०५ असार २०८३, शुक्रबार
बिदा अवधि सकिँदा पनि कार्यालयमा हाजिर नभई सम्पर्कविहीन रहेका ५२९ जना निजामती कर्मचारीमाथि छानबिन शुरू भएको छ ।
राष्ट्रिय किताबखानाको अभिलेख प्रणाली (किताबखाना प्रणाली)को पछिल्लो विश्लेषणले बिदा अवधि सकिएपछि पनि सेवाको नियमित चक्रमा नदेखिएका यी कर्मचारीहरू निष्क्रिय भएको अनुमान गर्दै राष्ट्रिय किताबखानाले विशेष छानबिनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयहरूमा पत्राचार गरेको हो ।
राष्ट्रिय किताबखानाको अभिलेख प्रणाली अनुसार २०४७ फागुन २० गतेदेखि हालसम्म विभिन्न प्रकृतिका बिदा उपयोग गर्ने कर्मचारीहरूको कुल संख्या ७ हजार ५१ रहेको छ । जसमध्ये हाल प्रचलित कानून बमोजिम स्वीकृत बिदामा रहेका कर्मचारीहरूको संख्या भने ९९३ मात्रै रहेको छ ।
प्रणालीमा देखिएको कुल संख्यामध्ये संघ (केन्द्र) तर्फ ६ हजार २३४ कर्मचारी रहेका छन् भने प्रदेश तर्फ १ हजार २२१ कर्मचारीहरू रहेका छन् ।
राष्ट्रिय किताबखानाले शङ्कास्पद देखिएका सबै कर्मचारीहरूको नामनामेसीसहितको विस्तृत विवरण सम्बन्धित मन्त्रालयहरूमा पठाई यथार्थ छानबिन गर्न र अभिलेख सच्याउन अनुरोध गरेको थियो । हाल सबै मन्त्रालयहरूबाट यस्तो यथार्थ विवरण प्राप्त हुने क्रम जारी रहेको छ । प्राप्त विवरण मध्ये जेठ २९ गते शुक्रबार अबेरसम्म ५०४ वटा विवरण प्रणालीमा अपडेट (अद्यावधिक) भइसकेको किताबखानाले जनाएको छ ।
बिदापछि गायब हुनेमा स्वास्थ्यका कर्मचारी सबैभन्दा धेरै
किताबखानाका महानिर्देशक श्रवणकुमार पोखरेलका अनुसार संघतर्फ देखिएका कुल ६ हजार २३४ कर्मचारीहरूको विवरणलाई प्राविधिक रूपमा विश्लेषण गर्दा ५२९ वटा विवरणमाथि गम्भीर छानबिन गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ ।
बिदा स्वीकृत भएको मितिपछि ती कर्मचारीहरूको सेवा अवधिमा हुनुपर्ने पदस्थापन, सरुवा, बढुवा, वा स्तर वृद्धि जस्ता कुनै पनि प्रशासनिक घटना प्रणालीमा दर्ता नभएको भेटिएको छ ।
पोखरेलका अनुसार यसरी बिदा अवधि सकिएर पनि सेवाको नियमित चक्रमा नदेखिएका ५२९ कर्मचारीहरूमध्ये सबैभन्दा ठूलो संख्या स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका कर्मचारीको रहेको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत मात्रै २८७ जना कर्मचारीहरूको अवस्था 'निष्क्रिय' देखिएको छ । त्यसैगरी कृषि मन्त्रालयमा ४२ जना र वन मन्त्रालयमा ३७ जना कर्मचारीको अवस्था शङ्कास्पद देखिएको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत सबैभन्दा बढी २८७ जना कर्मचारीहरूको विवरण प्रणालीमा निष्क्रिय देखिएको छ । कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत ४२ जना कर्मचारीहरू बिदा पश्चात् निष्क्रिय अवस्थामा रहेका छन् ।
वन मन्त्रालय तर्फ निष्क्रिय देखिएका कर्मचारीहरूको संख्या ३७ रहेको छ । ऊर्जा मन्त्रालय अन्तर्गत २९ जना कर्मचारीहरूको विवरण निष्क्रिय श्रेणीमा परेको छ ।
सर्वोच्च अदालत अन्तर्गत १८ जना कर्मचारीहरूको अवस्था निष्क्रिय पाइएको छ । उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गत १६ जना कर्मचारीहरू निष्क्रिय देखिएका छन् ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गत पनि १६ जना कर्मचारीहरूको विवरण निष्क्रिय रहेको छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गत १५ जना कर्मचारीहरू निष्क्रिय अवस्थामा रहेका छन् ।
अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत निष्क्रिय देखिएका कर्मचारीहरूको संख्या १३ रहेको छ । भूमि व्यवस्था मन्त्रालय अन्तर्गत ११ जना कर्मचारीहरूको विवरण निष्क्रिय पाइएको छ ।
सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गत ७ जना कर्मचारीहरूको अवस्था निष्क्रिय देखिएको छ । शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत ६ जना कर्मचारीहरू निष्क्रिय रहेका छन् । सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत ५ जना कर्मचारीहरूको विवरण निष्क्रिय पाइएको छ ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय अन्तर्गत ४ जना कर्मचारीहरूको अवस्था निष्क्रिय देखिएको छ । गृह मन्त्रालय अन्तर्गत निष्क्रिय देखिएका कर्मचारीहरूको संख्या ३ रहेको छ । खानेपानी मन्त्रालय अन्तर्गत पनि ३ जना कर्मचारीहरूको विवरण निष्क्रिय पाइएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालय अन्तर्गत ३ जना कर्मचारीहरूको अवस्था निष्क्रिय श्रेणीमा परेको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गत २ जना कर्मचारीहरू निष्क्रिय रहेका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोग अन्तर्गत पनि २ जना कर्मचारीहरूको विवरण निष्क्रिय पाइएको छ । यी बाहेक अन्य सबै सरकारी निकायहरू अन्तर्गत जम्मा १० जना कर्मचारीहरूको विवरण निष्क्रिय रहेको छ ।
राष्ट्रिय किताबखानाले यी निष्क्रिय देखिएका कर्मचारीहरूको विस्तृत विवरण भूमि, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा इमेल मार्फत पठाउँदै विशेष छानबिन गर्न अनुरोध गरेको छ ।
बिदा स्वीकृत गराएर विदेश पलायन भएका वा अन्य क्षेत्रमा लागेका कर्मचारीहरूले राजीनामा समेत नदिई सेवा छाडेको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
किताबखाना र संघीय मामिला मन्त्रालयले यस्ता कर्मचारीहरूको यथार्थ पत्ता लगाई आवश्यक कानूनी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ ।
