कानूनको उद्देश्य समाजमा न्याय स्थापित गर्नु हो, तर कहिलेकाहीँ कानूनका प्राविधिक पाटाहरूले गर्दा गरिब मानिसहरू अन्यायमा पर्ने गर्छन् ।

यस्तै, एउटा कानूनी अल्झन र गरिबीका कारण लामो समय जेलमा बस्न बाध्य भएका बाराका राजकिशोर प्रसाद यादवको कथा र उनले सर्वोच्च अदालतबाट पाएको न्यायको फेहरिस्त यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।

घटना के भएको थियो?

बाराका राजकिशोरप्रसाद यादवले रामगुलाम दासको नाममा रहेको मोटरसाइकल मागेर ल्याएका थिए ।

उनले त्यो मोटरसाइकल आफू नचलाई आफ्ना साथी राकेश दास (उमेशकुमार दास) लाई चलाउन दिए र आफू पछाडि बसे ।

उनीहरू घरबाट कलैयातर्फ जाँदै गर्दा बाटोमा एक दुखद् दुर्घटना भयो । राकेशले चलाएको मोटरसाइकलले सडकमा साइकल चलाइरहेका ७० वर्षका वृद्ध सत्यनारायण ठाकुरलाई ठक्कर दियो । दुर्घटनामा गम्भीर घाइते भएका ठाकुरको उपचारकै क्रममा मृत्यु भयो ।

मृतकका नाति रामपुकार ठाकुरले प्रहरीमा जाहेरी दिए । त्यसपछि मोटरसाइकलमा सवार रहेका चालक राकेश दास र पछाडि बस्ने राजकिशोर दुवैजना विरुद्ध 'सवारी ज्यान' मुद्दा दर्ता भयो ।

दुर्घटनापछि राजकिशोरमाथि दुईवटा फरक-फरक मुद्दा चल्यो ।

सवारी ज्यान मुद्दामा बारा जिल्ला अदालतले राजकिशोरसँग १५ हजार रुपैयाँ धरौटी माग्यो । राजकिशोरले सोही दिन १५ हजार बुझाएर तारेखमा रिहा भए र बाहिरै बसेर मुद्दा लड्न थाले ।

यता सवारी ज्यान मुद्दा चलिरहेकै बेला, पीडित परिवारलाई औषधी उपचार, किरिया खर्च र क्षतिपूर्ति भराउनका लागि सरकारी वकिलले जिल्ला प्रशासन कार्यालय (सीडीओ कार्यालय) बारामा अर्को मुद्दा दायर गरे ।

यस मुद्दामा बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ)ले राजकिशोरसँग ९ लाख २० हजार रुपैयाँ नगद वा सो बराबरको जेथा जमानत (धरौटी) मागे । राजकिशोर एक साधारण र गरिब परिवारका व्यक्ति थिए । उनले त्यति ठूलो रकम बुझाउन सकेनन् । धरौटी बुझाउन नसकेकै कारण सीडीओले उनलाई कारागार कार्यालय पर्सा (वीरगन्ज जेल) मा थुनामा पठाउने आदेश दिए ।

आफू सवारी ज्यान मुद्दामा अदालतबाट धरौटी बुझाएर तारेखमा छुटेको अवस्थामा, क्षतिपूर्तिको मुद्दामा सीडीओले ९ लाख २० हजार धरौटी मागेर जेल पठाएपछि राजकिशोर न्याय खोज्दै अदालत धाउन थाले ।

सीडीओको थुन्ने आदेशविरुद्ध राजकिशोरले बारा जिल्ला अदालतमा निवेदन दिए । तर, जिल्ला अदालतले सीडीओको आदेशलाई नै सदर गरिदियो ।

जिल्ला अदालतको तर्क थियो– ‘कानूनले पीडितलाई तत्काल राहत दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ, त्यसैले सीडीओले धरौटी माग्नु र नबुझाउँदा थुन्नु कानूनसम्मत नै हो ।’

त्यसपछि राजकिशोरले उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगञ्जमा आफूलाई गैरकानूनी रूपमा थुनामा राखिएको भन्दै 'बन्दी प्रत्यक्षीकरण' को रिट हाले । तर, उच्च अदालतले पनि उनको रिट खारेज गरिदियो र सीडीओकै निर्णयलाई सही ठहर्‍यायो ।

परिणामस्वरूप, राजकिशोर लामो समयसम्म वीरगञ्ज जेलमै बन्दी जीवन बिताउन बाध्य भए ।

जिल्ला र उच्च अदालत दुवैबाट निराश भएपछि राजकिशोरका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता कृष्णमुरारी रौनियारले सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरे ।

उनीहरूको मुख्य तर्क थियो– ‘राजकिशोरलाई सवारी ज्यान मुद्दामा अदालतले तारेखमा छाडिसकेको छ । क्षतिपूर्ति वा उपचार खर्च भनेको देवानी प्रकृतिको दायित्व हो । पैसा नभएकै कारण गरिब मानिसलाई क्षतिपूर्ति तिर्न नसक्दा जेल हाल्नु भनेको संविधानले दिएको स्वतन्त्रताको हक र न्यायसम्बन्धी हकको गम्भीर उल्लंघन हो । यसरी मानिसलाई थुन्दा पनि पीडितले तत्काल पैसा पाउँदैनन्, त्यसैले यो थुना गैरकानूनी हो ।’

यो मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलास (दुई जना न्यायाधीशको इजलास) मा पहिलेका पुराना नजिरहरूसँग मत बाझिएपछि मुद्दालाई विस्तृत व्याख्याका लागि पूर्ण इजलासमा पठाइयो ।

न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुँयाल र बालकृष्ण ढकाल सम्मिलित पूर्ण इजलासले २०८२ साल पुस २४ गते यस विषयमा एक ऐतिहासिक र मानवीय फैसला सुनायो ।

सर्वोच्च अदालतले राजकिशोरलाई तुरुन्त कारागारबाट मुक्त गर्न आदेश दियो । सर्वोच्चले जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला अदालतको थुनामा राख्ने आदेशलाई बदर (खारेज) गरिदियो ।

सर्वोच्च अदालतले कानूनको मर्म र व्यवहारिकतालाई केलाउँदै निकै महत्त्वपूर्ण व्याख्याहरू गरेको छ :

पैसा नभएकै आधारमा गरिबलाई जेल कोच्न मिल्दैन
सर्वोच्च अदालतले भन्यो– ‘पैसा नभएकै कारण गरिबले न्याय नपाउने अवस्था सिर्जना गरिनुहुँदैन । ९ लाख २० हजार रुपैयाँ धरौटी बुझाउन नसकेकै आधारमा कुनै व्यक्तिलाई अनिश्चितकालका लागि जेलमा राख्नु न्यायोचित हुँदैन । यस्तो थुनाले व्यक्तिको स्वतन्त्रताको हक हनन गर्छ ।’

थुन्दैमा पीडितले राहत पाउँदैनन्
सीडीओ कार्यालयको मुख्य काम पीडित परिवारलाई 'तत्काल राहत र क्षतिपूर्ति' दिलाउनु हो । तर, अभियुक्तलाई जेलमा कोचेर मात्र पीडितले पैसा पाउँदैनन् । अभियुक्त जेलभित्र भएपछि उसले पैसा कमाउन वा व्यवस्था गर्न झन् सक्दैन । त्यसैले थुन्नु मात्रै समस्याको समाधान होइन ।

विकल्पहरू प्रयोग गर्नुपर्छ (सीडीओलाई नयाँ बाटो)
अदालतले सीडीओहरूलाई केवल थुन्ने कुरामा मात्र ध्यान नदिई सिर्जनशील र मानवीय उपायहरू अपनाउन निर्देशन दियो ।

जस्तै: अभियुक्तलाई दैनिक वा नियमित तारेखमा राख्ने । अभियुक्तको बैंक खाता रोक्का गर्ने, वा घरजग्गा जस्ता चल-अचल सम्पत्ति रोक्का गर्ने ।
सबैभन्दा उत्तम उपाय– पीडित र अभियुक्तका परिवारबीच आपसमा छलफल गराएर, सहमति गराई किस्ताबन्दीमा वा अन्य तरिकाले क्षतिपूर्ति भराउन मध्यस्थताको भूमिका खेल्ने ।

यसरी सर्वोच्चले व्याख्या गर्दै राजकिशोरलाई साधारण तारेखमा छाड्न आदेश दिनुका साथै जिल्ला प्रशासन कार्यालय बारालाई पीडित परिवार र राजकिशोरबीच समन्वय तथा छलफल गराएर क्षतिपूर्ति दिलाउने प्रक्रिया अघि बढाउन परमादेश जारी गर्‍यो ।

यो फैसलाले नेपालको न्याय प्रणालीमा एउटा बलियो सन्देश दिएको छ-कानून यान्त्रिक वा निर्दयी हुनु हुँदैन, यो 'न्यायमुखी' हुनुपर्छ ।

क्षतिपूर्ति तिर्न नसकेकै भरमा गरिब नागरिक जेलमा कुहिनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्दै सर्वोच्च अदालतले न्यायको ढोका सबैका लागि समान रूपमा खुला राखेको छ ।

हेर्नुहोस्, पूर्णपाठ: