कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ४० अर्ब ४४ करोड ५८ लाख रूपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपले सोमबार प्रदेशसभामा चालु वर्षको तुलनामा १२.७४ प्रतिशत ठूलो आकारको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । 

बजेटमा पूँजीगततर्फ २० अर्ब ७५ करोड ९९ लाख (५१.३२ प्रतिशत), चालुतर्फ १३ अर्ब ९७ करोड ६३ लाख (३४.५५ प्रतिशत) र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १५ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणका लागि ५ अर्ब ५६ करोड ३६ लाख रूपैयाँ छुट्याइएको छ ।

सरकारले खर्च बेहोर्ने स्रोतका रूपमा आन्तरिक राजस्वबाट ५ अर्ब ५० करोड, राजस्व बाँडफाँडबाट १२ अर्ब ८७ करोड र संघबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ९ अर्ब १२ करोड रूपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । 

बजेटले पूर्वाधार विकासलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्दै १२ अर्ब ३८ करोड विनियोजन गरेको छ, जसअन्तर्गत पालिका जोड्ने सडक र खानेपानी आयोजना समेटिएका छन् । 

स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रादेशिक अस्पतालमा गर्भवती महिला र १२ वर्षमुनिका बालबालिकाको नि:शुल्क स्वास्थ्य जाँचको व्यवस्था मिलाउने उल्लेख छ । शिक्षातर्फ १०० विद्यालयमा डिजिटल बोर्ड, ५ हजार युवालाई एआई तालिम र धनकुटामा चिकित्सा शास्त्रको अध्ययन शुरू गर्ने घोषणा गरिएको छ । त्यस्तै, ‘कोशी पर्यटन भ्रमण वर्ष’का लागि १२ करोड १२ लाख रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

बजेट सार्वजनिक भए लगत्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता तथा पूर्वआर्थिक मामिला मन्त्री इन्द्र बहादुर आङ्बोले यसको कडा आलोचना गरेकका छन् । उनले बजेटले कुनै ठोस प्राथमिकता निर्धारण गर्न नसकेको र यो ‘दिशाविहीन’ भएको टिप्पणी गरे । 

आङ्बोका अनुसार बजेटले शिक्षा, स्वास्थ्य वा कृषि कुन क्षेत्रलाई मुख्य मानेको हो भन्ने कुरामा अन्योल देखिएको छ । उनले सरकारले राखेको ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्यलाई पनि अवास्तविक भन्दै चालु आर्थिक वर्षको न्यून खर्चको प्रवृत्तिले गर्दा यो बजेट कार्यान्वयन हुनेमा आशंका व्यक्त गरे ।

बजेट परम्परागत र यथास्थितिवादी भएको भन्दै उनले  मध्यम वर्गको हितमा नभएको र निजी क्षेत्रलाई परिचालन गर्न असफल भएको दाबी गरे । 

पूर्वमुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले पनि बजेट कार्यान्वन हुन नसक्ने बताए । ‘संघमा पनि ठूलो आकारको छ,’ उनले भने, ‘प्रदेशमा पनि त्यस्तै आयो । पछि संघले घटाउँछ अनि प्रदेशको बजेटले पनि फेल खान्छ ।’

यता, निजी क्षेत्रले भने बजेटलाई मिश्रित रूपमा लिएको छ । कोशी प्रदेश उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष राजेन्द्र राउतले पर्यटन र कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनु सकारात्मक भए पनि मुख्य चुनौती कार्यान्वयनमा रहेको बताए । 

विगतमा पूँजीगत खर्च ३६–३७ प्रतिशतमा सीमित हुने गरेको तथ्यलाई स्मरण गर्दै राउतले यो पटक विनियोजित २० अर्बको पूँजीगत बजेट खर्च हुन नसके बजेटको औचित्य नरहने उल्लेख गरे । 

उनले  महिला उद्यमीलाई दर्ता शुल्कमा ७५ प्रतिशत छुट दिने र साना योजनाले मध्यम वर्गलाई लाभ पुग्ने आशा व्यक्त गरे ।  यद्यपि, आन्तरिक राजस्वको लक्ष्य पूरा गर्न सरकारले कडा मेहनत गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

मन्त्री लिङ्थेपले भने बजेट कार्यान्वयनलाई सुनिश्चित गर्न आर्थिक वर्ष शुरू हुनु अगावै आवश्यक नियमावली, कार्यविधि र मापदण्ड तयार गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्  । बजेटले सुशासन, पूर्वाधार र विकास साझेदारसँगको सहकार्यलाई केन्द्रमा राखेको सरकारको दाबी छ ।