अदालत मानव अधिकारको संरक्षक हो । अन्यायमा परेका जनतालाई न्याय प्रदान गर्न हरहमेसा अदालतसम्मको पहुँच आवश्यक छ । यसले आफैं राजस्व त बढाउँदैन तर मुलुकको अर्थतन्त्रसँग सम्बद्ध विवादहरूमा अदालतका निर्णयले दूरगामी प्रभाव राख्दछन् । यस अर्थमा मुलुकको आर्थिक विकासमा अदालतको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ ।

अहिले कोरोना संकटको बेला छ । अदालतमा नागरिकका विवादहरू पेन्डिङ छन्। प्रशस्त जनसम्पर्क हुने निकाय भएकाले अहिलेको अवस्थामा खुला इजलासको अवधारणामा आधारित अदालत खोलेर काम गर्न जोखिमपूर्ण छ ।

सर्वोच्च अदालतको निर्देशन बमोजिम जोखिम मोलेर भएपनि अत्यन्त जरुरी न्यायिक कार्यहरू सबै तहका अदालतले कोरोना त्रासको शुरूआतदेखि नै गर्दै आएका छन् । जस्तो कि महत्त्वपूर्ण रिटको सुनुवाइ, बन्दीप्रत्यक्षीकरणसम्बन्धी निवेदन, थुनछेक बहस, नाबालकका विषय र एक वर्षभन्दा कम सजाय तोकिएका मुद्दाहरूसँग सम्बन्धित निवेदनहरू ।

तर कोरोनाको जोखिम कम नभएको र लकडाउन लम्बिने अवस्था विद्यमान रहेको  छ । अहिले अदालतको काम कारवाहीलाई कसरी सुचारू गर्ने भन्ने प्रश्न हामीसामु छ । नागरिकका हक अधिकारको समुचित सम्बोधन गर्न नयाँ विकल्प खोज्नु आजको आवश्यकता हो । कोरोना महामारीको प्रभावको कारणबाट गर्नुपर्ने न्यायिक व्यवस्थापनका लागि केही सुझावहरू :

१. विकल्पको खोजीः विश्व स्वस्थ्य संगठनले कोरोना नियन्त्रणको घोषणा नगरेसम्म संसारभरी नै जोखिम रहनेमा दुई मत भएन । यो अवस्था लामै जान सक्दछ । तसर्थ अदालतहरूले सुनुवाइ पद्धतिको नयाँ विकल्प दिनुपर्ने समय आएको छ ।

२. अनलाइन दर्ताःयो रोगको निदान नै सामाजिक दूरी भएकाले मानिसहरू आउजाउ गर्ने कार्यबाट टाढा नै रहनु पर्दछ । त्यसका लागि अदालतहरूले अनलाइन दर्ता प्रणाली शुरू गर्नु पर्दछ । त्यसका लागि सफ्टवेयर निर्माण तुरुन्त आवश्यक छ । अनलाइन दर्ताका लागि नेपाल बार तयार रहनुपर्दछ । 

३. भिडियो कन्फरेन्सः सबै तहका अदालतमा इजलासको संख्या अनुसार भिडियो कन्फरेन्स प्रणाली स्थापना गरिनु पर्दछ । यो सरकारको दायित्वभित्रको काम हो। अदालतले जेसुकै गरोस् भन्ने सोच हुनुहुँदैन । मुलुकमा न्याय व्यवस्था सुचारू राख्न सरकारले यस प्रणाली स्थापनाका लागि कति बजेट चाहिने हो अहिले बजेट निर्माणकै बेलामा सोच्नु पर्दछ । सर्वोच्च अदालतले पनि सरकारसँग समन्वय गरी यसलाई स्थायी परियोजनाकै रूपमा कार्यान्वयन गरेमा महामारी नियन्त्रणपछि पनि जनताको न्यायमा पहुँचका लागि यो पद्धतिलाई सदैव उपयोगी बनाउन सकिने छ ।

४. महान्यायाधिवक्ता र प्रहरीमा पनि कन्फरेन्सः  भिडियो कन्फरेन्स पद्धति महान्यायाधिवक्ता र प्रहरीमा पनि जडान गरिनुपर्दछ । निश्चय पनि केही बजेट लाग्छ । सरकारले मुलुकको न्याय व्यवस्था सुदृढ गर्न यी पूर्वाधारमा लगानी गर्नै पर्दछ ।

५. नेपाल बारका प्रत्येक अफिसमा कन्फरेन्सःनेपाल बार अभियुक्तको कानूनी सल्लाहकार र स्वच्छ सुनुवाइका लागि लडिरहने अगुवा संस्था हो । कानून व्यवसायी त्यसका सारथि हुन् । ती निकायमा पनि सरकारले भिडियो कन्फरेन्स पद्धति जडान गर्न सहयोग गर्नुपर्दछ ।

६. न्यायिक सुदृढीकरण बजेटःनयाँ बजेट ल्याउने तयरी भएकाले यसै बजेटमा न्यायिक सुदृढीकरण बजेट छुट्ट्याइनु आवश्यक छ।

७. टेलिफोन कन्फरेन्सः भिडियो कन्फरेन्स पद्धति स्थापना नगरुन्जेल अहिलेकै अवस्थामा पनि टेलिफोन कन्फरेन्सको माध्यमबाट सुनुवाइ गर्न सकिने अवस्था छ । यसप्रकारको सुनुवाइमा पनि कानून व्यवसायी इजालासमा उपस्थत नभै आफ्नो घर वा अफिसबाट बहस गर्न सक्दछन्। बहसको समय तोकेर व्यवस्थित गरिनु पर्दछ ।

८. कर्मचारी व्यवस्थापनःकर्मचारीहरूलाई पालो लगाएर कन्फरेन्स पद्धतिको इजलास चलाउन र अरू प्रशासनिक कामका लागि चाहिने मात्र जनशक्ति आलोपालो हाजिर हुने व्यवस्था सम्बन्धित रजिष्ट्रारले मिलाउनु पर्दछ ।

९. म्याद तारेख नगुज्रने व्यवस्थाःसरकारले महामारी समाप्त भएको घोषणा नगरेसम्मका लागि पक्षहरूको म्याद र तारेख नगुज्रने कानूनी व्यवस्था गरिनु पर्दछ। भिडियो कन्फरेन्स र टेलिफोन कन्फरेन्सलाई कानूनी मान्यता दिनुपर्दछ । 

१०. कानूनमा व्यवस्थाःमहामारीको यस घडीमा माथि भनिएका लगायत न्यायिक व्यवस्थापनको कारणबाट नागरिकका हक अधिकारमा प्रतिकूल असर पर्नसक्ने विषयहरूको अध्ययन गरी तुरुन्त कानूनी प्रबन्ध गर्न सर्वोच्च अदालत, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, नेपाल प्रहरी र कानून मन्त्रालयको विशेषज्ञ समूहबाट मस्यौदा तयार गरी संसद्मार्फत उपयुक्त कानून निर्माण गर्न आवश्यक छ । संसद अधिवेशन पनि केही दिनमा शुरू हुँदैछ ।

११. मुद्दाको प्राथमिकताक्रमःमहिला तथा बालबालिका संलग्न रहेका, धेरै पुराना र थुनुवाका मुद्दाहरूलाई विशेष प्राथमिकता दिई सुनुवाइको प्रबन्ध मिलाउने ।

१२. दिनमा दुई सेसनः देशैभरी इजलासलाई एक दिनमा दुई शिफ्टमा चलाउने । जस्तो किः पहिलो सेसन बिहान ८ बजेदेखि १ बजेसम्म र दोस्रो सेसन दिउँसो १ बजेदेखि साँझ ६ बजेसम्म । कर्मचारी पनि सोही अनुसार व्यवस्थापन गर्ने ।

१३. अभियुक्त र थुनुवाका लागि भिडियो कन्फरेन्सःअदालतमा बेञ्च तोकिएका न्यायाधीश र सिफ्टमा काम गर्न तोकिएका कर्मचारीबाहेक अरूको उपस्थिति नहुने हुँदा हिरासतमा रहेका र कारागारमा रहेका थुनुवाका लागि समेत भिडियो कन्फरेन्स प्रणाली अपनाउने ।

१४. सूचना डेस्क खडा गर्नेःसरोकारवाला मुद्दका पक्ष र कानून व्यवसायीले लिखत कागजातको छायाँप्रति लिन चाहेमा अदालतमा स्थापित सूचना डेस्कमा के–के कागजात चाहिने हो टेलिफोनबाट टिपाइराख्ने । राजस्व बैंकमार्फत जम्मा गर्ने । अदालतले फोटोकपी गरी खामबन्दी गर्ने र कहिले प्राप्त गर्न सकिने हो सो तुरुन्त सूचना दिई अदालत गेटबाट नै दुरी कायम गर्दै बुझाइदिने व्यवस्था मिलाउने ।

१५. नेपाल बार समेतसँग समन्वयः बार र बेञ्च एक अर्काका परिपूरक सरोकारवाला भएकाले नवीन पद्धतिको थालनी गर्दा दुवैको संस्थागत छलफल आवश्यक हुन्छ । जनतालाई न्याय नै यी संस्थाहरूको केन्द्रविन्दु भएकाले नेपाल बार, महान्यायाधिवक्ता र नेपाल प्रहरी समेतका सरोकारवालाको बैठक राखी यो पद्धति लागू गरिनुपर्दछ ।