१० असार २०८३, बुधबार
गृहमन्त्री सुधन गुरुङले गृह मन्त्रालयलाई २१ औं शताब्दीअनुकूल डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्यसहित आगामी आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजन गरिएको बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभामा गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको बिहीबार जवाफ दिँदै मन्त्री गुरुङले प्रविधिमैत्री सुरक्षा प्रणाली, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा कारागार सुधारलाई आगामी वर्षको बजेटका प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको बताए ।
उनले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका लागि आवश्यक प्रविधि तथा उपकरण खरिद, साइबर अपराध नियन्त्रणका लागि साइबर ब्यूरोको क्षमता अभिवृद्धि तथा कृत्रिम बौद्धिकता (एआई)मा आधारित प्रविधिको प्रयोग विस्तार गरिने जानकारी दिए ।
‘हामी आगामी वर्ष एआई प्रविधियुक्त सीसी क्यामेरा मात्रै खरिद गरिरहेका छैनौं, सुरक्षा निकायलाई प्रविधिमैत्री र परिणाममुखी बनाउने गरी बजेट विनियोजन गरेका छौं’, उनले भने ।
मन्त्री गुरुङले प्रहरी संगठनभित्र जवाफदेहिता र कार्यसम्पादन संस्कृतिलाई सुदृढ बनाउन केन्द्रीय तथा प्रदेशस्तरीय प्रहरी नेतृत्वलाई मातहतका प्रहरी कर्मचारीको निगरानी र मूल्यांकन प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिइने बताए । कार्यसम्पादनका आधारमा पुरस्कार तथा दण्डको व्यवस्था गरिने उनको भनाइ थियो ।
उनले प्रहरी कर्मचारीको कार्यसम्पादन तथा मुद्दा व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित बनाउन ‘केस ट्र्याकिङ सिस्टम’ लागू गरिने तथा गृह मन्त्रालयमा केन्द्रीय कमान्ड प्रणाली स्थापना गर्ने योजना रहेको जानकारी दिए ।
सरकारी जग्गामा रहेका प्रहरी कार्यालयहरूको नाममा जग्गा कायम गर्ने कार्यलाई पनि आगामी वर्ष प्राथमिकताका साथ सम्पन्न गरिने मन्त्री गुरुङले बताए । त्यस्तै, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा ७९ वटा भवन निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरिएको उनले जानकारी दिए ।
कारागार सुधार सरकारको अर्को महत्त्वपूर्ण प्राथमिकता रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री गुरुङले आगामी वर्ष विभिन्न जिल्लामा नयाँ कारागार निर्माण गरिने बताए । प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एक आधुनिक कारागार निर्माण गर्ने योजना रहेको र त्यस्ता कारागारमा करिब सात हजार कैदीबन्दी राख्न सकिने व्यवस्था रहने उनले बताए ।
हाल ११ वटा कारागार भवन निर्माणाधीन रहेको र थप २० वटा नयाँ भवन निर्माणका लागि बजेट छुट्याइएको जानकारी दिँदै उनले कारागारको भौतिक अवस्था सुधारका लागि पनि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिएको बताए ।
मन्त्री गुरुङका अनुसार कारागारसम्बन्धी नयाँ नियमावली मन्त्रिपरिषद्मा पेस भइसकेको छ । प्रस्तावित नियमावलीमा खुला कारागार सञ्चालन, घरेलु उद्योग तथा उत्पादनमूलक गतिविधि सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था समावेश गरिएको छ ।
उनले प्राकृतिक स्रोतको दोहन नियन्त्रण गर्न नदीजन्य पदार्थको जथाभावी उत्खनन रोक्न निर्देशन दिइएको तथा प्राकृतिक विपद्मा परिवार गुमाएका नागरिकलाई राहत र क्षतिग्रस्त आवास पुनर्निर्माणका लागि पनि बजेट व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्नु सरकारको मुख्य लक्ष्य रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री गुरुङले बजेटलाई केवल अंकहरूको सूची नभई राष्ट्रिय सुरक्षा, सुशासन र समृद्धिको राष्ट्रिय संकल्पका रूपमा व्याख्या गरे ।
‘नेपाली जनताको पसिनाबाट संकलित राजस्वको प्रत्येक रूपैयाँ नागरिकको सेवामा लगानी गर्ने र राष्ट्रिय सुरक्षालाई थप बलियो बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु’, मन्त्री गुरुङले भने ।
