जेठ २, २०८१
सहकारीपीडितको अर्बौं रकम अपचलनका विषयमा संसदीय छानबिन समिति गठनको पक्षविपक्षमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले विभाजित हुँदा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ चेपुवामा परेका छन् ।&nb...
राष्ट्र बैंकले शुक्रवार सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को मौद्रिक नीति कोरोनाभाइरस (कोभिड– १९)को महामारीले शिथिल अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्न केन्द्रित छ ।
महामारीले ग्रस्त अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्नका निम्ति पुनःकर्जा, सहुलियत कर्जा, रिफाइनान्सिङ, कर्जाको म्याद थप लगायतमा व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा गरिएको छ ।
महामारीका बीच आएको मौद्रिक नीति अर्थतन्त्र पुनरुत्थानमा केन्द्रित भएको भन्दै उद्यमी व्यवसायी खुशी देखिएका छन् ।
बजेटले दुखी बनेका उद्यमी व्यवसायीलाई मौद्रिक नीति आएपछि भने खुशी बनेका छन् ।
कसले के भने ?
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका सभापति सौरभ ज्योति मौद्रिक नीति स्वागतयोग्य रहेको बताउँछन् ।
लोकान्तरसँग उनले भने, ‘महामारीले ग्रस्त अर्थतन्त्र माथि उकास्न मौद्रिक नीतिले सामर्थ्य राखेको छ, जुन स्वागतयोग्य छ ।’
उनले उद्योग वाणिज्य महासंघले राखेको पुनःकर्जा, सहुलियत कर्जा लगायतका विभिन्न कुरालाई मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गरेको भन्दै खुशी व्यक्त गरे ।
‘मौद्रिक नीतिले अहिलेको मात्र नभई ५ वर्षसम्म अर्थात् लामो समयसम्मका लागि इस्यु उठाएको छ । कृषि, हाइड्रो, साना–मझौला उद्योग लगायत सबै क्षेत्रलाई समेट्ने प्रयास गरेको छ,’ उनले भने, ‘मौद्रिक नीतिमा हाम्रो माग पनि सम्बोधन भएको छ, राम्रो भएको छ ।’
महासंघले गरेको माग मौद्रिक नीतिले धेरै हदसम्म पूरा गरेको भन्दै उनले अहिले मौद्रिक नीतिमा आएको कुरा राम्रोसँग कार्यान्वयन भएमा सहजै आर्थिक पुनरुत्थान हुने बताए ।
यस्तै नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतिश मोरले परिसंघको माग मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गरेको भन्दै खुशी व्यक्त गरे ।
‘बजारमा तरलता बढ्नुपर्छ, अति प्रभावित उद्योगहरूलाई पुनःकर्जा, सहुलियत लगायतको व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेका थियौं, त्यो सम्बोधन भएको छ,’ उनले भने ।
उनले मौद्रिक नीति तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्नेमा जोड दिए । सहुलियत ऋण लगायतका कुरामा बैंकहरूले पनि तत्कालै भूमिका खेल्नुपर्छ ।
उनले राम्रो मौद्रिक नीति आएको भन्दै यसलाई तत्कालै कार्यान्वयनमा लगे कोरोना महामारीले थिलोथिलो पारेको अर्थतन्त्र माथि उठ्ने धारणा व्यक्त गरे ।
यस्तै नेपाल चेम्बर्स अफ कमर्सका उपाध्यक्ष एवं आईएमएस ग्रुपका अध्यक्ष दीपक मल्होत्राले चेम्बर्सले दिएको सुझाव झण्डै ८० प्रतिशत समेटिएको बताए ।
उनले भने, ‘हामीले दिएका झण्डै ८० प्रतिशत सुझावहरू पूरा भएको छ, मौद्रिक नीति एकदमै सकारात्मक छ ।’
बजेट भाषणमा सरकारले गरेको कमीकमजोरीलाई मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गरेको उनले बताए ।
समग्रमा मौद्रिक नीतिले उद्योगी व्यवसायीलाई उत्साहित बनाएको मल्होत्राको भनाइ छ ।
‘स्टिमुलस प्याकेज कसरी वितरण गर्ने भन्ने कुरा बैंकलाई जिम्मा दिएको छ, यसले थप सहजता प्रदान गर्छ,’ उनले भने ।
उनले मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयन तत्कालै हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
कोरोनाभाइरसले सिर्जना गरेको महामारीका कारण थलिएको अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्न मौद्रिक नीति सफल हुने उनको विश्वास छ ।
सहकारीपीडितको अर्बौं रकम अपचलनका विषयमा संसदीय छानबिन समिति गठनको पक्षविपक्षमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले विभाजित हुँदा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ चेपुवामा परेका छन् ।&nb...
चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...
फागुन २१ मा नाटकीय ढंगले सत्ता समीकरण बदलिएको दुई महिना पनि नबित्दै नयाँ समीकरणका लागि कसरत भइरहेको संकेत देखिएको छ । नेपाली राजनीति तथा सत्ताका खेलाडीसँग निकट विश्वसनीय स्रोतले भित्रभित्रै अर्को नयाँ स...
आफ्नो तेस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्षलाई प्रभावकारी बनाउने भनी दाबी गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालगायत केही नेतासँग नियमित सल्लाह सुझाव लिन थालेका छन् । रा...
अन्तिम समयमा आएर कुनै फेरबदल नभएको खण्डमा सम्भवत: आज एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने छ । बहस चरम उत्कर्षमा पुगेका कारण एक निजी कम्पनीको अप्...
एकाधबाहेक अधिकांश मन्त्रीले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयंले मन्त्रीहरूलाई प्रस्ट चेतावनी दिएका छन् । नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका ला...
एक दिन प्रातः भ्रमणमा गएको बेला कुनै एक सज्जनले सोधे– ‘कागहरू किन स्वतन्त्र हुन्छन् र सुगाहरू किन बन्धनमा पर्छन् थाहा छ ?’ मैले भनेँ– अहँ, थाहा छैन, भन्नुस् न किन त्यस्तो हुन्छ ?’ उत्त...
आगामी वर्ष २०८१/०८२ को बजेट तथा वार्षिक विकास कार्यक्रम प्रस्तुत हुने संवैधानिक समयसीमा एकदमै नजिक छ । अर्थशास्त्री, सर्वसाधारण, राजनैतिक कार्यकर्ता, विकास साझेदार, उद्यमी, लगानीकर्ता र बेतनभोगीहरू आ–आफ्नै ...
यतिबेला नेपालको राजनीति बहुचर्चित सहकारी प्रकरण र यसमा संलग्न व्यक्तिउपर छानबिन तथा कारबाहीका लागि संसदीय समिति गठन हुने कि नहुने भन्ने विषयमा केन्द्रित छ । यो विषय यति पेचिलो हुनुको कारण बहालवाला गृहमन्त्री...