नेपालको ई–पासपोर्ट छपाइसम्बन्धी ठेक्कामा संलग्न दुई जर्मन कम्पनीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको विषयमा जर्मन सरकारले आपत्ति जनाएको छ। 

जर्मन विदेश मन्त्रालयले जर्मनीस्थित नेपालका कार्यवाहक राजदूत सागरप्रसाद फुयाँललाई मन्त्रालयमा बोलाएर विरोधपत्र हस्तान्तरण गरेको हो । 

स्रोतका अनुसार जर्मन सरकारको स्वामित्वमा रहेको भेरोडोस तथा निजी क्षेत्रको म्युल्बाउअर आइडी सर्भिसेसविरुद्ध नेपालमा लगाइएको भ्रष्टाचारको आरोप प्रमाणविहीन रहेको जर्मनीको दाबी छ। विरोधपत्रमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिए पनि अदालतमा पेश गरिएको अभियोगपत्रमा आरोप पुष्टि गर्ने पर्याप्त आधार प्रस्तुत नभएको उल्लेख गरिएको छ।

जर्मनीले आफ्ना कम्पनी र तिनका कर्मचारीमाथि लगाइएको आरोपले प्रतिष्ठामा नकारात्मक असर परेको जनाएको छ। साथै, राहदानी छपाइसम्बन्धी विद्यमान सम्झौता एकतर्फी रूपमा रद्द गरिए त्यसले कानुनी तथा आर्थिक जटिलता निम्त्याउन सक्ने चेतावनी पनि दिएको छ। कम्पनीहरूले व्यावसायिक क्षति तथा प्रतिष्ठामा पुगेको असरका आधारमा क्षतिपूर्ति माग्न सक्ने संकेत पत्रमा गरिएको बताइएको छ।

विरोधपत्रमार्फत जर्मनीले राहदानी परियोजनामा काम गर्न आफ्ना प्राविधिक कर्मचारीहरू निकट भविष्यमा नेपाल आउने जानकारी दिँदै उनीहरूको सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न नेपाल सरकारसँग आग्रह गरेको छ।

 राहदानी खरिद प्रक्रियासम्बन्धी अनुसन्धानका क्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले असार ८ गते ठेक्का प्राप्त कम्पनीका प्रतिनिधिसहित विभिन्न व्यक्तिविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । 

प्याकेज–१ अन्तर्गत म्युल्बाउअर आइडी सर्भिसेसले प्रि–इनरोलमेन्ट, इनरोलमेन्ट र डाटा व्यवस्थापन प्रणालीको जिम्मा पाएको थियो भने प्याकेज–२ अन्तर्गत भेरोडोसले पर्सनलाइजेसन, गुणस्तर परीक्षण तथा प्याकेजिङ प्रणालीको ठेक्का हात पारेको थियो।

अख्तियारले म्युल्बाउअर आइडी सर्भिसेससँग सम्बद्ध गेरहार्द माउरेर, पाभ्ली राकिक तथा नेपाल प्रतिनिधि मणिन्द्रराज मल्लविरुद्ध करिब १ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ बराबरको बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको छ। त्यसैगरी भेरोडोससँग सम्बद्ध फाबियोला बेलरशेइम, फ्लोरियन पाकक्वेलिन र नेपाल प्रतिनिधि सिद्धार्थ थापाविरुद्ध ८ अर्ब २२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बिगो कायम गरिएको छ।