०८ असार २०८३, सोमबार
विभिन्न होटेलदेखि कम्पनी, कारखानामा कार्यरत सुरक्षा गार्डको हातमा होस् वा चलचित्र छायांकन गर्ने टोलीसँग, हामीले जहाँतहीँ देख्ने 'वाकी-टकी' (टू वे रेडियो ) केवल एउटा खेलौना वा सामान्य उपकरण मात्र होइन । यो देशको राष्ट्रिय सुरक्षा र सञ्चार प्रणालीसँग जोडिएको एक संवेदनशील रेडियो यन्त्र हो ।
तर, पछिल्लो समय नेपालमा सरकारी नियमको धज्जी उडाउँदै अनलाइन बजार र सामाजिक सञ्जालहरूमा विनाइजाजत खुला रूपमा वाकी-टकीको व्यापार भइरहेको पाइएको छ ।
प्रचलित कानूनबमोजिम लाइसेन्स पाएका व्यक्तिले मात्र वाकी-टकी प्रयोग गर्न पाउनेमा देशमा हजारौं व्यक्तिले निर्बाध विना इजाजत खरिद-बिक्री गर्नुका साथै व्यक्तिले उपयोग गरिरहेको पाइएको छ ।
यसले एकातिर कानूनी व्यवस्थालाई चुनौती दिएको छ भने अर्कातिर मुलुकमा गम्भीर सुरक्षा जोखिम खडा गरेको छ । यसका साथै, दर्ता तथा नवीकरणबापत पाउनुपर्ने करोडौं राजश्व राज्यले गुमाउनु परेको छ ।
त्यसको पछिल्लो उदाहरण हेरौं :
वाकी–टाकी देखाएर ‘म प्रहरी हुँ’ भन्दै धाकधम्की दिने एक व्यक्ति असार ४ गते पक्राउ परे । काठमाडौं महानगरपालिका–३ का ४७ वर्षीय शैलेश डंगोललाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।
उनले वाकी–टाकी बोकेर आफूलाई प्रहरी भन्दै सर्वसाधारणलाई तर्साउने गर्थे ।
असार ३ गते राति करिब साढे ९ बजे काँडाघारीको फुटबल मैदाननजिकै उनले मानिसहरूलाई धाकधम्की दिएका थिए । स्थानीयबाट सूचना पाएपछि प्रहरी प्रभाग काँडाघारीको टोलीले उनलाई नियन्त्रणमा लियो ।
प्रहरीले डंगोलले प्रयोग गरेको गाडी खानतलासी गरेको थियो। गाडीबाट बाओफिङ्ग ब्रान्डको एउटा वाकी–टाकी सेट बरामद भएको छ ।
उनको साथबाट गाडीको ब्लुबुक र म्याद सकिएको (नवीकरण नभएको) पत्रकार परिचयपत्र पनि भेटिएको छ ।
डंगोललाई नियन्त्रणमा लिएर प्रहरी वृत्त नयाँ बानेश्वरले अनुसन्धान गरिरहेको छ । जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट उनलाई हिरासतमा राख्न पाँच दिनको म्याद दिइएको छ ।
काठमाडौं प्रहरीका प्रवक्ता पवनकुमार भट्टराईका अनुसार डंगोलमाथि विभिन्न कोणबाट अनुसन्धान भइरहेको छ । अनुसन्धान पूरा भएपछि थप कानूनी प्रक्रिया अघि बढाइनेछ ।
यो एउटा उदाहरण मात्र हो । अवैध वाकी-टकीको प्रयोग अहिले देशभर व्यापक रूपमा बढे पनि नियमनकारी निकायले त्यसको अनुगमन तथा नियमन गर्न सकेको छैन ।
बजारको वास्तविकता: अनलाइनमा खुला व्यापार
'रेडियो सञ्चार र लाइसेन्स नियमावली, २०४९' अनुसार नेपाल सरकारबाट आधिकारिक इजाजतपत्र (लाइसेन्स), फ्रिक्वेन्सी अनुमति र उपकरणको गुणस्तर प्रमाणीकरण नलिई वाकी-टकी आयात, बिक्री वा प्रयोग गर्न पाइँदैन ।
तर, अहिले सामाजिक सञ्जाल र ई-कमर्स साइटहरूमा सजिलै वाकी-टकी किन्न पाइन्छ । जोकोही सर्वसाधारणले पनि विना कुनै कागजात र लाइसेन्स यी प्रतिबन्धित उपकरणहरू सहजै खरिद गरिरहेका छन् ।
हेलो सरकारमा यसबारे उजुरी नै परेको छ । केही ठूला अनलाइन प्लेटफर्मदेखि सामाजिक सञ्जाल र साना अनलाइन माध्यममा यसको अवैध व्यापार भैरहेको उजुरीमा उल्लेख छ ।
अनलाइन माध्यमबाट यस्ता सामग्रीको अवैध खरिद-बिक्री हुँदै आएकाले सम्बन्धित निकायले तत्काल कारबाही गर्नुपर्ने भन्दै हेलो सरकारमा उजुरी परेको हो ।
म्याक्स स्टोर, इजीकार्ट अनलाइन शपिङ प्रालि, सबकिनमेल, ह्याभेन शपिङसहितकाले अनलाइनमा वाकी-टकीको बिक्रीका लागि खुलेआम सामजिक सञ्जालमा प्रचार–प्रसार गरिरहेका छन् ।
३ हजारदेखि ४ हजार रूपैयाँसम्म मूल्य भएका ती वाकी-टकीको विभिन्न विशेषतासहित प्रचारप्रसार भइरहेको छ ।
सरकारी तथ्यांक : दर्ता थोरै, नवीकरण झनै कम
रेडियो ऐन, २०१४ तथा रेडियो सञ्चार लाइसेन्स नियमावली, २०५९ बमोजिम जारी भएका इजाजतपत्रको आधिकारिक सरकारी तथ्याङ्कले नेपालमा वाकी-टकीको नियमनको फितलो अवस्थालाई प्रस्ट्याउँछ ।
सूचना तथा प्रसारण विभागबाट प्राप्त विवरणअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्म १ हजार १७० वटा वाकी-टकीको लाइसेन्स प्रदान गरिएको छ ।
तर, त्यसमध्ये ३५० देखि ४०० वटा लाइसेन्स मात्र नियमित रूपमा नवीकरण हुने गरेको विभागका इलेक्ट्रोनिक इन्जिनियर नवराज बानियाँ बताउँछन् ।
विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्म १ हजार १३१ वटा, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म १ हजार १४७ वटा, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा थपिएका २३ वटा र आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्म जम्मा १ हजार १७० वटा वाकी-टकीको लाइसेन्स प्रदान गरिएको छ ।
त्यसैगरी, वाकी-टकी बिक्री-वितरणका लागि हालसम्म ३ सय २८ संस्थाले मात्र लाइसेन्स लिएका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्म ३०७ वटा, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म ३१६ वटा, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा थपिएका १२ वटा र आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्म कुल जम्मा ३२८ वटा बिक्रेताले लाइसेन्स लिएका हुन् ।
कुल जारी भएका १,१७० वाकी-टकी लाइसेन्समध्ये हाल जम्मा ३५० देखि ४०० वटा लाइसेन्स मात्र नियमित रूपमा नवीकरण भएका छन् । विभागका इञ्जीनियर बानियाका अनुसार बाँकी दर्ता भएका कि त खारेज भइसकेका छन् वा नवीकरण प्रक्रिया बाहिर छन् ।
यसरी, बजारमा अनधिकृत रूपमा आयात गरिएका हजारौं वाकी-टकीहरू दर्ताविना नै प्रयोग भइरहेका छन्, जसको यकिन तथ्याङ्क सरकारसँग पनि छैन ।
कानूनी रूपमा वाकी-टकी चलाउन निश्चित शुल्क तिरेर लाइसेन्स लिनुपर्छ । त्यो लाइसेन्स सूचना तथा सञ्चार मन्त्रलाय अन्तर्गतको सूचना तथा प्रसारण विभागले जारी गर्छ । व्यक्तिगत रूपमा कसैलाई पनि यसको लाइसेन्स दिइँदैन । सधैँ संस्था वा कम्पनीको नाममा मात्र लाइसेन्स जारी हुन्छ ।
नेपालमा निजी सुरक्षा कम्पनीहरूले बैंक, मल वा कार्यालयको सुरक्षाका लागि प्रयोग गरिरहेका छन् । त्यसैगरी, पर्यटन तथा पर्वतारोहण क्षेत्रका संस्थाहरूले पनि हिमाल आरोहण र विकट पदयात्राका बेलामा त्यसको प्रयोग गर्छन् ।
पूर्वाधार तथा जलविद्युत् आयोजनाहरूले पनि इन्जिनियर तथा कामदारको समन्वयका लागि प्रयोग गर्छन् भने तारे होटल, रिसोर्ट तथा ठूला उद्योगहरूले पनि प्रयोग गर्छन् ।
नियमन र अनुमतिविना सञ्चालन हुने वाकी-टकीले देशको सुरक्षा व्यवस्थामा ठूलो प्वाल पार्न सक्ने विज्ञहरू बताउँछन् ।
विज्ञहरूका अनुसार विनाइजाजत जथाभावी फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गर्दा सेना, प्रहरी वा आकस्मिक सेवाका सञ्चार च्यानलहरू ब्लक हुन सक्छन् ।
मोबाइल फोन जस्तो वाकी-टकीको कुराकानीलाई प्रहरीले सजिलै ट्र्याक वा रेकर्ड गर्न सक्दैन ।
यसले गर्दा तस्कर वा आपराधिक समूहले सजिलै आफ्नो योजना बनाउन यसको दुरुपयोग गर्न सक्छन् ।
वाकी-टकीको फ्रिक्वेन्सी विमान र विमानस्थलको एयर ट्राफिक कन्ट्रोलको फ्रिक्वेन्सीसँग जुध्न गएमा हवाई सञ्चारमा अवरोध भई विमान दुर्घटनाको जोखिम समेत रहन्छ ।
अवैध रूपमा शक्तिशाली वाकी-टकी प्रयोग गर्नेहरूले प्रहरीको आन्तरिक र गोप्य कुराकानी सुनेर सूचनाहरू चुहावट गराउन सक्छन् ।
फितलो नियमन, भएन हाल सम्म कसैलाई कारबाही
नेपालको कानूनअनुसार विनाअनुमति वाकी-टकी चलाएको पाइएमा सामान जफत गरी ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था छ ।
लाइसेन्स लिनका लागि ५ वाटसम्मको उपकरणलाई ५ वर्षका लागि ३,००० रुपैयाँ दस्तुर लाग्छ भने २५ वाटसम्मको २५ हजार र ५० वाटसम्मको ३५ हजार रुपैयाँ दस्तुर लाग्छ ।
त्यसैगरी, नवीकरण गर्दा त्यसको आधा (५० प्रतिशत) मात्र शुल्क लाग्छ ।
तर, यति कडा कानूनी व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि अवैध बजार फस्टाउनुको पछाडि सरकारी निकायको ढिलासुस्ती र कानूनी जटिलता मुख्य कारण देखिन्छ ।
लाइसेन्स जारी गर्ने विभागसँग सिधै सामान जफत गर्ने वा तत्काल कारबाही गर्ने अधिकार हुँदैन । विभागका इन्जिनियर बानियाँका अनुसार विभागले अनुगमन गरे पनि सजाय तोक्ने र अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार सञ्चार मन्त्रालयको सचिवसँग मात्र हुन्छ ।
यही प्रशासनिक झञ्झट र फितलो अनुगमनका कारण अवैधरूपमा वाकी-टकी भित्र्याउने र बेच्नेहरूले सजिलै उन्मुक्ति पाइरहेका छन्।
रेडियो ऐनमा त्यस्ता अवैध रेडियो उपकरण सञ्चालन गर्नेमाथि कारबाही गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ)लाई अधिकार प्रदान गरिएको छ । तर, सीडीओले पनि हालसम्म त्यस विषयमा कसैलाई पनि कारबाही गरेको छैन ।
राष्ट्रिय सुरक्षा जस्तो संवेदनशील विषयमा सञ्चार मन्त्रालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणजस्ता जिम्मेवार निकायहरू मौन बस्नु चिन्ताको विषय हो ।
अनलाइन माध्यमबाट भइरहेको वाकी-टकीको खुला अवैध बिक्री तत्काल बन्द गरिनुपर्छ ।
साथै, बजारमा रहेका बिना दर्ताका उपकरणहरूको खोजी गरी कानूनी दायरामा ल्याउन सुरक्षा निकाय र नियामक निकायबीच तत्काल प्रभावकारी समन्वय र कडा एक्सन आवश्यक देखिन्छ ।
