊर्जा, डिजिटल लिङ्कहरू) मा लगानी गर्नाले यसलाई अझ बढी फाइदा दिन्छ । देशलाई भारत र चीनबीचको एक व्यवहारिक ट्रान्जिट हब (पारवहन केन्द्र) मा रूपान्तरण गर्नाले बहसको दिशा नै परिवर्तन हुन्छ ।

परामर्शको विषयमा नेपालको पनि जायज चिन्ता छ र त्रिदेशीय विन्दुनजिकै भारत-चीन प्रस्तावित साझेदारीमा आफ्नो दावीलाई बेवास्ता गरिएको महसुस गर्छ । पूर्व संलग्नता वा परामर्शबिना विवादित भूमिमा हुने प्रमुख गतिविधिहरूसँग कुनै पनि देश सहज हुँदैन । यद्यपि, कनेक्टिभिटी र संरचनागत संलग्नतालाई रोक्ने कठोर दावीहरूले अन्ततः साना राष्ट्रलाई कमजोर बनाउन सक्छ ।

लिपुलेक आन्दोलन फराकिलो हिमाली दुविधाको एउटा लक्षण हो । साना देशहरूले व्यावहारिक संलग्नता नचुनेसम्म सीमान्तकृत हुने जोखिम रहन्छ । काठमाडौंको वास्तविक परीक्षा भनेको यसले आफ्नो वरिपरि विकास भइरहेको कनेक्टिभिटीको कथामा आफूलाई कसरी चलाखीपूर्ण तरिकाले प्रवेश गराउन सक्छ भन्ने नै हो ।

 (Nikkei Asia मा प्रकाशित आर्टिकलको नेपाली भावानुवाद ।)