कोरोना महामारीका बीचमा पनि ‘असारे विकास’ले तीव्रता पाएको छ । विगतका वर्षहरूमा जस्तै यस वर्ष पनि असारे विकासले निरन्तरता पाएको हो । 

असारे विकासका कारण विभिन्न सरकारी कार्यालय तथा विभागमा भुक्तानीका लागि बिलको चाङ लागेका छन् । 

आर्थिक वर्षको ११ महिनासम्म ‘ढलेको लोटा नउठाउने’ सरकारले वर्षको अन्तिममा आएर बजेट सक्ने मेसो गर्ने पुरानै प्रवृत्ति हो । विकासका काममा देखिने यस्तो रोगका कारण सरकारको निकै आलोचना हुँदै आएको छ । 

सामान्यतयाः बजेट सक्नका लागि असारे विकास सबैभन्दा सहज हुन्छ ।

असारमासमा बाटो बनाउने, कालोपत्रे गर्ने लगायतका विभिन्न कामहरू, टेन्डरहरू प्रायः असारताका नै गरिन्छ । तर सधैँभन्दा अहिले फरक परिस्थिति छ । 

कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९)को महामारी नियन्त्रणका लागि भन्दै सरकारले गत चैत ११ गतेदेखि लकडाउन गरेको छ । फागुन महिनासम्म नभएका काम लकडाउनका बीचमा भने धमाधम भयो । काठमाडौंका सडकहरू चिल्ला भए भने अन्य कामहरू पनि यसबीचमा भयो । 

सडक विभागले माग्यो ७ अर्ब    

विगतमा जस्तै जेठ र असार महिनामा विकास खर्च बढी हुन्छ । यसपालि सधैँको जस्तो समय अनुकूल रहेन । यद्यपि विकासका काम भने भए । जेठ मसान्तसम्ममा १ सय ८० किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको सडक विभाग बताउँछ ।

सडक विभागका उपमहानिर्देशक एवं प्रवक्ता शिवहरि सापकोटाका अनुसार यसबीचमा निर्माणाधीन २९ पुल सम्पन्न भएका छन् । 

कोरोना महामारीले विकासको काम धेरै गर्न नपाए पनि गरिएको काममा स्रोत जुटाउनुपर्ने उनी बताउँछन् । बजेट कम खर्च भएपनि स्रोत व्यवस्थापन गर्न अप्ठ्यारो भएको उनी बताउँछन् । 

उनका अनुसार विभागले बिल भुक्तानीका लागि ७ अर्ब अर्थमन्त्रालयसँग मागिएको छ । 
‘विभिन्न कामहरूको भुक्तानी बाँकी छ, स्रोत व्यवस्थापन भइसकेको छैन, हामीले अर्थमन्त्रालयसँग माग गरेका छौं,’ लोकान्तरसँग उनले भने । 

सडक विभागमा मात्रै हैन, विकासका अन्य विभिन्न निकायमा पनि बिलको चाङ छ ।  

गत वर्षहरूमा भन्दा कम

बर्सेनि जेठ र असार महिनामा विकासका नाममा बढी खर्च हुन्छ । यस वर्ष अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा भने विकास कम भएको छ  । 

लकडाउनका कारण जेठ असारमा प्रक्रिया शुरू हुने अधिकांश कामहरू प्रभावित बने, जसका कारण गत वर्षमा भन्दा यसवर्ष असारे विकास कम भएको छ । 

सरकारले चालू आवमा ४ खर्ब ८ अर्ब विकास बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांकअनुसार असार १ गते विकास बजेट १ खर्ब २७ अर्ब ५९ करोड खर्च भएको छ, जुन लक्ष्यको ३१.२७ प्रतिशत मात्रै हो ।  

यस्तै असार २४ गतेसम्ममा सो सो खर्च बढेर १ खर्ब ४७ अर्ब १८ करोड पुगेको छ । जुन लक्ष्यको ३६ प्रतिशत रहेको छ । 

तुलनात्मक रूपमा गत वर्षमा भन्दा अहिले विकास बजेट कम खर्च भएको देखिन्छ । 

गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा पूँजीगत खर्च ८७.३८ प्रतिशत भएको छ । यद्यपि अहिले आर्थिक वर्ष सकिनु केही दिन अगाडिको प्रगति जम्मा ३६ प्रतिशत रहेको छ । 

खर्च कम भएसँगै यस वर्ष सरकारसँग ठूलो रकम माग नभएको अर्थमन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।  केही शीर्षकमा भने स्रोत व्यवस्थापन तथा बजेट विनियोजनका लागि अर्थमन्त्रालयमा पत्र पुगेको छ ।