बैशाख ११, २०८१
फागुन २१ मा नाटकीय ढंगले सत्ता समीकरण बदलिएको दुई महिना पनि नबित्दै नयाँ समीकरणका लागि कसरत भइरहेको संकेत देखिएको छ । नेपाली राजनीति तथा सत्ताका खेलाडीसँग निकट विश्वसनीय स्रोतले भित्रभित्रै अर्को नयाँ स...
शनिवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जारी लकडाउन जेठ ३२ सम्म लम्ब्याउने निर्णय गर्यो ।
सरकारको यो निर्णयले धेरैलाई खुशी भने दिएको छैन ।
सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले लकडाउन एउटा ढोंग मात्र रहेको फाट्टफुट्ट लेख्न थालेका छन् भने जनस्वास्थ्यविद्हरूले कोरोनाबाट भन्दा पनि बढी अन्य रोग र अवसादबाट मृत्यु हुनेको संख्या उकालो लाग्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
‘लकडाउन बढाउनेभन्दा अरू सरकारको काम देखिएको छैन,’ जनस्वास्थ्य विज्ञ डाक्टर समीर दीक्षितले लोकान्तरसँग भने, ‘अहिले दिनको १५ देखि १८ जनाले आत्महत्या गरिरहेका छन् । आर्थिक दबाब परेको छ मानिसहरूलाई । बच्चाहरूको खोप कार्यक्रम प्रभावित बनेको छ । युनिसेफले यस्तै चल्दै जाने हो भने अबको ६ महिनामा ६ हजार बालबालिकाको मृत्यु हुनेछ भनेर चेतावनी दिइसकेको छ ।’
लकडाउनको मोडालिटी के हुने,छैन जवाफ !
यद्यपि शनिवारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा लकडाउनको मोडालिटी केही हेरफेर गर्नेबारेमा कुराकानी भएको स्मरण गर्दै एक मन्त्री भन्छन्, ‘हामीलाई परिस्थितिको गाम्भीर्यताका बारेमा पूरै थाहा छ । सरकारले केही गरेन भन्न मिल्दैन ।’
मोडालिटी कसरी परिवर्तन गर्ने त ? यसको जवाफ ती मन्त्रीसँग थिएन र छैन ।
अहिले केही दिनमै कोभिड– १९ को संक्रमण दोब्बर देखिन थालेको छ । विशेष गरेर भारतबाट आउनेहरूमा यसको फैलावट तीव्र छ । प्रधानमन्त्री ओलीले भारतले विश्व स्वास्थ संगठनको मापदण्ड नअपनाएका कारण नेपालमा कोभिड– १९ संक्रमण अनियन्त्रित हुँदै गइरहेको त बताएका छन्, तर देशको नेतृत्व गर्नेहरूको काम समस्या पत्ता लगाउनु मात्र होइन, त्यसको समाधान पनि गर्नु हो ।
कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथाम उच्चस्तरीय समन्वय समितिका सदस्यसमेत रहेका ती मन्त्रीले थपे, ‘अहिले देश कोरोनासँग मात्र लडिरहेको छैन । यसले सबै क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ र ती नकारात्मक प्रभावका विरुद्धमा पनि लड्नुपरेको छ । अहिलेको अवस्था साँच्चिकै गाह्रो अवस्था हो । यो बेलामा सबै जनता, मिडिया, व्यवसायी, डाक्टर लगायतले सरकारलाई साथ दिनुपर्छ ।’
सरकारको थाप्लोमा नयाँ जिम्मेवारी – विदेशबाट आउनेको व्यवस्थापन
लकडाउनको मोडालिटीको चर्चा चल्न थालेको महिनौं हुन लागिसक्यो । यो बीचमा सरकारको थाप्लोमा विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीहरूलाई नेपाल ल्याउने काम थपिएको छ । तर सरकार त्यसमा पनि प्रस्ट छैन ।
केही दिनमा दैनिक ३ हजारदेखि ३५ सय नेपालीलाई नेपाल ल्याउने गरी कार्यविधि तयार भएको स्रोतले दाबी गरेको छ । तर विदेशबाट नेपाली ल्याएर कहाँ राख्ने, कतिदिन राख्ने, परीक्षण कसरी गर्ने भन्ने विषयमा अन्योलता देखिन्छ ।
दैनिक ३५ सय जनाको पीसीआर परीक्षण गर्ने क्षमता सरकारसँग छैन । विदेशबाट आउनेलाई परीक्षण गर्ने कि क्वारेन्टाइनमा रहेका सम्भावित संक्रमितहरूको परीक्षण गर्ने भन्नेमा सरकार दोधारे देखिन्छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालय भयङ्कर अन्योलको भुमरीमा !
स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक कर्मचारीले आफ्नो नाम नखुलाउने शर्तमा भने, ‘स्थिति भयावह हुँदै गइरहेको छ । विदेशबाट आउनेलाई परीक्षण गर्न सकिने स्थिति छैन । अहिले दैनिक पुष्टि भएका संक्रमितहरूको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ पनि हुन सकेको छैन ।’
के कुरा प्रस्ट भइसकेको छ भने आउने दिनहरूमा कोभिड– १९ सँग कसरी लड्ने भन्नेबारेमा मन्त्रालय र स्वास्थ्य सेवा विभागकै कर्मचारीहरू अन्योलमा देखिएका छन् ।
सरकारले लकडाउनको उचित मोडालिटी तय गर्न नसक्दा अर्थतन्त्र झन् धरासायी हुने देखिएको छ ।
सुरक्षाका मापदण्डहरू पुर्याएर केही उद्योगधन्दा खोल्ने निर्णय सरकारले गरिसकेको भएपनि अन्तरनिर्भरताका कारण खोलिनुपर्ने सबै उद्योगधन्दा खोलिएको छैन ।
उद्योगपति, व्यापारी र व्यवसायीहरूले स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर काम गर्नुभन्दा पनि सरकारसँग राहतका अपेक्षाहरू बढी गरेका देखिन्छन् ।
६ महिना लकडाउन गरियो र सातौं महिनामा महामारी अनियन्त्रित भए के गर्ने ?
जनस्वास्थ्यविज्ञ डाक्टर दीक्षित भन्छन्, ‘सरकारको उपस्थिति लकडाउन थप्नमा मात्र देखिएको छ । लकडाउन मात्र भनेर बसिरहे परिस्थिति झन् भयावह बन्दै जाने निश्चित छ ।
६ महिनासम्म पनि लकडाउन यदि गरियो र सातौँ महिनामा कोभिड– १९ यो भन्दा बढी अनियन्त्रित भयो भने के गर्ने ?’
उनले केही मापदण्ड अपनाएर आर्थिक क्रियाकलापहरू सुचारू गर्नुपर्ने सुझाव दिए । ‘अहिलेसम्म पनि लकडाउनको मोडालिटी तय गर्न नसक्नु सरकारको निकम्मापन हो । सरकार लाचार मात्र होइन, मूर्ख बनिरहेको छ ।’
पर्यटन व्यवसाय पुरानै स्थितिमा फर्केला भन्ने आशा छैन !
कतिपय व्यवसायीहरूलाई आफू पुरानै स्थितिमा फर्कन सक्छु भन्ने कुनै आत्मविश्वास छैन ।
लोकान्तरसँग कुरा गर्दै पर्यटन व्यवसायी सीताराम सापकोटा भन्छन्, ‘२ वर्षका लागि होटल पर्यटन त गयो नै । हामी चुप लाग्नुशिवाय अरू कुनै उपाय छैन ।’
उनले लकडाउन संक्रमण नियन्त्रणको प्रभावकारी उपाय भएपनि व्यापार व्यवसाय धरासायी हुन नदिन केही उपायहरू अपनाउन सकिने तर्क गरे । ‘व्यक्तिगत हिसाबले हेर्ने हो भने पनि लकडाउनले वाक्क लगाइसक्यो, व्यवसायको दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने यसले सबै बर्बाद गरिसक्यो ।’
उनलाई केही वर्षमा आफ्नो व्यवसाय पुरानै हिसाबले फर्केला भन्ने विश्वास छैन । ‘पर्यटन व्यवसायमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान विदेशी पर्यटकको हुने हो,’ उनले भने, ‘त्यो ठप्प भएपछि हाम्रो केही लाग्दैन ।’
सरकारको विकेन्द्रीकृत प्राथमिकता !
यस्तो अवस्थामा सरकार थप केही मुद्दामा फसेको छ । अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी पास गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा सत्तारूढ दलभित्र एक खालको रस्साकस्सी चलिरहेको छ । पार्टीका बैठकहरू बसिरहेका छन् तर निष्कर्षहरू निस्केका छैनन् ।
सीमा विवादका कारण सरकार यतिबेला भारतीय संस्थापन पक्षको आँखाको कसिंगर बनेको छ । समस्याको कूटनीतिक समाधान गर्नुपर्ने दबाब सरकारलाई परेको छ । नक्सायुद्धकै कारण यतिबेला नेपाल-भारतबीचको सम्बन्ध खराब परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको देखिन्छ ।
राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठले लोकान्तरसँग भने – ‘कतिपय दु:ख सरकारले नै निम्त्याएको छ । कोरोनाविरुद्ध फोकस हुनुपर्ने सरकार कहिले अध्यादेशको पछि लागेको छ । कहिले एमसीसीको पछि लागेको छ । कहिले भ्रष्टाचार र अनियमिततामा मुछिएको छ । कोभिड– १९ को नियन्त्रण हुन नसक्नुमा यी सबै कुराहरू पनि जिम्मेवार छन् ।’
फागुन २१ मा नाटकीय ढंगले सत्ता समीकरण बदलिएको दुई महिना पनि नबित्दै नयाँ समीकरणका लागि कसरत भइरहेको संकेत देखिएको छ । नेपाली राजनीति तथा सत्ताका खेलाडीसँग निकट विश्वसनीय स्रोतले भित्रभित्रै अर्को नयाँ स...
देशका विभिन्न शहरमा गरिब–मजदूरहरूले छाक काटेर सहकारीमा जम्मा गरेको पैसा बदनियतपूर्ण ढंगले हिनामिना गरेर टेलिभिजनमा लगानी गरेको विषयले बजार तातिरहेको छ, जसमा जोडिएका छन् रास्वपा सभापति रवि लामिछाने...
सत्ता र शक्तिको आडमा गैरकानूनी ढंगले सरकारी जग्गा हडप्ने नेपालको शक्तिशाली व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपमाथि राज्यको निकायले पहिलोपटक छानबिन थालेको छ । काठमाडौंको बाँसबारीमा ठूलो परिमाणमा सरकारी जग्गा...
चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...
अन्तिम समयमा आएर कुनै फेरबदल नभएको खण्डमा सम्भवत: आज एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने छ । बहस चरम उत्कर्षमा पुगेका कारण एक निजी कम्पनीको अप्...
सरकारमा सहभागी मन्त्रीको कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न उठेपछि अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सत्तारुढ दलहरूभित्र दबाब बढ्न थालेको छ । अपवादबाहेक सरकारमा सहभागी मन्त्रीले जनअपे...
धेरै पहिलेको कुरा हो एक जना सज्जनका दुई भाइ छोरा थिए । उनीहरूबीच निकै मिल्ती थियो । एकपटक भगवान्ले आएर वरदान माग भनेकाले उनीहरूले अमरताको वर मागेका थिए । उनीहरूको कुरा सुनेर भगवान्ले भने– ‘...
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...